काठमाडौं – सरकारले बजेटमार्फत भाषा साहित्य, गीतसंगीत, नाटक र कलाको प्रवर्द्धन गर्न स्थापित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई गाभेर प्रभावकारी संस्था बनाउने घोषणा गरेपछि कलाकर्मी आक्रोशित भएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबारको बजेट भाषणमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई एक आपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने उल्लेख गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण आए लगत्तै कलाकर्मीले मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय विविधताको नेपाल जस्तै विविधतायुक्त कला संस्कृतिका निकायले आफ्नो पहिचान बनाउन लागेको बेला सरकारको यस्तो कदम जनआन्दोलनकै मर्म विपरित भएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिष्ठान तथा संस्थानका पदाधिकारीहरूले सरकारले नामै किटेर गाभ्ने निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताएका छन्।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बेग्लै अस्तित्व प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस्तो निर्णय आएको हुनसक्ने बताए । ‘प्रतिष्ठान र संस्थान अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले अब के कसरी काम गर्ने भनेर फोन आउन थालिसकेको छ । छलफल चलाएर सरकारले निर्णय गरेको भए सायद स्वीकार्य हुन्थ्यो,’उनले भने,‘अकस्मात अलग गर्दा असन्तुष्टि सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ । अब हामीले पनि सरकारलाई कसरी सक्षम बनाउने भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ कुलपति उप्रेतीले सरकारको निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापन, प्राज्ञिक व्यवस्थापन, विभागिय व्यवस्थापन, संरचनागत व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा समस्या आउने औल्याए । ‘अब बजेटको स्वरुप र सबैको प्रतिनिधित्वको सवालमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ ’ उनले भने।

नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त श्रेष्ठले फेसबुकमा टिप्पणी लेख्दै सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसित कुनै सल्लाह नगरी तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक बनाउने सरकारी घोषणा अग्रगामी कि पश्चगामी विचार होस् ।

स्मरण रहोस, जनआन्दोलन –२ को भावना बमोजिम तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान जन्मेका थिए ।’प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भुजित बास्कोटा सरकारले प्रभावशाली बनाउन भनेर नयाँ कदम ल्याएको हुनसक्ने बताए । ‘फरक अस्तित्वको संस्थालाई एउटैमा गाभ्नु सोच्नै नसकिने कुरा हो । अर्कोले के गर्यो मतलब भएन । हामी गहन भूमिका बोकेर अघि बढिरहेकै छौं,’ बास्कोटाले भने, ‘अब नयाँमा के भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन । सरकारको निर्णयले हामी झस्केका छौ । सरकारसँग यो विषयमा कुरा गर्छौं।’

सरकारी निर्णयले नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडिएका कलाकर्मीहरू बहस र छलफलमा जुटेका छन् । बुधबार बिहानैदेखि प्रतिष्ठानको कार्यालयमा भेला भएका उनीहरू ललितकलाको भविष्यका बारेमा छलफल गरेका थिए । ‘सरकारी निर्णय सुन्दा नै चकित भएँ,’ रागिनीले भनिन्, ‘कलाकारले संघर्ष गरेर ल्याएको प्रतिष्ठानलाई यसरी खोस्न पाइन्छ ?’ उनले नेपालको ललितकलाले विश्वमा छुट्टै पहिचान पाउन लागेको समयमा यस्तो निर्णय आउनु गलत भएको बताइन्।

रागिनीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संग्राहलय बनाउन लागिरहेको बेला सरकारको निर्णयले त्यसमा तुषारापात भएको सुनाइन् । ‘बंगलादेश, भारतलगायत विभिन्न देशमा ललितकलाको फरक अस्तित्व रहँदा यहाँ किन यस्तो गर्न लागियो ?’ उनले भनिन्, ‘तीनवटै निकायलाई वा विज्ञलाई भेला गरेर आपसी सल्लाहमा निर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर यो त एकतर्फी भयो।’  
सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक राजेश थापाले सरकारको बजेट  सरकारले कला संस्कृतिको क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भएको बताए । ‘सरकारलाई जहिले यो क्षेत्र अनुत्पादक लाग्छ,’ उनले भने, ‘यति लामो इतिहास भएको सांस्कृतिक संस्थानलाई समेत एकै डालोमा हाल्दिएपछि हामी सशंकित छौं ।’ संस्थान २०१६ सालमा स्थापना भएको थियो । सरकारको निर्णयले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई झनै साँघु¥याउने काम भएको उनले बताए । बढी खुल्ला गराएर बढी अवसर दिनुपर्ने बेलामा नेपालमा रहेका १ सय २३ भाषाभाषी र तिनको संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्नेगरी निर्णग गरेको उनले आरोप लगाए।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको संस्कृति महाशाखाका सह–सचिव भरतमणि सुवेदीले सरकारको निर्णयबारे छलफल नभएको स्वीकारे ।‘बजेट वक्तव्यमा आएको थाहा छ । बजेट वक्तव्यमा आएपछि मैले पनि थाहा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘सरकारको मान्छे भएकाले सकारात्मक रुपमै निर्णयलाई लिएपनि पछि हुने छलफलपछि मात्रै किन यस्तो भयो भन्ने कुरा बताउन सकिन्छ।’

२०६२-०६३ को जनआन्दोलन पछि जनआन्दोलनको मर्म अनुसार २०६४ सालमा तीनवटा फरक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो । २०६४ साल भदौ ३१ गते तीन प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धि ऐन पारित गरेर कानुनी रुपमै मान्यता दिइएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका संस्कृतिमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नै ऐनको मस्यौदा तयार पारेका थिए । ज्ञवाली अहिले परराष्ट्रमन्त्री रहेका छन् ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०२:३७ बिहीबार