दलको फाइदाका लागि भनेर आन्दोलनका नाममा उग्र कुरा गर्ने रहस्यमय मानिस हिजो पनि थिए र आज पनि छन् ।

नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राख्न चाहने भारतीय योजना र षड्यन्त्रबारे भारतीयहरूले समेत धेरै कुरा लेखेका छन् । त्यसबाहेक नेपाली एवं युरोप, अमेरिकाका लेखकका पुस्तकमा पनि कैँयन् कुरा आएका छन् । यस्तै चीनका प्राध्यापक तथा विश्लेषकहरूले नेपालमा भारतीय चासोबारे आफ्ना लेख र पुस्तकमा व्याख्या गरेका छन् । ती सबै कुरा अध्ययन नगरी नेपालमा भारत, चीन अन्य मुलुकको सुरक्षा चासो बुझ्न सकिँदैन।

जनरल नरशमशेरको आत्मवृत्तान्तमा राजा महेन्द्रलाई सैनिक विद्रोहद्वारा हटाउन के.आई. सिंहले आफूसँग सल्लाह गरेको प्रसंग उल्लेख छ । घुमाउरो शैलीमा उनले प्रधानमन्त्री सिंह कतैबाट उकासिएको आशंका गरेका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ्’का पूर्वअधिकारी एके यादवको पुस्तक (मिसन रअ्) साक्षी छ, तराईलाई टुक्र्याउने योजना इन्दिरा गान्धीकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा बनेको थियो । भारतका पत्रकार सुनन्दाकुमारको ‘स्म्यास एन्ड ग्य्राब : एनेक्सेसन अफ सिक्किम’ पुस्तकमा पनि नेपाल, सिक्किम र भुटानप्रति भारतको कुदृष्टि रहेको उल्लेख छ।

“राजाका अधिकार कटौती गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने” नाममा २०४६ सालको अन्त्यतिर काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गराइयो । “नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खुम्च्याउने भारतका अनावश्यक सर्त स्वीकार गर्नुभन्दा राजनीतिक दलहरूसँग नै सम्झौता गर्नु विवेकपूर्ण हुन्छ” भन्ने राजा वीरेन्द्रको निर्णय समयानुकूल र राष्ट्रहित अनुरूप रहेको धेरैको विश्लेषण पाइन्छ । यथार्थमा त्यो बेला पर्दा पछाडि धेरै खेल भइरहेका थिए । दरबारकै कतिपय सचिव र केही मन्त्रीले गुप्त निर्णय चुहाइरहेका छन् भन्ने सूचना पाएपछि राजालाई अप्ठ्यारो परेको पुराना विश्वासिला राष्ट्रसेवकको तर्क छ । विश्वासघातीहरू अरूतिर पनि रहेछन्।

बहुराष्ट्रिय कूटनीतिको चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ नेपाल । उनीहरूका सर्त स्वीकार नगर्ने हो भने शासकहरू सिंहदरबारबाट ‘ज्युँदो राष्ट्रवादी’ भएर घर फर्किन पाउँदैनन् भनेर धेरैजना डराइरहेका छन् । त्यसैले ‘मामाको घुँडा चुस्नैपर्ने’ बाध्यता कतिपयलाई छँदै छ ।

भारतका विदेश सचिव एस.के. सिंहले नेपालको रक्षा, परराष्ट्र र वाणिज्य नीति भारतको रेखदेखमा चल्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा राजा वीरेन्द्रले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका दिए । जताततै विदेशीमय देखिने आजको जस्तो परिस्थिति त्यसबेला थिएन । नेपाल साँच्चै स्वाधीन थियो र स्वाधीन जस्तै देखिन्थ्यो । राजालाई विदेशीले किन्ने साहस गरेनन् । किनभने राजाका निम्ति राष्ट्रभन्दा ठूलो कुरा केही पनि थिएन।

दिल्लीको इच्छाअनुसार २०४६ सालदेखि पुनः नेपालमा राजा वीरेन्द्र तथा तत्कालीन सरकारलाई शक्तिहीन बनाउने खेल सुरु भयो । ‘बहुदलीय व्यवस्था’ त्यसका निमित्त ‘सुन जित्ने अवसर’ जस्तै बम्पर कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरियो । दलहरू खुलेपछि जनताको भाग्य पनि खुल्छ भनियो ।

