(विभिन्न मुलुकमा भएका द्वन्द्व र सशस्त्र क्रान्तिपछि वेपत्ता व्यक्ति खोजबिनको लागि आयोग स्थापना हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि यस्तै आयोग गठन गरिएको छ । तर यसको काम त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य प्रा.डा. विष्णु पाठकले यो प्राज्ञिक आलेखमा विश्वमा स्थापित सङ्क्रमणकालीन आयोगहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् । यो आलेख यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि मात्र नभइ नीति निर्माता, अध्येता एवं सरोकारवालाहरुका लागि उपयोगी छ । सं.)

सारांश

संक्रमणकाल भनेको पुरानो राज्य व्यवस्था पुर्ण रुपले खारेज र नयाँ शासन पद्दति स्थापित भई नसकेको बीचको समयावधि हो । यो राजनीतिक परिवर्तन सँगै जोडिएर वा गाँसिएर आएको एक नविनतम प्रणाली हो । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटाईएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन एवं ज्यादति, मानवता विरुद्धको अपराध लगायतको सत्य-तथ्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई जवाफदेहि बनाउने प्रकृया नै सङ्क्रमणकालीन  न्याय हो। सङ्क्रमणकालीन  न्यायको गैरन्यायिक पाटो पनि छ जसले पीडितहरुलाई न्यायको खातिर राहत, परिपुरण तथा क्षतिको व्यवस्था गर्दै पुरानो घाउलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपले मलमपट्टी लगाउने काम गर्छ । अर्कोतर्फ यसले, सशस्त्र द्वन्द्व पुनःदोहोरिन नदिन त्यसका कारण पहिचान गरि संस्थागत सुधारको सुझावहरु समेत दिन्छ । सुरुका दिनमा सङ्क्रमणकालीन  न्यायलाई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही भन्ने बुझिएता पनि हाल आएर सङ्क्रमणकालीन  न्यायले समाज, जिल्ला, प्रान्त, राष्ट्रहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आफ्नो साझा अधिकारको पहिचान बनाइसकेको छ । सत्य आयोगको मुख्य काम भनेको पीडितको मौनता तोड्दै संरचनागत तथ्य तथा प्रमाणहरुको पुनर्प्राप्ति गर्नु हो।

दोश्रो विश्वयुद्दको समाप्तीसँगै जर्मनीको नुरेम्बर्ग तथा जापानको टोकियोमा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक अदालतको स्थापना गरी नरसंहार लगायतमा संलग्न भएका आरोपित पक्षहरुलाई दोषी पाईएपछि दण्ड-जरिवानाको प्रकृया अगाडि बढाईएको थियो जसलाई सङ्क्रमणकालीन  न्यायको उत्पतिको रुपमा लिईन्छ । हाल सम्ममा ६० भन्दा बढि देशहरु दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, बङ्गलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, पूर्व-टिमोर, अल्बानिया, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, मोरक्को लागायतमा सङ्क्रमणकालीन  (अर्ध-न्यायिक) आयोगहरु स्थापना भईसकेका छन। आयोगहरुको एउटै काम जस्तै सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय, भेटिङ  र परिपुरण  पीडकलाई सजाय तथा संस्थागत सुधार भएता पनि तिनीहरुका नामहरुभने अलग-अलग छन् । स्मरण रहोस्, बुरुण्डी, युगाण्डा, बोलेभिया, उरुग्वे, जर्मनी, ईक्वेडर, द. कोरीया, माली, फिलिपिन्स, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र नेपालमा अलग-अलग नामका सङ्क्रमणकालीन  न्यायिक आयोगहरु स्थापना गरिएका थिए, छन् । अर्जेण्टीना लगायत १५ देशहरुमा १२ महिना भन्दा कम समयका लागि आयोगहरु स्थापना गरिए त १४ देशहरुमा तीन वर्ष भन्दा बढि समयको लागि । ईथियोपिया, ईरिष्ट्रया, कोलम्बीया, फिजी, रुवाण्डा तथा होण्डुरासमा स्थायी प्रकृतिका आयोगहरु निर्माण गरिएका छन । ग्वाटेमाला लगायतका देशहरुमा तीन गुणासम्म आयोगको म्याद थपिएका छन् । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित भएका चार खम्बे नीति जस्तै सत्य-तथ्य अन्वेषण, न्याय, परिपुरण तथा संस्थागत सुधारका अलवा नेपाल लगायत हालै स्थापना भएका सङ्क्रमणकालीन  न्यायिक आयोगहरुले फौजदारी अभियोजन र भेटिङ (पुनरीक्षण वा पुनरावलोकन) समेत गरी छ-खम्बे नीतिलाई अंगाल्नु पर्ने देखिन्छ।

आयोगका आयुक्तहरु छान्ने प्रकृया समेत फरक-फरक बिधि अपनाइएको पाइन्छ; जस्तै-संसद, राष्ट्रपति, सिफारिस सुझाव समिति, ईत्यादी । उरुग्वे (द्वितिय) र युगाण्डा (द्वितिय) का सबै आयुक्तहरु पुरुष थिए त होण्डुरसमा भने सबै महिला, त्यसमा पनि बेपत्ता परिवारहरुबाट छानिएर आयुक्तको रुपमा हाल पनि काम गरिरहेका छन् । सबै भन्दा सानो इथोपियामा २ जनाको संख्यामा आयुक्त नियुक्त गरिएका थिए भने सबै भन्दा  ठुलो ३६ जना सांसद जर्मनी (द्वितीय) आयोगमा चुनिएका थिए । नेपालमा जस्तो एकै मितिमा स्थापना गरिएका बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग विश्वकै पहिलो उदाहरण हो । राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा ७ देशहरु जस्तै एल साल्भाडोरमा, ग्वाटेमाला, पूर्व-टिमोर, सियारालिवन, सोलोमन टापु, लाईबेरिया र  ईरिट्रिया सङ्क्रमणकालीन  न्यायको लागि काम भएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनकै लागि सियारालिवन, डाफर (सुडान), क्याम्बोडिया, रुवाण्डा, युगोस्लाभिया, लेवनान, पुर्वि-टिमोर र सेनेगलमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय भित्रिए । मिश्रीत अदालतको प्रयोग सियरालिओन र पूर्वी-टिमोरमा सम्पन्न भईसकेको छ भने क्याम्बोडिया, लेबनान, चाँद, रुवाण्डा र श्रीलंकामा हालसम्म पनि जारी छन् । संकमणकालीन न्यायको कुनै समयसीमा नहुने भएकै कारण बंगलादेशमा करिब ५० बर्ष पहिला घटाईएको हिंसामा संलग्न एक दर्जन पीडकलाई मृत्यु दण्ड दिईसकिएको छ।

विश्वकै दुई दशक लामो राष्ट्रसंघिय कोशोभो राजनीतिक मिसनले हालै आएर टिआरसि गठन  गरेको छ । मार्च १, २०१८ मा श्रीलंकामा स्थापना गरि]एको ७-सदस्य बेपत्ता छानबिन आयोग अहिले सम्मकै कान्छो आयोग हुनपुगेको छ त बाल्कनमा आगामि जुलाईमा स्थापना गरिदै छ । अगष्ट २१, २०१७ एल साल्भाडोरमा गठन गरिएको बेपत्ता आयोग तेश्रो कान्छो आयोग बन्न पुगेको छ । ईण्डोनेशिया र पुर्वि टिमोरले संयुक्त रुपमा गठन गरेको टिआरसि ईतिहासकै पहिलो दुई-देशिय आयोग हो । लाईबेरियाका पुर्व राष्ट्रपति चाल्स टैलरलाई सियारा लिवनको द्वन्द्वमा समेत दोषी पाईयो । लेबनान तथा कोलम्बियामा वेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको जैविक सन्दर्भ सामग्री (डिएनए) संकलन गरी डाटा बैंक निर्माण भईरहेको छ । बुरुण्डिमा हालैको दिनमा पीडित परिवाहरुबाट उजुरी संकलन गर्ने कार्य जारी छ । दक्षिण अफ्रिकामा 'बिगतमा जे भयो-भयो क्रिश्चियन धर्मका नाममा बिर्स' र त्यसमा 'संलग्नलाई माफी-क्षमादेउ नीति' सँग क्रुद्ध रहेका ग्रामीण तहमा बसेका काला जातिका स-साना समुहहरुले सन् २०१६ मा मात्र ६०० प्रहरीको हत्या गरिसके । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दक्षिण अफ्रिकामा पीडकलाई दिईएको उन्मुक्तिबाट आफुलाई मुक्त राख्न सिरिया, श्रीलंका र नेपालका पीडकहरुलाई मेलमिलाप तथा क्षमादान दिनु हुदैन भनेर ठुलै अभियान संचालन गरिरहेका छन । ग्वाटेमालामा ९३ प्रतिशत राज्य-पक्षले वेपत्ता पारेको छ भने नेपालमा राज्यपक्षले ८० प्रतिशत भन्दा बढि वेपत्ता पारेको छ ।

द्वन्द्वका कारणहरु पहिचान गरी निरङ्कुश शासन पद्धति तथा संयन्त्रद्वारा गराईएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायत सबै अधिकारहरुको गम्भीर उल्लङ्घनलाई सम्वोधन गर्ने प्रकृयालाई नै सङ्क्रमणकालीन  न्याय भनिन्छ ।

परिचय

प्राध्यापक रुटी जी टेईटल भन्छिन्, "सङ्क्रमणकालीन  न्याय भनेको दुई शासन व्यवस्थाहरु बीचको पुल हो"।  राष्ट्रसंघका पुर्व महासचिव कोफि अन्नान भन्छन्, "सङ्क्रमणकालीन  न्याय भनेको त्यो प्रकृया हो जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन-ज्यादती विरूद्ध जवाफदेहिता, न्याय र मेलमिलापको प्रत्याभूति दिलाउँछ" । पाब्लो डि ग्रेफ भन्छन्, "सङ्क्रमणकालीन  न्यायको गोरेटो भनेको सत्य-तथ्य कथा-वाचन, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधार हुन्" । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयकी पुर्व प्रमुख लुईस आरवोर भन्छिन्, "द्वन्द्वका कारणहरु पहिचान गरी निरङ्कुश शासन पद्धति तथा संयन्त्रद्वारा गराईएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायत सबै अधिकारहरुको गम्भीर उल्लङ्घनलाई सम्वोधन गर्ने प्रकृयालाई नै सङ्क्रमणकालीन  न्याय भनिन्छ"। द्वन्द्वकालीन जन-धन नोक्सानलाई न्याय निरुपण गर्न राष्ट्रसंघले मार्गनिर्देशिका जारी गर्दै न्यायिक र गैर-न्यायिक प्रकृया अपनाई सत्य अन्वेषण गर्न सङ्क्रमणकालीन  न्यायिक आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

सङ्क्रमणकालीन  न्याय एक नविनतम राजनीतिक परिवर्तनसँग गाँसिएर आएको अवधारणा हो । सामान्यतया, सशस्त्र द्वन्द्वद्वारा राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको र उक्त कालमा घटाईएका गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन-ज्यादती तथा मानवता विरुद्धको अपराधलाई न्यायिक रुपमा सम्बोधन गर्दै जवाफदेहिता पालना गर्ने विधिलाई नै सङ्क्रमणकालीन  न्याय भनिन्छ । अर्को अर्थमा द्वन्द्वद्वारा राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि अघिल्लो राज्य व्यवस्थाका अंशहरु पुर्णरुपले खारेज भई नसकेको र पछिल्लो शासन व्यवस्था पनि संस्थागत भर्इनसकेको बीचको अवस्था नै संक्रमणकाल हो ।

सङ्क्रमणकालीन  न्याय नाम नदिएता पनि यसको अभ्यास दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै शुरु भएको थियो । सन् १९४७ मा नुरेम्बर्ग (जर्मनी) तथा सन् १९४६ मा टोकियो (जापान) मा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक अदालतको स्थापना गरी उक्त नरसंहारमा संलग्न भएका आरोपित नेता, सेनाका अधिकारीहरुलाई अनुसन्धान तथा सुनुवाईले दोषी प्रमाणित गरेपछि कारबाही गरिएको थियो । त्यसैगरी ग्रीस (सन् १९७५), अर्जेण्टिना (सन् १९८३) र चीलि (सन् १९९०)मा सङ्क्रमणकालीन  न्याय प्रदान गर्न सत्य अन्वेषणको लागि आयोग स्थापना गरी पीडक भनि पहिचान भएका उच्चतहका केहि सेनाका अधिकारीहरुलाई मृत्युदण्ड समेत दिईएको थियो । 

सङ्क्रमणकालीन  न्याय र त्यसका खम्बे नीति

सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात मुलुकहरु गम्भिर दण्डहिनताको घन-चक्करमा फसेको मात्र नभएर संस्कृतिकै रुपमा मौलाएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित भएका चार खम्बे नीति जस्तै सत्य-तथ्य अन्वेषण, न्याय, परिपुरण तथा संस्थागत सुधारका अलवा नेपाल लगायत हालै स्थापना भएका सङ्क्रमणकालीन  न्यायिक आयोगहरुले फौजदारी अभियोजन र भेटिङ (पुनरीक्षण वा पुनरावलोकन) समेत गरी छ-खम्बे नीतिलाई अंगाल्नु पर्ने देखिन्छ। किनकी हालको विश्वले मानव अधिकारको अलवा मानव सुरक्षाको नीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने हुँदा छ खम्बे नीतिले मात्र न्यायिक जवाफदेहिता प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।  

हाल सम्ममा ६० भन्दा बढि देशहरुमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य-तथ्य अन्वेषण तथा छानबिन गर्न आयोगहरुको गठन भईसकेका छन् ।

पहिलो, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा कसले कसलाई वेपत्ता पार्यो, कसरी पार्यो, किन पार्यो, कहाँबाट र कहिले पार्यो भनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उजुरीकर्ता, साक्षी तथा आरोपित व्यक्तिसँगको सवाल-जवाफ बाट प्राप्त हुने उत्तरको विधिलाई सत्य-तथ्य अन्वेषण भनिन्छ । दोश्रो, पीडितहरुले राज्यबाट सम्मान र सन्तुष्टिको लागि राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चीत होस् भन्ने चाहेका हुन्छन्, जसको प्रत्याभूति भएमा उनीहरुले न्याय पाएको महशुस गर्नेछन् । पूर्व युगोस्लाभियामा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि मानवता विरुद्धको अपराध ठानेको छ । यी विषयहरुलाई बोस्नीया-हर्जगोभीना र कोलम्बियाले संवैधानिक अदालत भित्र राखेको छ । तेश्रो, फौजदारी अभियोजन अन्तर्गत  गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन-ज्यादतिमा संलग्न रहेका पीडकलाई न्यायालय समक्ष उपस्थित गराउने विषय आफैमा चुनौतिपूर्ण छ । द्वन्द्व पश्चातको मुलुकमा हेर्ने हो भने द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका पक्ष तथा व्यक्तिहरु नै शान्ति प्रकृयामा पनि नायक रहेका छन् । अर्को तर्फ नेपालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा २९ बमोजिम पीडक उपर महान्यायधिवक्ता समक्ष मुद्दा चलाउन लेखी पठाउने भनिएता पनि विशेष अदालतको गठनका लागि हालसम्म ऐन समेत बनेको छैन ।   

चौथो, मानव अधिकार उल्लङ्घन-ज्यादतिमा संलग्न देखिएका कर्मचारीलाई पदोन्नति हुनबाट रोक्ने, सेवाबाट हटाउन दबाब दिने र भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रकृयाबाट रोक्ने विधि नै भेटिङ्ग (पुनरीक्षण) हो । नेपालमा दण्डहिनताको संस्कृति मौलाएकै कारण पीडकको रुपमा पहिचान भएका अधिकारीहरु वा कर्मचारीहरु समेत सेवाबाट हटाउनुको सट्टा पदोन्नति हुँदै पुरस्कृत भईरहेका छन् । पाँचौ, (गैर-न्यायिक) परिपुरण शब्दलाई कतिपय अबस्थामा क्षतिपुर्ति पनि भन्ने गरिन्छ, तर परिपुरण भित्र क्षतिपुर्ति (Compensation), प्रतिस्थापन (Restitution), सन्तुष्टि (Satisfaction), पुन:स्थापना (Rehabilitation) र नदोहोरिने प्रतिबद्धता (Guarantee of Non-Repetition)समेत पर्दछन् । सामान्यतया, 'परिपुरण' वेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका परिवारको आवश्यकता र चाहनामा राज्यले उपलब्ध गराउँछ । अन्त्यमा, सशस्त्र द्वन्द्वका कारणहरु पहिचान गरी भविष्यमा त्यस्तो द्वन्द्व दोहोरिन नदिन राज्यले नागरिकलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न  चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमहरुलाई संस्थागत सुधार भनिन्छ । यसरी अबको विश्वले सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि छ खम्बे नीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालका सत्य-अन्वेषण गर्न स्थापित गरिएका आयोगहरुले विश्वको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिकाईको राम्रा अभ्यासहरुलाई सफलता पुर्वक प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो सामाग्री तयार गरिएको छ । यो लेखले सङ्क्रमणकालीन  न्यायमा चासो राख्ने सबै वर्ग, पेशा, तह र तप्काको अध्ययनको लागि श्रोत-सामग्री बन्नेछ भन्ने लेखकले आशा लिएका छन् । मुलत, यो लेख अ कम्पारेटिभ स्टडि अफ वल्डस् ट्रुथ कमिसनः फरम म्याडनेस टु होप, २०१७ (A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope, June 2017) बाट साभार गरिएको छ । एउटै सन्दर्भ सामाग्री (References) धेरै पटक दोहोरिँदा ठाउँपनि बढि ओगट्ने र पाठकलाई अध्ययनमा समेत झन्झट हुने ठानी लेखकले सतर्कता अपनाउदैँ दोहोरो-तेहोरो रुपमा संलग्न गर्ने प्रकृयालाई भरसक त्यागेका छन् । तर पनि यो तथ्य परक विश्लेषणको मुल आधार भनेको विभिन्न पुस्तक, प्रतिवेदन, जर्नल्स, समिक्षा र लेखहरु नै हुन् । लेखकले आफ्नो जीवनमा आर्जन गरेका भोगाई-अनुभबहरुलाई यहा समेट्ने प्रयास गरेका छन् । 

