काठमाडौं - कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको बलियो सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमसहित महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका कार्यक्रमसमेत नसमेटी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ।

अर्थविद्हरुले यो बजेट परम्परागत बजेटकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआएको उनीहरुको भनाइ छ । केही अर्थविद्ले भने मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यान्वयवनमुखी बजेट आएको बताए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटको लक्ष्य र कार्यक्रमबीच तालमेल नभएको बताए । ‘बजेटमा अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीतिगत र प्राथमिकताका सम्बन्धमा आपत्ति होइन,’ इन्स्टिच्युट फर स्ट्याट्रेजिक सोसियो इकोनोमिक रिसर्चद्वारा बिहीबार आयोजित बजेटपछिको छलफलमा महतले भने, ‘तर बजेटको लक्ष्य र कार्यक्रमबीच कुनै तालमेल छैन ।

लक्ष्य एकातिर, कार्यक्रम अर्कोतिर भएकाले यो बजेट बढी आलोचित बनेको हो ।’आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने उनले बताए । ‘अर्थमन्त्रीले सेवा क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, कृषिमा चार प्रतिशत र उद्योगमा सात प्रतिशत वृद्धि गरेपछि सजिलै लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ भन्नुभयो । अहिले उत्पादन घट्दै गएको छ । उत्पादनलाई फोकस गरेर औद्योगिकीकरण नबढाएसम्म यो सम्भव छैन,’ महतले भने । उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी लगानी वृद्धि र उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले अनुशासित र विकास केन्द्रित बजेट आएको धारणा राखे । ‘धेरै पपुलिस्ट र वितरणमुखी बजेट आउने आशंका थियो,’ उनले भने, ‘अनुशासित र विकासमुखी बजेट आएको छ ।’ बजेटमा मदन भण्डारी राजमार्ग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत आफैंले बनाउने जस्ता चार–पाँचवटा कार्यक्रम मात्र नयाँ देखिएको उनले बताए।

बजेटमा नीतिगत निरन्तरता दिने कुरा राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा केही कम्युनिस्ट प्रभाव झल्किएको छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘राज्यले २७ वर्षदेखि अपनाउँदै आएको नीति र पहिलेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।’ ठोस कार्यक्रमबिना नै रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएकोलाई भने उनले बजेटको नकारात्मक पक्षको रुपमा अथ्र्याए । ‘उत्पादनमूलक क्रियाकलाप बढाउने हो भने रोजगारीको अवसर स्वतः बढ्न जान्छ । त्यसैले रोजगारीलाई भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र बढाउन बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको कोइरालाले बताए । उनले करको दर मात्र बढाएका कारण पुँजीगत लगानी निरुत्साहित हुन सक्ने टिप्पणी गरे । ‘लगानी जुटाउने पर्याप्त आधार बजेटमा भेटिँदैन । राज्यको एकल लगानीले मात्र समृद्धि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।’राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता बजेटमा नआएको बताए । सरकारले प्रतिरक्षात्मक भएर बजेट ल्याएको उनले बताए । ‘बलियो कम्युनिस्ट सरकारले तरंग फैलाउने बजेट ल्याउने जुन अपेक्षा थियो त्यस्तो आएन,’ क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले चुनौती लिनै चाहेन।

‘डिफेन्सिभ’ मानसिकताको आधारमा बजेट आएको छ ।’ पहिल्यै घोषणा गरेर पछि लक्ष्य भेट्टाउन नसके आलोचित हुने डरले काम गर्न सक्ने गरी मात्र बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । बजेटमा राजनीतिक दर्शन प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुन वर्गलाई बजेट लक्षित गरिएको हो भन्ने नखुलेको बताए । सांसदलाई चार करोड रुपैयाँ बजेट दिनु संघीयताको सिद्धान्त र जनमत विपरीत भएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले पर्यटनमा नयाँ ‘प्रडक्ट’ विकास गर्न नसकेको बताए । ‘हामी ७० को दशकमा विकास गरिएको प्रडक्ट मात्र बेचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पर्यटकको संख्या बढाउनुभन्दा प्रडक्ट बढाउन जोड दिनुपर्छ ।’ बजेटमा धेरै ठाउँमा व्यवस्था गरिनेछ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकोले कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताए।

योजना आयोगका पू्र्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीले क्रम भंग हुने खालको अपेक्षाकृत बजेट आउन नसकेको बताए । ‘कम राजनीतिक, बढी रणनीतिक बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जुन बजेट आउनुपथ्र्यो त्यो आएन । आठ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न चुनौती छ ।’

तेलको मूल्य वृद्धि, बैंकको ब्याजदर वृद्धि, अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु र ज्याला दरमा भएको वृद्धिले चुनौती बन्ने उनले बताए । ‘यी कारणले गर्दा परियोजनाको लागत बढेर जान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न बजेटमा ठोस कुरा आएको छैन ।’प्राध्यापक पुण्य रेग्मीले बजेटमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । ‘एउटा प्रदेशमा देखिने खालका चार–पाँचवटा ठोस कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएको कुरासमेत बजेटमा आएन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख कुशुम शाक्यले बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्चको ट्रेन्ड परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । गरिबलाई घर बनाइदिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताइन् । ‘पाँच लाखलाई रोजगारी दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने जस्ता विषय अस्पष्ट छन्,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी महिलालाई भत्ता दोब्बर र महिला उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम राम्रो छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भएको बताए । पुँजी अभाव, दक्ष जनशक्ति अभाव र महँगो अर्थतन्त्र लगानी प्रवर्द्धनका लागि चुनौती रहेको उनले बताए । पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकासमा केन्द्रित बजेट कार्यान्वयनमा आउन सके तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुने अध्यक्ष शर्माले बताए ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०३:०१ शुक्रबार