धनगढी – तीन समूहमा रहेका १ सय ५० जनाले आइतबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टकहाँ अन्य जनप्रतिनिधिसरह आफूहरूले पनि तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेर अलग–अलग ज्ञापन पत्र बुझाए। नौ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको एक समूह र नगरपालिकाका वडा सदस्यका दुई समूहले आफूहरूलाई पनि तलब सुविधा तोक्न माग गर्दै मु्ख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

जनमत समान भएकाले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई मात्र तलब सुविधा तोकिएको र सदस्यको नतोकेर विभेद गरिएको भन्दै विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। ‘सबै जनप्रतिनिधिलाई समान व्यवहार गरिनु पर्छ, तलब सुविधा तोक्दा सबैको तोकिनुपर्छ, नत्र कसैको पनि तोकिनु हुँदैन भनेर नौवटै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन,’ ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘हामी प्रदेशभरिका नौवटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखसहित सबै सदस्य गएका थिए।’

जनताले दिने करबाट उठेको रकमको ठूलो हिस्सा तलब सुविधामै जाने देखिएको छ। जनतालाई कर थोपर्ने र सेवा तथा विकास नदिने हो भने जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाने नागरिक समाजका अगुवा जनकराज पाण्डेय बताउँछन्।

अन्य प्रदेशमा तोकिएकाले यहाँ पनि तोकिनुपर्ने वा नतोेकेमा कसैको पनि तोकिनु नहुने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको तलब सुविधा तोकिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सदस्यहरू असन्तुष्ट हुँदै ज्ञापनपत्र बुझाउन थालेका हुन्।

अन्य जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा दिएर सदस्यलाई मात्र नदिनु न्यायोचित नभएको तथा जनप्रतिनिधिलाई धेरै तलब सुृविधा तोक्ने विधेयक नै ठीक नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन।

‘राजनीतीलाई पेसा बनाइनु हुँदैन’
सुदूपश्चिम विश्व विद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. मुकन्द कलौनी, हाम्रो देशको वर्तमान परिवेशमा जनप्रतिनिधिलाई धेरै तलब सुविधा तोक्दा करको भार जनतामाथि पर्ने र यस्ले विस्तारै राज्य व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्ने बताउँछन्। वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सेवा सुविधा दिनुपर्ने अवस्था आउँदा नेपालको अवस्थाले नधान्ने उनको तर्क छ। ‘जनतामाथिको भार कम गर्न प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ र तलब सुविधा खोरज गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

‘अहिले जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्नु आवश्यक नै छैन,’ प्राध्यापक डा. कलौनी भन्छन्, ‘यसले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएर संघीयता नै असफल हुने खतरा बढ्ने छ।’ बजेट जति तलब सुविधामै गएर विकासमा ठूलो असर पर्ने उनको विश्लेषण छ । राजनीति गर्नेहरूमा सेवाको भावना हुनुपर्र्ने उनी बताउँछन्। ‘राजनीति समाज सेवा हो, राजनीति गर्नेहरू बैंकका मेनेजर, एनजिओमा काम गर्ने र सरकारी कर्मचारीले जस्तो तलब सुविधाका लागि हानथाप गरिरहेका छन्,’ कलौनी भन्छन्, ‘‘राजनीतीलाई पेशा बनाइनु हुदैन।’ अहिले सदस्यहरुले समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग भने जायज भएको उनी बताउँछन। ‘कुनै जनप्रतिनिधिलाई दिने र कुनैलाई नदिने न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘कि सबैका तलब सुविधा खारेज गरिनुपर्छ कि सबैले पाउनुपर्छ भन्नु जायज हो।’

जनताले दिने करबाट उठेको रकमको ठूलो हिस्सा तलब सुविधामै जाने देखिएको छ। जनतालाई कर थोपर्ने र सेवा तथा विकास नदिने हो भने जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाने नागरिक समाजका अगुवा जनकराज पाण्डेय बताउँछन्। उनका अनुसार जनताले सिहंदबारको अधिकार गाउँमै पाऊन् भनेर तीन तहका सरकार बनाइएका हुन्। ‘तीन तहका सरकार जनताका लागि पाल्नुपर्ने सेतो हात्ती बन्नु हुँदैन, पाण्डेय भन्छन्, ‘धेरै अपेक्षा राखेका जनतामा निराशा बढेमा त्यो राम्रो हुँदैन।’

