देशमा पहिलो बहुमतको वामपन्थी सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै आलोचना सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५÷०७६को बजेट संविधानले तोकेको मितिमै प्रस्तुत गरे ।अर्थमन्त्रीको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्बरुपियाँ (चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब७१ करोड ६० लाख) विनियोजन गरिएको छ । 

संसद्मा लगभग दुई तिहाइ मत भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको वार्षिक बजेट उग्रकम्युनिस्ट शैलीबाट आउँछ भन्ने अड्कलबाजीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले मलुवा बजेट ल्याएर छक्कै पारेका छन् ।

बजेटको कुल रकममध्ये ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट, २ अर्ब ५३ अर्ब२ करोड ८२ लाख वैदेशिक अनुदानबाट, १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएरर वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख जम्मा गरिने लक्ष सरकारले राखेको छ । 
संसद्मा लगभग दुई तिहाइ मत भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको वार्षिक बजेट उग्रकम्युनिस्ट शैलीबाट आउँछ भन्ने अड्कलबाजीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले मलुवा बजेट ल्याएर छक्कै पारेका छन् । यसले नेपालमा उग्रवामपन्थी भड्काउ भनेर आरोप लगाउनेहरूको मुख एकातिर टालिएको छ भने अर्कातिर धुवाँधार क्रान्तिकारी बजेट ल्याएर देखाइदिने छौँ भन्ने क्रान्तिकारीहरू पनि चुमुक्क परेको देखिँदैछन् । सत्तामा पुगेपछि कति जिम्मेवार हुनुपर्ने र फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान दुवैथरीको भेजामा अंकुरण भएको हुनुपर्छ । यसो नहुँदो हो त, स्वयं अर्थमन्त्री वामपन्थी लफ्फाजीबाट ओतप्रोत भएको बजेट लिएर देखापर्ने थिए होलान् !

अर्थमन्त्री देशको ढुकुटी सञ्चालनकर्ता हुन्, त्यसैले यिनलाई नेपालका कुबेर पनि भनिन्छ । ढुकुटीको अवस्था के कस्तो रूपमा रहेको छ, अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरे । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विगतकै क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । अर्थमन्त्रीलाई यसो गर्न लगाएर वामपन्थी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माहौल र संसद्का प्रतिपक्षीलाई पनि तौलिएका हुनुपर्छ । 

विश्वभर नेपालका कम्युनिस्टहरूले चुनावमा दिग्विजय गरेर निर्वाचन जितेकाले अब क्रान्तिकारी फड्को मार्छन् भन्ने जुन होहल्ला मच्चाइएको थियो, हल्लाखोरहरूले पनि गतिलै जवाफ पाएको देखिँदैछ ।

नेपालमा एकैवर्ष तीन वटासम्म बजेट आएका उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा पहिलो बजेट नै टाइट रूपमा ल्याए भन्दै होहल्ला मच्चाएर चारैतिर काम गर्न अप्ठेरो पार्न र आफूसँग असहमत भएका विपक्षीहरूलाई एकत्रित हुन नदिन पनि ओली सरकारले अहिलेको मलुवा तरिका अपनाएको हुनसक्छ भन्ने अर्थ–राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूपनि नभएका होइनन् । 

एक पुराना अर्थशास्त्रीले भने, ओली सरकारको सय दिन पुगेपछि विपक्षी बुद्धिजीवीहरू आक्रामक रूपमा जुर्मुराउन थालेका थिए, तर तिनले उठाउन सक्ने कुराहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेपछि उनीहरू नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार र खाऊँ भने काइला बाबुको अनुहार देखेर चकराउन थालेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं कम्युनिस्ट–वामपन्थीहरूले चुनाव जिते भने बोल्न पनि पाइँदैन भन्ने नारालाई मूल चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।

वामपन्थीहरूले बुझिसकेका थिए, पाँच वर्षसम्म दीगो सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने पहिलो संविधानसभापछि बनेको प्रचण्डको सरकारले जस्तो हडबडी, हुटहुटी र उत्ताउलो तरिका अपनाएर डेलिभरीहुँदैन । जसलाई बुझ्न बजेटको पैसाका स्रोतहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘तातै खाऊँ, जल्दी मरुम्’को सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने प्रचण्डकै अवस्था दोहोरिन सक्ने सम्भावना भएकाले पनि पहिलो बजेटमै ठूलो फड्को मार्ने दुस्साहस गरेनन् । 

त्यसैले यस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्ने भनेकै ओली सरकारले लिएको ‘पोलिसी’ (नीति) हरूलाई हो, सस्तो लोकप्रियता होइन ।किनभने कार्यान्वयन हुने त नीति हो, नाराहरू होइनन् !

