धादिङ – स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ। वर्षदिनको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोचोजस्तो प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासा प्रशस्त आएका छन्। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहले एक वर्ष अघि नेतृत्व त पाए तर जनताले चाहेको ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ अझै पाउन सकेका छैनन्। यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो। तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पाउने आशा बोकेका जनताले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि एक वर्षसम्म कार्यालय नै व्यवस्थित रूपमा पाउन सकेका छैनन्।

१३ वटा स्थानीय तह रहेको धादिङ जिल्लाका स्थानीय तह पनि ‘दलीय दम्भ’ का कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन्। दलीय भागबण्डाका आडमा स्थानीय तहको विकासमा समेत राजनीतिकीकरण भएको व्यापक गुनासो जनताले गर्न थालेका छन्। विकास र नीति नियम निर्माणमा ‘पार्टी’ को बन्दी बन्न पुगेका छन्। ‘आफ्नालाई नभएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम बाँड्दै हिड्ने, अरुलाई भएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम नदिने,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका एक स्थानीयले भने, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन पाइन्न।’ प्रत्येक स्थानीय तहले विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

वर्षदिन नबित्दै कतिपय गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि विवादमा मुछिएका छन् भने कतिपयले नीतिनियमको ख्यालसमेत गरेका छैनन्। कतिपय स्थानमा दलबीच विवादका कारण नियमित कामै अघि बढ्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसकेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। ‘विगतका र अहिलेका जनप्रतिनिधिको शैलीमा केही फरक पाइएन,’ सिद्धलेकका एक स्थानीयले भने, ‘यो एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनाैं।’

वर्षदिन नबित्दै कतिपय गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि विवादमा मुछिएका छन् भने कतिपयले नीतिनियमको ख्यालसमेत गरेका छैनन्। कतिपय स्थानमा दलबीच विवादका कारण नियमित कामै अघि बढ्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसकेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको ओइरो लाग्छ भन्ने सुनेको थिए लापाका छिदोङ तामाङले भने, ‘हाम्रा दुखः दुःखमै सीमित भयो।’ बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास कहिले होला खै? यस्तै चाला हो भने पाँच बर्षसम्म गाउँको उन्नती होइन अधोगति हुने भयो। टाउको नाम्लो लगाएर भारी नबोकी खाने अन्नको जोहो गर्न सकिन्न। स्थानीय जनप्रतिनिधि भने आफूहरुका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि स्पष्ट नीति तथा कानुन र बजेट अभावले प्रभावित रहेको बताउँछन्।

स्मार्टसिटीको अवधारणा लिएर काम गरिरहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय सहर, व्यवस्थित बस पार्क, स्वच्छ पिउने पानी बाटोदेखि ‘स्मार्टसिटी’ बनाउनेसम्मका नारा सुनिन्थे। तर, ती वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सुरसार छैन । स्मार्टसिटीको पूर्वाधार निर्माणका लागि मोबाइल एप्स, रिङरोड निर्माण र अन्य अभ्यास गर्दै गरेको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख मनराज भण्डारीले बताए। कर्मचारी अभाव झेल्दै आइरहेको नगरपालिकाले ऐन बनाएर कार्यन्वयन चरणमा पुगेको समेत भण्डारीले बताए। ‘हामी जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि हौँ,’ भण्डारीले भने, ‘स्पष्ट नीति, कानुन अभावमा सुरुमा केही असजिलो जस्तो देखिए पनि हामीले जनतालाई विश्वास दिलाइरहेका छौँ।’

यता राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको धुनीबेसी नगरपालिकाको काम गराइमा स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्। नगरपालिकाले जुनरूपमा अपेक्षित काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य स्वीकार्छन्। आफू निर्वाचित भएपछि तीन तहको निर्वाचन भएकाले पनि विकास निर्माणका कार्य सोचेजस्तो रुपमा हुनु नसकेको आचार्यले बताए। ‘हाम्रा अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘स्पष्ट नीति तथा कानून र बजेट अभावले आफ्ना काम प्रभावित बनेको छ।’ लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले केही तलमाथि भए पनि सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय तह चुस्तदुरुस्त बनाउन अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा जिम्मेवारी पाएको प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले न्याय गर्ने इजलाससमेत बनाउन पाएका छैनन्। आफ्नो क्षेत्रमा भएका घटनाको फैसला गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि न्यायिक कक्ष नहुदाँ न्याय दिन गाह्रो भएको गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले बताइन्। ‘स्थानीय तहको आफ्नै भवन नै छैन,’ उपाध्यक्ष ढुंगानाले भनिन्, भाडाका घरमा कार्यालय सञ्चालनमा त गाह्रो भइरहेको छ, इजलास कहाँबाट बनाउनु।’ सानासाना कोठामा संकुचित भएर काम गरिरहनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आफ्नै कार्यकक्षबाट भए पनि न्यायिक क्षेत्रको कार्य सम्पादन गरिरहेको ढुंगानाले बताइन्। जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने इजलास छैन।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू वर्षदिनको अवधिमा आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। कार्यसम्पादन गर्ने भवन नहुदाँ भाडाका घरबाट कार्यालय चलाउनुपरेको छ भने वडाहरु सञ्चालनमा असहजता भएको छ। वर्षदिनभरिमा कामको प्रगति न्यून देखिएपछि भोट हालेर जिताएका जनता गाउँको विकासले फड्को मार्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि भने आफूहरुका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि स्पष्ट नीति तथा कानून र बजेट अभावले आफ्ना काम प्रभावित रहेको बताउँछन्। जनताका प्रतिनिधि भएकाले जनताका चाहनाअनुसार विकासका कार्यहरु गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिबद्धता रहेको छ।

न खुसी, न विकास
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको रुविभ्याली गाउँपालिका पुग्न सदरमुकामदेखि तीन दिन हिड्नुपर्छ। रुवीभ्यालीमा पर्ने लापा र सेर्तुङ डक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् भने तिप्लिङमा भर्खरै मात्र सडक खन्ने काम भइरहेको छ। यातायात सुविधा नपुग्दा यी गाउँमा महङगो मूल्यमा खच्चड र मान्छेलाई बोकाएर उपभोग्य सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ।

‘बोकेर खाद्यन्न सामग्री नल्याए बिहान बेलुकाको छाक टर्दैन’ खनियाबास गाउँपालिकाका बुद्धिमाया तामाङले भनिन्, ‘नुन, तेल, चामल चाहिरहन्छ, भनेका बेला खच्चड पाइदैन, मान्छेलाई बोकाउँदा प्रतिकिलो २५ रुपैया ज्याला तिर्नुपर्छ।’ जनप्रतिनिधि पाएपछि ‘गाँउैमा सडक आउला, दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो दाममा आयात गर्न तथा सहज होला’ भन्ने स्थानीयको अपेक्षा थियो।

स्थानीय निर्वाचनका बेला यी गाउँमा सडक जोड्ने उम्मेदवारहरुको मुख्य एजेण्डा थियो। ‘सडक समस्या जस्ताको त्यस्तै छ’ तामाङले भनिन् ‘न हामीलाई खुसी मिलेको छ गाउँको विकास नै भएको छ।’

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०१:२५ सोमबार