बिश्वमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित आयोगहरु

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रत्यक्षरुपमा सरकारको रवैया, राजनीतिक प्रणाली, विद्यमान ऐन-कानुन, पीडितको आवेग वा भावना र पीडकको हिंश्रक मनोवृतिसँग जोडिएको हुन्छ । शुरुका दिनमा सङ्क्रमणकालीन  न्यायलाई पीडित व्यक्तिको परिवारसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो, तर बिस्तारै यसले परिवर्तित समायानुसार आफ्नो आकार फराकिलो पार्दै लगेको छ । यसै क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित परिवार भन्दा माथि उठ्दै समुदाय, समाज, क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हुँदै आज यो विश्वको साझा सवाल-आवाज भएको छ । पीडितलाई न्याय प्रदानगर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयको स्थापना गरी सन् २००२ बाट आफ्नो कार्य संचालन गरिरहेको छ । तसर्थ, सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितका लागि वकालत गर्ने अधिकारकर्मीको सवाल मात्र नभएर हाल आएर विधिशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, धर्मशास्त्री आदिको साझा दायित्व भित्र पर्न आएको छ ।

हाल सम्ममा ६० भन्दा बढि देशहरुमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य-तथ्य अन्वेषण तथा छानबिन गर्न आयोगहरुको गठन भईसकेका छन् । ती मध्ये (क)अफ्रीका (१९): अंगोला, आईभोरिकोष्ट, र्इरिट्रिया, इथोपिया, कंगो, घाना, केन्या, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, नामिबिया, नाइजेरिया, लाईबेरिया, रुवान्डा, सोमालिया, सुडान, दक्षिण अफ्रिका, उरुग्वे, जिम्बाब्वे, युगाण्डा र बुरुण्डी; (ख) एसिया-प्यासिफिक (१०): इन्डोनेशिया, क्याम्बोडिया, पूर्वीटीमोर, नेपाल, दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, फिजि, श्रीलंका र भियतनाम; (ग) युरोप (११): अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, चेक गणतन्त्र, बोस्निया-हर्जगोभिना, साइप्रस, जर्जिया, कोसोभो, म्यासिडोनिया र रूस; (घ) अमेरिका (१४): अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, ईक्वेडर, बोलिभिया, चिली, कोलम्बिया, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, हैटी, होन्डुरस, मेक्सिको, निकारागुवा, पेरु र उरुग्वे; र (ङ) मध्य पूर्व (८): मिश्र, जोर्डन, इराक , इरान, लेबनान (निर्माणोन्मुख), लिबिया, कुवेत र मोरक्को ।

आयोगका काम एक, नाम अलग

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन-ज्यादती, युद्ध-अपराध, नरसंहार तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपुरण, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पुनरीक्षण प्रकृया अपनाउने, संस्थागत सुधार तथा पीडित-पीडक बीच मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ द्वन्द्व पश्चातको परिवर्तित अवस्थामा विश्वमा प्रायः छोटो अवधिका लागि सङ्क्रमणकालीन  न्यायका लागी आयोगहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् । ती मध्ये केहि देशमा स्थापना गरिएका आयोगहरुको नाम यस प्रकार छन्; (क) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु: द. अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, पेरु, सियारा लिवन, बुरुण्डी, क्यानाडा, लाईबेरिया, डिआर कंगो, सोलोमन टापु, आइभरी कोष्ट, अष्ट्रेलिया, सं. रा. अमेरिका, चिली, पूर्व युगोस्लाभीया (सर्भीया-मन्टेनिग्रो) कोसोभो र फिजी ; (ख) सत्य निरुपण तथा न्यायिक आयोग: हैटी, ईक्वेडर र पाराग्वे; (ग) सत्य निरुपण, न्यायिक तथा मेलमिलाप आयोग: केन्या र टोंगो (घ) मेलमिलाप आयोग: घाना; (ङ) जबरजस्ती वेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन आयोग: नेपाल, युगाण्डा, अर्जेण्टिना, उरुग्वे, श्रीलंका, कोलम्बीया, होण्डुरस, अल्जेरीया र बोलेभीया ।

अन्य देशमा निर्माण गरिएका आयोगहरुमाः स्वागत, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पूर्वी टिमोर), सत्ते निरुपण आयोग (एल साल्भाडोर); मेताबेलेल्याण्ड बाधा छानविन आयोग (जिम्बाबे); पुर्व राष्ट्रपति हाब्रेको अपराध तथा बदमासी छानविन आयोग (चाँद), ऐतिहासिक स्पष्टिकरणको लागी आयोग (ग्वाटेमाला)  दण्डहिनता रोक्न सत्य निरुपण आयोग (ईक्वेडर), मानव अधिकार उल्लंघन अनुसन्धान आयोग (नाईजेरिया), सत्य निरुपण तथा न्याय आयोग (मरिसस्), समता तथा मेलमिलाप आयोग (मोरोक्को), सङ्क्रमणकालीन  न्याय तथा मेलमिलाप आयोग (फिलिपिन्स), एकता तथा मेलमिलाप आयोग (रुवाण्डा), सत्य निरुपण तथा मर्यादा आयोग (ट्युनिसिया), राष्ट्रपतिको शंकास्पद मृत्यु सम्बन्धी सत्य निरुपण आयोग (दक्षिण कोरिया), मानव अधिकार उल्लंघन छानविन आयोग (युगाण्डा), ऐतिहासिक सेड तानासाहि शासन परिणाम छानविन आयोग (जर्मनी), अन्तर्राष्ट्रिय छानविन आयोग (बुरुण्डी), आदि ।

स्मरणरहोस, बुरुण्डी, युगाण्डा, बोलेभिया, उरुग्वे, जर्मनी, ईक्वेडर, द. कोरीया, माली, फिलिपिन्स, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र नेपालमा अलग-अलग नामका सङ्क्रमणकालीन  न्याय उद्देश्य प्राप्तिको लागी आयोगहरु स्थापना गरिएका थिए, छन् । नेपालमा समेत बहुदल पुन:स्थापन पछि पंचायतकाल (सन् १९६०-१९९०) मा वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविनको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले चार सदस्यीय वेपत्ता व्यक्ति खोजबिनको लागि आयोग स्थापनाको घोषणा गरेता पनि दुई मानव अधिकारकर्मीहरुले पञ्चायती संविधान १९६२ अन्तर्गत निर्माण गरिएकोले विरोध जनाउँदै राजीनामा दिएको कारण त्यसै भंग भयो । प्रम भट्टराईले श्रावण १६, २०४७ मा चार सदस्यीय पुन: दोश्रो वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरे । उक्त आयोगले बैशाख ८, २०४८ अर्थात ८ महिना २३ दिनमा ३५ वेपत्ताको सुची सहित प्रम भट्टराईलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो, तर प्रतिवेदन कार्यन्वयन भने हुन सकेन । 

आयोगका कार्यावधि

चौधवटा बढी देशमा १२ महिना भन्दा कम समय सत्य अन्वेषणको लागी आयोगहरु स्थापना गरिए । तर एक वर्ष  भन्दा माथि र तीन वर्ष  भन्दा कम समयको लागी १८ आयोगहरु स्थापित भए । १४ आयोगहरुले ३ वर्ष  भन्दा बढि समय काम गरेका छन् । स्थायी प्रकृती र समय नै नतोकिनेको संख्या ६ छ ।

बाह्र महिना भन्दा कम समय सम्म स्थापना गरिएका आयोगहरु

१. युगाण्डा (पहिलो) जनवरी १९७४ बाट ६ महिना, २. अर्जेण्टिना (डिसेम्बर १९८३ बाट ९ महिना), ३. उरुग्वे (पहिलो) अप्रिल १९८५ बाट ७ महिना, ४. फिलिपिन्स १९८६ बाट १० महिना, ५. चीलि (मे १९९० बाट ९ महिना), ६. नेपाल (द्वितिय) जुलाई १९९० बाट ९ महिना, ७. एल साल्भाडोर (जुलाई १९९२ बाट ८ महिना), ८. हैटी (अप्रिल १९९५ बाट ११ महिना), ९. ईक्वेडर (प्रथम) सप्टेम्बर १९९६ बाट ५ महिना, १०. मोरोक्को (डिसेम्बर २००४ बाट १२ महिना), ११. अमेरिका (मे २६, २००४ बाट ३ महिना), १२. डाफर-सुडान (अक्टोबर २००४ बाट ३ महिना), १३. कोशोभो (डिसेम्बर २०१७), १४. बुरुण्डी (सेप्टेम्बर १९९५ बाट १० महिना) र १५.  मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र (२००३ बाट ६ हप्ता अर्थात ४२ दिन)।

एक वर्ष  भन्दा माथि तर तीन वर्ष  भन्दा कम समय सम्म स्थापना गरिएका आयोगहरु

१६. बोलिभिया (अक्टोबर १९८२ बाट १ वर्ष  ९ महिना), १७. चाँद (डिसेम्बर १९९० बाट १ वर्ष  ६ महिना), १८. जर्मनी (प्रथम) मे १९९२ बाट २ वर्ष  २ महिना, १९. जर्मनी (द्वितिय) जुलाई १९९५ बाट ३ वर्ष , २०. ग्वाटेमाला (फेब्रुवरी १९९७ बाट २ वर्ष  १ महिना), २१. नाईजेरीया (जुन १९९९ बाट ३ वर्ष ), २२. उरुग्वे (द्वितिय) अगष्ट २००० बाट २ वर्ष ), २३. दक्षिण कोरिया (प्रथम) अक्टोबर २००० बाट २ वर्ष ), २४. पानामा (जनवरी २००१ बाट ३ वर्ष ), २५. पुर्ब युगोस्लाभिया (मार्च २००१ बाट २ वर्ष ), २६. पेरु (जुलाई २००१ बाट २ वर्ष  २ महिना), २७. सियारालिवन (नोभम्बर २००२ बाट २ वर्ष ), २८. घाना (जनवरी २००३ बाट २ वर्ष  २ महिना), २९. अल्जेरिया (सेप्टेम्बर २००३ बाट १ वर्ष  ७ महिना), ३०. ईक्वेडर (मे २००७ बाट २ वर्ष  ५ महिना), ३१. मरिसस् (फेब्रुवरी २००९ बाट २ वर्ष  १० महिना), ३२. सोलोमन टापु (अप्रिल २००९ बाट २ वर्ष  ११ महिना), ३३. ईरीट्रिया (सेप्टेम्बर २०१४ बाट २ वर्ष ) र ३४. फिलिपिन्स (जनवरी २०१४ बाट २ वर्ष  ३ महिना) ।

तीन वर्ष  भन्दा बढि समय स्थापना गरिएका आयोगहरु

३५. आईभरिकोष्ट (सेप्टेम्बर २०११ बाट ३ वर्ष  ३ महिना), ३६. युगाण्डा (द्वितिय) जनवरी १९८६ बाट ८ वर्ष ), ३७. श्रीलंका (डिसेम्बर १९९४ बाट ६ वर्ष  ६ महिना), ३८. दक्षिण अफ्रिका (डिसेम्बर १९९५ बाट ७ वर्ष ), ३९. पुर्बि टिमोर (फेब्रुवरी २००२ बाट ३ वर्ष  ९ महिना), ४०. रुवाण्डा (नोभम्बर २००२ बाट स्थाई आयोग), ४१. डिआर कंङ्गो (जुलाई २००३ बाट ३ वर्ष  ७ महिना), ४२. पाराग्वे (जुन २००४ बाट ४ वर्ष  ३ महिना), ४३. लाईबेरिया (फेब्रुवरी २००६ बाट ३ वर्ष  ४ महिना), ४४. क्यानाडा (जुन २००८ बाट ७ वर्ष  ६ महिना), ४५. टोगो (फेब्रुवरी २००९ बाट ३ वर्ष  ३ महिना), ४६. ब्राजिल (सेप्टेम्बर २०११ बाट ३ वर्ष  ४ महिना), ४७. ट्युनिशिया (डिसेम्बर २०१३ बाट ४ वर्ष ) र ४८. केन्या (अगष्ट २००९ बाट २ वर्ष  ६ महिना) कानुनी समय दिएता पनि मे २०१४ मा मात्र प्रतिवेदन बुझाईयो ।

समय निर्धारण नगरिकन स्थापन गरिएका आयोगहरु

४९. ईथियोपिया (अगष्ट १९९३-२००७), ५०. कोलम्बिया (२०००) र ५१. रुवाण्डा (नोभम्बर २००२) मा स्थाई आयोगको स्थापना गरिएको छ । ५२. होण्डुरस (सन १९८२ मा) , ५३. फिजी (मे २००५) मा समय नतोकिकन आयोग निर्माण गरिएका छन । ५४. ईरिट्रिया (मार्च १९, २०१६-) मा राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको अबस्था छानविनको लागि  आयोग स्थापना गरेको छ ।

म्याद थप गरिएका आयोगहरु

धेरै देशहरुमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरुको म्याद तीन गुणा सम्म थप गरिएका छनः उदाहरणको लागि, ग्वाटेमालामा स्थापना गरिएको ६ महिना, थपिएको समय १८ महिना; दक्षिण अफ्रिकामा  स्थापना ३ वर्ष , थपिएको समय ४ वर्ष  (प्रतिवेदन लेखन बाहेक); लाईबेरियामा स्थापना २ वर्ष  ६ महिना, थपिएको समय १० महिना; ईक्वेडर (दोश्रो)मा स्थापना ९-१२ महिना, (धेरै पटक गरेर) थपिएको समय १ वर्ष  ५ महिना; केन्यामा स्थापना २ वर्ष , थपिएको समय ६ महिना; मौरिससमा स्थापना २ वर्ष , थपिएको समय १० महिना; क्यानडामा स्थापना ५ वर्ष , थपिएको समय १ वर्ष  ६ महिना; दक्षिण कोरिया (पहिलो) मा स्थापना २ वर्ष , थपिएको समय १४ महिना; टोंगोमा स्थापना १ वर्ष  ६ महिना, थपिएको समय ३ वर्ष  २ महिना; सियारा लिवन स्थापना १ वर्ष , थपिएको समय १ वर्ष ; र फिलिपिन्स-द्वितिय स्थापना २ वर्ष , थपिएको समय ३ महिना । ईक्वेडर (प्रथम)मा १ वर्ष को अबधिमा ५ महिना मात्र काम गरेको समयमा आयोगका अध्यक्षलाई भ्रष्टचारमा दोषी पाईएपछि आयोग त्यसै निस्कृय हुन पुग्यो । नेपालमा वेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन आयोगले ऐनमा तोकिएको ३ वर्ष  बाहेक सत-प्रतीशत समय थपको माग गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आफ्नोकाम गर्ने तौरतरीका र बिधिमा प्रस्ट हुन नसकेको कारणले गर्दा कति वर्ष मा आफ्नो छानविन कार्य सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । ईक्वेडरको (प्रथम) सत्य आयोग ५ महिनाका लागि निर्माण गरिएको थियो भने बिश्वकै पहिलो युगाण्डा आयोग (दोश्रो) जसको अबधि ६ महिनाको थियो । त्यस्तै, द. अमेरिकाको पहिलो बोलेभीयन आयोग २१ महिनाको लागि थियो ।    

आयुक्तको संरचना तथा छान्ने प्रकृया

आयोगहरुमा आयुक्तहरुको संरचनाको बनावटमा समेत एक रुपता पाईदैन वा विविधता देखिन्छ । आयुक्त छान्ने प्रकृया समेत फरक-फरक  पद्धति अपनाइएको पाइन्छ; जस्तै-संसद, राष्ट्रपति, सिफारिस सुझाब समिति, आदि ।

उदाहरणको लागि, अर्जेन्टिनाका १३ (१ महिला र १२ पुरुष) आयुक्तमा ३ जनालाई संसदले चुनेको थियो भने १० जनालाई राष्ट्रपति स्वयंले छानेका थिए । अल्जेरियामा ६ (१ महिला र ५ पुरुष); ईक्वेडर (प्रथम)मा ७ जनामा ३ जना अन्तर्राष्ट्रिय बिज्ञसहित ४ (१ प्रहरी सहित); इथोपियामा २ (मुख्य र सह-अभियोजनकर्ता); उरुग्वे (दोश्रो)मा क्रिश्चियन पादरीको नेतृत्वमा ६ (पुरुष); क्यानाडामा ३ (१ महिला र २ पुरुष); केन्यामा ९ मा २ ले राजीनामा दिएको हुँदा (३ महिला र ४ पुरुष) - ३ जना (अमेरिका, ईथियोपिया र गाम्बिय); घानामा ९ (३ महिला र ६ पुरुष); चिलीमा पुर्ब सभामुखको नेतृत्वमा ८ सदस्य (२ महिला र ६ पुरुष); चाँदमा महान्यायधिवक्ताको नेतृत्वमा १२ (१ महिला र ११ पुरुष); जर्मनी (प्रथम) पुर्वी जर्मनका २७ जना सांसद सहित मानव अधिकारिकर्मी; जर्मनी (द्वितिय) ३६ जना सांसद; द. कोरियामा ९ (१ महिला र ८ पुरुष); डिआर कंगोमा २१; जिम्बाब्वेमा न्यायाधिशको नेतृत्वमा ४ जना; टोंगोमा ११; नाइजेरियामा ८ (२ महिला र ६ परुष) र दक्षिण अफ्रिकामा क्रिस्चियन पादरी देशमण्ड टुटुको नेतूत्वमा १७ (८ महिला र ९ पुरुष) जसमा ८ जना मानव अधिकार समिति, ३ जना क्षमादान समिति, ५ जना परिपुरण-पुनर्स्थाना समिति र १ जना अनुसन्धान युनिटमा आयुक्त वा पदाधिकारीका रुपमा चुनिएका थिए ।

