पोखरा- प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको हो। यो सँगै सरकारले प्रदेशको गरिबीलाई १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा घटाउने भएको छ। प्रदेशमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि लगानी केन्द्रित गरि प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्तै, सरकारले कृषि करलाई दोब्बर गर्ने, प्रदेशका गौरवका आयोजना कोरला–पोखरा, पोखरा–दुम्किबास द्रुत मार्ग निर्माणको कार्य थालनी गर्ने, प्रदेशभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र र बहू–खेलमैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले प्रदेशको गरिबीलाई १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा घटाउने भएको छ। प्रदेशमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि लगानी केन्द्रित गरि प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले यसअघि नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरु तय गरिएको छ।

फेवातालको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वैशाखमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विशिष्टिकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहमा पच्चीस शैया, नगरपालिकामा पचास शैयाको अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा एकहजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने, प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थललाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने गरि लगानीका प्राथमिकता तय गर्ने नीति दोहोर्‍याईएको छ।

यस्तै, प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्‍याउने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बोर्डब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनमा नीजि क्षेत्रको लगानी गरि उत्पादन तेब्बर गर्ने, ऊर्जा खपतलाई पाँच गुणाले वृद्धि गर्ने, प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी लगानी बढाइनेछ।

साथै, आगामी दुई वर्षभित्र हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पु¥याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारबाट वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एकलाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिका पाँच आधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सोमबार प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश समृद्धिको आधारको लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन मानेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाईएको छ।

पर्यटनलाई एकीकृत तथा विविधीकरण गरि सन् २०१९ लाई ‘आन्तरिक पर्यटन वर्ष’, सन् २०२० लाई छिमेकी देशबाट पर्यटक आकर्षित गर्न ‘छिमेकी देश पर्यटन वर्ष’ र सन् २०२२ लाई बृहत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘पोखरा पर्यटन वर्ष’ संचालन गरिने नीति रहेको छ।

पर्यटन प्रर्वद्धन, पशुपालन, अर्गानिक उत्पादन, जडिबुटि खेती, संकलन र प्रशोधन उद्योगको स्थापना गरी ग्रामीण जीवन पद्धतिको विकास गरी पर्यापर्यटनमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

नदीनाला, तालतलैया, हिमश्रृङ्खला, वन जंगल, जडीबुटी, खनिज श्रोतको बहुआयामिक प्रयोग, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्दै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा स्थापित गरिनेछ।

हरेक स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि गाउँ नमुना कार्यक्रम’ थालनी गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम, एक खेलमैदान स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको नीति रहेको छ । एक वडा एक उत्पादनको नीति पनि सरकारले लिएको छ।

यस्तै, बजारमा माग अनुसारको श्रमिक उपलब्ध गराउन रोजगार बैङ्कको स्थापना गरिने तथा श्रम बजारको अध्ययन गरी श्रमिकलाई सीपमूलक र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम अडिट गरी श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति अनुरुप प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, अर्गानिक वस्तुको प्रमाणीकरण तथा खाद्य बस्तुको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माण गरिने तथा प्रदेश स्तरीय मापदण्डको निर्माण गरिने नीति रहेको छ।

कालिगण्डकी र मस्र्याङ्गदी करीडोरलाई आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने र विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति रहेको छ ।

यस्तै, संघसँगको सहकार्यमा कोरला–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ । पोखरा–दुम्किबास लोकमार्गलाई द्रुत मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्रदेश राजधानीबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एउटा सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने नीति लिईएको छ।

प्रदेशमा ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम र ४० प्रतिशत वनक्षेत्र कायम गरिने सरकारको नीति रहेको छ । प्राकृतिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जलाधार संरक्षण क्षेत्र, हरियाली पार्कको निर्माण सरकारको नीति रहेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको दिन ‘प्रदेश दिवस’ मनाईनेछ । पोखरामा आधुनिक विजय स्मारक निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेशलाई शान्त, सफा, समृद्ध र सभ्य प्रदेश बनाउन ‘प्रदेश प्रमुख युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम’ लागू गरिने छ । यस अभियानमा १८ बर्ष माथिका युवा युवतीलाई सहभागी गराइने छ । ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी नागरिकको गुनासो सम्बोधन गरिने छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, स्याटेलाइट सिटी निर्माण, सहिद स्मृति पार्क, विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण लिने, राजस्व संकलन गर्ने, विदेशी लगानी र वैदेशिक ऋण भित्र्याउने र योजनाहरुको कार्यान्वयन गरि समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ १३:३८ शुक्रबार