पोखरा– फेवाताल किनारमा विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टबारे सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले नापजाँच सुरु गरेको छ। 

समितिकाे टाेलीले प्राविधिकसहित पोखरा अाएर शाक्यको होटलबारे अध्ययन सुरु गरेको हो। ‘हामीले काम सुरु गरेका छौं’, समितिका संयोजक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीले भने, ‘नापी अनुसार तालको किनारा पत्ता लगाउने र त्यो अनुसार संरचना मापदण्डमा छ या छैन भन्ने हेर्न कार्य भइरहेको छ।’

फेवाताल र शाक्यको होटलको दूरी ६५ मिटर भित्र छ या छैन भन्ने निर्क्याैल गर्ने जिम्मेवारी समेत समितिलाई छ। किनारा पत्ता लगाउने काम सकिएपछि निर्माण गरिएको संरचना मापदण्ड भित्र छ या छैन भन्ने थाहा हुने रेग्मीले जानकारी दिए।

समितिले पोखरा पुगेर शाक्यको होटलबाट निस्कने पानीको नमुना संकलन गरेको छ। नमुना पानीलाई ल्याव परीक्षणको लागि पठाइएको रेग्मीले बताए। यस्तै प्राविधिक सहितको टोलीले होटलमा बनाइएको फोहोर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको समेत अध्ययन गरेको छ। प्राविधिक सहितको टोलीले सोमबार विहानदेखि नापी लिने तथा अन्य काम सुरु गरेको हो। 

सरकारले फेवाताल किनारामा निर्माण गरिएको होटल वाटर फ्रन्टबारे छानविन गर्न प्रमुख नापी अधिकृत रेग्मीको संयोजकत्वमा केही दिनअघि समिति गठन गरेको थियो। समितिकाे सदस्यमा नापी विभागबाट प्रशान्त घिमिरे, मालपोतबाट कानून अधिकृत विष्णु घर्ति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल क्यामिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयबाट हुमनाथ पाण्डे सदस्य छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रदिवेदन पेश गर्न समेत भनिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल ६५ मिटर भित्र छ वा छैन,  रिसोर्टबाट निस्केको पानी शुद्धिकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याइएको छ वा सो पानी तालमा मिसाइएको छ, निष्काशित पानी शुद्धिकरण भए, नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए नगरिएको छानविन गरी २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार यो समिति गठन भएको हो।  

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न समेत  आदेश दिएको थियो। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०९:३७ सोमबार