काठमाडौं - अन्तरिम संसद्ले २०६३ सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सोमबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। सोही अवसरमा छुवाछूतको उत्पीडन महसुस गरेका विभिन्न समुदायले कार्यक्रम गरेर ऐतिहासिक दिनलाई सम्झँदै थिए। तर, यति नै बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्मालाई भने अर्कै पिरलो थियो। एक महिनासम्म डेरा खोज्दा कतै नपाएको पिरलो उनले सोमबारको संसद बैठकमा राखिन्। उनले भनिन्, ‘मैलै राजधानीमा छुवाछूतका कारण एक महिना डेरा खोज्दा पनि पाइनँ, गाउँको अवस्था के होला?’

राजधानीमा डेरा खोज्न दर्जनौं घरमा पुगे पनि दलित भएकै कारण डेरा नपाएको पीडा उनले नागरिकसँग पोखिन्। ‘डेरा खोज्दा नामथर सोध्थे, बताएपछि घरबेटीले अनेक बहाना गर्दै पन्छाए,’ उनले भनिन्। राजधानीको कोटेश्वर, बालकुमारी, नयाँबानेश्वर, शान्तिनगरलगायत स्थानमा डेरा खोज्दा हैरान भएपछि पुरानै डेरामा बसिरहेको उनले सुनाइन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगमा चालू आर्थिक वर्षमा ५० वटा जातीय भेदभावका उजुरी परेका थिए। गत वर्ष यो संख्या ६९ थियो। प्रहरी–प्रशासनबाट सजिलै न्याय नपाएपछि मात्र आयोगमा उजुरी आउने गरेको आयोगका अधिकृत राम विश्वकर्माले बताए । ‘छुवाछूतका धेरै घटनामा पीडितले प्रहरीमा न्याय नपाएपछि मात्रै आयोगमा उजुरी दर्ता हुन्छन्,’ उनले भने।

मुलुकले नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एघार वर्ष पुगिसक्दा पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति नभएको गुनासो दलित नेताहरूको छ। दलित अधिकारर्मी गणेश विकले भने, ‘सरकार छुवाछूतविरुद्ध कठोर ढंगले प्रस्तुत हुन सकेको छैन अर्थात् छुवाछूतमुक्त राष्ट्र राज्यको दायित्वभित्र परेको बोध भएको छैन।’ सरकार अहिलेसम्म भेदभावविरुद्ध अभियान सञ्चालन नगरेको विकले बताए । यो अवधिका सबैजसो सरकार जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न सक्रिय नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ।

विकका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफ्नो पालामा बनेको ‘जातीय भेदभाव तथा जातीय कसुर ऐन २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न निकै गम्भीरतापूर्वक काम गरेका थिए। तर, त्यसपछिका सरकार कानुन कार्यान्वयनप्रति उदासीन देखिए ।दलित समुदायको मत सोहोरेर सत्तामा पुगेका दलहरू यस विषयमा संवदेशनशील बन्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। ‘सरकार आफैले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुशील विकले भने । उनका अनुसार मानव विकासको सूचकांकमा दलित समुदाय पछि परेको हुनाले राज्यको कार्यक्रममा दलित समुदाय पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको सन्दर्भमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमबार नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छुवाछूत गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने बताए। ‘दलित आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोडेर लैजानुपर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०२:०१ बुधबार