मकवानपुर– सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले इमान्दार, मिहेनती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरि ढाँट्ने र छल्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिने बताएका छन्। उनले ढाँट्ने र सरकारले खटाएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कुनैपनि हालतमा प्रोत्साहन र सुविधा नदिने दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले हेटौंडामा आयोजना गरेको २ दिने प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको समापन समारोहमा उनले नक्कली आँशु झार्ने कर्मचारीको आँशु पुछ्न नसकिने बताए। ‘नक्कली बिरामी पर्ने, नक्कली घरमा अफ्ठ्यारो प¥यो भन्ने म कहाँ आँशु चुहाउनेहरुको संख्या पनि कम छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्न खटाईएको ठाउँमा नगईकन आँशु खसाउनेको आँशु पुछ्न म जान्दिन।’

उनले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबिच मतभेद बढ्दै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै बिशेषगरि उपमेयरको गुनासो धेरै आउँने गरेको बताए। उनले विकास र निर्माणका लागि एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकारेर अघि बढ्न निर्देशन पनि दिए। ‘४–५ ठाउँबाट फोन आएको छ, दिनको एकचोटी फोन आउँछ, प्रायः उपमेयरबाट फोन आउँछ, म अफिस जान छोडद्या छु, मेरो सम्मान भएन, काम गर्न पाईन,’ उनले भने ‘दयामा बाँच्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने स्थिती छैन, कानुनले दिएको क्षेत्र अधिकारभित्र रहनुहोस्, मिलेर तपाईहरु काम गर्नुहोस्।’

जनप्रतिनिधीमा भावना बढी कानुनी कुरा कम र राष्ट्रसेवकमा कानुनको कुरा बढी भावना कम रहेको भन्दै उनले दुवैको मिलन गर्नु अति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। काम त भयो तर कानुन सम्मत नभए कानुनले जिन्दगीभरी पछ्याउने भन्दै उनले भावनामा बगेर काम नगर्न जनप्रतिनिधीलाई  आग्रह गरे।

उनले स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आउँदो महिनाभित्र कर्मचारी अभाव पूर्ती गर्ने बताए। ५ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम भइरहेको भन्दै उनले कर्मचारीका समस्यामा नअल्झी काम गर्नुपर्ने बताए।

जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दायित्व विहिन बनाएर रुवाउँदै घर पठाउने पक्षमा नरहेको भन्दै पुरानै कार्यालयबाट दायित्व पुरा गराउने बताए। आयस्रोत धेरै संकलन गर्ने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको सुविधा धेरै हुने भएकाले धेरै आय संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। उनले केन्द्र(संघीय)सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरि काम गर्ने बताउँदै आशंका नगर्न अनुरोध पनि गरे। उनले जनप्रतिनिधीको घुम्ने र रेकर्ड बनाउने विदेश भ्रमणलाई रोक्ने भन्दै प्रतिफल पाउने भ्रमणलाई भने सहयोग गर्ने बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको मर्यादाक्रम घटाईएकोमा गुनासो आएपछि छलफलगरि पुर्नविचार गर्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गरेको खुलासा गरे।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार ईमान्दारिताका साथ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऐन, कानुन नै धेरै निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विकास, निर्माणमा ध्यान दिन नसकिएको तर्क गरे। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय विना आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ १६:१३ मंगलबार