नयाँ पुस्तालाई पञ्चायतकालका कतिपय नेता, प्रहरी र कर्मचारीले दिक्क तुल्याइसकेका थिए भने बहुदलको सेयर बजारमा लगानी गर्न ती युवा–विद्यार्थी समेत तयार हुनु स्वाभाविक थियो । युवा वर्ग परिवर्तन खोजिरहन्छन् र सदैव पर्खिदैनन् । आजका राजनीतिज्ञहरूले पनि यो कुरा बुझ्नैपर्छ ।आन्दोलन सफल पार्न वामपन्थी र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त मोर्चा बनाए, २०४६ सालमा । एमाले दल जन्मेकै थिएन । पूर्वी जिल्लाहरूमा संगठन भएको माले र माक्र्सवादी लगायतका प्रतिबन्धित दलहरू नेपाली कांग्रेसलाई आन्दोलनमा अघि सार्न तयार भए ।

इन्टरनेसनल सोसलिस्ट आन्दोलनको सक्रिय सदस्य कांग्रेसको ‘ब्रान्ड’ विश्वको प्रजातान्त्रिक बजारमा सजिलै बिक्न सक्छ भन्ने ठानेर मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीलगायतका नेताले गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा आन्दोलनमा सक्रिय हुने निर्णय गरे । २०३६ सालपछि त्यस्तै मोर्चा बनाउन कम्युनिस्टले राखेको प्रस्ताव बिपी कोइरालाले स्वीकार गरेका थिएनन्।

झन्डै २८ वर्ष पहिले आजझैँ राजनीतिमा हजाराैं छिचिमिराहरू थिएनन् । पहाडे, मधिसे, थेप्चे, चुच्चे, पूर्वेली, पश्चिमेली आदि पगरी लगाइएदिएर नेपाली–नेपालीलाई जुधाउन खोज्ने म्लेच्छ र फिरङ्गीहरू आज जस्तो ‘काशीका पण्डा’ भइसकेका थिएनन् । बिपीले राष्ट्रियता खतरामा छ भन्दै पहिले नै सचेत गराइरहेका थिए।

राजदरबारको छुट्टै सूचना संयन्त्र रहेछ, पञ्चायतकालमा । त्यसको नाम थियो– रोयल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो । पचहत्तर जिल्लाबाहेक भारतका बनारस, दिल्ली, सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलीगुडी, रक्सौल, जोगबनीलगायतका धेरै ठाउँमा उनीहरू तैनाथ रहेको पुराना अधिकृतहरू बताउँछन् । नेपाल–भारत सिमानामा बसेर कोही अधिकृत छद्मभेषमा चिया बिस्कुट बेच्थे भने मुस्ताङ, दार्चुला, ताप्लेजुङ र दोलखालगायतका हिमाली जिल्लामा भेडा चराउने, केटाकेटी पढाउने, ओखति बेच्दै हिड्ने गुप्तचर पनि धेरै थिए भनेर बूढापाकाहरू रोचक कहानी सुनाउँछन्।

त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका खम्पा विद्रोह र भारतमा बसेर काम गरिरहेका प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका आँतभेउ थाहा पाउन दरबारलाई त्यति गाह्रो थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि धमिराले झैँ भित्रभित्रै राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने घरभित्रका कतिपय शत्रु राजाले समयमै राम्ररी ठम्याउन सकेनन् । सरल र प्रजातान्त्रिक स्वभावका राजा वीरेन्द्र सबैलाई आफ्नै ठान्थे । अहिलेका निकै चलाख ठान्ने शासकहरू पनि त्यस्तै धूर्तहरूका घेरामा परिरहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा आमाको दूध आएन भनेर सिंहदरबारका ‘भान्जाहरू’ आज पनि मामाको घुँडा चुस्न व्यस्त देखिएका छन् ।

कूटनीति निर्वस्त्र बन्दै गएको छ ।दलको फाइदाका लागि भनेर आन्दोलनका नाममा उग्र कुरा गर्ने रहस्यमय मानिस हिजो पनि थिए र आज पनि छन् । चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाजस्ता बहुराष्ट्रिय कूटनीतिको चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ नेपाल । उनीहरूका सर्त स्वीकार नगर्ने हो भने शासकहरू सिंहदरबारबाट ‘ज्युँदो राष्ट्रवादी’ भएर घर फर्किन पाउँदैनन् भनेर धेरैजना डराइरहेका छन् । त्यसैले ‘मामाको घुँडा चुस्नैपर्ने’ बाध्यता कतिपयलाई छँदै छ । एमालेका एकजना नेताले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “राष्ट्रवादी हुन खोज्यो भने मदन भण्डारीलाई झैँ नदीमा फ्ँयाकिदिन्छन् । मदन भण्डारीका शत्रु उनका मात्र शत्रु होइनन्।”

२०४६ सालको आन्दोलनमा वामपन्थी नेता माधव नेपालले भारतीय सेना मगाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएछन् भनेर उतिबेलै एकजना कम्युनिस्ट नेताले यो पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए । गोरखपत्र दैनिकमा ‘वरिष्ठ अधिकृत’ भनिने उपसम्पादक पदमा कार्यरत थियो पंक्तिकार पञ्चायतकालदेखि नै।

