पोखरा– प्रदेश नं. ४ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको लागि बिहिबारदेखि प्रारम्भिक छलफल सुरु हुने भएको छ। प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३३ अनुसार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सिद्धान्तमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस भनि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ।

सोही नियमानुसार प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने भएका हुन्। उक्त विधेयकमाथि छलफल र पारित पश्चात २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र असार १ गते प्रदेशस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने भएको हो।

अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेशको बजेटको आकार २६ अर्बको हुने बताएका छन्। संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश नं. ४ लाई वित्तीय समानीकरणतर्फ ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ गरि १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै राजस्व बाँडफाँडतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशमा आएको छ।

दुई अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको गरि कुल १९ अर्ब ८५ करोड तथा बाँकी प्रदेशले आन्तरिक राजस्व, ऋण, वैदेशिक ऋणसमेत गरि बजेटको आकार २६ अर्बसम्मको हुने मन्त्री गुरुङले जनाए। यस्तै समपूरक कोषबाट प्रदेश सरकारले योजना बनाएर थप बजेट ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले ३० अर्ब जतिको बजेट ल्याउने अनुमान गरेतापनि सशर्त अनुदान कम आएका कारण बजेटको आकार घट्ने भएको हो।

यस्तै, प्रदेश सरकारले पूर्णकालीन बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रलाई रकम विनियोजन नगर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘जनप्रतिनिधीले नीति निर्माण गर्ने हो, विकास गर्नको लागि सरकारहरु छन्, जनप्रतिनिधीलाई रकम दिनु संघीयताको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा विपरितको कार्य हो।’ सांसदलाई विकास गर भनेर रकम दिईनु संघीयता असफल बनाउने षड्यन्त्र रहेको उनले आरोप लगाए। 

मन्त्री गुरुङले प्रदेशको एकल अधिकार भित्र कृषिमा मात्र कर लगाउन सकिने व्यवस्था रहेका हुँदा थप अन्य शिर्षकबाट स्थानीय तहसँग समन्वय गरि राजस्व उठाउने बताए। ‘कृषि कर बाहेक पर्यटन शुल्क, घरजग्गा कर, सवारी करहरुको विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि बाँडफाँडको टुंगो लगाउनेछौँ’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण प्रक्रिया पु¥याएर लिनेछौँ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने आन्तरिक ऋण लिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको ऐन स्पष्ट नभएको जनाए। आन्तरिक राजस्वको १० प्रतिशत आन्तरिक ऋण प्रदेशले लिन पाउने भएतापनि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार भने प्रदेशले उठाउने कि बैंकले उठाएर दिने भन्नेमा नीतिगत अष्पष्टता रहेको उनले स्पष्ट पारे।

आन्तरिक श्रोतभित्र मुख्यरुपमा प्रदेश सरकारले सवारीसाधनसम्बन्धी कर र घरजग्गा रजिस्टे«सन करलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा लिएको छ। यसका लागि प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयहरूमा विगतमा संकलन हुने गरेको राजस्व, घरजग्गाको मालपोतसहित सम्बन्धित कार्यालयबाट कति राजस्व संकलन भएको थियो सो अध्ययन गरेर बजेटमा अनुमानित रकम उल्लेख हुनेछ। ढकाल अनुसार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा पनि केही राजस्व आउने तर संघको बजेट आएपछि बल्ल स्रोतको पहिचान हुनेछ। ढकालका अनुसार सरकारले कृषि कर, आयकर लगाएर पनि राजस्व बढाउन सक्नेछ।

यस्तै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरामा सञ्चित कोष खाता सञ्चालन गरेको छ। सरकारले अब विनियोजन ऐनको आधारमा भुक्तानी आदेशमार्फत बजेट निकासा गर्न सक्नेछ। 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ १६:०४ बुधबार