काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई ‘समृद्धिको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बढीजसो पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रमसहित नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्।

सरकारले रेल, जलमार्ग, विज्ञानप्रविधिको विकास, आर्थिक वृद्धि, कृषि उत्पादन, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतमा राखेको छ भने पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’ नीतिलाई आधार मानेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने उद्देश्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘सरकारले लोकप्रियताका लागि काम गर्दैन, जनताका लागि लोकप्रिय काम गरेर लोकप्रिय हुन्छ’, सरकारले भनेको छ।

‘मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमागको निमार्ण कार्य अघि बढाइनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।’ सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस हाइवे’ बनाउने, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण तीव्र पार्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

सरकारले १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगार प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अथतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरिनेछ, नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्धता बढाइनेछ।’ सरकारले स्पष्ट नतिजा प्राप्तिको सुनिश्चितता र पर्याप्त तयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।

सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी आयात निरुत्साहित गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। ‘पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ’, सरकारले भनेको छ। प्रमुख कृषिउपज, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र उच्च मूल्यका कृषिउपज निर्यात वृद्धि गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने भएको छ।

अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना बनाएको छ। उच्च मूल्यका रुख, फलफूल, जडीबुटी तथा कृषिजन्य वन पैदावरको खेती विस्तार, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ।

हालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत एक सय १० वाटबाट १० वर्षमा १५ सय किलोवाट पु-याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। पाँच वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज करिडोरमा ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ।

चिनी, औषधि, छालाजुत्तामा आत्मनिर्भर हुने, जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, धागो र हस्तकला उद्योग प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको सरकारले सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्र र पोखराको विमानस्थल तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने सरकारको दाबी छ। परम्परा, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको योजना बनाएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने नीति लिने भएको छ।

विज्ञान र प्रवृद्धिबारे अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न विशिष्ट प्रतिष्ठानका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथिक, प्राकृतिकलगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति तय गरेको सरकारले ‘विदुुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

दुई छिमेकी भारत र चीनलाई प्राथमिकतामा राखेर पराराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको भनाइ छ । ‘नेपाली नियोगहरुलाई राष्ट्रिय हित, पर्यटन विकास, निर्यात र लगानी प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील बनाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगको पुनरवलोकन गर्ने योजना सरकारको छ।

उच्चशिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्ने नीति लिएको सरकारले विश्वविद्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ का रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय र स्थानीय तहमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने जनाएको छ। ‘विद्यालय तहदेखि नै जीवन उपयोगी व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अनुपात बढाइनेछ’, सरकारले भनेको छ।

राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, उच्च नैतिक चरित्र निमार्ण गर्ने र कर्तव्यबोध गराउने विषय समावेश गरी विद्यालयस्तरीय पाठयक्रम विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। ‘रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ’, सरकारले घोषणा गरेको छ। तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको खेलकुद परिसर निर्माण गरिने जनाएको सरकारले प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न रंगशाला र स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने योजना तय गरेको छ।

सरकारले विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल, पार्क, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवामा ‘नेपाल गुणस्तर’ लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान कक्ष निर्माण गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने तयारी सरकारको छ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै व्यवस्थापनबाट चलाउने जनाएको सरकारले भनेको छ, ‘देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी पुर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजात सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ।’

भूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एक वर्षभित्र, धरहरा, काष्ठमण्डप र रानीपोखरी निर्माण तीन वर्षभित्र गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, नतिजा हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाली सुखी नेपालको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोटलाई केन्द्रमा राखेको जनाएको छ।

सरकारले विकास निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, शासकीय सुधारलगायतका विविध पक्षमा अनुसन्धान गरी सुझाव दिन ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने पनि तय गरेको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ००:४१ मंगलबार