२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनले देशको राजनीतिक अवस्थालाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउन जुन मार्गप्रशस्तग¥यो, राज्यसंयन्त्रमा महिला सहभागिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन पनि त्यस्तैओजपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । महिला हकअधिकार स्थापित गर्न विभिन्न समयमा सञ्चालन गरिएका आन्दोलनले नेपाली महिलाको अधिकारसम्बन्धी सोच र धारणालाई परिष्कृत गर्दै ल्यायो । प्राप्त उपलब्धि संस्थागतका साथै थप अधिकारकालागि प्रयास जारी राख्न राजनीतिक व्यवस्थामा सामेल हुनैपर्ने सोचाइमा पुग्न महिलाहरूलाई सोही चेतनाको तहले उत्प्रेरित गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । जसकाकारण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूमासमेत आफ्नो उपस्थितिलाई दर्विलो बनाउँदै अगाडि बढ्न महिला पछि परेनन् । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता उल्लेख्य हुनुको प्रमुख कारण त्यही थियो । 
महिला सहभािगताको हिसावले २०६२÷६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन झन् प्रशंसनीय ठहरियो । आन्दोलनपश्चात पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागितासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित हुनु महिलाका यी र यस्तै योगदानको कदर थियो ।पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सोही भावनालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आत्मसात ग¥यो । संवैधानिकरूपमा महिला हक अधिकारको दायरालाई फराकिलो पार्ने अन्तरिम संविधानका तीप्रावधान नेपाली महिलाका लागि विशेष उपलब्धिका विषय थिए जसको आधारभूमिमा टेकेर अहिलेको संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरू थप सवल हुनसकेको कुरामा दुईमत नहोला । 

दुई छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा नेपाल शक्ति, भूगोल, विकास र सामथ्र्यका हिसाबले अवश्यै कमजोर छ तर संसद्मा महिला सहभागिताको हिसाबले विश्लेषण गर्दा यी दुई देशमात्र हैन, विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा चिनिएको अमेरिकाको भन्दासमेत नेपालको स्थिति निकै उचो रहेको आँकडाले बताउँछ ।

संसद् र महिला सहभागिता
संवैधानिक प्रावधानकै कारणले पहिलो संविधानसभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत कायम हुनसक्यो तर दोस्रो संविधानसभा र संसद्मा भने दलहरूकै रवैयाका कारण महिला उपस्थिति २९ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चन आइपुग्यो । त्यति हुँदा पनि संसद्मा महिला सहभागिताको हिसावले नेपाल विश्वको ४८ औँ स्थानमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । अहिले स्थानीय निकायदेखि संघीय संसद्मा महिला उपस्थिति विगतभन्दा सम्मानजक स्थितिमा छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३२.७ प्रतिशत तथा राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत सहभागिता कायम छ । दुई छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा नेपाल शक्ति, भूगोल, विकास र सामथ्र्यका हिसावले अवश्यै कमजोर छ तर संसद्मा महिला सहभागिताको हिसावले विश्लेषण गर्दा यी दुई देशमात्र हैन, विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा चिनिएको अमेरिकाको भन्दासमेत नेपालको स्थिति निकै उचो रहेको आकडाले बताउँछ । 
भारतीय संसद्मा महिला सहभागिता ११.८ प्रतिशत, चीनमा २४.२ प्रतिशत र अमेरिकामा १९.४ प्रतिशतको तुलनामा नेपालको संसद्मा समग्र महिला उपस्थिति सरदर ३६ प्रतिशत हुनुले ती देशसँग नेपालको अवस्था अतुलनीय देखिन्छ । तर संसद्मा झैँ महिला उपस्थिति राज्यका अन्य सबै निकायमा सोहीबमोजिम कायम हुन नसक्नु विडम्बना हो । यसो हुनुमा दलका नेताभित्र कायम सिद्धान्त र व्यवहारबीचको फरकपना मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानको भावना र मर्म बुझेर सोहीअनुसार व्यवहारमा उतार्ने तत्परता नेताहरूमा अझै अभाव छ, जसका कारण कुनै कानुनले स्पष्ट तोकिदिएको खण्डमा त्यसको पालना गर्ने तर अन्य अवस्थामा संविधानको मर्मलाई समेत बेवास्ता गर्ने काम प्रशस्तै भएका देखिन्छन् । 

साँघुरो मानसिकता
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले त्यसमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई दलहरूले नकार्न सकेनन् तर पद छुट्याएर नतोकेका कारण प्रमुख र अध्यक्षमा महिला उमेदवारी दिलाउन दलहरू अग्रसर भएनन् । केही अपवादबाहेक महिलाहरूको उम्मेदवारीलाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षमै सीमित गरियो । जसका कारण ९२.९६ प्रतिशत महिलाले उक्त पदभार ग्रहण गरिरहेका छन् भने प्रमुख र अध्यक्ष पदमा सीमित महिलाहरू मात्र पुग्न सकेका छन् ।
निर्वाचन कानुनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको महिला उम्मेदवारी सम्बन्धमा यही किटानी व्यवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको अवस्था खेदजन्य रह्यो तर प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद् दुवैमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न भने दलहरू बाध्य भए र समानुपातिक पद्धतिमार्फत संसद्मा महिलाको कोटा पु¥याइयो । महिलाका सवालमा नेताहरूको मानसिकताप्रति जानकार भएर नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन निर्माणको दौरान राज्य व्यवस्था समितिमा महिला सांसदहरू एकताबद्ध भई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनकालागि ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाकैलागि छुट्याउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए तर उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । यदि त्यो संशोधन, ऐनमा समेटिएको हुन्थ्यो भने दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीकालागि त्यो हदको निषेध गर्नसक्ने थिएनन् । 