यस्तै, नेपाल (प्रथम)मा ४ पुरुष; नेपालमा वेपत्ता आयोग (द्वितिय)मा ५ (१ महिला र ४ पुरुष) र नेपालकै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा ५ (२ महिला र ३ पुरुष); पानामामा ७ (२ महिला र ५ परुष); पाराग्वेमा ९ (१ महिला र ८ पुरुष); पेरुमा १२ (२ महिला र १० पुरुष); फिलिपिन्स (प्रथम)मा ७ (२ महिला र ५ पुरुष) र फिलिपिन्स (द्वितिय)मा स्वीजरल्याण्डकी मो ब्ल्रिकरको नेतृत्वमा ६ (२ महिला र ४ पुरुष); बोलिभियामा सचिबको नेतूत्वमा ८; मौरिससमा द. अफ्रिका टिआरसीका पुर्व सदस्यको नेतृत्वमा ५ (१ महिला र ४ पुरुष); मोरोक्कोमा १६ (१ महिला र १५ परुष), जसमा ५ जना जेलबट छुटेका थिए त २  निर्वासित जीवन बिताई राखेका थिए; युगाण्डा (प्रथम) पाकिस्तानी न्यायाधिशको नेतृत्वमा ४ पुरुष; युगाण्डा (द्वितिय) ४ पुरुष; पुर्व युगोस्लाभियामा शुरुमा १९ पछि १५ (३ महिला र १२ पुरुष); रुवान्डामा १२ जना स्थायी सदस्य; श्रीलंकामा ११ (२ महिला र ९ पुरुष); संयुक्त राज्य अमेरिकामा ७ (५ महिला र २ पुरुष); डाफर ५ (ईटाली, ईजिप्ट, पकिस्तान, द. अफ्रिका र घाना); र हैटीमा ७ (२ महिला र ५ पुरुष), जसमा ३ जना अन्तराष्ट्रिय बिज्ञलाई आयुक्तको रुपमा नियुक्त गरीएको थियो । होन्डुरसमा भने १२ जना महिला त्यसमा पनि सबै वेपत्ता परिवार बाट छानिएर आयुक्तको रुपमा काम गर्दै छन्।

राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा ७ देशहरुमा सङ्क्रमणकालीन  न्यायको लागि काम भएको छ, जसमा एल साल्भाडोरमा ३ पुरुष; ग्वाटेमालामा ३ (१ महिला र २ पुरुष); पूर्व-टिमोरमा ७ (२ महिला र ५ पुरुष) र २९ क्षेत्रिय सदस्य; सियारालिवनमा ७ (३ महिला र ४ पुरुष) जसमा ३ जना (गाम्बिया, क्यानाडा र द. अफ्रिका);  सोलोमन टापुमा ५ (२ महिला र ३ पुरुष) जसमा २ बिदेशी; लाईबेरियामा ९ (४ महिला र ५ पुरुष), जसमा राष्ट्रसंघले ३ जना बिशेषज्ञ र ईरिट्रियामा पनि ३ जना आयुक्तहरु नियुक्ति गरेको थिए ।

केहि चर्चित सत्य आयोगहरुले गरेको कामको संक्षिप्त टिपोट

युगाण्डाः विश्वमा पहिलो वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग युगाण्डामा स्थापना गरियो जसले तत्कालिन राष्ट्रपति ईदि अमिन (सन १९७१-१९७४) को शासनकालमा गरिएका वेपत्ता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो । यो अयोगले ३०८ वेपत्ता नागरिकको पहिचान सहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । अमिनले नै स्थापना गरेका सार्वजानिक सुरक्षा ईकाई र अनुसन्धान व्यूरो वेपत्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको उल्लेख गरे तापनि न त प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्यो; नत पीडकलाई कारवाहिको प्रकृया नै अगाडि बढायो । सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारको तालिम दिनुपर्ने सुझाव समेत कार्यान्वयन गरिएन । परिणाम स्वरुप, १२ वर्ष  पछि ८ वर्ष को लागि दोश्रो आयोग स्थापना गरियो, जसको काम सन् १९७१-१९७९ भित्र भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघनबारे छानविन गर्नु थियो, तर यो आयोगले पनि राजनीतिक समर्थन पाउन सकेन, आर्थिक श्रोतको अभावले गर्दा केहि समय काममा वाधा समेत पर्यो । प्रतिवेदनले जथाभावी पक्राउ गरी थुन्ने कानुनलाई तत्काल खारेजीको सुझाव दियो । साथै मानव अधिकारको स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास गर्न सिफारिस समेत दियो, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण हाल आएर पनि तेश्रो आयोग निर्माणको लागि दबाब दिने क्रम जारी छ । जसका लागि नागरिक समुहले त राष्ट्रिय मेलमिलाप विधेयक २००९ मस्यौदा समेत निर्माण गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य लर्ड रेसिस्टेण्ट आर्मी र युगाण्डाको सेना बीच दुई दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको सत्य उजागर गर्नु हो । सन २००५ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयले एलआरएका ४ जना विद्रोही नेता समेतलाई मानवता विरुद्धको अपराध र वालसेना भर्ना गरेकोमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो ।  

डाफर-सुडानः  संयूक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित यो आयोगको मुख्य लक्ष्य भनेको मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गरी पीडकको पहिचान गर्नु थियो । आयोगले तत्कालीन राज्य व्यवस्थाका प्रमुख व्यक्तिहरु र सरकार, बिद्रोही र विदेशी सेनाहरु पीडक भनी पहिचान गरी प्रतिवेदनमा नाम समेत समावेश गर्यो र ती नामहरु अभियोजनकर्ताले मात्र खोल्न सिफारीस गर्यो । आयोगले जवाफदेहिताका लागि सुरक्षा परिषदलाई त्यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसिसि) लाई सुम्पन सिफारिस समेत गरेको थियो, किनकी सुडानको न्यायिक प्रणाली डाफरको समस्या समधानको लागी सहयोगी थिएन । केहि पीडकले त सुरक्षा परिषदमा उजुरी समेत दर्ता गराएका थिए । सर्वपक्षिय सहमतिमा आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको लागि सिफारिस समेत गरेको थियो । एउटा भुल्नै नहुने विषय यो थियो कि आयोग पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पीडकको अधिकार र सम्मानको लागि बढि सचेत थियो ।

आयोगकै सुझाव अनुसार, मार्च ३१, २००५ मा सुरक्षा परिषदले आईसिसिको स्थापना ग-यो, जुन ईतिहासकै पहिलो थियो, तर सुडान रोम विधानको पक्षराष्ट्र थिएन । जातीय नरसंहार गरेको आरोपमा ईतिहासमै पहिलो पटक सुडानका वर्तमान राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई राष्ट्रध्यक्ष भएकै अवस्थामा आईसिसिले पक्राउपुर्जी जारि गर्यो । हाल उनलाई फरार सुचीमा राखिएको छ, तर यो फैसलालाई रुस तथा चीनले भने विरोध गरेका छन् ।  

केन्याः सन् १९६३-२००८ सम्म विगतमा गरिएको हत्या-हिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घन विरुद्धमा सत्य निरुपण आयोगको स्थापना गरियो, जसको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वको कारण पहिचान गर्नु, पीडकलाई अभियोजन र पीडितलाई परिपुरणको लागि सिफारिस गर्नु थियो । आयोग बनेको ५ वर्षमा प्रतिवेदन संसदमा बुझाईयो जसले ४२,४६५ भनाईहरु र १,८२८ सम्झनाहरु संकलन गरेको थियो ।  प्रतिवेदन बुझाउनु पुर्व आयोगले त्यो प्रतिवेदनमा पीडक भनी तोकिएका उपर कारवाही चलाउन विशेष अदालतको माग गरेको थियो र यदि माग पूरा नभएमा प्रतिवेदन आईसिसीलाई बुझाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई धम्की समेत दिएको थियो । जुन २००५ मा स्थापना गरिएको आईसिसी ले मार्च २०११ मा तत्कालीन उप-प्रम उहुरु केन्याटा र अन्य ५ मन्त्रीहरु, सचिव र प्रहरी प्रमुख लगायतलाई अदालतमा उपस्थितीको लागि पत्र काट्यो । सन २०१३ मा अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा केन्याटा मुलुककै चौथो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । तर डिसेम्वर २०१४ मा प्रमाण नपुगेको भन्दै आईसिसीले उनको मात्र मुद्दा फिर्ता लियो । उनी २०१७ को निर्वाचनमा पुन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् ।     

डिआर कंगोः सन् १९६०-२००३ सम्म राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्वहरुमा भएको जन-धन क्षतिको अनुसन्धान गर्दै पीडितलाई परिपुरण, राष्ट्रिय एकता र समाजमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ टिआरसिको स्थापना गरिएको थियो । आयोगले फेब्रुवरी २००७ मा संसदमा प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा राष्ट्रसंघ सङ्क्रमणकालीन  न्यायलाई सहयोग गर्न अपीलका साथै पीडित, पीडक र साक्षीलाई सार्वजानिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ८४ पेज लामो प्रतिवेदनमा २९ वटा सामान्य सिफारिस मात्र गर्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वरत पक्षहरुले अनुसन्धानको क्रममा प्रशस्त मात्रामा प्रभावमा पारेको कारणले आयोगको प्रतिवेदन फितलो मात्र रहेन, अर्को सत्य निरुपण आयोग गठनको सिफारिस समेत गर्यो । हिजोको द्वन्द्वमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई नै आयोगको सदस्यको रुपमा नियुक्ति दिएको कारण कमजोर प्रतिवेदनको आंकलन पहिले नै गरिएको थियो । परिणाम स्वरुप, सरकारको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुसार अप्रिल २००४ मा स्थापना गरि सकिएको थियो । युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा आईसिसीले पुर्व राष्ट्रपति जिन पिएरे बेम्बा तथा बिद्रोही नेता थोमस लुबाङ्वा वालसेना प्रयोग गरेकोमा दोषी ठहराए ।  लुबाङ्वा हेग स्थित आईसिसी अदालतमा १४ वर्ष को सजाय भोगिरहेका छन् ।

आईभरिकोष्टः सन् २००० को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा गराईएको हिंसाले २००२ सम्ममा आईपुग्दा देश गृह युद्धमा फसिसकेको थियो । यो युद्धले देशलाई प्रस्ट रुपमा दुई भागमाः मुश्लिम (उत्तर) र क्रिश्चियन (दक्षिण) मा बाँड्यो । सन् २०१० मा भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा क्रिश्चियन मुलका राष्ट्रपति लौरेण्ट जिबाग्बोले हारे तर पनि संवैधानिक परिषदले उनैलाई निरन्तरता दिएपछि मुश्लिममुलका नव निर्वाचित राष्ट्रपति हलसाने क्वाताराका समर्थित सेनाले उनलाई राष्ट्रपति भवनमै बन्दी बनाए । उक्त सशस्त्र युद्धमा ३,००० मानिसको हत्या गरियो ।  क्वातारा नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वको कारण, हिंसाको खाका र पीडित अधिकारको रणनीतिका लागि सेप्टेम्बर २०११ मा सत्य आयोगको स्थापना गरि डिसेम्बर २०१४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो, तर त्यो प्रतिवेदनलाई हालसम्म सार्वजानिक गरिएको छैन । मेलमिलापको कार्यक्रम समेत अगाडि बढ्न सकेन ।  अर्को तर्फ चुनावमा भएको हिंसाको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपति क्वाताराले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयलाई पनि निमन्त्रणा दिए । आईसिसीको स्थापनाको केहि समय पछि नै  मानवता विरुद्धको अपराधमा पुर्व राष्ट्रपति, उनकी श्रीमती र एक पुर्व मन्त्रीलाई पक्राउ गरी हेग चलान गरियो । जनवरी २०१६ बाट मुद्दाको सुनुवाई शुरु भएको छ । 

मालीः मार्च २०१३ मा राष्ट्रपतिको आदेशमा सत्य अन्वेषणको लागि वार्ता तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरियो । शान्ति प्रकृयामा देखिएको जवाफदेहिताको अभाव तथा त्यसका लागि गरिनुपर्ने सुधार हुन नसकेको भन्दै पीडितहरु तथा नागरिक समाजले शुरु देखिनै विरोध गर्दै आएका थिए । अर्को तर्फ आयोगको क्षेत्राधिकार मेलमिलापको लागि मात्र भएको हुँदा सोचे अनुसारको काम पनि हुन सकेन । सन् २०१२ को कू समेतलाई आयोगले समेट्न नसकेको कारण त्यसलाई विघटन गरेर ३ वर्ष को लागी जनवरी २०१४ मा सङ्क्रमणकालीन  न्याय र मेलमिलाप आयोग स्थापना गरियो, जसको मुख्य उद्देश्य सन् १९६०-२०१३ सम्मको भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन-ज्यादतिको छानविन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्न दोषिलाई कारबाहिको लागि सिफारिस गर्दै हिंशा शुरु हुनुको कारण समेत पहिचान गर्नु थियो । अर्को तर्फ मानवता विरुद्धको अपराधमा सरकारलाई न्यायालय स्थापना गरि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेपछि जनवरी २०१३ आईसिसिले आफ्नो काम अगाडि बढायो । विश्व सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गरेको आरोपमा हेग स्थित न्यायालयको आदेशमा अहमद अल फाकि अल मेदिले ९ वर्षको काराबास सजाय भोगी रहेका छन् ।       

लिबियाः कर्णेल मुअम्मर गद्दाफिले सैनिक कु मार्फत शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि ४२ वर्ष  (सन् १९६९-२०११) सम्म लिबियामा अनवरत शासन गरे । उनी प्यालेस्टाईनको समर्थक मात्र थिएनन्, पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको कट्टर विरोधी समेत थिए । उनले लामो समय देखि ब्रिटिस र अमेरिकाले लिबियाको तेलमाथि राखेको नियन्त्रण अन्त्य गरे । उनको पालामा धेरै मानिसहरुलाई वेपत्ता पारेको र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा जिम्मेवार रहेको भनि पश्चिमी देशहरुले लामो समय देखि विरोध पनि गरिरहेका थिए । सन २०११ को अरब विद्रोह ट्युनिसियाबाट शुरु भयो, लिबिया त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेटोको आक्रमणबाट बच्न फलामको ह्युम पाईपमा लुकेका गद्दाफि बिद्रोहिको ग्रिनेट आक्रमणमा घाईते भए र पाईपबाट घिसार्दै बाहिर निकालिए । जीवनको भीख मागिरहेको अवस्थामा उनलाई उनकै सुनको पेस्तोलबाट एक विद्रोहीले गोली हानी हत्या गरे । लिवीया रोम बिधानको पक्षराष्ट्र नभएकोले गद्दाफि विरुद्धको विद्रोह शुरु हुनासाथ गद्दाफिलाई अझ कमजोर बनाउन मानवता विरुद्धको अपराधमा राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषदले फेब्रुवरी २०११ मा आईसिसि स्थापनाको संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गर्यो । गद्दाफिको हत्या अक्टोबर २०११ मा गरिएको हुँदा नोभम्बर मा उनको मुद्दा आसिसिबाट फिर्ता लिईयो ।

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रः मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा बारम्बार कु तथा त्यसबाट हुन गएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सत्य-तथ्य अन्बेषण तथा छानविनको लागि  फ्रान्सले दबाब दियो । परिणाम स्वरुप २००३ मा ४२ दिन (६ हप्ता)को लागि सरकारले सत्य-निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्यो, जुन ईतिहासमै सब भन्दा छोटो अबधिको लागि गठन भएको आयोग हुन पुग्यो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सन १९६०-२००३ सम्म त्यहाँ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानुनमा गरिएको उल्लङ्घनको पहिचान गरि समाधानको उपाय खोज्नु थियो । सरकारले गठन गरेको यो पाँचौ आयोग थियो । यो भन्दा पहिला पनि राजनीति र कुटनीति, रक्षा र सुरक्षा, अर्थ ब्यबस्था र सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आयोगहरु स्थापना गरि संशोधन सहित पारित गरिएका थिए । आयोगले समयमा नै प्रतिवेदन बुझायो । राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन  परिषद स्थापना गरि त्यसलाई राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक र धार्मिक प्रतिनिधिहरुको  साझा थलो बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।  सरकार प्रमुख तथा राजनीतिज्ञहरुलाई आफुले विगतमा गरेको गल्तिको सार्वजानिक रुपमा माफि मागी क्षमादान पाउन सिफारिस समेत गरेको थियो । प्रतिवेदनले भष्ट्राचार, दण्डहीनता, जथाभावी पक्राउ, नातावाद-क ।

युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न मध्य अफ्रिकी गणतान्त्रिक सरकारले डिसेम्बर २००४ मा आईसिसिको माग गर्यो, तर २९ महिना पछिमात्र न्यायालयको स्थापना गरियो । त्यसै गरी सरकारले पुनः दोश्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको मे २०१४ मा माग गर्यो, र ४ महिनामा न्यायालयले आफ्नो कार्यालय खोल्यो । यसरी माग गर्नुको कारण यो थियो कि पहिलो न्यायालयले अनुसन्धान गरिरहेको समयमा पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा त्यहाँ जारी रहेको कारणले दोश्रो आईसिसिको जरुरत पर्यो । 

पूर्व युगोस्लाभियाः मार्च २००१ युगोस्लाभियामा भएको द्वन्द्वको सत्य अन्वेषण तथा छानविन कार्यको लागि  आयोगको स्थापना गरियो तर कार्यालय भने त्यसको ठिक एक वर्ष  पछि अर्थात फेब्रुवरि २००२ मा मात्र संचालनमा आयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सन् १९८०-२००० बीचमा गराईएका सामाजिक, जात-जाती र राजनीतिक द्वन्द्वले पारेको जन-धन क्षतिको अनुसन्धान गर्नु थियो । स्मरणीय यो छ की एक वर्ष  पनि नपुग्दै युगोस्लाभिया राज्य नै विघटन भई सर्बिया र मोण्टेनिग्रो (जहा समाजबादि स्लोबोदन मिलोशेभिक तथा वामपन्थी गठबन्धनले १९९० को निर्वाचनमा जितेका थिए । जुन १९९१ देखि १० महिनाको अवधिमा जातिय र पृथकतावादि शक्तिले निर्वाचनमा बहुमत ल्याई बोस्नीया-हर्जगोभिना, क्रोएसिया, मेशेडोनिया र स्लोभेनिया युगोस्लाभियाबाट टुक्रीसकेका थिए) हुन पुग्यो । नयाँ राज्य सर्बिया र मोण्टेनिग्रोले आयोगको महशुसनै गरेनन्, आयोगको स्वामित्व नै लिन चाहेनन् । आयोगको चाहाना भने आईसिसिलाई सहयोग गर्दै स्लोबोदन मिलोशेभिचलाई हेगमा उपस्थित गराउनु थियो । आयोगले नत कुनै प्रतिवेदन नै निर्माण गर्यो नत पीडीतहरु बाट उजुरी नै  दर्ता गरायो, अन्तरवार्ता लियो वा सार्वजानिक सुनुवाई नै संचालन गर्यो ।

मे १९९३ मा  राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको संकल्प प्रस्ताव ८२७ द्वारा हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय (ad hoc Court) स्थापना गरियो जसको मुख्य उद्देश्य भनेको पुर्व युगोस्लाभीयामा गराईएका जेनेभा महासन्धिको उल्लङ्घन, युद्ध, कानुनको उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धको अपराध तथा नरसंभारको सत्य अन्वेषण गरि दोषीलाई कारबाहि गर्नु थियो । उक्त अदालतमा पुर्व राष्ट्रपति मिलोसेभीचको मुद्धा फेब्रुवरि २००२-मार्च २००६ सम्म चलेको थियो, जसलाई युद्ध अपराध (कोसोभो र क्रोएशिया) र जातिय नरसंहार (बोस्नीया) को आरोप लगाईएको थियो । उनी हेग स्थित थुनुवा रहेकै कक्ष भित्र शंकास्पद रुपमा मृत अवस्थामा पाइएका थिए, उनी विरुद्धको मुद्दा त्यहि समयमा खारेज गरिएता पनि डिसेम्बर ३१, २०१७ मा मात्र अदालतले कार्य सम्पन्न गरी कार्यालय भंग गरियो ।

बोस्नीया-हर्जगोविनाः सन १९९७-२००६ सम्म टिआरसि स्थापनाको लागि धेरै असफल प्रयासहरु गरिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले टिआरसि स्थापना लागि धेरै दबाबमुलक कार्यक्रम संचालन गर्यो । प्रथम त टिआरसि र आईसिसि एक-अर्काका प्रतिस्पर्धी देखिए । पीडितहरु लगायत नागरिकहरु स्वयंले टिआरसि स्थापनालाई आफ्नो न्यायको लागि नभएर विदेशी शक्तिहरुको नेतृत्व स्वीकार गर्नु ठाने । टिआरसिको बारेमा पीडित तथा नागरिकहरुमा एक त जन-वकालत नै गरिएन, अर्को तर्फ आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण राष्ट्रको राजनीतिले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्यो ।     

कोसोभोः डिसेम्बर १३, २०१७ मा कोसोभोको राष्ट्रपतिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापनाको लागि ९ सदस्य (नागरिक समाज बहुमत ५ जना, राष्ट्रपती कार्यालय बाट २, सरकार बाट १ र संसद बाट १ जना) रहने गरि प्रारम्भिक टिमको घोषणा गरे । टिमले टिआरसि स्थापनार्थ चाहिने कानुनी, प्राबिधिक र अन्य पक्षको अध्ययन गरि एक वर्ष  भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । १६ महिना (१९९८-९९) र सन् २००४ मा गराईएको जातिय द्वन्द्वमा १०,८०० कोसोभो अल्बानियनहरु र २,२०० कोसोभो सर्बियनहरु मारिए वा वेपत्ता पारिए । हालका राष्ट्रपति स्वंले कोसोभो लिबेरेसन फ्रण्टको नेतृत्व गरेका थिए । नोभम्बर २००७ को संसदिय निर्वाचन तथा त्यसपछि समेत पनि सर्बियनहरु घर फर्कन सकेका छैनन् ।  एक-अर्का जाति विरुद्ध घृणा फैलिरहेको हुनाले मेलमिलाप प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको कारण पारिवारिक पुनर्मिलन पनि हुन सकेन । त्यहाँ दुई दशक अगाडीदेखी टिआरसि स्थापनाको लागि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय जगतले दवाव सिर्जना गरिरहेको थियो । राष्ट्रसंघबाट कोसोभोमा ईतिहासमै सबै भन्दा लामो संचालित अन्तरिम प्रशासन मिसन वा अनमिक (१९९९-)ले आफ्नो जागिर गुम्ने डरले टिआरसि स्थापनाको लागि जति भुमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेलेन; त्यहाँ न्याय, परिपुरण तथा अभियोजनको कुनै प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन । ४० प्रतिशत खसेको मतमा सबैभन्दा ठुलो पार्टिको मातहतमा सरकार बनेपछि फेब्रुवरि २००८ मा संसदबाट ९१ प्रतिशत मत ल्याई कोशोभोले सर्बिया बाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो, जसलाई राष्ट्रसंगका १९३ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये १११ ले समर्थन गरे । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको सदस्य राष्ट्र रसिया लगायतले भने स्वतन्त्र कोसोभोको बिरोध गरेको छन् । कोसोभो स्वतन्त्र भएपछि पनि अनमिन त्यहाँबाट हट्नुको अलवा सुरक्षा, स्थिरता र मानव अधिकारको सम्वृद्धिका नाममा हालपनि त्यहिँ कार्यरत छ, तर कर्मचारिको संख्या भने कटौति गर्दै छ । 

बाल्कन्सः १,८०० भन्दा बढि नागरिक समाज संघ-संस्थाहरु तथा व्यक्तिहरु मिलेर संयुक्त क्षेत्रीय आयोग (रिकोम)को स्थापना गरिएको छ । यो आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको पुर्व युगोस्लाभिया अर्थात बाल्कन स्थित ५ राज्यहरु (बोस्नीया-हर्जगोभीना, कोसोभो, मेशोडोनिया, मोण्टेनेग्रो र सर्बिया) मा जनवरि १९९१-डिसेम्बर २००१ सम्म घटाइएका युद्ध अपराधहरु तथा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन-ज्यादतिहरुमा संलग्नताको बारेमा छानविन गरि पीडितहरुको अवस्था यकिन गर्नु हो । यसको अर्को उद्देश्य भनेको बर्लिनमा सहमति भएको प्रकृया (जुलाई २०१७) अनुसार यी राज्यहरुलाई युरोपियन युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गर्नु हो । जनवरी २९, २०१८ मा बसेको रिकोमको बैठक अनुसार आगामी जुलाईमा लण्डनमा बस्ने बैठकले क्षेत्रीय आयोग स्थापनाको लागि सम्झौता गर्ने छ । उक्त बैठकको लागि  कोसोभो, मेशोडोनिया, मोण्टेनेग्रो र सर्बियाले सम्झौताको बिधान मस्यौदाको लागि आ-आफ्ना राष्ट्रपतिहरुले बिशेष दुत समेत खटाईसकेका छन । उक्त आयोगको कार्यालय सराजेभो, बोस्नीया-हर्जगोभिनाको राजधानीमा राखिने छ ।  तर उक्त आयोगमा क्रोएशिया र स्लोभानीया पनि मिल्न आँउछन की आँउदैनन् अहिल्यै भन्न सकिने अबस्था छैन । रिकोमले सन् २०११ बाट आयोग स्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेको थियो, जसमा ६००,००० भन्दा बढिले जनवरी २०१८ सम्ममा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।  

जर्जियाः १०० दिन (जुलाई १-अक्टोबर १०, २००८) सम्म भएको तीन शक्तिहरु जस्तै जर्जिया, ओसेटियन र रशियन सशस्त्र समुहहरु बीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको कारणले ८५० गैह्रन्यायिक हत्या हुन पुग्यो । राज्य र राष्ट्रिय ऐन-कानुनले त्यहाँ गराईएको मानवता विरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारण जनवरी २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ ।   

बंगलादेशः बंगलादेशको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय ऐन १९७३ जारी गर्यो जसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राष्ट्रिय रुपमै बंगलादेशको स्वतन्त्रताको क्रममा गरिएका आम नरसंहार, युद्ध-अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध आदिमा संलग्न भएका पीडकलाई दण्ड स्वरुप थुनी  कारबाही गर्नु थियो । लामो समयसम्म ऐन कार्यान्वयनमा नआएपछि सन् २००९ मा संसदले त्यो ऐनमा महत्वपुर्ण संशोधन गर्यो, जसले ३-सदस्यीय न्यायालय खोल्ने अधिकार दियो । परिणाम स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयको स्थापना गरियो, जसको मुख्य लक्ष्य भनेको १९ वर्ष  (१९९०-२००८) लगाएर १३ जना अनुसन्धानकर्ताले गरेको  युद्ध-अपराध सम्बन्धि अनुसन्धानमा उल्लेख गरेका १,१९७ जना आरोपित पीडक उपर मुद्दा चलाई प्रमाणीत भए दण्डको कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउनु थियो । सरकारले अभियोजन प्रकृयालाई छिटो अगाडी बढाउन सन् २०१२ मा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय (दोश्रो) पनि स्थापना गर्यो । न्यायालयको काम अझ छिटो छरितो बनाउन ३ जना (मुख्य अभियोजनकर्ता, रजिष्टार र सह-रजिष्टार) को अभियोजन टिम पनि खडा गरियो, जसले न्यायालयको लागि थप प्रमाण संकलन, साक्षी आदि निर्माण गर्नु थियो । तर न्यायालय दोश्रोले काम गर्न नसकेता पनि पहिलोले भने न्याय दिने काम जारीराखेको छ । सन् २०१०-२०१६ सम्ममा १७ जनामा १५ नेताहरुलाई मृत्यूदण्ड दिईसकेको छ, जसमा बंगलादेशकै सबभन्दा ठुलो मुश्लिम जमात ई-ईस्लामिक पार्टीका ९ छन् । यो कार्यलाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सहयोग गरिरहेको छ ।

पेरुः दुई दशक (१९८०-२०००) सम्म गरिएको श-सस्त्र युद्धको क्रममा ६१,०००-७८,००० व्यक्तिको हत्या तथा वेपत्तामा राज्य पक्ष (४६ %) र बिद्रोहि साईनिङ्ग पाथ पक्ष (५४ %) को  संलग्नता रहेको पाईयो । उक्त अवधिमा भएको जन-धन क्षतिको छानविन, परिपुरण तथा संस्थागत सुधार गर्न पेरुमा सत्य-निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरियो ।  आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष  पश्चात मात्र परिपुरण ऐन जारी भयो । उक्त आयोगको मुख्य लक्ष्य अभियोजन गराउने नभएता पनि पुर्ब राष्ट्रपति अलबर्टो फुजिमरि मानव अधिकार ज्यादतीको विरुद्ध तथा भ्रष्टचारको आरोपमा २५ वर्ष को सजाय तोकियो । सन २०१७ नोभेम्बरमा सरकारले फुजिमोरिलाई मानविय उपचारको नाममा क्रिसमसको अवसरमा काराबास जीवनबाट माफीको घोषणा पछि ठुलो संख्याका पीडितहरु न्यायको माग गर्दै सडकमा ओर्ले । राष्ट्रपति भइरहेकै समयमा सन् २००० को नोभेम्बरमा जापानी मुलका फुजीमोरी त्यहीँ शरण लिनपुगे । सन २००५ मा उनलाई चीलि मै गिरफ्तार गरि त्यसको २ वर्ष पछि पेरुमा सुपुर्दगी गरियो । तर फुजीमोरी भन्दा चार वर्ष  पाको उमेरका पुर्व विद्रोहि नेता अभिमाल गुजमान सन् १९९२ देखि आजीवन कारावासको जीवन बिताई रहेका छन् । सन् २००४ मा स्थापना गरिएको संवैधानिक अदालतले ५० सैनिक अधिकारीलाई जेल सजाय तोकिसकेको छ  ।  

कोलम्बियाः दोश्रो बिश्व युध्द (१९३८) संगै कोलम्बियाका नागरिक वेपत्ता पार्नेक्रम शुरु भयो । सन् २००० मा १२ जना वेपत्ता परिवारको सक्रियतामा स्थायी राष्ट्रिय वेपत्ता व्यक्ति खोजबिन आयोगको स्थापना गरियो । र हाल नागरिक समाज पनि त्यसमा संलग्न भएका छन । हाल सम्ममा २२,००० जबरजस्ती वेपत्ता सहित ११४,००० संख्याका व्यक्ति वेपत्ता पारिएका छन्, जहाँ पुरुषको संख्या ८८ प्रतिशत छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा राष्ट्रिय विधिविज्ञान संस्थाले प्रविधिको प्रयोग गर्दै शव उत्खननको लागि सहयोग गरिरहेको छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले ४५,१५४ वेपत्ता व्यक्तिको सामुहिक चिहान फेलापारी तिनीहरु उपर अनुसन्धान कार्य गरिरहेको जनाएको छ । ३८ जना फार्क (FARC)ले हत्या गरेका वालवालिकाको सामुहिक चिहान समेत फेला परेको छ । विधिविज्ञान संस्थाले पीडितबाट उजुरी दर्ता गरी तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ । गत जुलाई २०१७ सम्ममा ६,८६२ संख्याका (५,३८७ चिहानहरुबाट) व्यक्तिको कंकाल उत्खनन गरिएकोमा ३,४८२ (५१ %) को मात्र परिवार पहिचान गरि अन्तिम संस्कार सम्पन्न गर्न उनीहरुलाई शव हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यति लामो समयसम्म वेपत्ताका परिवारजनले काजक्रिया समेत गरेका छैनन् । तर २ लाख ५० हजार वेपत्ता परिवारजनबाट जीन (gene) संकलन गरी  डाटा बैंक स्थापना गरिएको छ ।

होन्डुरसः सन् १९८२ मा १२ वेपत्ता परिवारहरुले स्थापना गरेको गैर-सरकारी संस्था (Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras), जुन २००१ मा मात्र आएर दर्ता गरियो । एमेनेष्टि ईन्टरनेशनलले सन् १९८०-१९९२ सम्ममा सेनाले १८४ परिवारहरु वेपत्ता पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । उक्त संस्थासंग आवद्ध रहेका पीडित परिवार मध्ये केहिको हत्या समेत गरियो, केहिको भने अपहरण त केहिलाई मार्ने धम्की समेत दिईएको थियो । 

ईथियोपियाः सङ्क्रमणकालीन  सरकारले पुर्व राष्ट्रपति मेन्गिट्सु हैलि मेरियम (पुर्व कम्युनिष्ट जुन्ता सैनिकका प्रमुख) को शासन काल (१९७७-१९९१) मा गराईएको नरसंहार, युद्ध-अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि बिशेष अभियोजक कार्यालयको घोषणा (१९९२) गरिएता पनि औपचारिक रुपमा जनवरी १९९३ मा मात्र कार्यालय स्थापना भयो । सन् १९९० मा रसियाले आफ्नो सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गरेसँगै हैलीको शासन संकटमा परेको थियो । हैलि लगायत ३०० सेनाका अधिकारी तथा राजनीतिक पार्टिका नेताहरु १७ वर्ष सम्म आफुले गरेको मानव अधिकारको उल्लङ्घन-ज्यादतीबाट डराएर देश छोडेरै भागेपछि २,००० सेनाका अधिकारीहरुलाई शंकाकै भरमा कुनै आरोप बेगर पक्राउ गरियो । बिशेष अभियोजकले अदालतमा मुद्धा दायर गर्नको लागि शंकाको घेरामा राखिएका व्यक्तिलाई तीन भाग नीति निर्माता, अपरेशन कमाण्डर र आदेशकर्तामा विभाजन गरे । लामो समय सम्म कुनै आरोप बेगर थुनिएका व्यक्तिहरु त्यसबेला अझ अप्ठ्यारो अवस्थामा परे जब अभियोजक कार्यालय नै आर्थिक संकटमा फस्यो । ४३ जना राजनीतिक पार्टिका नेताहरुलाई जेल सजाय तोकिए तापनि २४ जना फरार सुचीमा रहे ।  हैलीलाई डिसेम्बर २००६ मा तल्लो अदालतले आजिवन कारावासको सजाय सुनाए पनि मे २००८ मा त्यहिको सर्बोच्च अदालतले नमरुन्जेल सम्म कैद गर्ने फैसला गर्यो । उनी जिम्वावेमा शरण लिएर बसे तापनि जिम्वावेले ईथोपियालाई सुपुर्दगी गर्न मानेन किनकि रबर्ट मुगाबेले हैलीलाई औपचारिक पाहुनाको ‍घोषणा गरेको मात्र नभई, सुरक्षा सल्लाहाकारको रुपमा पनि स्वीकार गरेका थिए । रबर्ट मुगाबेले ३७ वर्ष को शासन सत्ताबाट नोवेम्बर २१, २०१७ मा राजीनामा दिएपछि हैलीको पनि भविश्य अनिश्चित बनेको छ ।

