एक वर्ष अघिसम्म साबिकका जिल्ला विकास समितिमा सेवाग्राहीको निकै भीड लाग्थ्यो । सेवाग्राहीको चाप थेग्न कर्मचारीलाई हम्मे पथ्र्यो । जिल्लाका सबैजसो काम समितिमै ठोकिन्थे । सेवाग्राही हरेक प्रकारका काम लिएर जिविसमै धाउने गर्थे ।

निर्माण सम्झौता, संस्था दर्ता- नवीकरण, ठेक्का, विकास निर्माण, बजेट माग लगायत कामका लागि सेवाग्राही आउँथे । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आयो । योसँगै भीड लाग्ने जिविसका कार्यालय सुनसान बन्न पुगे । स्थानीय तह संरचना कार्यान्वयमा आएसँगै जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बनाइयो । जिसस बनेसँगै एक वर्ष अघिसम्म सयौँ कर्मचारी भएको कार्यालयमा अहिले सात–आठजना  मात्रै कर्मचारी छन्।

जिम्मेवारी घटेसँगै सरकारले त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ ।अहिले कार्ययोजना स्थानीय तहमा सरेको छ । लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी कार्य विभाजनपछि अलमलिएका छन् । उनीहरू स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि जिससको खासै जिम्मेवारी नभएको बताउँछन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिको काम–कारबाही कटौती भएसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको संख्या पनि कटौती भएको छ,’ जिसस ललितपुरकी जिल्ला समन्वय अधिकारी देवी देवकोटाले भनिन्, ‘पछिल्लो समय देशैभरका जिल्ला समन्वय समितिहरू अलमलमा छन्।

के के काम गर्ने भनेर हामीलाई सरकारले स्पष्ट तोकिदिएको छैन ।’ उनका अनुसार तत्कालीन जिविसले गर्दै आएका सबै विकासका योजना र तर्जुमा स्थानीय तहमा मिसिएका छन् । अब समितिले स्थानीय तहलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसबाहेक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिने, न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउने, अनुगमन गर्ने, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहायता प्रदान गर्नेलगायत काम जिससको हो।

गाविसदेखिको कामले भ्याइनभ्याई हुने देशैभरका साबिकका जिविसका अहिलेको अवस्था र जिम्मेवारी यही हो । साबिकका गाविसलाई वडा बनाएर गाउँपालिका घोषणा भएपछि जिविस जिसस बनेको थियो । गाउँपालिका र वडामा प्रमुख तोकेर कर्मचारी खटाएपछि जिल्ला सुनसान देखिएको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा छिटपुट सेवाग्राही मात्रै देखापर्छन् । सेवाग्राहीको भीडभाड हुन छाडेपछि कर्मचारी अन्योलमा छन् ।

समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, तालिम प्रवाह गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नेछ ।

‘गाविस छँदा विकासको सबै बजेट जिविसलाई नै आउँथ्यो,’ जिसस काठमाडौंका समन्वय अधिकारी गोपाल अधिकारीले भने, ‘सबैजसो विकासका कामको योजना तर्जुमा पनि जिल्लाका स्थानीय तहले नै गर्छन्, हामीले सहजीकरणको भूमिका मात्रै निभाउने हो ।’उनका अनुसार जिससले आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक योजना बनाउने, कर लगाउने जस्ता नीतिगत विषयमा कुनै निर्णय वा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तालिम र क्षमता विकासका लागि समितिलाई ६० लाख बजेट छुट्याएको थियो । यही खर्चले ११ वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई तालिम र सीप सञ्चालन गरिने बताए ।

के के गर्दै छन् समन्वय समिति ?
विकास निर्माण र योजनाका मुख्य काम स्थानीय तहमा गएसँगै जिससको जिम्मेवारी पनि घटेको छ । समतिले अब सीमित काम मात्रै गर्नेछन् ।

जिससका कर्मचारीका अनुसार समितिलाई पाँचवटा जिम्मेवारी दिइएको छ । जसअनुसार समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, तालिम प्रवाह गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नेछ । समग्रमा जिससको कार्य संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिकाबीच समन्वयात्कम भूमिका निर्वाह गर्नु हो । अहिले उपत्यकाका तीन जिसस सोहीअनुसार अघि बढेका छन्।

 अन्योलमा कर्मचारी
सरकारी बजेट र योजना स्थानीय तहमा सरेसँगै जिल्लाका धेरैजसो सरकारी कार्यालय अन्योलमा छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति लगायत कार्यालय अलमलमा परेका हुन् । कर्मचारीले समयमै तलब नपाएको र अब के गर्ने भन्नेबारे सरकारले समन्वय नगरेकाले पनि आफूहरू अलमलमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुरका अधिकृत भरत देवकोटाले बताए । ‘सरकारले स्पष्ट रूपमा काम–कारबाही नतोकिदिँदा के गर्ने भन्ने अलमल भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह बनेपछि पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सबैजसो काम खारेज भएका छैनन् । अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीलाई तालिम दिने लगायत काम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत कार्ययोजना स्थानीय तहमा सरेपछि ती कार्यालयका कर्मचारीले तलब समेत पाएका छैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख झलक शर्मा पौडेलले आफूहरूको काम स्पष्ट नतोकिएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न कठिन परेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले त बुझ्दैनौँ भने सामान्य जनताले कुन निकायका के सेवा लिन जाने भनेर कसरी थाहा पाउने ?’

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०४:०३ सोमबार