काठमाडौं - ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगर्ने ठेकेदार र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीहरूको नाम गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको छ । अहिलेसम्म ७० जिल्लाबाट त्यस्ता ठेकेदार र कम्पनीको नाम संकलन गरिएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई नाम संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएबमोजिम ७० जिल्लाबाट ठेकेदार र उनीहरू आबद्ध कम्पनीको नाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्राप्त भएको हो । धनुषा, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्लासहित सात जिल्लाबाट भने मन्त्रालयमा नाम आउन बाँकी छ ।

‘अहिलेसम्म सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र उनीहरूका कम्पनीहरुको नामसहितको रिपोर्ट ७० जिल्लाबाट मन्त्रालयमा आइसकेको छ । प्राप्त रिपोर्टमाथि विश्लेषण गर्दैछौं,’ मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अब सात जिल्लाबाट मात्रै नाम आउन बाँकी छ ।’ उनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लिएका ठेकेदार र कम्पनीहरूको नाम र कार्य प्रगति विवरण मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लाबाट मागेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट मात्रै पाँच सयभन्दा बढी ठेकेदार र निर्माण कम्पनीको नाम संकलन भएको छ । तीमध्ये झन्डै तीन सय ठेकेदारले जिम्मा लिएअनुसार काम नगरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाहरु पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको देखिएपछि मन्त्रालयले विशेषगरी आफ्नो कारबाही काठमाडौं केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको जानकारी सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले दिए ।

‘निर्माण आयोजनाको ठेक्का लिएर ओगटेर मात्र बस्ने, काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनी सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका छन् । सबै अध्ययन पूरा भएलगत्तै एक्सनमा जान्छौं’, प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले भने, ‘अब काम नगर्नेले छुट पाउने अवस्था छैन ।’ ठेकका सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अब ठेक्का नदिने गरी नियमसमेत बनाइने सुवेदीले बताए।

‘अहिलेसम्म पक्राउ परेका ठेकेदारलाई समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्न कागज गराएर छाडेका छौं । अटेरी गर्नेलाई २८ दिनसम्म थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउँछौंं ।’

रामकृष्ण सुवेदी, सहसचिव, गृह मन्त्रालय

कास्की जिल्लामा सिरुवा कन्स्ट्रक्सनका सुरेन्द्र सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिई काम नगर्नेलाई प्रारम्भिक कारबाही अभियान सुरु गरिएको हो । यस अभियानअन्तगर्त दाङ, विराटनगर र अर्घाखाँचीका केही ठेकेदारलाई पक्राउ गरी निमार्णलाई तीव्रता दिन भनिएको छ । ‘अहिलेसम्म पक्राउ परेका ठेकेदारलाई समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने कागज गराएर छाडेका छौं । अटेरी गर्ने ठेकेदारलाई २८ दिनसम्म थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेबारेमा छलफल चलिरहेको छ’, सुवेदीले भने ।

गृहमन्त्री थापाले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नाम संकलन गर्न झन्डै तीन साताअघि निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र उपभोक्ता हितसम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै ठेक्का लिएर तोकिएको समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्छन्।

मन्त्रालयमा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई हर्जना तिराउने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल जारी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्धारित समयसीमाअघि नै काम सम्पन्न गरेमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिने तथा काम नगर्नेलाई कडा कारबाही र अधिकतम दण्ड जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । मूल ठेकेदारले पेटी ठेक्का दिँदा बेलैमा काम सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ००:३४ बिहीबार