अर्जेण्टिनाः सन् १९७० को दशकतिर सुरक्षा निकायले आस्थाका वन्दीलाई एकान्तको काराबासमा थुनेपछि चीलिका कानुन व्यवसायीले जवरजस्ती पक्राउगरि वेपत्ता पार्ने कार्यको विरोधमा आवाज बुलन्द पारे । वेपत्ता पार्ने कार्य ल्याटिन अमेरिकन देशहरुको डर्टि युद्ध (१९७६-१९८३)संग सम्बन्धित छ, जसमा अर्जेण्टिना र चीलि पर्दछन । अर्जेण्टिनामा तत्कालिन सैनिक जुन्ताले 'कु' गरि नागरिक माथि निरंकुशता लादे पछि, नागरिक सैनिक ज्यादतीको विरुद्धमा सडकमा ओर्लेर प्रतिरोध गरे । उक्त प्रतिरोधको क्रममा अर्जेण्टिनामा १०,०००-३०,००० (अनुमानित) जनालाई जवरजस्ती पक्राउ गरि वेपत्ता पारियो तर सत्य आयोगको प्रतिबेदनले आफ्नो कार्यकालको छोटो अवधिमा ८,९६० मात्र वेपत्ताको नाम संकलन गर्यो । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेता पनि ७,००० पीडितहरुको वयानमात्र संकलन गर्यो । सेनाको डरले धेरै पीडित परिवारहरुले आयोगमा सेनाको विरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन प्रथमत: गाह्रो माने । अर्को तर्फ सेनाका राष्ट्रपतिले आयोग बन्नु पुर्वनै आफ्ना मातहतका निकायहरुलाई वेपत्ता सम्बन्धी सबै प्रमाणहरु नष्ट गर्न आदेश दिएका थिए । सबै वेपत्ताको हत्या गरिसकेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकाल्यो । जुन्ता सेनाका ५ पीडकहरुलाई पक्राउ गरिएता पनि अभियोजनको कानुन नै निलम्बन गरिएको कारण कारवाहि प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन । सेनाको नेतृत्वले क्षमादानको लागी थुप्रै कानुनहरुको निर्माण गरे, तर पनि नागरिक सरकारले २००३ मा आएर ती क्षमादानका प्रवाधानलाई खारेज गरी सन् २०१० सम्ममा आधा ७०० पीडकहरुलाई कारवाही गर्न सफल भयो ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सेनालाई मानव अधिकार शिक्षाको तालिम दिन, पीडित परिवारहरुलाई राहत प्रदान गर्न तथा न्यायिक सुधारको लागि सिफारिस गर्यो । वेपत्ता वालवालिकाको स्थितिवारे अनुसन्धानको लागि अर्को आयोग निर्माण गर्न सिफारिस समेत गर्यो । परिणामस्वरुप सन् १९९२ मा आएर आयोग National Commission for the Right to Identity नै स्थापना गरियो । 

दक्षिण अफ्रिकाः दक्षिण अफ्रिकाको टिआरसीले सीमित २१,००० पीडितहरुबाट मात्र प्रमाण संकलन गर्यो । संकलित मध्ये पनि २,००० (९.५ %) को संख्यामा रहेका पीडितहरुलाई मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गरियो । पीडकहरुको तर्फबाट ७,११२ ले आममाफीको लागि निवेदन दिए तर १२ प्रतिशत (८४९) पीडकहरुलाई मात्र आममाफी दिईयो । ठुलो संख्याका ७४ प्रतिशत पीडकहरुको निवेदनहरु अस्वीकार भए । बाँकी १४ प्रतिशतले क्षमादानको निवेदनलाई फिर्ता लिए । आयोगको स्थापना हुनु पुर्व नै सुरक्षा निकायले आफ्नो मातहतमा रहेका निकायहरुलाई प्रमाणहरु नष्ट गर्ने आदेश दिएका थिए । गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङघनमा संलग्न रहेका पीडकहरु उपर आयोगले सार्वजनिक सुनुवाईको लागि बोलाउँदा पुर्व राष्ट्रपति पि डब्लु बोथा लगायत सेनाका पुर्व जर्नेलहरुले उपस्थित हुन अस्विकार मात्र गरेनन्, बोथाले त सार्वजानिक रुपमा नै धम्कि दिदैँ भने, "म आयोगमा वयान दिन आउँदिन, जे लछार्छौ लछार" । अचम्म त यो रह्यो कि सबैलाई राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले आममाफीको घोषणा गरे । तर ८९ प्रतिशतमा रहेका काला जातिका पीडितहरुले त्यो घोषणालाई "मण्डेलाले काला जातीको संघर्षलाई बेचे" भन्ने आरोप लगाए । आममाफी तथा मेलमिलापको घोषणा पछी मण्डेलालाई सार्वजनिक रुपमा उपस्थित हुन नै सुरक्षाको कारणले गाह्रो हुन पुग्यो ।  हाल ग्रामिण स्तरका ती क्रुद्ध पीडितहरुले सामाजिक न्याय र पीडकउपर कारवाहिको माग गर्दै स-साना समुहहरु निर्माणगरि राज्यविरुद्ध स-शस्र अभियान नै छेड्दैछन । बुझ्नैपर्ने यो छ की आयोगले पीडितहरुको संख्या समेत श्रोत र समयको अभावमा संकलन गर्न सकेन । सेता जातिका पुर्व राष्ट्रपति हेण्ड्रिक एफ भरउडले 'सेता जाती भनेका यो व्रम्हाण्डका जन्मदाता हुन' भन्ने सवाल कतिपय अवस्थामा हाल पनि त्यहाँ जारी छ । टिआरसीको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन उप-राष्ट्रपति तथा एयानसीका अध्यक्ष थाबो मबेकिले आपती जनाएका थिए, त्यसै गरि ईन्काथा फ्रिडम पार्टीले पनि प्रतिवेदनको विरोध गर्यो, तर सरकारबाट भने राजिनामा दिएनन् ।

राष्ट्रसंघ द्वारा स्थापित सत्य आयोगहरु

एल साल्भाडोरः सन १९८०-१९९२ सम्म भएको गृह युद्धमा ठुलो संख्यामा नागरिकहरुको गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरियो ।  त्यहाँ स्थापित सत्य अन्वेषण आयोगको नेतृत्व पुर्व कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले गरेका थिए । आयोगले २२,००० को उजुरी संकलन गर्यो जसमा ६० प्रतिशत गैर-न्यायिक हत्या, २५ प्रतिशत वेपत्ता लगायतका थिए। सरकारी पक्षको मुख्य चासो भनेको मेलमिलाप गराउने भएता पनि आयोगले गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा संलग्नहरुलाई जागिर बाट बर्खास्ती र सुरक्षा, न्यायिक र कानुनी क्षेत्रहरु सुधारको लागि सिफारिस गरेता पनि अभियोजनका लागि भने कसैलाई सिफारिस गरेन । जागिरबाट बर्खास्तीको सिफारीस बाट असन्तुष्ट भएका सेनाले 'कु' गर्ने हल्ला चलाएपछि प्रतिवेदन बुझाएको पाँचौ दिनमा नै संसदले नागरिकको विरोध हुँदाहुँदै सबै पीडकहरुलाई आममाफिको लागि कानुन नै जारी गर्यो । मेलमिलाप प्रकृया पनि राम्ररी अगाडी बढ्न सकेन । त्यहाँ स्थित १०,००० वेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिकको लागी गत जनवरी २०१७ मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय वेपत्ता व्यक्ति खोजविन आयोग स्थापना गर्ने भने झैँ अगष्ट २१, २०१७ मा स्थापना गरियो।   

पूर्वी टिमोरः सन् १९७४ मा पूर्वी टिमोर पोर्चुगलको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएकै एक वर्ष मा ईन्डोनेशियाले आफ्नो राज्यमा गाभ्यो । अन्तराष्ट्रिय दवावको कारण टिमोरको जनमत संग्रहमा ७८ प्रतिशतले स्वतन्त्र राष्ट्रको पक्षमा मत दिएर घोषणा भएकै एक घन्टा देखि ईण्डोनेशियन समर्थकले देश भरिनै हुलदङ्गा शुरु गरे जसले दुई लाख मानिसहरुलाई विस्थापित मात्र गराएन, ठुलो जन-घनको क्षतिसमेत पुर्यायो । परिणाम स्वरुप राष्ट्रसंघले शान्तिसेना पठाउँदै टिमोरमा सङ्क्रमणकालीन  सरकार पनि संचालन गर्यो । सन् १९७४-१९९९ सम्म भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सत्य अन्वेषण गर्न आयोगको स्थापना गरियो । आयोगले ८ राष्ट्रिय सुनुवाई, १,०४८ को अन्तरवार्ता ७,७८० को वयान लियो । र आफ्नो प्रतिवेदनमा १०२,८०० को हत्या भएको र हत्यामा ईण्डोनेशियाका जर्नेल वीरान्तो, रक्षामन्त्री र स-शस्त्र प्रहरी प्रमुखको नाम उल्लेख गर्यो । त्यसैगरि अन्य ८४ जना तल्लो तहका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई समेत दोषी ठहर गर्यो । अभियोजनका लागि मिश्रीत अदालत (Hybrid Court) स्थापनाका लागि सिफारीस पनि गर्यो । प्रतिवेदनलाई संसदले पारित गरेपछि टिमोरले वीरान्तोलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो, तर ईण्डोनेशियाको आपत्तिको कारण ईन्टरपोलमा भने नाम प्रकाशित हुन सकेन । अभियोजनको प्रकृया अगाडि बढाउनको अलवा दुवै देशको सहमतिमा अगष्ट २००५ मा सत्य तथा मैत्री आयोगको स्थापना गरियो । तीन वर्षको छानविन पछि आयोगले दुवै राष्ट्रपतिहरुलाई प्रतिवेदन पनि बुझाए, तर सुरक्षा सुधारका सिफारिस भन्दा अन्य कार्यान्वयनमा आएनन् । दुई देशले संयुक्त रुपमा निर्माण गराएको यो नै बिश्वको पहिलो सङ्क्रमणकालीन  आयोग थियो ।          

सिएरालियोन:  सन् १९९० मा तत्कालिन राष्ट्रपतिले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेपछि विद्रोही शक्तिले युद्ध गरी देशको डायमण्ड खानी आफ्नो नियन्त्रण लियो । राष्ट्रसंघले त्यहाँको युद्धमा हस्तक्षेप गरेपछि जुलाई १९९९ मा शान्ति वार्ता सम्पन्न गरी ९० दिन भित्रमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गर्ने सहमत भएपनि १८८ दिनमा मात्र आयोगको स्थापना गरियो, जसले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन-ज्यादती (१९९१-२००२) विरुद्ध छानविन गरी अक्टोबर २००४ मा राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझायो, त्यसै गरी राष्ट्रपतिले २२ दिन पछि सुरक्षा परिषदलाई । प्रायः सबै वयस्क पुरुष पीडित भएको कारण विद्रोहिले एकल महिला तथा वालवालिकालाई जबरजस्ती सेनामा भर्ति गराए । ८ वर्ष  उमेर समुहका वालवालिकालाई समेत वालसेना, घरको काम तथा यौनदासीको रुपमा प्रयोग गरे ।  नोभम्बर २००७ मा आएर राष्ट्रसंघ तथा मानव अधिकार आयोगले टिआरसिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि दवाव दिए । परिपुरण कार्यान्वयनको लागि लोम सम्झौता सम्पन्न गरियो त अभियोजनका लागि मिश्रीत अदालत (Hybrid Court) अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको अपराध र राष्ट्रिय कानुनको प्रयोगको लागि बिशेष अदालत स्थापना गरिए ।

तर सिएरालियोनले विशेष अदालतको लागि २००२ मा राष्ट्रसंघ गुहारी सकेको कारण टिआरसिको प्रतिवेदन पहिल्यै अदालत गठन गरिसकेको थियो । मार्च २००३ मा १३ जना नेता विरुद्ध अभियोजनकर्ताले विशेष अदालतमा मुध्दा दायर गरेका थिए । तर ३ जनाको अदालत प्रकृयाकै क्रममा मृत्यु भयो, १ जना भागे । ९ जनाले १५-५२ वर्ष  सम्मको जेल सजाय (सुरक्षाको कारण रुवाण्डा) काटिरहेका छन । लाईबेरियाका पुर्व राष्ट्रपति चाल्स टैलर समेतलाई दोषी ठहराईएको थियो । विशेष अदालतलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मानिन्छ जुन स्वयंसेवक योगदानबाट  आफ्नो काम सम्पन्न गरी २०१३ मा नै भंग भयो ।

ग्वाटेमालाः छतिस वर्ष अर्थात सन् १९६०-१९९६ सम्म भएको द्वन्द्वमा ठुलो जन-धनको क्षती हुन पुग्यो । शान्ति वार्ता लगत्तै राष्ट्रसंघकै नेतृत्वमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धमा सत्य अन्वेषणको लागि आयोगको स्थापना गरियो । त्यस आयोगले समयमै राष्ट्रसंघलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कको ६५ प्रतिशत मात्र उजुरी उपर अन्तरवार्ता लिईयो । दुईलाख मानिस मारिएको वा वेपत्ता पारिएकोमा ९३ प्रतिशतमा राज्य दोषी पाईयो । यत्रो ठुलो राज्यको ज्यादती भएता पनि पीडकहरुको प्रभावको कारणले आयोगलाई पीडकहरुको नाम उल्लेख गर्न अनुमति दिईएन जसले गर्दा कुनैपनि पीडकको नाम अभियोजनको लागि सिफारिस गरिएन । गृह युद्धको समयमा किसानहरुलाई वेपत्ता पारेको भन्दै सन् २००९ मा आएर एक पुर्व कर्नेल र तीन पुर्व सरकार समर्थित लडाकुहरुलाई दोषी करार गरियो ।  पीडितहरुका लागि राष्ट्रिय परिपुरण आयोग सिफारिस बमोजिम स्थापना गरेता पनि कार्यान्वयन एकदम सुस्त छ ।  सुरक्षा क्षेत्र ‍तथा न्याय क्षेत्र सुधारको सिफारिसमा पनि उलेख्य सुधार हुन सकेको छैन । तर, सन् २००४ मा ग्वाटेमालाको संसदले फेब्रुवरि २५ दिनलाई पीडितहरुको सम्झनाका लागि राष्ट्रिय दिवश मनाउने निर्णय गर्यो ।  

लाईबेरियाः लाईबेरियामा भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्वेषणको लागि राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले सत्य आयोगको स्थापना गर्यो। यो आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, एकता र मेलमिलाप गर्नु थियो । डिसेम्बर २००९ मा प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सभामा बुझाईयो । यो आयोगले अभियोजनको लागि विशेष प्रकृतिको फौजदारी न्यायालय स्थापना गरी व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्यो । ५० अरब रुपैयाँ भन्दा माथिको कोष खडागरी तीस वर्ष सम्म परिपुरणको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गर्यो । पुर्व राष्ट्रपति चाल्स टैलरलाई लाईवेरियामा मात्र होईन, सियारा लिवनमा समेत मानव अधिकारको उल्लङघनमा दोषी हुन सक्ने ठान्दै सरकारलाई सिफारस गर्यो। टैलरलाई राष्ट्रसंघले सियारा लिवनमा पक्राउगरी हाल हेग स्थित आईसिसिको बन्दीगृहमा ५० वर्ष को सजाय काटिरहेका छन ।    

