‘वाम एकतापछिको संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?’ भनेर कतिपय व्यक्तिका मनमा खुल्दुली होला ।

सशस्त्र द्वन्द्व हाँक्ने तत्कालीन माओवादी र द्वन्द्व प्रभावित एमाले दुई अलगधारका पार्टी एक भएर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’(अन्डरलाइन) गठन भएपछि द्वन्द्वकालीन घटनालाई नयाँ पार्टीले कसरी लिने हो भन्ने जिज्ञासा प्रत्येक सचेत नेपालीको मनमा छ । द्वन्द्व कालमा चरम दुःख एवं पीडा भोगेका र तिनका परिवारजनमा यस प्रक्रियाबारे बढी चिन्ता हुनु जायज पनि छ।

यसमाथि ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा दोषीकरार भई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ‘असल चालचलन’ देखिएको भनी हालसालै सरकारकोे आममाफी दिने निर्णयबाट नेपाली समाज झस्किएको छ ।

यसको विरोधमा परेको रिट निवेदनमा यही १३ गते भनिएको सुनवाइमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ‘म कतै न कतै जोडिन्छु, त्यसैले हेर्न मिल्दैन’ भनेबाट न्यायालयमा समेत राजनीतिक प्रभाव परेको ठानिएको छ । त्यसैगरी फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका प्रमुख आरोपित छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सर्वोच्चले २ वर्षअघि गरेकोे आदेश पालना अझ भएको छैन । बरू उनले खुलमखुल्ला भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालसँग तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गरेका छन् । ओली सरकारको ‘सुशासन’का ‘इन्डिकेटर’ र संन्यालाई ‘ह्यान्डल’ गर्ने नमुना त यी होइनन् ?

सरकारको नजरमा ‘असल चालचलन’ ठहर भएका व्यक्ति बालकृष्ण ढुंगेल २०६६ पुस १९गते सर्वोच्च अदालतको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलापछि फरार सूचीमा रहेका थिए । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, फरार सूचीमा रहे पनि उनले राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आए । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सरकारी हेलिकप्टर चढेर ओखलढुंगाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सामेल हुन पुगे । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानासँग कुम जोडेर सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेका थिए उनी।

ओखलढुंगाकै एक कार्यक्रममा अदालतलाई ‘कथित’को संज्ञा दिँदै सर्वोच्चले उनका विरुद्घमा गरेको फैसलालाई खारेज गरेको घोषणा गरे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्न वारेन्टसमेत मञ्चबाट जारी गरे । उनलाई सजाय तोक्ने प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशका नामै किटेर क्रुर तरिकाको भौतिक (फिला काट्ने) आक्रमण गर्ने धम्की दिए र हिंसाको वकालत गर्दै हिँडे।

भूतपूर्व तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू समेतलाई धम्काएको यस घटनापछि अदालतको मानहानि मुद्दामा २०७४ चैत ३१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासबाट ७ दिनभित्र निज ढुंगेललाई गिरफ्तार गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी प्रमुखलाई एक ऐतिहासिक आदेश भयो । तर राजनीतिक संरक्षण पाएकाले ढुंगेल भने पक्राउ परेनन्।

यसबाट कानुनी शासन लागु गर्ने-गराउने प्रहरीसमेत निरीह भएको देखियो । अधिकतम खोजीको सूचीमा रहेका उनी राष्ट्रिय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँ बानेश्वरको एक चुनावी छलफलमा सामेल रहेको तस्बिरसहितको समाचार सार्वजनिक भयो । यसको प्रतिक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरी महानिरीक्षकको व्यक्तिगत क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि मात्र ढुंगेल २०७४ कात्तिक १४ गते गिरफ्तारीमा परेका हुन् । भनिन्छ, महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको व्यक्तिगत पद धरापमा पर्ने भएपछि मात्र ढुंगेलको गिरफ्तारी सम्भव भएको हो।

वाम तालमेलको सरकार गठनपछि जसरी भएपनि ढुंगेललाई जेलमुक्त गर्ने माओवादीको एक प्रमुख एजेन्डा थियो जसको पुष्टि चुनावलगत्तै पुष्पकमल दाहालको बीबीसी अन्तर्वार्ताबाट हुन्छ । यही सिलसिलामा रामबहादुर थापा बादलले गृहमन्त्रीको पद सम्हालेलगत्तै जेल सुधार भ्रमणको नाटक रचे । तर यसभित्र उनको मनसाय डिल्लीबजार कारागारमा रहेका कैदी ढुंगेललाई भटेर रिहाइको आश्वासन दिनु थियो । यसका लागि उपयुक्त अवसर गणतन्त्र दिवसलाई उनले रोजे र जेलमुक्त गर्ने योजना बनाए । फलस्वरूपसम्बन्धित कारागार प्रमुखलाई ‘असल चालचलन’ भनेर आममाफीको सिफारिस गर्न निर्देशन दिए।

नेपालको संविधानको धारा २७६, कारागार सम्बन्धी ऐन २०१९ र सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने कार्यविधि २०७१ लाई टेकेर ‘असल चालचलन’ भएको भनेर ढुंगेललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्यो । कानुनविद्का अनुसार यो सिफारिस गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र पीडित अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकका विपरीत छ ।

