सिन्डिकेट अहिले नेपालमा बहुप्रचलित शब्द बनेको छ । हुन पनि यातायातदेखि शिक्षा हुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म यो शब्द वनमाराझैँ फैलिएको छ । जसले एक÷दुई हैन, सबै नेपालीलाई उत्तिकै सताएको छ । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले जनतालाई दुःख दिने यो सिन्डिकेटको जालो तोड्ने प्रयास गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेटविरुद्ध धावा बोलेर यो कामको सुरुवात गरिएको छ, जसलाई सकारात्मक पनि मान्नुपर्छ । 
सरकारी नियम नमान्ने धम्कीका बाबजुद पनि यातायात व्यवसायीले चलाएका सिन्डिकेट तोड्ने कार्यमा सफल हुनु सबैका लागि खुसीको विषय हो तर यस्ता धेरै सिन्डिकेट अझै पनि जारी छन् जसले जनतालाई सास्तीमात्र पस्किरहेका छन् । यस्तैमध्येको एउटाचाहिँ सर्वसाधारणलाई र अझ त्यसमा पनि दुर्गम भेगका जनतालाई धेरै दुःख दिइरहेको हवाई यातायात पनि हो । जसले नेपाली दुर्गम भूभागको फाइदा उठाउँदै वर्षौँदेखि ग्रामीण जनतालाई दिनुसम्म दुःख दिइरहेको छ ।   

नेपालको हवाई नीतिअनुसार प्लेन किन्दा बनेको १५ वर्षभन्दा पुरानो किन्न नपाइने रहेछ तर यहाँ किनेर ल्याइने प्लेनहरू भने १३–१४ वर्ष अन्यत्रै चलिसकेका हुँदारहेछन् । यही कारण पनि थोत्रा भइसकेका प्लेनले निकै त्रासदी निम्त्याउने रहेछन् ।

प्रसंग आफैँले भोगेको घटनाबाट सुरु गरौँ– मुगुको रारा ताल घुम्न जाने क्रममा टिकट खोजी गरेँ । यस क्रममा काठमाडौँबाटै कन्फर्म टिकट लिन खोजेको तर मिल्दैन भनेर दिइएन । पछि भनसुन गरेर आउने÷जाने दुवै टिकट लिइयो । सकुशल गन्तव्यमा पुगियो पनि । घुमफिर भयो । स्वर्गकी अप्सरा जस्तै लाग्ने राराबाट भरमग्दुर आनन्द पनि लिइयो । काठमाडौँको धुवाँ, धुलो, सडक जाम जस्ता तनावबाट केही समयका लागि भए पनि मिलेको मुक्ति अवर्णनीय रह्यो ।
तर रारा घुम्दाको यो खुसी, यो आनन्द धेरै समय टिक्न सकेन । काठमाडौं फर्कन मुगुको ताल्चा विमानस्थल आइयो । हामीले टिकट लिएकै कम्पनीको प्लेन थियो विमानस्थलमा । साथमा कन्फर्म टिकट पनि । तर विडम्बना, हामीलाई साथमै रहेको ‘कन्फर्म टिकट’ बाट पनि उक्त प्लेनमा उड्न नमिल्ने भनियो । प्लेनवालाको तर्क थियो– यो अघिल्लो दिन रद्द भएको उडानका यात्री लिन आएको रे । ‘रद्द उडानका यात्री लिन अर्को उडान पो हुनुपर्ने, हामी टिकटवाला नियमित यात्रीलाई छाड्न पाइन्छ ?’ भनेर धेरै करायौँ, तर यो उनीहरूले सुन्नै चाहेनन् ।
अचम्म त्यतिबेला लाग्यो जतिबेला यो प्लेन उडिसकेपछि हामीलाई सोही कम्पनीका कर्मचारी सोध्न आइपुगे– चार्टर्ड प्लेनमा जानुहुन्छ ? हामीले ४५०० रुपियाँको टिकट लिएका थियौँ तर चार्टर्ड प्लेनमा जाने हो भने दोब्बर अर्थात ९००० रुपियाँ लाग्छ भनियो । नियमित प्लेन कुरेर बसौँ, काठमाडौैँमा कामको चाप थियो, नबसौँ जानाजानी दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरियो । पछि निकै वादविवादपछि उनीहरू हामीलाई ७५०० रुपियाँमा ल्याइदिन सहमत भए । बल्ल आउन पायौं ।
हामीले एकदिन एकपटक भोगे पनि यो घटना यहाँका लागि सामान्य रहेछ । हाम्रो गुनासो र गलफती सुनिरहेका स्थानीय व्यक्ति भन्दै थिए– ‘यो त यहाँका लागि सामान्य हो । हामीले यस्ता घटना त कति भोग्यौँ कति !’ दुर्गम क्षेत्रमा केही एयरलायन्सले उडान भर्दै आएका छन् । एकातिर बढी पैसा आउने भएकाले यी एयरलायन्सले नेपालीलाई सकभर चढाउँदैनन्, दोस्रो कुरा चढाइहाले पनि नानाथरी शीर्षकमा दुःख दिन्छन् । चार्टर्ड गर्ने आए भने नियमित उडान पनि रद्द गरिदिने, हावा लाग्यो, उड्दैन भनेर ढाँट्ने, समयमा नउडाइदिने जस्ता समस्याले स्थानीय हैरान हुँदै आएका छन् ।
