पोखरा- प्रदेश नं. ४ मा सत्तापक्षीय दल र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै अडानका कारण आईतबारको प्रदेशसभा बैठक दुई पटकसम्म स्थगित भएको छ। यस्तै, सदनमा प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले रोष्टम अगाडि नाराबाजी समेत गरेको छ। कांग्रेसले प्रदेश नामांकनको विषयलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने मागसहित सदन अवरुद्ध गरेको हो।

आईतबार दिउँसो १ बजे बैठक राखिएता पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नै सदस्यहरु बिच विवाद भएका कारण बैठक ४ बजेमात्र बसेको थियो । तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नामांकनलाई पनि छलफलको लागि संसदमा ल्याउनुपर्ने अडानसहित संसद अवरुद्ध गर्‍यो। उपसभामुख सिर्जना शर्माले तत्कालका लागि आधा घण्टा बैठक स्थगित गरे पनि अर्को बैठक भने साँझ साढे सात बजेमात्र सुरु भएको थियो।

तर, सो बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसले रोष्टम अगाडि गएर नाराबाजी नै गरेपछि पुनः बैठक अवरुद्ध भएको हो। शर्माले अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई कर तथा गैर कर लगाउन पाउने विधेयकबारे जवाफ दिन रोष्टममा बोलाएपछि गुरुङ रोष्टमतर्फ जाँदै गर्दा काँग्रेसका सांसदहरुले उनलाई रोके। मर्यादापालकले अर्थमन्त्रीलाई रोष्टमसम्म पुर्‍याउने तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोक्न खोज्दा स्थिती बिग्रने देखेपछि सभामुखले सदन आधा घण्टाका लागि स्थगन गरेकी हुन् ।

सभामुखको कार्यभार सम्हालेकी शर्माले प्रदेश नामांकनको विषय संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै असार १० गते यो विषयमा छलफल गर्ने बताएता पनि कांग्रेसले भने नामांकन टुंग्याएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने अडान लिएको छ। आफुहरुले संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम राख्नको लागि नामांकनलाई छिटो टुंग्याउनु पर्ने कांग्रेस संसदीयदलका नेता मणिभद्र शर्माले बताए।

उनले भने, ‘पहिले नै पेश भएका प्रस्तावलाई टुंग्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो माग हो । नामांकन र राजधानीको विषय टुंग्याएपछि मात्र सदनमा पछि पेश भएका प्रस्तावहरु अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ।’प्रदेशको नाम र बजेटलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिने उनले जनाए । बजेटको विषयमा आफुहरु जिम्मेवार रहेको र प्रदेशको हितमा नेपाली कांग्रेस सदा सकरात्मक रहेको उनले जनाए।

तर, सत्तापक्षभने बहुमतको आधारमा नै अगाडि बढ्ने संकेत देखाएको छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि सत्तापक्षीय दलले नामांकनको विषयमा पछि छलफल गर्ने जनाएका छन्।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले भने, ‘प्रदेशसभाले दुई विधेयकहरु पारित नगरेसम्म बजेट आउँदैन्, बजेट नआए एक वर्षसम्म सरकार नै चल्न सक्दैन्, नाम त एकवर्षपछि पनि राख्दा हुन्छ ।’ उनले, जसरी भएपनि सदन चलाउने बताए।

अर्को,प्रतिपक्षी दल नयाँ शक्तिका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले भने नामांकनको प्रस्ताव रोकिएकोमा सत्तापक्षले जानकारी गराउनुपर्ने बताए। असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा नामांकन कै विषयले सदन अवरुद्ध भने नगर्ने उनले जनाए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि बजेटपछि नै नामांकनको विषयमा छलफल गर्न सकिने जनाएको छ। राजमोका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले भने, ‘बजेटपछि छलफल गर्दा केही बिग्रँदैन्, तर तत्कालै यो विषयमा छलफल गर्दा सर्वसहमतिमा प्रदेशको नाम राख्न कठिनाई देखिन सक्छ।’

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ १४:४३ आइतबार