गत वर्ष वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा शंखरापुर नगरपालिका– ८ का डिकबहादुर थिङ निकै खुसी थिए । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँमा नयाँ उत्साह ल्याउने उनलाई लागेको थियो । त्यसबेला ‘गाउँमै सिंहदरबार’को नारा घन्किएकाले पनि उनलाई जनप्रतिनिधि आएपछि केही होला भन्ने लागेको थियो ।त्यसबेला नेताहरूले गाउँमै सिंहदरबार आइपुग्लाझैँ भाषण समेत गर्थे।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, सिंहचाहिँ पक्कै आएका छन्,’ उनले भने, ‘खोई अहिलेसम्म हाम्रो गाउँमा सिंहदरबार आएको महुसस गरेका छैनौँ । सवारीसाधन चल्ने सडक समेत अहिलेसम्म पाएका छैनौँ । गाउँघरमा कोही बिरामी परे डोकोमा नै बोकेर अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ।’

रत्नपार्कबाट साँखु बसपार्क करिब १७ किलोमिटरमा पर्छ । त्यहाँबाट करिब ७ देखि ९ किलोमिटरसम्म बसोबास गर्नेहरू दैनिक दुई घन्टा पैदलयात्रा गरेर मात्रै सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउँछन् । जनप्रतिनिधि आएपछि यो समस्या समाधान होला भनेर जनताले आस गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षाअनुसार परिणाम पाउन सकेका छैनन् ।

रत्नपार्कबाट साँखु बसपार्क करिब १७ किलोमिटरमा पर्छ । त्यहाँबाट करिब ७ देखि ९ किलोमिटरसम्म बसोबास गर्नेहरू दैनिक दुई घन्टा पैदलयात्रा गरेर मात्रै सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउँछन् । जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय समस्या समाधान होला भनेर जनताले आस गरेका थिए । जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम पाउन सकेको छैन।

स्थानीयवासीको चाहनाअनुरूप जनप्रतिनिधिले काम नगर्दा यतिबेला जनता निराश हुन थालेका छन् । शंखरापुर नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष हितमान तामाङ ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारामा मात्रै सीमित भएको बताउँछन् । ‘चुनावताका गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचार–प्रसार गरियो । वास्तवमा गाउँमा सिंहदरबार आउनै सकेन,’ उनले भने, ‘बजेटजति संघीय सरकारमा केन्द्रित गर्ने, अनि कसरी आओस् गाउँमा सिंहदरबार ?’

स्थानीयवासीको चाहनाअनुरूप जनप्रतिनिधिले काम नगर्दा यतिबेला जनता निराश हुन थालेका छन् । शंखरापुर नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष हितमान तामाङ ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारामा मात्रै सीमित भएको बताउँछन् ।
 

शंखरापुरको ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात सेवा नहुँदा स्थानीयवासी दैनिक दुईदेखि तीन घन्टासम्म हिँडेर साँखु बसपार्कसम्म आउने गरेका छन् । वडाध्यक्ष तामाङले संघीय सरकारले पर्याप्त कानुन र बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा स्थानीयवासीमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस नभएको बताए । ‘ग्रामीण भेगमा वडाको सेवा प्रवाह पु¥याउनै कठिन छ । त्यसैले जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अधिकार जति केन्द्रमा राख्ने, अनि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर मात्रै नपुग्ने रहेछ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहमा आवश्यकभन्दा निकै कम बजेट भएकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको छ । ‘जनप्रतिनिधि आएसँगै धेरै परिवर्तन होला भनेर आशा गरेका थियौँ । आशा त निराशामा परिणत भइसक्यो,’ कोटेश्वरका अशोक सुवेदीले भने, ‘जनप्रतिनिधि हुनु र नहुनुमा फरक देखिएन।’

तारकेश्वर नगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष मनोहरि तिवारीले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आउन नसकेको बताए । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर सरकारले मिठो नारा मात्रै ल्यायो । तर, गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन गरेन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनताका आशा र अपेक्षालाई स्थानीय तहले पूरा गर्नै सक्दैनन् । त्यसैमा संघीय सरकारबाट अति नै कम मात्रामा बजेट विनियोजन भइरहेको छ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर सरकारले मिठो नारा मात्रै ल्यायो । तर, गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन गरेन, स्थानीय तहका जनताका आशा र अपेक्षालाई स्थानीय तहले पूरा गर्नै सक्दैनन् । त्यसैमा संघीय सरकारबाट अति नै कम मात्रामा बजेट विनियोजना भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हातखुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको छ । ‘राजस्व र कर संकलन गर्ने धेरैजसो जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार मातहत छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह आफैँले कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत समेत छैन । यस्तोमा कसरी विकास निर्माण गर्न सकिएला ?’

स्थानीय तह विज्ञ बालानन्द पौडेल स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि जनताले महसुस गर्ने काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट मुलुकलाई विकेन्द्रीकरणतर्फ लगे पनि पुरानो व्यवस्थाको धङधङी अझै गएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अझै हटिसकेको छैन । त्यसैले हिजोको समस्या जस्ताको जस्तै छ । त्यसैले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले परिर्वतनको महसुस गर्न पाएका छैनन्।’

उनका अनुसार स्थानीय तहमा कानुनी, प्रशासनिक, कर्मचारी समायोजनलगायत समस्या देखिएकाले जनताले महसुस गर्ने खालको काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र क्षमतालाई भरपूर उपयोग गरेर जनताको सेवामा खटिनुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिले जनताको मुख्य समस्या पहिचान गरेर काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । आफूहरूसँग भएका सीमितता र व्यावसायिक कठिनाइलाई लुकाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुरा खुलस्त जनतामाझ राखेपछि जनतासँग झुक्नुपर्दैन ।’ उपत्यकाभित्र काठमाडौंमा एक महानगरपालिकासहित ११, भक्तपुरमा चार र ललितपुरमा एक महानगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह छन् ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ००:३४ शुक्रबार