कानुनी बाध्यता
कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा मात्र दलका नेताहरूमहिला सहभागितामा लचक हुने चरित्र विगतदेखिकै निरन्तरता हो तर अहिले फेरिएको अवस्थामासमेत आफ्नो विवेक प्रयोग गरी समावेशी चरित्र ग्रहणकालागिशीर्ष नेताहरू स्वःस्फुर्त तयार नभएका अरु पनि धेरै उदाहरण छन् । त्यस्तै मानसिकताको प्रतिविम्ब केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार गठनमा प्रष्ट देखिन्छ । २२ सदस्यीय केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ४ जना महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ जसले गर्दा संविधानको मर्मअनुसारको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता मन्त्रिपरिषद्मा हुन सकेको छैन, केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता २१ प्रतिशतको हाराहारीमात्र छ । त्यस्तै अवस्था प्रत्येक प्रदेशअन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि देखिन्छ । 
प्रदेश १ र ३ को मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताबिना नै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । ७ नं.  प्रदेशमा २ जना र बाँकी प्रदेशमा एक÷एकजना महिला मन्त्री बनाइएका छन् । प्रदेश ३ बाहेक अन्य सबैमा प्रदेश प्रमुख पुरुषहरू नै नियुक्त भए । सभामुख र उपसभामुखको सवालमा भने दलहरूलाई संवैधानिक प्रावधानले बाँधेको प्रष्ट देखियो । संविधानको धारा ९१ (२) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गर्ने ठाउँ रहेन । तसर्थ एक पद महिलाको भागमा पर्न आयो तर महिलाले उपसभामुखमै चित्त बुझाउनुको विकल्प रहेन । सभामुख र उपसभामुखको सवालमा सबै प्रदेशको संसद्भित्रसमेत सोही अवस्था कायम छ भनेसातवटा प्रदेशमध्ये एकवटामै पनि मुख्यमन्त्री पदमा महिलालाई आसीन गराउने उदारता दलभित्र देखिएन जसकाकारण सभामुख जस्तै मुख्यमन्त्री पदमा पनि देशैभर महिला उपस्थिति शून्य छ ।
 

संवैधानिक मर्म 
विगतको तुलनामा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा नेपाली महिलाको सहभागिता जसरी बढिरहेको छ, यो निश्चय नै सुखद अवस्था हो । मुलुकको आधा हिस्सा ओगट्ने महिला राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा नआई देशको प्रगतीशील परिवर्तन संभव पनि हँुदैन । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्नु सबै दल र सरकारको अति आधारभूत कर्तव्य हो । संघीय शासन व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिनका लागि आवश्यक पर्ने कैयन् कानुन बनिसकेकै छैनन्, कानुन नबनेको अवस्थामा संविधानकै प्रावधान सर्वोपरि रहन्छ नै । तसर्थ, कुनै कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ÷छैन भन्ने सवाललाई महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कडी बनाउनुभन्दा संविधानको आशयलाई आत्मसात गर्नु दलहरूको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ ।
संविधानको भावनालाई यदि सहीरूपमा आत्मसात गर्ने हो भने त महिलाको सहभागिता समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने हो । संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक÷समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार महिलान्यूनतम पनि ५० प्रतिशत हकका हिस्सेदार हुन् तर ३३ प्रतिशत सहभागिता कार्यान्वयनका लागि समेत दलहरू हिच्किचाइरहेका अवस्था यहाँ प्रष्ट देखिन्छ । 
समानुपातिक व्यवस्थासहितको समावेशी संविधान बनाउने प्रमुख राजनीतिक दलहरूलेमहिला सहभागिता कार्यान्वयनमादेखाएकोसंकुचित चरित्र पटक्कै नसुहाउने कुरा हो । संविधानको आशयलाई हुबहु व्यवहारमा उतार्ने हो भने राज्यसंयन्त्रमा महिला सहभागिताको विषयमा नेपालले विश्वका अरु धेरै समृद्ध देशलाई समेत मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । थोरै समयावधिमा नेपालले प्राप्त गरेको यस उपलब्धि सम्बन्धमा ज्ञान हासिल गर्न अन्य देशका लागि नेपाल पक्कै महŒवपूर्ण गन्तव्य बन्नेछ ।यसका साथै राजनीतिक स्थायित्वसँगै बढेको समुन्नत नेपालको आशालाई मूर्त रूप दिन पनि महिलाहरूको प्रभावकारी सहभागितामा दलहरूले ध्यान पु¥याउनैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।  

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०१:५५ बिहीबार