काठमाडौं - एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा संलग्न आरोपितलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र चलखेल सुरु भएको छ। अख्तियारकै विस्तृत अनुसन्धानमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेे प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा अभियोगपत्र सच्याएर मुद्दालाई ‘तामेली’ मा राख्ने प्रयास सुरु गरिएको हो।

यसै साता राजीनामा दिएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतलाई मुद्दा नचलाउने गरी फाइल तयार गर्न अख्तियार नेतृत्वले अनुसन्धान टोलीलाई निर्देशन दिएको छ।

स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा अनियमितता देखिए पनि आयोगका प्रमुख कार्यवाहक आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे मुद्दा चलाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। ‘शक्ति दलाल समूहको दबाबमा परेर कावा प्रमुख आयुक्तज्यूले नै मुद्दालाई ‘सफ्ट’ गर्ने संकेत गर्नुभएको छ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयार गरिएको फाइललाई तामेलीमा राख्ने खेल सुरु भयो।’

‘शक्ति दलाल समूहको दबाबमा परेर कावा प्रमुख आयुक्तज्यूले नै मुद्दालाई ‘सफ्ट’ गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयार गरिएको फाइललाई तामेलीमा राख्ने खेल सुरु भयो।’

संसदीय समिति, तालुक मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता ठहर गरिसकेको निगम जग्गा खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार नेतृत्वको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। ‘एक अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी बिगो दाबी गर्ने तयारीस्वरुप प्रतिवेदन तयार भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मुद्दा दायर गर्न छाडेर उच्च नेतृत्व तामेलीमा हाल्ने तयारी गरिरहेको छ।’

तामेलीमा राख्ने भनेको अनुसन्धान गरेको अनियमितताको फाइल पेन्डिङमा राख्ने हो । भविष्यमा उक्त फाइलमाथि फेरि कारबाही अघि बढाउन सकिने भए पनि आयोगसँग तामेलीमा राख्न सक्ने अधिकार छ।

निगमले इन्धन भण्डारणका लागि चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा सबा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको हो । निगमले ७५ बिघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

जग्गा खरिद गर्दा ‘भ्रष्टाचार भएको’ प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले गत साउनदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा करिब तीन सयजनासँग बयान लिएर छानबिन निष्कर्षमा पु¥याएको अनुसन्धान टोलीले आयुक्तहरुलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीसम्म बिगो दाबी गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

अख्तियारले गत साउनमा कानुनका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कृष्ण दाहाल, लेखा अधिकृत लेखनाथ भुसाल र प्रहरी निरीक्षक शिवराज बस्नेतसहितलाई विस्तृत अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको थियो । टोलीले करिब १० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। मुद्दा कमजोर बनाउन केही साताअघि खड्काको दबाब र अख्तियार नेतृत्वकै निर्देशनमा उपसचिव केसीलाई सरुवा गरिएको छ । यसअघि केसी संयोजकत्वको टोलीले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भएको थियो।

अनुसन्धान टोलीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय पटकपटक पेस गरे पनि अख्तियारको उच्च नेतृत्व मुद्दा चलाउने विषयमा आलटाल गर्दै आएको छ। बिचौलियासँगको मिलेमतोमा खड्का र शक्ति दलाल समूहको प्रभावले अख्तियारले मुद्दा नचलाई फाइल अल्झाइरहेको छ।

अख्तियारका कावा प्रमुख आयुक्त घिमिरेसँग सम्पर्क गर्दा एसएमएसमार्फत आफू भाइको उपचारका लागि अस्पतालमा भएकाले प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले निगमको जग्गा खरिद अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘अनुसन्धान अधिकृतले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्,’ दंगालले भने, ‘अनुसन्धान पूरा भएपछि प्रतिवेदन आयोग बैठकमा पेस हुन्छ।’

अनियमितता आरोपमा सरकारको बर्खास्तपछि अदालतको आदेशमा निगम पर्किएका खड्कालाई आठ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएर आपूर्ति मन्त्रालयमा तानिएको थियो। मुद्दा नचलाउने सर्तमा खड्काले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘अख्तियारले मुद्दा नचलाउने सर्तमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो,’ खड्का निकट स्रोतले भन्यो।

इन्धन भण्डारणको परियोजनामा काम गरेको शक्ति दलाल समूह आयुक्त घिमिरेको नियुक्तिमा पनि सक्रिय थियो। सोही सूमहले मुद्दा तामेलीमा राख्न दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। ‘जग्गा खरिद र भण्डारणमा अर्बौंको परियोजनामा शक्ति दलाल समूहले काम गर्दै आएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘खड्कालाई बचाउन त्यही समूहले घिमिरेलाई दबाब दिँदै आएको छ।’

माघ अन्तिम साता सेवा निवृत्त भएका आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातमाथि पनि मुद्दा तामेलीमा राख्न दबाब थियो। तर आफ्नो छबि बिग्रिने डरले उनले निगमको फाइल टुंगो नलगाई अवकाश लिएका थिए। ‘खड्काको मुद्दामा तत्कालीन आयुक्त पनि नरम हुनुहुन्थ्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तामेलीमा राख्दा बद्नाम भइने डरले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु भएन।’ उक्त मुद्दा अहिले प्रमुख कावा आयुक्त घिमिरे र आयुक्त गणेशराज जोशीले हेरिरहेका छन्।

अनुसन्धान टोलीले निगमले जग्गा खरिद गर्दा प्रयोग गरेका कानुनी आधार, जग्गाको दररेट, भूबनोट, स्थानीयले प्राप्त गरेको रकमलगायतको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो।

जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ र सम्बन्धित जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनलाई आधार मानेर खरिद गर्नुपर्ने कानुनी मिचेको थियो। खरिदमा लागत अनुमान तयार नगरिएको, जग्गा वास्तविक जग्गाधनीहरुसँग खरिद नगरी जग्गा दलालसँग बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरेको, निगमले किनेको मूल्य प्रचलित दररेटभन्दा निकै महँगो रहेको, विधि, प्रक्रिया, मूल्यका सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको थियो। संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सुझाए पनि बिचौलियामार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ००:३६ आइतबार