बुरुण्डी: सन् १९६५, १९७२, १९८८ ‍तथा १९९३-२००३ सम्म बुरुण्डी जातिय नरसंहारमा १० लाख मानिसको ज्यान गयो, २ लाख ५० हजार बालिका तथा महिला बलात्कृत भए । त्यसमा पनि सन् १९९३ मा हुतुबाट पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिले राज्यको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिनमा नै तुत्सि सेनाका अधिकारीहरुले हत्या गरेपछि देशैभरि जातिय दंगा भड्कियो । एकातर्फ हुतु किसानहरुले तुत्सिलाई खोजि-खोजी जनसंहार गरे भने अर्को तर्फ तुत्सिको बाहुल्य रहेको सेनाले हुतुहरुको जथाभावी हत्या गरेपछि राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषदले १० महिना (सेप्टेम्बर १९९५ देखि जुलाइ १९९६५ सम्म) ५ सदस्यीय आयोगको स्थापना गर्यो । आयोगले ६६७ साक्षीहरुको बकपत्र तयार गरि कानुनी सुधारको मात्र सिफारिस गर्दै पीडकको पहिचान गर्न ईन्कार गर्यो । सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र लगायतमा हुतुको पनि सन्तुलित प्रतिनिधित्व गर्न सिफारिस समेत गर्यो । तर अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रसंघिय महासचिवलाई म्याद सकिएको छ वर्ष पछाडी मात्र अर्थात जुन २००२ मात्र बुझायो ।  सन् २००० मा शान्ति तथा मेलमिलाप सम्झौता भएपछि सन् २००४ मा सुरक्षा परिषदले सत्य आयोग र मिश्रीत अदालत (Hybrid Court) स्थापनाको लागि मुल्याङ्कन समिति बनायो, जसको मुख्य उद्देश्य पीडक पहिचान गरी कारवाही गर्नु थियो । शान्ति र मेलमिलाप सम्झौता भएको १४ वर्ष  (डिसेम्बर २०१४) पछि मात्र टिआरसिको स्थापना गरियो । बयान लिने तथा साक्षी बकाउने कामको शुरुवात भने सेप्टेम्बर २०१६ बाट मात्र थालिएको छ, जसलाई त्यहाँ स्थित राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रसंघ तथा ईयु लागायत सबै निकायले सहयोग गरिरहेका छन ।  हालैका दिनमा राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदले बुरुण्डिको लागि स्थापित छानविन आयोगको पुनः नविकरण गर्दै २०१८ को अक्टोबरसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन-ज्यादतीको उजुर गर्न म्याद थपेको छ ।      

श्रीलंकाः डिसेम्बर १९९४ मा तत्कालिन श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले तीनवटा प्रदेशस्तर (पश्चिम, दक्षीण र सबरागमुवा) मा काम गर्ने गरि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगहरुको घोषणा गरे जसको कार्य अवधि पौने २ वर्ष अर्थात जनवरी १९९५-सेप्टेम्बर १९९७ सम्म थियो । उक्त आयोगहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको २५ वर्ष सम्म संचालित जातिय युद्धमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरि सत्य-तथ्य पत्तालगाई पीडक पहिचान गरि पीडितहरुलाई परिपुरणको सिफारिस गर्नु थियो। तीनै आयोगले २७,००० उजुरिहरु संकलन गरि १५,००० वेपत्ता पारिएका व्यक्ति पहिचान पनि गरे । समय अभावले सबै उजुरीहरु उपर छानविन हुन सकेन । नसकेको कामलाई दुई वर्ष (१९९८-२०००) को लागि चौथो आयोग "सबै टापु" स्थापना गरियो जसको उद्देश्य भनेको पहिलाका आयोगहरुले नसकेको १०,१३६ उजुरी उपर छानविन गर्नु थियो । चौथो आयोगले ४,४७३ वेपत्ताहरुलाई दस्तावेजिकरण गर्यो र थप १६,३०५ उजुरीहरु संकलन पनि गर्यो, तर ती सबै संकलित उजुरीहरु समयको अभावमा अन्त्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जिम्मा लगाईयो । प्रतिवेदनले पीडितहरुलाई परिपुरण सहित क्षतिपुर्ति दिन सिफारिस गर्यो । यसैगरि ५०० भन्दा कम पीडकलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र मानव अधिकार अभियोजक स्थापनाको लागि सिफारिस समेत गर्यो।

अक्टोबर २०१५ मा राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार परिषद समक्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले जवाफदेहिता र राजनीतिक मेलमिलापको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 'वेपत्ता व्यक्ति र परिपुरण, टिआरसि तथा विशेष अदालत स्थापनाको लागि' श्रीलंकाको सरकारलाई दवाव दिईरहेपछि, परिणाम स्वरुप सरकारले ११ सदस्य मेलमिलापको लागि परामर्श टाक्स फोर्स स्थापना गर्यो । उक्त टाक्स फोर्सले स्थानिय निकायहरु जस्तै: नागरिक समाज, धार्मिक नेता, स्वास्थ्यकर्मी लगायतबाट परामर्श संकलन गर्ने प्रयास गर्यो, सेनाको कडा निगरानी तथा त्रासकै बीच पनि पीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन  न्यायको लागि आफ्ना कुरा स्पष्ट सँग राखे। सरकारको प्रमुख उद्देश्य मेलमिलापको लागि टाक्स फोर्स बनाए तापनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिशहरु सम्मिलित युद्ध अपराध अदालत (Hybrid Court) स्थापना, वेपत्ताहरुको सत्य अन्वेषण, परिपुरण, संवैधानिक-राजनीतिक समाधान र मनोसामजिक परामर्शको आवश्यकता को सुझाव सहित जनवरी २०१७ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वेपत्ताको कार्यालय खुले तापनि प्रगति शुन्य छ । गत सेप्टेम्बर २०१७ मा जेनेभा स्थित मानव अधिकार परिषदको ३६सौं सभामा श्रीलंका सरकारका मन्त्रीले उनका सेनाले युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको भन्ने सवाललाई पुन अस्विकार गरे । राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार परिषदको ३४सौँ बैठकमा धेरै पश्चिमी देशहरुले श्रीलंकामा आईसिसीको स्थापनाको आवाज उठाए । श्रीलंकाले रोम विधान अनुमोदन नगरे पनि सुडान, लिविया र पुर्व युगोस्लाभीया जस्तै सुरक्षा परिषदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरी फौजदारी न्यायालय स्थापना गर्न राष्ट्रसंघलाई दवाव दिईरहेका छन ।    

क्याम्बोडियाः अप्रिल १९७५-जनवरी १९७९ सम्म तत्कालिन खमेरुजको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दश लाख भन्दा बढि मानिसको निर्ममता पुर्वक हत्या गर्यो । उक्त समयमा गराएको युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध तथा नरसंहारको सत्य अन्वेषण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दवाव परेपछि क्याबोडियाका दुई सह-प्रधानमन्त्रीले सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिबलाई पत्र लेखि सङ्क्रमणकालीन  न्याय प्रकृयामा सहयोग गर्न आग्रह गरे । तर दुवै बीच मिश्रीत अदालत (Hybrid Court) गठन गर्ने सम्झौतामा पुग्न छ वर्ष (जुन २००३) सम्म लाग्यो, जसलाई पछि महासभाले पारित गर्यो । सम्झौतामा पुगेको तीन वर्ष पछि जुलाई २००६ को शुरुमै २३ (१३ स्वदेशी र १० बिदेशी) जना न्यायाधिशहरुको घोषणागरी अदालतको स्थापना भयो । अभियोजकमा पनि एक स्वदेशी र एक विदेशीको व्यवस्थापन गरियो । अदालतको न्यायिक प्रकृयालाई न्यायिक जाँच च्याम्बर ७ (४ स्वदेशी र ३ बिदेशी)  र सर्बोच्च अदालत च्याम्बर ९ (५ स्वदेशी र ४ विदेशी) जसलाई (pre-trial chamber, trial chamber and supreme court chamber) मा बिभाजित गरियो ।  नीति निर्माणको तहमा, पाँच जना दोषी पाईएकोमा दुई जनाको मृत्यू भैसकेकोले तीन जनालाई मात्र आजिवन कारावासको सजाय तोकियो । तर केश ३ (पुर्व जल सेना) र ४ (३ पुर्व मध्यम तहका सेनाहरु तर हाल राम्रा व्यापारी)लाई पक्राउपुर्जी जारी गर्दा समेत प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन, किनकी तत्कालिन प्रम हुन शेन नै कारबाहिको विपक्षमा उभिए । सरकारले केश ३ र ४ लाई कारबाहि नगरेकोमा त्यसको ब्याप्त आलोचना मात्र भएन, जर्मन तथा स्वीजरल्याडका अनुसन्धानमा संलग्न रहेका न्यायाधिशहरुले त पीडकलाई बचाउने प्रकृयाको विरोध गर्दै राजिनामा नै दिए । पीडितहरु पनि आन्दोलित भए । जापान, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका र वेलायतले अदालतको काम कारबाहि स्वतन्त्र र पारदर्शी नरहे सम्म Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) लाई आर्थिक सहयोग गर्न असमर्थता व्यक्त गरे ।  हालैका दिनमा त्यहाँ न्याय र मेलमिलाप नभैकन विकास हुन नसक्ने अवधारणा पनि विकसित हुदैँछ ।

लेबनानः सरकारको सन् १९९२ को तथ्याङ्क अनुसार एक लाख मानिसको गैर-न्यायिक हत्या गरियो भने २,०४६ व्यक्ति वेपत्ता पारिए, तर वेपत्ताका परिवार-आफन्तजन अनुसार १७,४१५ व्यक्ति गृह युद्ध (१९७५-१९९०) मा वेपत्ता पारिए । सन् २०१६ को शुरुमै वेपत्ता भएका र जबरजस्ति वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्नको लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोग निर्माणको लागि संसदको मानव अधिकार समितिमा तेश्रो पटक मश्यौदा पेश गरिएको छ, तर हाल सम्म संसदले जारी गरेसकेको छैन । सन् २०१२ बाट नै कानुन निर्माणको लागि छलफल चलाईएको छ, अर्को तर्फ २०१२ बाटै ICRC ले वेपत्ताको तथ्याङ्क संकलन सुरु गरीरहेको छ । ६०० को संख्याका कैदि-बन्दिहरुलाई युद्धको समयमा सिरियाको बन्दिगृहमा सारिएको थियो । ICRC ले वेपत्ता परिवारका सदस्यको जैविक सन्दर्भ सामग्री (डिएनए) सन् २०१६ सुरु बाट नै संकलन गरी त्यसको बैंक तयार गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष

सत्य आयोगको मुख्य काम भनेको पीडितको मौनता तोड्दै संरचनागत तथ्य तथा प्रमाणहरुको पुनर्प्राप्ति गर्नु हो । सङ्क्रमणकालीन  न्यायलाई फौजदारी न्याय वा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनसँग पनि जोडेर हेरिनु पर्ने हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनकैलागि सिएरालियोन, डाफर (सुडान), क्याम्बोडिया, रुवाण्डा, युगोश्लाभिया, लेबनान, पूर्वी-टिमोर र सेनेगलमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय भित्रिए । मिश्रीत अदालतको प्रयोग सिएरालियोन र पूर्वी-टिमोरमा सम्पन्न भईसकेको छ भने क्याम्बोडियामा, लेबनान, चाँद, रुवाण्डा र श्रीलंकामा हालसम्म पनि जारी छ । संकमणकालीन न्यायको कुनै समयसिमा हुँदैन । बंगलादेशले सन् २०७१-१९७३ मा भएको हिंसामा हाल आएर पनि आफ्नै प्रक्रियाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका पीडकहरुलाई कारवाहि गर्दैछ । कोशोभो बिश्वमै स्थापना गरिएको लामो र ठुलो राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन हो, जहाँ मिसनका कर्मचारीको जागिर डुब्ने डरले सत्य निरुपण आयोग स्थापना हुन सकेन । युरोपियन युनियन समेत राष्ट्रसंघको उक्त कार्यबाट सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । त्यस क्षेत्रका बहुसंख्यक अल्बानियन र अल्पसंख्यक सर्बको प्रतिशोधपुर्ण कार्यले गर्दा स्वतन्त्र कोसोभो हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।   

बाल्कनमा आगामी जुलाईमा सत्य आयोग स्थापना गरिदैछ । मार्च १, २०१८ मा श्रीलंकामा स्थापना गरिएको सात सदस्यीय बेपत्ता आयोग अहिले सम्मकै कान्छो आयोग भएको छ । कोसोभोको टिआरसी दोश्रो कान्छो आयोग मानिन्छ जुन डिसेम्बर १३, २०१७ मा स्थापना गरिएको छ । एल साल्भाडोरको बेपत्ता आयोग अगष्ट २१, २०१७ मा स्थापना गरिएको तेश्रो कान्छो आयोग हो । अगष्ट २००५ मा दुई देश (ईण्डोनेशिया र पूर्वीटिमोर)ले संयुक्त रुपमा गठन गरेको इतिहासकै पहिलो आयोग हो । लाईबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्स टैलरलाई सियारा लिवनको द्वन्द्वमा समेत दोषी पाईयो । ग्वाटेमालामा ९३ प्रतिशत बेपत्ता राज्य-पक्षले पार्यो  भने नेपालमा ८५ प्रतिशत राज्य पक्षले वेपत्ता पारेको छ । लेबनान तथा कोलम्बियामा वेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको जैविक सन्दर्भ सामग्री (डिएनए) संकलन गरी डाटा बैंक निर्माण भईरहेको छ । बुरुण्डिमा हालैको दिनमा पीडित परिवाहरुबाट उजुरी संकलन भईरहेको छ ।

दक्षिण अफ्रिका जस्तो देशले प्राय सबै पीडकहरुलाई मेलमिलाप र क्रिश्चियन धर्मको नाममा क्षमादान दिई न्याय तथा मलमपट्टिको सट्टा पीडितहरुलाई थप पीडा थप्यो । 'फलामलाई फलामलेनै काट्छ' भन्ने सिद्धान्त अनुरुप नेल्सन मण्डेलालाई ११ प्रतिशतमा रहेका सेता जातिले प्रयोग गरे । मण्डेलाले जुन दिन पीडकहरुलाई एउटै धर्मको नाममा क्षमादान घोषणा गरे, उनी सेता जाति तथा सेतासँग नजिक रहेका कालाजातिका मात्र नेता हुन पुगे । मण्डेलालाई पनि सेता जातिले त्यसबेला मात्र नेता बनाए जतिबेला राष्ट्रका डायमण्ड लगायत श्रोत-साधन उनीहरुले पुर्ण रुपले आफ्नो स्वामित्वमा पारिसकेका थिए । मण्डेलाको 'बिगतमा जे भयो-भयो बिर्स र त्यसमा संलग्नलाई माफ गर वा क्षमादेउ' नीति सँग क्रुद्ध रहेका ग्रामीण तहमा बसेका काला जातिका स-साना समुहहरुले सन् २०१६ मा मात्र ६०० प्रहरीको हत्या गरिसकेका छन् । तसर्थ, सेता जातिको बाहुल्य रहेका राष्ट्रसंघ तथा ईयु लगायतका संस्थाहरुले ठुलो श्रोत र साधन प्रयोग गरि दक्षिण अफ्रिकामा सेता लाई उन्मुक्ति दियो त कालालाई थप अन्याय थप्यो । इतिहासले मण्डेलाको यो कार्यलाई एक दिन अवस्य नै धिक्कार्ने छ । सेता जातिको बाहुल्य रहेका राष्ट्रसंघ तथा ईयु लगायतका संस्था तथा व्यक्तिहरु दक्षिण अफ्रिकाको कार्यबाट मुक्ति पाउन पनि सिरिया, श्रीलंका र नेपालमा आफुलाई पीडितमैत्री देखाउन खोज्दै छन । सेता जातिको यी देशका जनतासँग न त धर्म मिल्छ न त छालाको रंग न त उनीहरुको नाता गोता नै ।   

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायिक ऐन निर्माण नभएको भन्दै आफ्नो विरोधको आवाज आफुले सहयोग प्रदान गरेको सहयोगी गैर-सरकारी संस्थाहरु तथा आफ्ना व्यक्तिहरु मार्फत  बुलन्द पारीरहेका छन् । प्राय: धेरै यस्ता समुदायहरुको चासो पीडितहरुलाई न्याय पुगोस् भन्दा पनि  नेपालको रणनीतिक महत्व बुझि सङ्क्रमणकालीन  न्यायको नाममा लामो समय बसि भारतलाई हेर्नु र चीनलाई हेर्नु नै हो । त्यस्ता संस्थाहरुको सम्पर्क, सर-सहयोग र उठबस पीडितहरुसँग भन्दा पनि शंकास्पद पीडकहरुसँग बढि हुने गरेको र उनीहरुको ध्येय पनि पीडकलाई साथमा लिएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नु हो । नेपालमा आयोगहरुको स्थापना पछि पनि उनीहरु एकोहोरो रुपमा पीडकहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन । उदाहरणको लागि फेब्रुवरि २६, २०१६ मा लेखक स्वयंलाई राष्ट्रसंघिय महासचिवको कार्यालय, न्युयोर्क बाट आएको पत्रमा 'नेपालका आयोगहरु फेल भएमा सुरक्षा परिषदको च्याप्टर ७ को शान्ति तथा सुरक्षा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय बस्न सक्छ' भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसरी फौजदारी न्यायालय नेपालमा स्थापना गरिएमा ठुलो संख्याका जासुसी कर्मचारीहरुले नेपालमा विना रोक-टोक लामो समयसम्म बस्न पाउने छन् । इतिहास साक्षी छ, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा नेपालमा सेना समायोजनका लागि अन्मिन रहेको बेला स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा काठमाडौंका सडकमा दिनहुँ हुने नाराबाजी हाल किन देखिदैन त ? अर्को तर्फ, राष्ट्रसंघले स्थापना गरेका सङ्क्रमणकालीन आयोगहरु पनि पीडितहरुलाई न्याय दिन असफल रहेका छन् । उसले साह्रै थोरैको संख्यामा मात्र पीडकहरु पहिचान गरेका छन् ।

