काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा क्षेत्रको दोहन गरी सम्झौताविपरित व्यवसाय गर्दै आएको साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिसँग राजस्व उठाउन कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माण गर्न महानगरले त्यहाँ रहेका संरचना शनिबार हटाए पनि राजस्व उठाउन भने कुनै निर्णय गरेको छैन । शुक्रबार बसेको कार्यापालिका बैठकले समेत संरचना हटाउने मात्रै निर्णय गरेको छ ।

२०७२ चैतसम्म नियमित बुझाए पनि त्यसयता भने कम्पनीले मासिक रकम बुझाएको छैन । सम्झौतामा तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउने उल्लेख छ । महानगरका अनुसार २०७२ चैतयता ३० लाख रूपैयाँ मात्रै बुझाएको छ ।
महानगर राजस्व महाशाखाका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले एकपटक १० लाख र अर्काेपटक २० लाख रूपैयाँ बुझाएको थियो । कम्पनीले महानगरलाई भूकम्पयता आधा करोड रूपैयाँ बढी राजस्व बुझाउन बाँकी छ ।२०६८ माघ २२ मा भएको सम्झौता पुनरावलोक अनुुसार साइड वाकर्सले महानगरलाई मासिक दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ ।

भाडा दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।महानगर राजस्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानांगका अनुुसार सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रक्रियाअनुसार राजस्व असुल गरिनेछ । प्रशासनले निर्णय गरेर अगाडि बढाए पछि राजस्व विभाग सोही अनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए ।तर, महानगर साइड वार्कसलाई राजस्व छुट गराउन लागेको स्रोत बताउँछ । ‘साइड वार्कसलाई जोगाउन अहिलेसम्म राजस्व उठाउने कुनै पहल भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘संरचना भत्काउँदासमेत राजस्व उठाउनेबारे केही सोचिएको छैन ।’ राजस्व छुट दिन केही प्रक्रिया नथालिएको स्रोतको दाबी छ।

सम्पदा दोहन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको कम्पनीलाई राजस्व छुट दिन नहुने सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘धरहरा दोहनलाई मुक्त गरेको महानगरको काम स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘अब राजस्व पनि उठाउनुपर्छ ।’कम्पनीका सञ्चालक गुरुङले आम्दानीको मुख्य स्रोत धरहरा नै ढलेपछि महानगरलाई मासिक भाडा घटाउन अनुरोध गर्दा नघटाएकाले राजस्व बुझाउन ढिलो गरेको नागरिकसँग बताए।

धरहरा क्षेत्र १३ वर्षदेखि साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । साइड वाकर्सले सम्झौता विपरित मःम पसल, आइसक्रिम स्टल, बुटिक पसल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गर्दै आएको थियो ।महानगरले बिना प्रतिस्पर्धा र महानगर परिषद्को स्वीकृति बेगर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले २०६१ वैशाख ३१ गते (२० वर्षका लागि) धरहरा सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मा साइड वाकर्सलाई दिइएको थियो । त्यसयता सम्झौतालाई मिचेर साइड वाकर्सले धरहरालाई ‘कमाई खाने भाँडो’ बनाउँदै आएको थियो ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०२:२३ सोमबार