काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीको लक्ष्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको आयव्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा चालू आवको तुलनामा राजस्व असुलीको लक्ष्य ३३.६९ प्रतिशत राखिएको छ । यो लक्ष्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। चालू आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आगामी वर्षदेखि घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सवारीसाधन नवीकरणलगायतबाट संकलन भएको ३१ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउनेछन् । अर्कोतिर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्कको राजस्वमध्ये एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बाँडफाँट गरिनेछ। केन्द्रीय बजेटका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने खतिवडाको लक्ष्य छ । यी सबै जोड्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षका लागि ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य उच्च राखिए पनि त्यो असुली हुने बताए । राजस्व प्रशासनमा व्यापक रुपमा सुधार गरिएको र कर छलीमा गरिने कडाइले लक्ष्य फेला पार्न सकिने उनको दाबी छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसमध्ये केन्द्रले आफ्नो बजेटबाट ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ दिनेछ भने भ्याट र अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वमध्येबाट एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले केन्द्रका लागि ल्याएको १३ खर्बको बजेटमध्ये चालू खर्चमा ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् भने पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। बजेटमा वैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड लिने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व लक्ष्य उच्च राखे पनि रोजगारी सिर्जना, मानव विकास, प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जोड दिएर बजेट ल्याएको देखिन्छ। खतिवडाले सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ र हवाईसेवा क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट दिएका छन्। यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्न र स्वरोजगारीको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । अर्कोतिर खतिवडाले विभिन्न छुट र सुविधाको घोषणा गरेर सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेका छन् । कर्मचारीलाई भने एक हजार रुपैयाँमात्र महँगी भत्ता थपेका छन् ।

बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । चालू आवको नौ महिनासम्म मूल्य वृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्ष यसलाई ६.५ प्रतिशतमा राख्ने भनिएको छ।

‘संघीय सरकारले बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘उपलब्ध पुँजी, सीप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।’

मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम’ सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीन तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ।

बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ व्यवस्था गरिएको छ।

‘विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बिमा गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ भने विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीमा ल्याई उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहसँग लागत सहभागितामा दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने बताए। पहिलो चरणमा मुलुकभरिका १ हजार २ सय वडामा यस्ता संस्था स्थपना गर्न स्थानीय तहलाई ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

त्यसैगरी मुलुककै जेठो अस्पताल वीरको गुरुयोजनाअनुसार निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। एक सय शड्ढयाभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ।

नयाँ बजेटमा सबै बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने जनाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप ८४ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याउने सरकारले घोषणा गरेको छ।

विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिने भएको छ। सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकको एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।बजेटले पाँच वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ का लागि ४ अर्ब ७७ करोड छुट्ट्याइएको छ। कृषि, पशुपन्छी तथा माछापालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। वन तथा वातावरणका लागि १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।आगामी दुई वर्षभित्र २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ अभियान सञ्चाल गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरे । प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न मुलुकभर कम्तीमा सयवटा नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान गरी विकास र प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै उनले ‘पहिले देश अनि विदेश’ को भावनाअनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान चलाइने बताए।

सरकारले काभ्रेको नागिडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सञ्चालन गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु गर्ने, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

बजेटमा राजस्व प्रशासनमा व्यापक रुपमा परिवर्तन गर्दै मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, कोकामिश्रित चकलेट, पफ्र्युम, खेलौना, रेफ्रिजिरेटर, एक हजार सिसीभन्दा माथिका चारपांग्रे सवारीसाधन, १ सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। यस्तै चुरोट उत्पादन र आयातमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लागू गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि त्यस्ता विद्यालयले आयात गर्ने ३० सिट वा त्यसभन्दा बढी क्षमता भएका एएटा बसमा बुझाउनुपर्ने कर महसुलमध्ये ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क र भ्याट पूरै छुट गरिएको छ।

प्रगतिशील करमार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै खतिवडाले व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशतको दर बनाएका छन्। २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइएको छ। घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख कायम गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ००:३३ बुधबार