यो बजेटको ट्रेन्ड कतातिरको छ ?सरकारका मूल नीतिहरूके हुन् ? बजेट बनाउँदा त्यस्ता नीतिहरूको पालना गरिएको छ कि छैन ?

ओली सरकारले पहिलो बजेटबाटै आफ्नो उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ ? यदि निर्यातलाई बढावा दिने नीति सरकारले लिएको छ भने यो देशभित्र उत्पादनलाई बढावा दिने नीति कार्यान्वयन हुन लागेको सुरुवातको संकेत हो । 

त्यसैगरी सामाजिक प्राथमिकता केलाई दिइएको छ ? देशबाट वार्षिक रूपमा लाखौँको संख्यामा वैदेशिक राजगारीमा खाडी मुलुकमा जाने युवा कामदारहरूलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नतिर लक्षित छ ? आन्तरिक रूपमा चाहिने वस्तुहरूको उत्पादन स्वदेशमै गर्नेतिर बल लगाउन बजेट अभिप्रेरित छ ?सबै बालबालिकालाई स्कूल शिक्षा अनिवार्य गराउने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने टेक्निकल स्कूलहरू स्थापना गर्ने गराउनेतिर बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ ? स्वास्थ्योपचारमा विदेश पलायन भइरहेको खर्चलाई स्वदेशमै उपचार दिने अवस्था सिर्जना गर्नेतिर लक्षित छ ? अन्न, दलहन, फलफूल, माछामासु र दुग्ध उत्पादनलाई स्वदेशमै प्राथमिकता दिनेतिर बजेट अग्रसर भएको देखिन्छ ?औद्योगिक विकासको पूर्वाधार बनाउने खाका छ ? कि त्यो टेम्पुरे चाल मात्र हो ?

२०५२ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्दाको अवस्था बताउँदै वामपन्थी सोचका अर्थशास्त्रीले भने, त्यो बेला निजीकरण र उदारीकरणको चरमचर्चाको समय थियो । विदेशी सल्लाहकारहरू अर्थमन्त्रालयमै बसेर सरकारलाई सघाइरहेका थिए । अनौपचारिक जमघटमा एक सल्लाहकारले मुखै खोलेर भने, कम्युनिस्टको सरकार आएकाले अब हामी चाँडै बिदा हुन्छौँ होला । तर त्यतिबेलै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले विदेशी सल्लाहकारहरूलाई बोलाएर भने, नेपालमा पार्टीको सरकार फेरिए पनि हाम्रो राष्ट्रिय नीति कार्यक्रम फेरिएको छैन । हामीबीच देशले लिने नीतिहरूमा खासै भिन्नता पनि छैन । तपार्इंहरू सबैको सहयोग हामीलाई आवश्यक छ । 

बीस वर्षभन्दा बढी समय घर्किसकेपछि ०७५÷०७६को बजेट ल्याउँदा उनै अर्थमन्त्री त छैनन्, तर नयाँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि देशले अँगालेका नीति कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिएर बजेट ल्याएपछि वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार भए पनि निर्वाचनबाट आएको हुनाले कम्युनिस्ट जडसूत्रीय बजेट होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्ने किसिमले बजेट आएको छ ।

नेपालको संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजलाई ग्यारेन्टी गरेको छ र यो संविधान वामपन्थी नेताहरूको सक्रिय सहभागितामा मात्र आउन सम्भव भएको हो । 

संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई पालना गर्दै बजेट आउनु स्वाभाविक हो । बरु यो बजेट संविधानले तोकेकै मिति र लोकतान्त्रिक ढाँचामा आउनुले वामपन्थीहरूलोकतान्त्रिक संविधानको पालनामा कति प्रतिबद्ध रहेछन् भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ । नेपालका वामपन्थहरूमाथि शंका गर्नेहरूको विश्वसनीयता कति सतही रहेछ भन्ने पनि देखिएको छ । बजेट वक्तव्य नसकिँदै टेलिभिजनका पर्दा र रेडियो स्टेसनहरूमा बसेर वामपन्थी सरकारको धुवाँधार आलोचना गरौँला भनेर बसेकाहरू मलुवा बजेट आएकाले अलमलमा परेका छन् । घोषणापत्र लेख्न नै संलग्न भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणापत्रका नारा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको व्यावहारिक पाटो अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर फुकीफुकी चलेको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो मलुवा बजेट । बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री सय दिने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक भएपछि कतिपयले ठानेका थिए, पपुलिस्ट र वितरणमुखी बजेट आउँछ । तर जब अर्थमन्त्रीको भाषण सकिँदा थाहा भयो, बजेट त मलुवा भएर आएछ !