प्रदेश ७ का स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई २० हजारदेखि ४० हजार रूपैयाँसम्म मासिक तलब तोकेर विधेयक तयार पारिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संसद सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताएका छन्। उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सोमबार यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

‘यो विधेयक पास भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले यसमा तोकिए बमोजिम तलब र सुविधा पाउने छन्,’ उनले भने। यद्यपि संसदले विधेयक फिर्ता पनि पठाउन सक्ने उनी बताउँछन्।

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयक संसदमा लैजान स्विकृति दिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। सेवा सुविधा थपसहित विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गर्दै गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकलाई संसदमा लैजान स्विकृति दिएको हो।

विधेयकमा सबैभन्दा कम गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक तलब २० हजार तथा सबैभन्दा बढी उपमहानगरपालिकाका मेयरको ४० हजार रूपैयाँ तोकिएका छन्।

उपमहानगरपालिका
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक तलब ४० हजार र उपप्रमुखको तलब ३५ हजार रूपैयाँ विधेयकमा तोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। यसैगरी उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षको तलब २४ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। यसबोहक उपमहानगरपालिका प्रमुखले संचार खर्चबापत मासिक दुई हजार, उपप्रमुखले १ हजार ५ सय र वडाध्यक्षले १ हजार २ सय रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ। उपमहानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र वडाध्यक्षले १ हजार ६ सय पाउने व्यवस्था छ। उपमहानगर कार्यपालिका तथा सभा बैठकमा सदस्यलाई दैनिक भत्ता १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ। विदेश भ्रमण गर्दा उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता १ सय ७५ रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षले १ सय ५० रुपैयाँ पाउने दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ।

नगरपालिका
नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार र वडाध्यक्षको मासिक तलब २२ हजार रुपैयाँ तोकिएका छन्। नगरपालिका प्रमुखले १ हजार ५ सय, उपप्रमुखले १ हजार २ सय र वडाध्यक्षले एक हजार रुपैयाँ संचार खर्च पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको १ हजार ८ सय र वडाध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएका छन्। नगर कार्यपालिका तथा सभामा १ हजार २ सय रुपैयाँ दैनिक भत्ता व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयबाट विदेश भ्रमण गर्दा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक १ सय ५० डलर तथा नगरपालिका वडाध्यक्षले दैनिक १ सय २५ डलर पाउने व्यवस्था विधयेकको मस्यौदामा गरिएको छ।

गाउँपालिका
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँ तोकिएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १ हजार २ सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले ८÷८ सय रुपैयाँ संचार खर्च पाउने उल्लेख छ। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ६ सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको समान १ हजार ४ सय रुपैयाँ विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

गाउँ कार्यपालिका तथा सभाको बैठकमा सदस्यहरुलाई दैनिक भत्ता १ हजार रुपैया व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कार्यालयबाट विदेश भ्रमण गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले दैनिक १ सय ५० डलर, गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले दैनिक १ सय २५ डलर पाउने व्यवस्था विधयकको मस्यौदामा गरिएको छ।

जिल्ला समन्वयसमिति
विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको तलब मासिक ४० हजार र उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले २ हजार र उपसंयोजकले १ हजार ५ सय रुपैयाँ संचार खर्च पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको बैठक भत्ता दैनिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति संयोजक र उपसंयोजकले समान १ हजार ८ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँ भत्ता पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको यो विधेयकलाई संसदले पास नगरे संशोधन गराउन पनि सक्छ। विधेयक पारित भएपछि यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तह आफैले सेवा, सुविधासम्बन्धी नियम बनाउनु पर्ने प्रावधान छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०३:०९ बुधबार