काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक साताभित्र समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। नियमावलीमा प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समितिको नाम र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। समितिमा रहने सदस्यहरू तोकिएपछि समिति गठन हुनेछ। समिति गठन भएपछि समितिले सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार ४ भित्र प्रतिनिधिसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम तोक्ने तयारी गरेको नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए। राष्ट्रिसभाले भने असार ३ गतेको बैठकबाट समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम तोक्ने भएकोे छ। राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंग्याउन थालिएको जानकारी दिए। सभामुख महराले संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग सोमबार छलफल गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दलीय हैसियतबमोजिम पार्टीका सदस्य रहनेछन्। संसद् सचिवालयले दलीय हैसियतबमोजिम समितिमा दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्याको खाका तयार गरेको छ। संसद् सचिवालयको खाकाअनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपाले १६, कांग्रेसले ६ वा ७, राष्ट्रिय जनता पार्टीले २, संघीय समाजवादी फोरमले २ सदस्य पाउनेछन्।

प्रत्यक्षतर्फमात्रै एक सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रले भने कुनै एक समितिको सदस्यता प्राप्त गर्नेछन्।

राष्ट्रियसभाका समितिमा भने नेकपाका १० जना, कांग्रेसका ४ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका १/१ जना सदस्य पाउनेछन्। राष्ट्रियसभामा नेकपा, कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमबाहेक अन्य दलको प्रतिनिधित्व छैन।

प्रतिनिधिसभामा समितिमा २७ जना सदस्य र राष्ट्रियसभामा समितिमा १५ सदस्य रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ। संयुक्त समितिमा भने सदस्य संख्या २५ रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। संयुक्त समिति गठनसम्बन्धी नियमावली भने सदनबाट पारित हुन बाँकी छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मन्त्रीबाहेक सबैजना समिति सदस्य रहनेछन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावली शुक्रबार पारित भएको थियो भने राष्ट्रियसभाको नियमावली आइतबार पारित भएको थियो।

नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछन्।

राष्ट्रियसभाका समितिमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहनेछन्।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०२:०२ मंगलबार