बजेटलाई कठोर आलोचना गर्नेहरूको पनि कमी छैन । कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भएको बेला कम्युनिस्टशैलीबाट बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याएर गरिब, मजदूर र किसानलाई धनीहरूका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर मुलुकमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेहरू पनि मलुवा बजेट आएपछि थच्चिएका छन् । 

त्यसबाहेक वामपन्थीहरू अलिकट्टर बनेर कार्यक्रमहरू ल्याउलान् भन्ठान्नेहरू पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेटलाई अपूरो र घोषणापत्र बमोजिमको नभएको भन्न मात्र सीमित हुनपुगेका छन् । धेरै ठूलो आर्थिक परिवर्तनको आशा गरिएका अर्थमन्त्रीबाट त्यसअनुरूपको बजेट नआएकाले यो कित्ता क्रुद्ध रहेको देखिँदैछ । भन्छन्, यो बजेट सुनेपछि छिटो परिवर्तनको आशामाथि पानी खन्याइएको महसुस भएको छ । 

उनीहरू भन्छन्, मलेसियामा ९२ वर्षका महाथिर प्रधानमन्त्री बनेर सात दिनमा कतिधेरै कदम चालिसके तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देशको आवश्यकता हेरेर बजेटसमेत ल्याउन सकेनन् । कृषिमा गाई भैँसी नपाल्ने, माछा पाल्ने नाउँमा पैसा लिएर पोखरी नै नखनी पुर्न समेत थप पैसा पचाउनेहरू, कुखुरापाल्न राज्यको पैसा लुँड्याएर बर्डफ्लु आयो भन्दै कर्मचारी र भेटनरीसँग मिलेर बजार डुबाउने र इन्सुरेन्सको पैसा खानेहरूलाई होइन, सच्चा कृषक, उद्यमीलाई सहयोग गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउन समेत यो सरकार चुक्यो । अन्न उत्पादनमा ठोसनीति, तरिका ल्याएर यति समयमा यति उत्पादन गरिनेछ भन्ने कार्यक्रम खै ल्याएको ?बरू त्यसो नगरेर देशलाई झन् भारतको बजार बनाएको झैँ पो देखियो, उनीहरूको आरोप छ ।

विमानस्थलमा कुनै उन्नति छैन, टुरिस्ट बढाउने गफ पो बजेटमा आयो । के ख्वाउने, कहाँ राख्ने ? मोदीले जनकपुर, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ जान विश्वभरका मानिससम्म पु¥याएको प्रचारलाई पनि यथार्थमा परिणत गर्न बजेट बाधककारूपमा आएको छ । 

बजेट भनेको सरकारको त्यस्तो भर्भराउँदो कार्यक्रम हो, जसले प्रत्येक देशवासीलाई १८ घन्टा काम गराउन झक्झक्याउन सक्नुपथ्र्यो तर ओली सरकारको बजेट सुनेपछि पनि धुलोमै हिँड्नुपर्ने, महँगै खान पर्ने, मिसावट भएकै बेहोर्नुपर्ने, सडेगलेकै भारतीय सामान किन्नुपर्ने बनाएर हरेक श्रमजीवीलाई निरुत्साहित पारेको छ । यो बजेट आएपछि किसान, उद्योगपति, व्यापारी, होटलवाला, विद्यार्थी, गृहिणी कोही खुसी देखिँदैनन्, ती विज्ञ झन् आक्रोशित बने । मात्र अनुमानमा अडेको छ यो बजेट, तर हुनुपर्ने अध्ययन–अनुसन्धान र निष्कर्ष निकालेर ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाइनुपथ्र्यो । के कहिले कहाँ कसले गर्ने भन्ने तोकेर अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो र कार्यान्वयन हुन नसके दण्ड बेहोर्न राजी छु भन्नुपथ्र्यो ।

टनेल खनेर ह्याँ गर्ने त्याँ गर्ने भन्ने गफ त बजेटमा गरे, जबकि कुटो कोदालो बनाउन विदेशी मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको कारखाना बन्द गरेर विदेशीका कुटा कोदालाको बजार देशलाई बनाइएको छ । कसरी पत्याउने यस्ता गफाडीका गफ ? मेलम्चीको सुरुङ खनियो भन्ने सुनेको कति भयो ? खै पानी ? दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र घोषणाबारे यी अर्थमन्त्रीले पनि बजेट विनियोजन गरेका छन्, तर पोखरा जस्तो पर्यटकीय नगरीमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । दिसापिसाब मुक्त होइन, व्यवस्थापन भनेर वाक्य सच्याएको भए, बरू यी अर्थमन्त्रीलाई विद्वान् ठान्ने थिएँ ! तर यी पनि उही ड्याङका निक्लिए, उनी आक्रोश पोखिरहे !

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०१:५७ बिहीबार