यस्तो समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीय भने यिनै प्लेन प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कारण– एक त बसको राम्रो सुविधा छैन । त्यसमाथि निकै समय लगाइदिन्छ । तेस्रो कुरा, तोकिएको मूल्यमा प्लेन चढ्न पाएमा बसभन्दा डेढ दुई हजार रुपियाँमात्र महँगो पर्ने गर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त चाँडै उपचार आवश्यक पर्ने, कतै पुगिहाल्न हतार भएकाका लागि बस कामै छैन, यस्तो अवस्थामा प्लेन विकल्परहित बनेको छ । स्थानीय जनताको यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै प्लेन कम्पनीहरू शोषण गरिरहेका छन् ।
एकातिर यसरी प्लेनको टिकट पाउनै गाह्रो छ भने अर्कोतिर टिकट हात परेपछि पनि उड्न पाइने निश्चित हुन्न । तेस्रो कुरा, उड्न पाइहालियो भने पनि आवाज र हल्लाइ यस्तो लाग्छ कि जसले टेम्पोको यात्रालाई पनि माथ गर्छ । कारण बुझ्दा थाहा भयो कि दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा भरिने उडानमा निकै पुराना र सानाखाले प्लेनमात्र प्रयोग गरिने रहेछ । जस्तो– नेपालको हवाई नीतिअनुसार प्लेन किन्दा बनेको १५ वर्षभन्दा पुरानो किन्न नपाइने रहेछ तर यहाँ किनेर ल्याइने प्लेनहरू भने १३–१४ वर्ष अन्यत्रै चलिसकेका हुँदारहेछन् । यही कारण पनि थोत्रा भइसकेका प्लेन निकै त्रासदी निम्त्याउने रहेछन् । यसरी संघर्ष गरेर बल्लबल्ल चढ्न पाएको प्लेन पनि ल्यान्ड गरिसकेर बाहिर निस्कन नपाउन्जेल मुटु ढुकढुक गरिरहने बाध्यता यो क्षेत्रमा पचिसकेको रहेछ । अझ स्टार्ट गरेर केही अघि बढाइसकेपछि पनि १५–२० मिनेट रन–वेमै बसिरहँदासमेत त्यसको जानकारी यात्रुलाई दिइँदैन । 
विडम्बना त यो लाग्यो कि यति बेथिति भए पनि हवाई यातायात क्षेत्रमा विद्यमान यी समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयासै भएका पाइन्न । जबकि आफूले भने जति पैसा तिरेपछि उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउनु उसको हकभित्रै पर्ने कुरा हो । खासगरी स्थानीयले जति रोइकराइ गरे पनि उनीहरूको आवाज सुनुवाइ नहुने र नीति निर्माण तहमा बसेका (खासगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी) लाई भने यो समस्या नै थाहा नभएको अवस्था छ । केहीलाई थाहा भए पनि उनीहरू प्लेन कम्पनीप्रति नै बढी सहानुभूति राख्ने भएकाले आममानिस यस्ता समस्या समाधान हुँदैन, किन कराइरहनु ? भन्ने टुंगोमा पुगेका देखिन्छन् ।
अन्त्यमा,
गत सोमबारमात्र सर्वोच्च अदालतले हवाई यातायातको गुणस्तर निर्धारण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशमा हवाई यातायातले उपभोक्तालाई जानकारी नदिइ ढिलो÷चाँडो उडान गर्ने गरेका पनि उल्लेख छ । तोकिएको समयमा मनासिब कारणबिना नै उडान रद्द गरिनु, पूर्वसूचना उपभोक्तालाई यथासमयमा नदिइनु जस्ता कुरा पनि हवाई यातायातको गुणस्तरभित्र पर्ने व्याख्या गरेको सर्वोच्चले हवाई यातायात नेपालका लागि आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा भएकाले गुणस्तर निर्धारण हुन अपरिहार्य भएको पनि ठहर गरेको छ ।
आशा गरौँ, सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन तत्कालै लागु हुनेछ र पुगेर, रहरले वा बाध्यतामा परेर प्लेनको यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारणले अबका दिनमा यस्ता दुःख झेल्नुपर्ने छैन ।
निर्देशक, नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ ०३:३५ बिहीबार