काठमाडौं - गत साउनको अविरल वर्षका कारण घरबार गुमाएका ४१ हजार पीडितलाई सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सुको दिएको छैन।

गत बर्खाको झरी र चिसो हिउँद छानोबिना काटेका बाढीपीडितले सरकारी वेवास्ताका कारण आगामी बर्खा पनि त्यसरी नै बिताउनुपर्ने भएको छ । सरकारले घर पूर्ण क्षति भएका बाढीपीडितलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, बाढी गएको १० महिना बितिसक्दा पनि पीडितले सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् ।बाढीपछिको पुनर्निर्माणको लागि भन्दै सरकारले गत कात्तिकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत गठन गरेको बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कामविहीन बनेर बसेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति नपाउँदा कुनै काम गर्न नसकेको आयोजना प्रमुख सुमन कर्णले बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना बितेपनि बाढीपीडितको आवास पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा पर्न सकेन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘आयोजनालाई ‘पेण्डुलम’ बनाएर राखिएको छ । बजेट निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पटक–पटक अनुरोध गरियो, अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन ।’

४१ हजार बाढीपीडित अझै छानोविहीन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प र बाढी पुनर्निर्माणलाई एउटै शीर्षकमा राखेर एक खर्ब ५१ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमा बाढी पुनर्निर्माणका लागि कति रकम हो भन्ने खुलाइएको छैन । ‘रातो किताबमा पनि बाढी पुनर्निर्माण शीर्षकमा बजेट तोकिएको छैन,’ आयोजना प्रमुख कर्णले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले केही दिनभित्रै बजेट ‘ब्रेक डाउन’ गरेर जानकारी गराउने बताएको छ । कति रकम दिने हो अन्योलमा छौं।’

गत वर्ष साउन अन्तिममा आएको बाढीले तराईका १८ जिल्लालाई प्रभावित पारेको थियो । बाढीले ती जिल्लाका करिब दुई लाख घरमा क्षति पु¥याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बाढीपछिको पुनरुत्थान आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा ४१ हजार घर पूर्ण तथा एक लाख ५० हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख छ ।

योजना आयोगले बाढी पुनस्र्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये सबैभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माणमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता आंकलन गरिएको छ । बाढीबाट ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।आयोजनाले गठन भएयता कार्यसञ्चालन निर्देशिका र गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको उनले बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले कार्यविधि तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । अर्थले अझै स्वीकृत गरेको छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पुनर्निर्माण कार्यक्रमबारे छलफल गरिएको उनले बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रमा गएर पुनर्निर्माणको मोडल र कार्यक्रमबारे जानकारी दिने काम ग¥यौं । अहिले जनप्रतिनिधिको प्रश्न र दबाब झेल्नु परिरहेको छ । उनीहरुलाई जवाफ दिनै नसक्ने अवस्थामा छौं,’ आयोजना प्रमुख कर्णले भने । बाढीपीडित सरकारको सहयोग पर्खाइमा रहेको बताउँदै उनले तत्काल रकम निकासा गरेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न नसके राजनीतिक रङ लिने सम्भावना बढ्ने औंल्याए ।

यसैबीच, सरकारले आयोजनालाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेपछि थप अन्योल देखिएको छ । उक्त निर्णयपछि तत्काल कुन निकाय माताहत काम गर्ने भन्ने अलमलमा परेको आयोजना प्रमुख कर्णले बताए । ‘सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेर त्यस माताहत लैजाने निर्णय गरेको छ । तर, अहिले प्राधिकरण गठन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णयपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजनालाई कुनै सहयोग गर्न नसक्ने बताइसकेको छ । यसले हामीलाई थप अन्योलमा पारेको छ।’

सरकारले एकातिर आयोजनालाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको छ भने आगामी आवका लागि भूकम्प र बाढी पुनर्निर्माणलाई एउटै शीर्षकमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले बाढीपछिको पुनर्निर्माण कार्य थप अन्योलमा परेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले आगामी आवका लागि विनियोजना गरिएको एक खर्ब ५१ अर्ब बजेट बाढी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्ष भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । यसका लागि यो बजेट नै अपुग हुने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यही बजेटबाट बाढी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सम्भव हुँदैन।’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने बाढी पुनर्निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘चालु आवकै बजेटबाट तत्काललाई केही रकम विनियोजन गर्ने र बाँकी अर्को आवको बजेटमा व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०२:३४ शुक्रबार