किनभने सजाय माफी सम्बन्धी कार्यविधिमा भ्रष्टचार, लागु औषधि कारोबार, मानव बेचबिखन, यौनजन्य हिंसा, युद्घ अपराध, क्रुर अमानवीय र मानवता विरुद्वका अपराध, क्रुर हिंस्रक वा बीभत्स तरिकाले गरेको हत्याजस्ता अपराधलाई माफी वा कम सजाय गर्न नसकिने प्रावधान छ । यसका साथै निज ढुंगेलले गरेको अपराधलाई स्वीकार र पश्चात्ताप गर्ने कार्य पनि गरेका छैनन् । बरू यसका विपरीत पीडित परिवारलाई उल्टै धम्काउने, चरित्र हत्या र गालीगलौज गर्ने कार्य गर्दै आए । जेल सजाय काटिरहेका बखत पनि उनको निर्देशनमा उज्जनकुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठका रामेछापस्थित सालिक तोडफोड ढुंगेलको निर्देशन भएको आरोप पीडित परिवारको छ।

स्मरणरहोस्, यसअघि २०७२ पुस २३ गते बाबुराम भट्टराई सरकारले निज ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसविरुद्घ परेको रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएको थियो । सम्मानित अदालतको उक्त फैसलामा संविधानको धारा २७६ अनुसार ‘कानुन बमोजिम सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम सजाय गर्न’ संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुन बनाएर मात्र प्रयोग गर्नू भन्ने आदेश भएको थियो । तर सरकारले यसलाई पालना गरेन।

नयाँ कानुन नबनाई पञ्चायती कानुनलाई नै टेकेर आममाफी दिने कार्य गरेको छ । माफी सम्बन्धी कार्यविधि मिचेर यो सिफारिस भएको छ । किनभने उनले गरेको हत्या कुनै साधारण प्रकृतिको थिएन । त्यो क्रुर बर्बरता र युद्घ अपराधको श्रेणीमा परेको पुष्टि भएको छ जो माफीको दायरामा पर्दैन । यसबाट ‘सुशासन’ भनेर नथाक्ने सरकारले सुशासनको परिभाषालाई भद्दा मजाक बनाएको छ । पीडित अधिकारको मौलिक हकको धज्जी उडाएको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र पीडकको हौसला बढाउने कार्य ‘ढुंगेल माफी प्रकरण’बाट भएको छ । यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख अंग संन्यासमेत धरापमा पर्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।
सरकारले यसरी राजनीतिक प्रभावमा परेर न्यायमाथि सौदाबाजी गर्ने निरन्तरता दिएमा नेपालको संन्याको भविष्य अन्धकारबाट गुज्रनेछ । शान्ति प्रक्रियाले अन्तहीन दिशा लिनेछ । यो मुलुकका लागि आत्मघाती मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किनभने, कुनैपनि रूपमा यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार नेपालमा प्रवेश गर्ने हो । संन्यालाई अलमलाउने कार्य चाहे त्यो राजनीतिक दलका प्रचुर बहुमतका अहंले होस् अथवा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सम्हालेका भनिएका सुरक्षा निकायका दम्भका कारणले होस्, यो क्षणिक हुनेछ । पीडितको न्याय कुनैपनि दम्भ चाहे त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाका कवचमा वा राजनीतिक शक्तिको आडमा होस् अथवा राष्ट्रियताको अहंकारको बलमा, यो छेकेर छेकिँदैन । संन्याको राष्ट्रिय निकास रोकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खोलिने अवश्यम्भावी छ।

हालसालै संन्याका विपक्षमा नेपाली सेनाको सक्रियता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । विगतमा भएका सैनिकका व्यक्तिगत अपराधलाई संस्थाले ढाकछोप गर्ने र संरक्षण दिन खोजेको पाइएको छ । यसको उदाहरण मैना सुनुवार हत्यामा काभ्रे जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका सैनिकलाई संस्थागत हिसाबले सर्वोच्चमा सरकारका विरुद्ध खारेजीको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

यसबाट नेपाली सेनाले समेत तत्कालीन माओवादीको लय समातेर अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा राख्न चाहेको छैन । अपराधलाई संरक्षण दिन खोजेको देखिन्छ । यसबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनेभन्दा बिथोल्ने रणनीतिमा सेनापनि लागेको देखिन्छ । भनिन्छ, यही कारणबाट सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम संन्यासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अवरुद्घ भएको छ।

नेपाली सेनाको यस रवैयाबाट अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता समेतको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा सेनाका पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भोग्दै आएका मानव अधिकारको व्यक्तिगत छानबिन संस्थातिर सोझिन सक्छ । नेपालले शान्ति सेनामा खेल्दै आएको अहं भूमिका पीडकलाई जोगाउने हठका कारणबाट संस्थाले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तमा,
गलत अडानबाट पीडितको न्याय अधिकार केही समयका लागि सर्ला तर टार्न भने सकिँदैन । न्याय र मानव अधिकार कुनै राष्ट्रको सीमाभित्र बाँधिने विषय होइन । त्यसैले संन्यालाई सम्बोधन घरभित्रै चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नु बुद्घिमानी हुनेछ । यसमा ओली सरकारको समयमै होस खुलोस् । सुशासनको विषय नारामा मात्रसीमित नहोस् । यसको ‘इन्डिकेटर’ दण्डहीनता, राजनीतिक ‘हेजेमोनी’ र पीडकमैत्री सरकार नबनोस् भन्ने कामना गरौँ । गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०५:२६ मंगलबार