विराटनगर – प्रदेश १ को सरकारले गरिब र किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा सेवासुविधा दिने निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले गरिब र किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बताए।

प्रदेश १ ले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। ‘उत्पादन गारौं प्रदेशलाई समृद्ध बनाउ“’ भन्ने नाराकासाथ कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषिको विकासका लागि बैज्ञानिक रुपमा भूमिलाई बर्गीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीक बनाई कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । प्रदेश सरकाले किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र ठूला किसानलाई कम्पनीमा लैजाने, साना किसानलाई सहकारीमा आवद्ध गर्ने योजना रहेको छ।

स्थानीयस्तरमै माटो परिक्षणको व्यवस्था गरी ‘जस्तो माटो उस्तै वाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने, उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने, उचित मूल्य पाउनका लागि किसानलाई सोझै बजारसँगको पहु“च बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशलाई जैविक आर्गनिक जोन बनाउने महत्वकांक्षी योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। माछा, मासु, दूध र अण्डामा २ बर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातका लागि आबश्यक व्यवस्था गर्ने, मिल्क होलीडे हुन नदिन प्रदेशमा धुलो दूधको कार्खाना खोल्न पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ। रुद्राक्षलाई आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा घोषणा गर्ने, रुद्राक्षको खेती प्रदेशका सबै पहाडी जिल्लामा विस्तार गर्ने, निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। यस्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई तरकारी र फलपूmल करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ। आगामी ५ वर्षभित्रमा प्रदेशलाई कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्नसक्ने बनाउने सरकारको नीति रहेको छ।

गरिबको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र मार्फत निरपेक्ष गरिबलाई क्षमता अभिवृद्धि, पुँजीको व्यवस्था गरी स्वरोजगार बनाउने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई पनि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। बेरोजगारसम्बन्धी सुचनाप्रणली बनाउने, बेरोजगारलाई रोष्टरमा सूचिकृत गरी वास्तविक तथ्यांक लिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम परिचयपत्रका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ। जीवनउपयोगी शिक्षा र सिपविकास तालिमलाई महत्व दिई १० वर्षभित्रमा प्रदेशका युवाले रोजगारीकै लागि वैदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। युवाहरूलाई सहकारीमार्फत स्थानीयस्तरमै व्यवसायी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमै सहकारी दर्ता र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।

‘एक नम्बर प्रदेशको शान सबैको मुहारमा मुस्कान’ भन्ने नाराकासाथ पर्यटन पर्वद्र्धनमा जोड दिइनेछ। प्रदेशभरिका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमा एक तह एक हेलिप्याड निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ। विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने, सार्क राष्ट्रमा विराटगरबाट सोझै उडान भर्ने, प्रदेशका सबै विमानस्थल र अन्य प्रदेशका विमानस्थलमा समेत उडान सुरु गर्ने योजना रहेको छ। यस्तै विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा पुग्न केवलकार सञ्चालन गर्ने, जलमार्ग र पदमार्ग निर्माण गरिने छ। प्रदेश सरकारले सन् २०१८ लाई अध्ययन, १९ लाई महोत्सव र १९लाई पर्यटकीय स्थालको पूर्वाधार विकास वर्ष बनाउने तुम्बाहाङले बताए। जलविद्युत् विकासका लागि वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गरिने, लाइसेन्स लिएका जलविद्युत् आयोजना १ वर्षभित्र निर्माण थाल्न आग्रह गरिने नमाने लाइसेन्स खारेज गरिने कार्यक्रममा रहेको छ। ५ वर्षभित्र प्रदेशका सबै जनतालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक हवका रूपमा विकास गरिने, वैदेशकि लगानी भित्र्याउन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा नव प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ।

प्रदेशले उत्पादनमुलक र रोजगारीमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने छ। यस्तै ५ वर्षभित्र सबै स्थानिय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने, तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पिच सडक पु-याइने तथा प्रदेशस्तरीय सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, केचना सगरमाथा आधारशिविर जोड्ने सडक बनाउने, बृहत वीराटनगरअन्तर्गत विराटनगर, कटहरी, सुन्दरहरैंचा, केरावारी, पानमारा, धरान, इनरुवा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। प्रत्येक जिल्लामा १ सय र स्थानीय तहमा १५ वेडको अस्पताल बनाई स्थानीयस्तरमै पोष्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

‘खाना अनुसारको काम, काम अनुसारको खाना’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्नेलाई नछाड्ने कडा नीति अबलम्बन गरिनेछ। ५ वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालय प्रविधिमैत्री र पेपरलेस बनाइने छ। सरकारले कठोर आर्थिक अनुशासनको नीति लिने र वित्तीय जवाफदेहीता कानुन बनाउने पनि तुम्बाहाङले जनाए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सरकारको नीति र कार्यक्रमको आलोचना गरे। प्रमुख प्रतिपक्षदलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठूला बोरामा भरिएको हावा जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए। सुन्दा निक्कै राम्रो लाग्ने भए पनि जनतालाई सपना देखाएर अलमल्याउने नीति सरकारको रहेको कार्कीले बताए । यो कहिलै कार्यान्वयनमा नआउने कार्कीको भनाइ छ। ‘जम्मा ७ अर्ब विकास बजेट भएको प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भद्रगोलको पोको मात्रै हो,’ कार्कीले भने, ‘ यो कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन।’

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०१:४३ मंगलबार