नेपालका दुवै आयोगहरुलाई अत्यावश्यक ऐनको निर्माण तथा सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ऐन-कानुनमा संशोधन अपरिहार्य भएको छ । ती मध्येः वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनको सिमामा स्पष्टता, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन-ज्यादतिको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ऐनमा व्याख्या, ऐनमा लेखिएको राज्य तथा गैर-राज्य पक्षबाट 'व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य' सम्बन्धि अगल-अलग परिभाषामा एक रुपता; वेपत्ताको कानुनी हैसियत, वेपत्ता र अपहरणको सीमा निर्धारण; वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण गर्ने भुत लक्षित ऐन तथा यातना विरुद्धको ऐन निर्माण; विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा पीडितहरुलाई नदिई नहुने अन्तरिम राहातको व्यवस्थापन; पीडित परिवार सदस्यहरुबीचमा न्यायोचित राहत वितरण; वेपत्ताको नाममा रहेको चल-अचल सम्पतिको हक-हस्तान्तरण आदि । ऐनले अन्य सरोकारका विषयहरुमा पनि स्पष्टता पार्नु पर्ने देखिन्छ, जस्तै द्वन्द्वकै कारण भारत लगायत अन्य देशमा भागेको उतै वेपत्ता भएको-पारिएको; द्वन्द्वकै कारण मानसिक सन्तुलन गुमाई आफै वेपत्ता भएको; द्वन्द्वकै कारण घर-स्कुल छोडि वेपत्ता भएको; वेपत्ता परिवारले राहातकै लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएको; वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हत्या भयो भन्ने सुनेको तर परिवारले लाश नपाएको; र वेपत्ताको नाममा रहेको चल-अचल सम्पती हक-हस्तान्तरण नभएको, ईत्यादि ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि निर्मित आयोगहरु 'शान्ति प्रकृया हस्ताक्षर भएको ६० दिन भित्रमा स्थापना गर्ने' भन्ने लेखिएता पनि पीडितको आक्रोश, विस्मृति तथा प्रमाणहरु नष्ट गर्न कै लागि ८ वर्ष  २ महिना तथा २१ दिनमा मात्र स्थापना गरिए । आयोगका लागि चाहिने राजनीतिक सहमति कहिल्यै गरिएन । ती आयोगहरुलाई चाहिने श्रोत-साधनको पुग-नपुगको लागि कहिल्यै बहस गरिएन । सरकारले दिन्छु भनी लिखित सहमती जनाएको जनशक्ति, विशेषज्ञको भर्ना आदीको व्यवस्था तीन वर्ष पुग्दा पनि व्यवस्था नगरिएको, समय थप भएर मात्र काम गर्न नसकिने जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई आयोगले बारम्बार जानकारी गराई रहेको छ । वेपत्ताको खोजविन तथा अनुसन्धानको उद्देश्य, निश्चित समयावधि, ऐनको कार्यादेश, कार्यबोझ तथा कार्य सम्पादन विशिष्ट प्रकृती तथा प्राविधिक रुपले जटिल भए तापनि  अर्थ मन्त्रालयले यसको अनुसन्धान कार्यलाई पनि एकद्वार आर्थिक प्रणाली भीत्र राखेको हुँदा बारम्बार बजेट फ्रिज भएर जाने तर आयोगले काम गर्न नसक्ने सर्वविदितै छ ।

बिडम्बना नै भन्नु पर्छ, आयोगले तीन वर्ष  नपुग्दै पाँच सचिब बेहोरीसकेको छ । सरकारले कर्मचारी पनि नदिने र भएका कर्मचारी पनि तालिम सकिँदा नसकिँदै सरुवा गरिदिन्छ । आयोगका कर्मचारी सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, "आयोगको लागि आवश्यक परेको कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने छ", तर अफशोचका साथ भन्नु पर्छ, सरकारले न त कर्मचारी पठाउँदा आयोगलाई सोध्छ, न त सरुवा गर्दा नै । कतिपय अवस्थामा आयोग कर्मचारी सरुवाको लागि प्लेटफर्म जस्तो भएको छ । अर्को तर्फ, सचिव लगायत कतिपय कर्मचारीले आयोगमा सरुवा हुँदा आफुलाई कारबाही स्वरुप त्यहा पठाईएको महशुस गर्ने गर्छन् । उनीहरु आएको भोलिपल्ट बाट या त सरुवाको लागि दौडधुप गर्छन या त अदालतको न्यायधिसका लागि । सरकार तथा राजनीतिक पार्टिहरुपनि आयोगको काम कारबाहिलाई कमजोर बनाउन संधै तानाबाना बुनिरहेका हुन्छन । उनीहरु यो आयोगहरु सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि काम गरुन भन्दा पनि तमाशे बनुन भन्ने चाहन्छन् । (लेखक वेपत्ता छानविन आयोगका सदस्य हुन् । यो आलेखमा व्यक्त विचार लेखक स्वयंका हुन्, कामगर्ने संस्थासँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन ।)

Teitel, Ruti G. 2000. Transitional Justice. Oxford University Press.

SC/8209. October 6, 2004. Security Council Stresses Importance, Urgency of Restoring Rule of Law in Post-Conflict Societies. New York: United Nations.

Greiff, Pablo de. May 1, 2012. Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence. UNOHCHR.

UNHR. 2014. Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights. New York and Geneva

Bandi, Govinda P. Sharma. 2013. "Sangkramankalin Nyaya: AbaDharana, Upaya, Samrachana Tatha Nepalma Yesko Prayog (Transitional Justice: Concept, Solution, Stracture and Practice in Nepal)". Transitional Justice in Nepal. Transitional Justice Law Committee and Nepal Bar Association

The International Military Tribunal. 1947. Trial of the Major War Criminals. Germany: Nuremberg.  

International Military Tribunal for the Far East. January 19, 1946. Special proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers. Japan: Tokyo.  

The Colonels on Trial. August 11, 1975. Time Magazine. Online Available in https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_military_junta_of_1967%E2%80%931974 (Accessed on March 6, 2018)  

International Center for Transitional Justice. August 2005. Accountability in Argentina:   20 Years Later, Transitional Justice Maintains Momentum. Case Study Series. New York

United States Institute of Peace. Posted on October 4, 2002. Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliatio. Washington

Schabas, W. 2006. The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda, and Sierra Leone. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dragovic-Soso, J. 2016. "History of a Failure: Attempts to Create a National Truth and Reconciliation Commission in Bosnia and Herzegovina, 1997-2006". The International Journal of Transitional Justice, 10(2).

Daly, Kathleen. February 1, 2011. Reparation and Restoration. School of Criminology and Criminal Justice Griffith University

International Criminal Court. Undated. Understanding the International Criminal Court. Hague

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3.

Truth and Reconciliation Commission. 1998. A South African Report on Truth and Reconciliation Commission. South Africa.

Truth and Reconciliation Commission: Activities of the Past Three Years. March 2009. Republic of Korea

Cueva,  Eduardo G. 2004. "The Contribution of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to Prosecutions". Truth Commissions And Courts. Dordrecht: Springer.

Truth Commission: Activities of the Past Three Years. March 2009. Republic of Korea

Sierra Leone and The Truth and Reconciliation Commission for Liberia. Undated. New York: International Center for Transitional Justice. New York

Wielenga, Cori. February 2015. Peacebuilding in Burundi: Is a Truth and Reconciliation Commission the  Answers? University of Pretoria. 

Statement of apology to former students of Indian Residential Schools. 2008, June 11. Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. Ottawa, Ontario: Government of Canada.

Sirleaf, M. (Undated). Regional Approach to Transitional Justice?: Examining the Special Court for Sierra Leone and The Truth and Reconciliation Commission for Liberia. New York: International Center for Transitional Justice.

United States Institute of Peace. July 1, 2003. Truth Commission: Democratic Republic of Congo. Washington

Jeffery, R. 2017, January 7. "The Solomon Islands Truth and Reconciliation Commission Report: Forgiving the Perpetrators, Forgetting the Victims?" Transitional Justice in Practice. School of Government and International Relations, Griffith University

Country: Ivory Coast. Online Available in http://www.icla.up.ac.za/images/un/commissionsofinquiries/countries/Ivory-coast-Commission-of-Inquiries1.pdf (Accessed on June 31, 2017)

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3.

The Conversion. March 1, 2017. Dealing with Hate: Can America's Truth and Reconciliation Help? Online Available in http://theconversation.com/dealing-with-hate-can-americas-truth-and-reconciliation-commissions-help-73170 (Accessed on March 7, 2018)

United States Institute of Peace. October 4, 2002. Report of the Chilean National Commission of Truth and Reconciliation. Washington.

Zupan, N. 2006. Facing the Past and Transitional Justice in Countries of the Former Yugoslavia. Peacebuilding and Civil Society in Bosnia-Herzegovina.

Sverrisson, H. B. (2006, January). "Truth and Reconciliation Commission in Kosovo: A Window of Opportunity?" Peace, Conflict and Development, 8.

International Bar Association. 2005. Comments on Fiji's Promotion of Reconciliation Tolerance and Unity Bill. London

Quinn, J. (2009, August 18). "Haiti’s Failed Truth Commission: Lessons in Transitional Justice". Journal of Human Rights, 8(3)

Truth and Justice Commission. Online Available in https://www.usip.org/publications/1996/09/truth-commission-ecuador-96 (Accessed on July 2, 2017)

US Department of State. 2007. 2007 Country Report on Human Rights Practices of Paraguay. Washington

Kenya Transitional Justice Network. August 2013. Summary: Truth, Justice and Reconciliation Commission Report. Nairobi: Kenya Human Rights Commission and ICTJ

Sarkin, J. J., & Tetevi, D. April 4, 2017. The Togolese Truth, Justice and Reconciliation Commission: Lessons for Transitional Justice Processes Elsewhere. Peace and Conflict Studies, 24(1).

Ghana National Reconciliation Commission. 2004. Final Report. Accra: Ghana Publishing Corporation

Pathak, Bishnu. 2016. "World's Disappearance Commissions: An Inhumanious Quest for Truth". World Journal of Social Science Research. Vol. 3, No. 3

United States Institute of Peace. 1974. Commission of Inquiry into the Disappearances of People in Uganda. Washington

Crenzel, E. July 2008. "Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice". International Journal of Transitional Justice, Oxford Journals, 2(2)

Allier, E. October 2006. "The Peace Commission: A Consensus on the Recent Past in Uruguay?" European Review of Latin American and Caribbean Studies, 81

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. December 31, 1999. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/SriLanka-Charter/S riLanka-Charter_AP-6-N-214-97.pdf (Accessed on May 21, 2017)

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. December 31, 1999. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/SriLanka-Charter/S riLanka-Charter_AP-6-N-214-97.pdf (Accessed on May 21, 2017)

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. December 31, 1999. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/SriLanka-Charter/S riLanka-Charter_AP-6-N-214-97.pdf (Accessed on May 21, 2017)

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. December 31, 1999. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/SriLanka-Charter/S riLanka-Charter_AP-6-N-214-97.pdf (Accessed on May 21, 2017)

Human Rights Watch. December, 1992. Bolivia: Almost Nine Years and Still No Verdict in the “Trials of Responsibility". Washington.

United States Institute of Peace. February, 2007. Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East-Timor. Washington

Buergenthal, T. October 1994. "The United Nations Truth Commission for El Salvador". Vanderbilt Journal of Transnational Law, 27(3).

The Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe and The Legal Resource Foundation. October 2001. Breaking the Silence: Building the True Peace. Harare.

Searcey, D. May 30, 2016. "Hissène Habré, Ex-President of Chad, Convicted of War Crimes". The New York Times. New York।

Report of the Commission for Historical Clarification: Conclusions and Recommendations. 2017. Online Available in https://assets.documentcloud.org/documents/357870/guatemala-memory-of-silence-the-commissio n-for.pdf (Accessed on May 27, 2017)

Paterson, Pat. January 2016. Transitional Justice in Colombia: Amnesty, Accountability, and the Truth Commission. William J. Perry Center for Hemespheric Defense Studies. National Defense University.

Yusuf, H. O. August 10, 2007. "Travails of Truth: Achieving Justice for Victims of Impunity in Nigeria". The International Journal of Transitional Justice, 1(2)

United States Institute of Peace. February 9, 2012. Mauritius: Truth and Justice Commission. Washington

Human Rights Watch. November 2005. Equity and Reconciliation Commission. Washington

Sarkin, J. August, 1999. "The Necessity and Challenges of Establishing a Truth and Reconciliation Commission in Rwanda". Human Rights Quarterly, 21(3).

UNDP. June 9, 2014. Tunisia launches Truth and Dignity Commission. New York

United States Institute of Peace. October 1, 2000. Truth Commission: South Korea 2000. Washington

United States Institute of Peace. May 16, 1996. Truth Commission: Uganda. Washington

United States Institute of Peace. May 1992. Truth Commission: Germany. Washington

United States Institute of Peace. January 13, 2004. International Commission of Inquiry for Burundi: Final Report. Washington

Basudev Dhungana, Dr. Sachche Kumar Pahadi, Prakash Kafle headed by Surya Bahadur Shakya.

Pathak, Bishnu. May 18, 2015. Nepal' Enforced Disappearance Commission: Roles of International Community. TRANSCEND Media Service

INSEC. August 2011. Enforced Disappearances in Nepal: A Brief Analysis. Kathmandu

Commission of Inquiry into the Disappearance of People I. Online Available in www.usip.org/publications/1974/06/truth-commission-uganda-74 (Accessed on July 13, 2018)

Crenzel, E. July 2008. "Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice". International Journal of Transitional Justice, Oxford Journals, 2(2)

Hayner, P. 2011. Unspeakable truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. New York: Routledge

Pathak, Bishnu. 2016. "World's Disappearance Commissions: An Inhumanious Quest for Truth". World Journal of Social Science Research. Vol. 3, No. 3

Czitrom, C. G. January 2002. Truth Commissions: An Uncertain Paths. CODEPU-Chile and APT-Switzerland

INSEC. August 2011. Enforced Disappearances in Nepal: A Brief Analysis. Kathmandu

Buergenthal, T. October 1994. "The United Nations Truth Commission for El Salvador". Vanderbilt Journal of Transnational Law, 27(3).

Quinn, J. (2009, August 18). "Haiti’s Failed Truth Commission: Lessons in Transitional Justice". Journal of Human Rights, 8(3)

Hibbitts, B. May 6, 2007. Ecuador Launches Truth Commission to Investigate Past Rights Abuses. Jurist.

Human Rights Watch. November 2005. Equity and Reconciliation Commission. Washington

The Conversion. March 1, 2017. Dealing with Hate: Can America's Truth and Reconciliation Help? Online Available in http://theconversation.com/dealing-with-hate-can-americas-truth-and-reconciliation-commissions-help-73170 (Accessed on March 7, 2018)

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General. January 25, 2005. Geneva

Preshtina Insight. December 14, 2017. Kosovo President establishes Truth and Reconciliation Commission Preparatory Team. Kosovo.

United States Institute of Peace. January 13, 2004. International Commission of Inquiry for Burundi: Final Report. Washington

IRIN, October 6, 2003. Central African Republic: Reconciliation commission recommends government shakeup. reliefweb

United States Institute of Peace. October 1982. Truth Commission. Washington.

Farah, D. November 27, 2000. "Chad’s Torture Victims Pursue Habre in Court". The Washington Post.

Human Rights Watch. April 1995. “Germany for Germans”: Xenophobia and Racist Violence in Germany. USA.

United States Institute of Peace. July 1, 1995. Truth Commission: Germany 95. Washington

Tomuschat, Christian, Cotf, O. L. De., and Tala, A. B. February 1999. Guatemala: Memory of Silence

Yusuf, H. O. August 10, 2007. "Travails of Truth: Achieving Justice for Victims of Impunity in Nigeria". The International Journal of Transitional Justice, 1(2).

EAAF. 2002. Annual Report. Uruguay

Truth and Reconciliation Commission. 2005. Truth and Reconciliation: Activities of the Past Three Years. Seoul.

Panama: Truth Commission Delivers its Final Report on Victims of the 1968-1988 Military Regime. May 2, 2002. NotiCen: Central American and Caribbean Affairs

Zupan, N. 2006. Facing the Past and Transitional Justice in Countries of the Former Yugoslavia. Bosnia-Herzegovina: Peacebuilding and Civil Society.

Theidon, K. S., and Laplante, L. J. 2007. "Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth Commission Peru". Human Rights Quarterly, 29

Sirleaf, M. Undated. Regional Approach to Transitional Justice?: Examining the Special Court for Sierra Leone and The Truth and Reconciliation Commission for Liberia. New York: International Center for Transitional Justice

Migyirka, E. N. 2008. Truth and Reconciliation Commissions: A Comparative Study of South Africa, Ghana and Sierra Leone. Burg: European University

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. December 31, 1999. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/SriLanka-Charter/S riLanka-Charter_AP-6-N-214-97.pdf (Accessed on May 21, 2017)

Hibbitts, B. May 6, 2007. "Ecuador Launches Truth Commission to Investigate Past Rights Abuses". Jurist

United States Institute of Peace. February 9, 2012. Mauritius: Truth and Justice Commission. Washington

Ibid

Voice of Eritrean Woman. October 30, 2016. Eritrea: Deconstructing the Commission of Inquiry's Report. Online Available in https://stesfamariam.com/2016/10/30/eritrea-deconstructing-the-commission-of-inquirys-report/ (Accessed on March 9, 2018)

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3

Country: Ivory Coast. Online Available in http://www.icla.up.ac.za/images/un/commissionsofinquiries/countries/Ivory-coast-Commission-of-Inquiries1.pdf (Accessed on June 31, 2017)

TRIAL. February 12, 2016. Truth Commission in Uganda. Geneva.

United States Institute of Peace. January 1, 1995. Commission of Inquiry: Sri Lanka. Washington.

