काठमाडौं – मुलुकका सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना उद्यान अनिवार्य बनाउनुपर्ने अभियान सुरुवात गरिने भएको छ। वातावरण दिवसका अवसरमा सरकार ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान–२०७५’ को औपचारिक सुरुवात गर्ने क्रममा सबै स्थानीय तहले १ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा नमुना उद्यान बनाउने अभियान सुरु गर्न लागेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण व्यवस्थापन कार्ययोजना निमार्ण भइसकेको र सो अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन्। ‘स्थानीय तहका सार्वजनिक खाली जग्गामा न्यूनतम ०.५ हेक्टरको एउटा नमुना उद्यान निमार्ण गरी हरियाली प्रवर्धन गर्ने,’ वन मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेछ छ। सो उद्यान वनाउनका लागि वन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ।

हरेक स्थानीय तहले वृक्षरोपण गरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्न गुरुयोजना बनाउनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाएर वनमन्त्रालले पठाउने भएको छ। सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्रमा फल लाग्ने, फूल फुल्ने र वासना आउने रूख अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ। ‘एक राष्ट्र सेवक, एक रूखबिरुवा’ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी कमचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको हकमा अनिवार्य गरिएको छ। काठमाडौंमा रहेका तर जग्गा नभएका कर्मचारीले गमलामा भए पनि रूख रोपेर हरियाली प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ।

१० प्रतिशत भन्दा कम वन क्षेत्र भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाले छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी प्रजातिको रूखबिरुवा र जडिबुटी अनिवार्य रोप्नुपर्ने नियम लागू गरिँदैछ। स्थानिय तहसँग समन्वय गर्नका लागि वनस्पति विभाग र वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ। सबै ठूला राजमार्गका किनारमा रूख रोप्ने पर्नेैदेखि नदी किनारमा बाँस, बेत र बैंस प्रजातिको वृक्षरोपण गरिने भएको छ। स्थानीय तहका सबै सडकमा वृक्षरोपण गर्न प्रोत्साहन गरिने वन मन्त्रालयको भनाइ छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधानको धारा ३० मा उल्लेखित ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ लाई कार्यान्वयन गर्न सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएका छन्। संविधानको उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको ‘वातावरण्ीय प्रदुषण ह्रासवबट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन निमार्ण गरिने मन्त्रालयको योजना छ।

वनमन्त्रीको प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ २२ गते महाअभियानको उदघाटन गरे लगत्तै सो कार्ययोजना स्वतः लागू हुनेछ। ‘एक नेपाली, एक फलफूल बिरुवा’ अभियानलगायत नयाँ कार्यक्रम जेठ २२ गतेबाट लागू गरिनेछ,’ संयोजक भट्टले नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार पर्यटकीय तथा सांस्कृतिकरूपमा रहेका संवेदनशील क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै चलाउने र तत्कालका लागि सिंहदरबार र मुख्य पर्यटकीयस्थलमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन एक वर्षभित्रै स्थापना गरिसक्ने वातावरण मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै, प्लास्टिक पुनर्प्रयोग तथा निजी क्षेत्रलाई त्यसको पुनः चक्रिय उद्योग स्थापना गर्न कर छुटका लागि पहल गर्नेदेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सवारी प्रदुषण मापदण्डलाई युरो मापदण्ड अनुरूप पुनारावोलकन गर्ने र युरो ४ समानस्तरको मापदण्ड आगामी श्रावणदेखि लागु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

कुनै पनि भवन अगाडि जम्मा हुने धुलो तथा फोहोर संकलन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित घरधनीले नै उठाउनु पर्ने र त्यस्ता भवनमा कार्यालय वा संघ संस्था रहेको भए फोहोर उठाउने जिम्मेवारी तोकेर मात्रै भाडामा दिनुपर्ने नियम बनाइने भएको छ। ‘विद्यालयस्तरमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकालाई सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षणबारेमा तालिम दिने र यस विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरी विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने’ लगायतका विषय नयाँ कार्ययोजनामा समेटिएको छ। शिक्षकलाई सो तालिम श्रावण महिना भित्र नै दिइने वन मन्त्रालयको भनाइ छ।

नेपालको सबै सहरमा जनताले अनुभूत गर्न सक्नेगरी प्रदुषण नियन्त्रण, सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै सहरका खाली भागमा हरियाली प्रवद्धन गर्ने सो महाअभियानको लक्ष्य राखिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०१:५४ मंगलबार