विभिन्न गुटमा बाँडिएका कम्युनिस्टहरू अर्को गुटका नेतालाई खुइल्याउन अनेक दुष्प्रचार गर्थे । तेह्रथुम जिविसका सभापति भइसकेका सरल नेता खगेन्द्रराज सिटौलाले एकदिन त्यही कुरा दोहो¥याए । बैठकका सहभागीले समेत त्यसबारे केही कुरा सुनाएका थिए । २०२०÷२१ सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय राधाकृष्ण मैनालीले त माधव नेपालको एक्सरे होइन, ‘स्क्यान’ नै गरिदिए आफ्नो पुस्तकमा ।उनी लेख्छन् –“जनआन्दोलन निरन्तर बढिरहेकै बखत पाटनको च्यासलमा मालेको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो।

महासचिवले बैठकमा एजेन्डा राखेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले थप एजेन्डाहरूबारे आ–आफ्ना धारणा राख्ने चलन थियो । महासचिव मदनले एजेन्डा पेस गरेपछि माधवले (माधव नेपाल) सुरुमै प्रस्ताव राखे, ‘यो आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले यथेष्ट सहयोग गर्ने भनेको छ ।’‘के सहयोग ?’ मदनले सोधे । ‘हतियारको सहयोग’ माधवले भने ।‘हतियार चलाउन तालिम लिनुप¥यो । हामीसँग अनुभवी कार्यकर्ता छन् र ?’ मदनले फेरि सोधे ।‘हतियार चलाउने मानिस पनि आउँछन् ।’ माधवले फरर्र उत्तर दिए  । आन्दोलनलाई गणतन्त्रमा पु¥याउन सहयोग स्वीकार्नुपर्ने व्याख्या समेत सुनाए माधवले।”

मैनाली लेख्छन्, “म र सीपीले बोल्न समय मागेका थियौँ । मदनले चुप लाग्न इसारा गरे । र आफैँ बोले –‘होइन विवेक कमरेड, (माधवको भूमिगत कालको नाम) यो कस्तो प्रस्ताव हो ? पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विदेशी सेना भित्र्याउने प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ? भारतीय सेना त के, चिनियाँ लालसेना आए पनि हामी स्वीकार्दैनौैँ । इतिहासको विकासक्रममा राजतन्त्र स्थापित भयो ।

आफ्नै क्रियाकलापका कारण समयक्रममा नेपाली जनताको हातबाट यसको प्राण जान्छ । तपाईंको यस्तो प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको ठूलो अपमान हो । राष्ट्रको स्वाभिमान लुट्ने चाल हो । त्यसैले यसलाई फिर्ता लिइहाल्नोस् ।’ माधवको प्रस्ताव माइन्युट त हुन पाएन नै, बोली नै फिर्ता लिन लगाए, मदनले ।” (नलेखिएको इतिहास, पृष्ठ १२३–१२४)राधाकृष्ण (आरके) मात्र होइन, सो बैठकका धेरै पात्र जीवितै छन् । भारतको गुप्त योजना असफल बनाइदिने मदनकुमार भण्डारी ४५ वर्ष नपुग्दै मृत्युवरण गर्न पुगे । केही वर्षयता एमालेका ठूलाठूला नेताहरू नै भनिरहेका छन्, “मदन भण्डारी मारिएकै हुन् ।”

हरेक दलका क्रियाकलाप उच्चशिखरमा बसेर हेथ्र्यो दरबारले । मदन भण्डारीको राष्ट्रवादी अडान र विचारबाट राजा वीरेन्द्र प्रभावित भएका रहेछन् । मदनको मृत्युपछि २०५० जेठ ५ गते राजा वीरेन्द्रले दिएको शोकसन्देशमा भनिएको छ, “सांसद तथा विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव मदनकुमार भण्डारीको मोटर दुर्घटनामा परी निधन भएकामा हामीलाई दुःख लागेको छ । उहाँको निधनमा देशले एक समर्पित राष्ट्रवादी तथा सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञलाई गुमाएको छ।”

राष्ट्रवादी र सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञ थोरै हुन्छन् । आजका दलहरूभित्र माथिल्लो तहमा त त्यस्ता नेता स्यालको सिङ, एकमुखे रुद्राक्ष, गजमोती वा त्यस्तै ‘दुर्लभ वस्तु’ जस्तो बन्दै गएको देखिन्छ । सत्ताका लागि कहिले उत्तरतिर त कहिले दक्षिणतिर हुत्तिएर जानेहरूको अनुहार उजागर भइरहेकै छ । “विदेशी सेना ल्याउनुपर्छ” वा नेपाललाई कुनै ठूलो देशसँग मिसाउनुपर्छ भन्ने र पदका लागि सिद्धान्तत्यागिदिने नेता काठमाडौँका मःमः पसलझैँ जताततै भेटिन्छन् ।सन् १७५७ मा पलासी (प्लासी) युद्धमा राष्ट्रघात गरेर सेनापति मीर जाफरले बंगालका नवाव (शासक) सिराज–उद्दौलालाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै धोका दिए । भारतको इतिहासमा उनलाई भारतका गद्दार (गद्दार–ए–हिन्द) भनिन्छ । तीनलाख पाउन्ड नगद र प्रशस्त जग्गा–जमिन एवं बहुमूल्य रत्नहरू पाउने लोभमा उनले विदेशी फौज सामु सहजै आत्मसमर्पण गरिदिए ।