Grange, Jason le. July 2014. The Truth and Reconciliation Commission: Did it Failed to Resolve Conflict Between South Africans? California State University

The Center for Justice and Accoutability. Undated. Timor-Leste (East Timor): Crimes against Humanity Under Indonesian Occupasion.  Online Available in http://cja.org/where-we-work/timor-leste-east-timor/ (Accessed on March 8, 2018)

Outreach Programme on the Rwanda Genocide and the United Nations. March 12. The Justice and Reconciliation Process in Rwanda. Department of Public Information.

Truth and Reconciliation Commission. Online Available in reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/global-and-inclusive-agreement-transition-dr-congo-int er-congolese (March 1, 2018)

Bobowik, Magdalena, Maitane Arnoso and Carlos Beristain. January 2015. The Commission of Truth and Justice in Paraguay: emotional experience in commemoration rituals and the perceived efficacy of the commission. ResearchGate.

Aning, K. and Jaye, T. April 2011. "Liberia: A Briefing Paper on the TRC Report". Occasional Paper (NO. 33). Kofi Annan International Peace Peacekeeping Training Center.

Czyzewski, K. 2011. "The truth and reconciliation commission of Canada: Insights into the goal of transformative education". The International Indigenous Policy Journal, 2(3), 4।

Sarkin, J. J., and Tetevi, D. April 2017. "The Togolese Truth, Justice and Reconciliation Commission: Lessons for Transitional Justice Processes Elsewhere". Peace and Conflict Studies, 24(1).

Custódio, R. April 2015. Final Report of the National Truth Commission: Wha now, Brazil? CONECTA

ICTJ. November 17, 2016. Revolutionary Truth: Tunisian Victims Make History of First Night on Public Hearings for TDC. New York

Ndungú, C. G. May 2014. Lessons to Be Learned: An Analysis of the Final Report of Kenya’s Truth, Justice and Reconciliation Commission. New York: International Center for Transitional Justice

United States Institute of Peace. January 1, 1993. Special Prosecutors' Office: Ethiopia. Washington

The Missing in Colombia. Online Available in https://www.usip.org/publications/2016/07/colombias-peace-accord-missing (Accessed on March 2, 2018)

Outreach Programme on the Rwanda Genocide and the United Nations. March 12. The Justice and Reconciliation Process in Rwanda. Department of Public Information.

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. December 31, 1999. https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/SriLanka-Charter/S riLanka-Charter_AP-6-N-214-97.pdf (Accessed on May 21, 2017)

Truth for Fiji. Online Available in https://www.truthforfiji.com/2017-jan-march.html (September 3, 2017)

Korbaria, Daniel Wedi. March 19, 2016.  The Grand Inquisition of UN's Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea. TesfaNews.

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3

Pathak, Bishnu. August 29, 2015. Enforced Disappearance Commission: Truth, Justice and Reparation for Dignity. TRANSCEND Media Service

3 resigned and 1 died

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3

United States Institute of Peace. June 30, 2974. Truth Commission: Uganda. Washington

Acirokop, Prudenc. 2012. "A truth commission for Uganda? Opportunities and challenges". African Human Rights Law Journal,  12.

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General. January 25, 2005. Geneva

International Criminal Court. Undated. Situation in Darfur, the Sudan: Summary of the Case. Hague

Kenya. 2013. Report of the Truth, Justice and Reconciliation Commission. Nairobi: Truth, Justice and Reconciliation Commission

Institute for Security Studies. February 2015. The 2013 general elections in Kenya The integrity of the electoral process. Policy Brief 74. 

Custódio, R. April 27, 2015. Final Report of the National Truth Commission: Wha now, Brazil? CONECTA

Naughton, E. 2014. Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Strengthen Peace Processes? Finland: ICTJ, Kofi Annan Foundation and Ministry of Foreign Affairs.

A/HRC/17/48. June 6, 2011. Report of the independent, international commission of inquiry on Côte d’Ivoire. New York

EWN. September 27, 2017. ICC: Former Ivory Coast President Gbagbo to Remain in Detention for Trial. Online Available in http://ewn.co.za/2017/09/27/icc-former-ivory-coast-president-gbagbo-to-remain-in-detention-for-trial (Accessed on December 11, 2017)

ICTJ. April 7, 2016. Mali's Truth, Justice and Reconciliation Commission: Opening the War towards Suistainable Peace? New York.

Case Information Sheet. August 17, 2017. Situation in the Republic of Mali :The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Hague: International Criminal Court

Laurea Tesi di. 2011-2012. Libya Before and After Gaddafi: An International Law Analysis. Universita Ca'Foscari Venezia

Mokhef, Mansouria. March 20, 2011. Gaddafi’s regime in relation to the Libyan tribes. Aljazeera Network

The Telegraph. October 20, 2011. Follow our live blog on developments in Libya. Online Available in https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/libya-video/8716026/The-rise-and-fall-of-Colonel-Gaddafi-42-years-of-the-mad-dog-dictator.html (Accessed on March 1, 2018)

ICC‐01/11‐01/11. November 15, 2011. Pre-Trial Chamber I: Hague: International Criminal Court

Truth and Reconciliation Commission. Online Available in http://www.icla.up.ac.za/images/un/commissionsofinquiries/countries/CAR-Commission-of-Inquiries.pdf (Accessed on March 1, 2018)

IRIN, October 6, 2003. Central African Republic: Reconciliation commission recommends government shakeup. reliefweb.

Ibid

ICC-OTP-BN-20070522-220-A_EN. May 22, 2007. Background: Situation in the Central African Republican. Hague: International Criminal Court

International Criminal Court. September 24, 2014. Situation in the Central African Republic II Article 53(1) Report: Executive Summary. Hague

Ilic, Dejan. April 23, 2004. The Yugoslav Truth and Reconciliation Commission: Overcoming Cognative Blocks. Eurozone

United States Institute of Peace. February 1, 2002. Truth Commission: Serbia and Montenegro. Washington

Martínez, M.M. Martín. 1996. National sovereignty and international organizations. Martinus Nijhoff Publishers. p. 279

Hazan, Pierre. 2004. Justice in a Time of War: The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Texas: A and M University Press

United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. October 19, 2017. ICTY President Agius delivers final address to United Nations General Assembly. Hague

Dragovic-Soso, J. 2016. "History of a Failure: Attempts to Create a National Truth and Reconciliation Commission in Bosnia and Herzegovina, 1997-2006". The International Journal of Transitional Justice, 10(2)

Preshtina Insight. December 14, 2017. Kosovo President establishes Truth and Reconciliation Commission Preparatory Team. Kosovo

Sverrisson, H. B. (2006, January). "Truth and Reconciliation Commission in Kosovo: A Window of Opportunity?" Peace, Conflict and Development, 8

United Nations Mission in Kosovo. Online Available in https://unmik.unmissions.org/ (Accessed on December 13, 2018)

Martin, Bridgette. Occtober 2008. Secession and Statehood: The International Legal Status of Kosovo. A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of Bachelor of Laws (Honours) at the University of Otago, Dunedin

The Balkans. Online Available in https://cmes.arizona.edu/sites/cmes.arizona.edu/files/1.%20The%20Balkans%20-%20PowerPoint%20overview.pdf (Accessed on February 2, 2018)

Coalition for RECOM. Online Available in http://recom.link/ (Accessed on February 2, 2018)

International Criminal Court. Situation in Georgia. Online Available in https://www.icc-cpi.int/georgia (Accessed on March 17, 2018)

Bangladesh. July 20, 1973.  International Crimes (Tribunals) Act, 1973. Dhaka

QC, Steven Kay. October 13, 2010. Bangladesh War Crimes Tribunal   A Wolf in Sheep’s Clothing? London.

Samad, Abdus. April 29, 2016. "The International Crimes Tribunal in Bangladesh and International Law". Criminal Law Forum, 27

MPILux Working Paper 11. 2017. International Criminal Tribunal in Bangladesh. Luxembourg: Max Planck Institute

Inside Justice. 2016. Maoist Shining Path Leader Abimael Guzmán Sentenced Again to Life. Online Available in http://www.insidejustice.com/intl/2006/10/20/peru_guzman/ (Accessed on September 21, 2017)

Truth Commission: Peru. Online Available in http://www.usip.org/publications/truth-commission-peru-01 (March 9, 2015)

The Japanese Times. January 9, 2015. Peru’s Fujimori convicted of corruption in fifth trial. Online Available in http://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/09/world/crime-legal-world/perus-fujimori-convicted-corruption-fifth-trial/#.VTXDgCGqqko (Accessed on April 21, 2015)

Peru: Truth and Reconciliation Commission. Online Available in http://www.justiceinperspective.org.za/south-a-central-america/peru/truth-and-reconciliation-commission.html (Accessed on April 21, 2015)

COHA. November 1, 2011. Forced Disappearances in Colombia. Washington

Reliwfweb. May 3, 2016. Victim's Organizations urge to implement measures for the Disappeared. ABColombia.

Soendergaard, Maren. December 16, 2013.  Colombia Reports: 45,000 missing persons in Colombia thought to be in mass graves. Online Available in https://colombiareports.com/38-child-bodies-found-mass-grave/ (Accessed on December 17, 2017)

Flores, Chantal. September 3, 2017. Searching DNA: Identifying the Disappeared in Colombia. Al jazeera

Flores, Chantal. September 3, 2017. Searching DNA: Identifying the Disappeared in Colombia. Al jazeera

Amnesty International. May 1992. "DISAPPEARANCES" IN HONDURAS: A wall of silence and indifference. London

López, José Eduardo. April 2001. Honduras 20 years later: It is time for justice. London: Amnesty International.

United States Institute for Peace. February 1994. Ethiopia: Report of the Office of the Special Prosecutors. New York

War Crimes Tribunals or Truth Commissions: Commissions of Inquiry. Online Available in https://extranet. creativeworldwide.com/CAIIStaff/Dashboard_GIROAdminCAIIStaff/Dashboard_CAIIAdminDatabase/resources/ghai/toolbox23.htm

The Special Prosecution Process by the Office of the Special Prosecutor. Online Available in https://www.usip.org/publications/1993/01/special-prosecutors-office-ethiopia

Africa: Quest to Extradite Ethiopia's Dictator Mengistu as Mugabe departs. Online Available in http://www.dw.com/en/quest-to-extradite-ethiopias-dictator-mengistu-as-mugabe-departs/a-41719005 (Accessed on March 15, 2018)

Omaha World Herald. November 21, 2017. Robert Mugabe resigns as Zimbabwe's President after 37 years. Online Available in http://www.omaha.com/townnews/politics/robert-mugabe-resigns-as-zimbabwe-s-president-after-years/article_2b5b1afc-cedc-11e7-8746-97610b86341b.html (Accessed on March 15, 2018)

Truth Commission: Argentina. Online Available in https://www.usip.org/publications/1983/12/truth-commission-argentina

Report of Conadep (National Commission on the Disappearance of Persons). 1984. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Online Available in http://web.archive.org/web/20031004074316/nuncamas.org/english/library/nevagain/nevagain_001.htm

Hayner, Priscilla B. 2002. Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions. New York: Routledge

International Center for Transitional Justice. August 2005. Accountability in Argentina: 20 Years Later, Transitional Justice Maintains Momentum. New York

TRC Category 3: Amnesty. Online Available in http://truth.wwl.wits.ac.za/cat_descr.php?cat=3 (Accessed on May 1, 2017)

News24. June 13, 2012. Should Mandela “apologize” before he dies? Online Available in http://www.news24.com/MyNews24/Should-Mandela-apologize-before-he-dies-20120613 (Accessed on April 16, 2017).

Hayner, Priscilla B. 2011. Unspeakable Truths: Transitional Justice and Challenge of Truth Commissions. New York and London: Routledge. p. 37.

Truth and Reconciliation Commission. 1998. A South African Report on Truth and Reconciliation Commission. Vol. 5. p. 3o4.

TRIAL. 2016. Truth Commission of El Salvador. Geneva.

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3.  

IACHR Hails El Salvador for Creating the National Commission on the Search for Disappeared Persons. Online Available in http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/150.asp (Accessed on May 18, 2018)

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3.  

CAVR Chega! Report. 2015. The Report of the Timor-Leste Commission for Reception, Truth, and Reconciliation. KPG Gramedia

Beigbeder, Yves. 2011. Special Panels for Serious Crimes in East Timor – Now Timor- Leste. International Crimina. Tribunal,  pp 109-124 

ICTJ. 2010. Sierra Leone, UN Human Rights Council. New York

Thapa, S. 2017. A Dissertation for Master of Philosophy on the Peace Process and the TRC (Truth and Reconciliation Commission) in Nepal: A Comparative Study. Western Sydney University

Human Rights Watch. 2000. Sierra Leone Rebels Forcefully Recruit Child Soldiers. New York: Human Rights Watch

Migyirka, E. N. 2008. Truth and Reconciliation Commissions: A Comparative Study of South Africa, Ghana and Sierra Leone. Burg: European University

Special Court for Sierra Leone. Online Available in http://www.rscsl.org/ (Accessed on March 20, 2018)

United States Institute for Peace. November 20, 1998. Agreement on the establishment of the Commission to clarify past human rights violations and acts of violence that have caused the Guatemalan population to suffer. Washington

United States Institute for Peace. February 1, 1999. Truth Commission: Guatemala. Washington

Pathak, Bishnu. 2017. "A Comparative Study of World's Truth Commissions: From Madness to Hope". World Journal of Social Science Research. Vol. 4, No. 3

Reuters. December 4, 2009. First soldier convicted in Guatemala disappearances. Online Available in https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE5B30MT20091204 (Accessed on March 20, 2017)

United States Institute for Peace. February 1, 1999. Truth Commission: Guatemala. Washington

UNOHCHR. 2015. Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law: Guidance and Practice. Geneva and New York

United States Institute of Peace. February 20, 2006. Truth Commission: Liberia. Washington

Simons, Marlise and J. David Goodman. May 30, 2012. "Ex-Liberian Leader Gets 50 Years for War Crimes". The New York Times

Outreach Programme on the Rwanda Genocide and the United Nations. March 22, 2012. The Truth and Reconciliation Process in Rwanda. United Nations.

Commission of Inquiry: Burundi. Online Available in https://www.usip.org/publications/1995/09/commission-inquiry-burundi (Accessed on July 23, 2017)

United States Institute of Peace. January 13, 2004. International Commission of Inquiry for Burundi: Final Report. New York

Truth and Reconciliation Commission: Republic of Burundi. Online Availale in https://cvrburundi.bi/en/presentation/ (Accessed on November 17, 2017)

Commission of Inquiry on Burundi. Online Available in http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundi.aspx (Accessed on November 17, 2017)

Hayner, Priscilla B. 2002. Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions. New York: Routledge

Final Report of the Commission of Inquiry into Involuntary Removal or Disappearance of Persons in the Western, Southern and Sabaragamuwa Provinces. September 1997. Sessional Paper No. V - 1997

Commissions of Inquiry: Sri Lanka. Online Available in https://www.usip.org/publications/1995/01/commissions-inquiry-sri-lanka (November 21, 2017)

Human Rights Watch. 2018. Sri Lanka: Events of 2017. Washington

Sri Lanka Monitoring and Accountability Panel. November 9, 2017. Thematic Report: An Alternative Roadmap to Victims’ Justice. MAP

Government of Sri Lanka. November 17, 2017. Final Report on the Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms: Executive Summary and Recommendations. Colombo.

Thapa, Tejshree. July 13, 2017. Sri Lank's Difficult with Trust. Daily FT

Greiff, Pablo de. Undated. Observations by the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence: Sri Lanka continues to deprive itself of the benefits of Transitional Justice. Colombo

Dibbert, Taylor. September 19, 2017. 'Putting Sri Lanka’s Office of Missing Persons in Perspective’. The Diplomat

Human Rights Council 36th Session. September 11, 2017. Opening Statement by Zeid Ra’ad Al Hussein: United Nations High Commissioner for Human Rights. Geneva

Kirubaharan, S. V. May 6, 2017. "Is International Criminal Court Action Possible on Sri Lanka?" "The Sunday Leader". Sri Lanka

Ainley, Kirsten. 2014. "Transitional justice in Cambodia: the coincidence of power and principle". Transitional justice in the Asia-Pacific. Cambridge University Press

A/RES/57/228 B. March 22, 2003. Resolution adopted by the General Assembly: 57/228. Khmer Rouge trials. United Nations

Maccarty, Charles. September 25, 2015. Cambodian judges against arresting war crimes suspect. Online Available in

 http://news.videonews.us/cambodian-judges-against-arresting-war-crimes-suspect-2633485.html (Accessed on Devember 10, 2017)

Eckel, Mike. May 18, 2011. "Judges Rap Prosecutor at Khmer Rouge Trial".  Associated Press. Yahoo! News. 

Sothanarith, Kong.  June 1, 2012. "Surprise Resignation of Judge Adds to Tribunal Woes". Voice of America.

Adams, Brad. November 23, 2011. "Khmer Rouge trial is failing Cambodian victims of Pol Pot's regime". The Guardian. London

Ngarm, S.P. 2017. Cambodia Reconciliation: A Reflection on Justice and Reconciliation Issues and Challenges for the past 25 Years Post War - Peace and Reconciliation. Siem Reap: Centre for Peace and Conflict Studies

Inheriting the Struggle for Truth. Online Available in https://www.ictj.org/gallery-items/lebanon-elsa (Accessed on March 20, 2018)

Abou-Zahr, Sawssan. July 10, 2017. The disappeared of Lebanon: the unfinished story of a finished war. Transconflict

Ibid

ICRC. July 1, 2016. Lebanon: Collection of biological samples renews hope for families of the missing. Beirut

VOA. January 5, 2017. Sri Lankan Panel Backs Hybrid Courts for War Crimes. Asia: Associated Press

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ १०:०८ बिहीबार