ओमी चन्द, कृष्णचन्द्र तथा जगत सेठजस्ता ठूला व्यापारीलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर उनलाई आफ्नो पक्षमा पारेको कुरा सर विलियम मेरेडिथले लेखेका छन् । १७७३ मे १० मा रबर्ट क्लाइभले ब्रिटेनको संसद्मा बोल्दै आर्थिक प्रलोभनमा पारेपछि शत्रुका सेनापति पनि किन्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । बंगाल (हालको बंगलादेश र पश्चिम बंगाल), उडिसा र बिहार एउटै विशाल बंगालअन्तर्गत रहेको अवस्थामा जनशक्ति, धनशक्ति र सैनिक शक्तिले पनि सो राज्य निकै शक्तिशाली थियो । सेना कमजोर थिएन । राजा (नबाब) र जनता परम देशभक्त थिए । तर सेनापति नै गद्दार भएपछि बंगाल पराधीन हुन पुग्यो।

कर्णालीतिर बूढापाकाहरू गीत गाउँछन्, पुराण र लोकगाथामा आधारित मीठामीठा गीत । २०५६ सालमा यो पंक्तिकार त्यस क्षेत्रको यात्रामा जाँदा एकजना वृद्धले झन्डै सय वर्ष पुरानो गीत भन्दै सुनाएका थिए, “वीर पैकेला जोद्धा रणभूमि ढल्या, पापी र धर्मी जम्मै कुरुभूमि म¥या ।” हुन पनि हो, कुरुक्षेत्रमा धर्मी पनि मरेका थिए । नेपाललाई स्वाधीन राख्नुपर्छ भन्ने कँैयन् राष्ट्रवादीहरू मदन भण्डारीझैँ युवावस्थामै प्राण त्यागे पनि जनताको हृदयमा जीवित छन् । कैँयन् राष्ट्रघातीहरू महाकाली सन्धिदेखि झन् प्रखर ‘मीर जाफर’ बन्दै गए ।

सत्ता, सुख र सम्पत्तिमा मात्र केन्द्रित भए ।पर्सियाले सन् १८६६ मा हमला गर्दा चेकोस्लोभाकियाको राजधानी प्रागका नगरप्रमुख भाग्लाभ बेल्स्कीले विदेशी सेनाको भव्य स्वागत गरे । त्यसैले इतिहासमा उनलाई राष्ट्रघातीमा दर्ता गरिएको छ । भिड्कून क्विजलिङ नर्वेका रक्षामन्त्री छँदा उनले स्वदेशमा हमला गर्न जर्मन फौज बोलाए । जर्मनीले त्यसबापत उनलाई नर्वेको प्रधानमन्त्री हुने वातावरण बनाइदियो । राष्ट्रवादी सरकार आएपछि क्विजलिङलाई मृत्युदण्ड दिइयो । तसर्थ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनापति वा उच्च पदमा बसेका कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रवादी नै हुन्छन् भनेर पत्याइहाल्नु गलत हुन्छ । उनीहरूको व्यवहारमा राष्ट्रवाद झल्किन्छ कि झल्किँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा पनि २००७ सालदेखि राष्ट्रघातीहरू सल्बलाउन थालेका हुन् । २०४७ सालपछि त दिल्लीको दिल जितेपछि प्रधानमन्त्री पद पक्का हुने भयो । आजको राजनीतिक प्रदूषण बाह्रबुँदे सम्झौता भनिएको राष्ट्रघाती सम्झौताकै विषवृक्ष हो । ‘बाह्रबुँदे’ जस्तो घिनलाग्दो वृक्ष रोपिएला भन्ने कुरा मदन भण्डारीले सायद चिताएका पनि थिएनन् । धेरैले भन्छन्, “मदन बाँचेका भए महाकाली सन्धि, लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता, संघीयता लगायतका रोग भित्रिन दिने थिएनन् । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भनेझैँ जघन्य अपराधी र राष्ट्रघातीहरूलाई कम्तीमा आफ्नो दलमा पस्न दिने थिएनन्, मदनले।”

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०३:५३ शुक्रबार