धरान– अस्वभाविक रुपमा आफैले ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा र बैठक भत्ता’ तोकेर तलब सुविधा लिइरहेका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको खाइपाई आएको सुविधामा व्यापक कटौती भएको छ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले सोमबार पारित गरेको विधेयक ‘गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले आफ्नो तलब सुविधा आफै तोकेको विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब सुविधामा व्यापक कटौती गरेको हो। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेशसभाले तोक्ने कानूनी प्रावधान भएपनि प्रदेश नं १ का महानगर र उपमहानगरसहितका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तलब, सुविधा र भत्ता आफैले तोकेर लिइरहेका थिए। आफैले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा कम सेवासुविधा तोकिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफुले बढी लिइसकेको पारिश्रमिक वापतको रकम फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर सकसमा छन्। 

कानूनका जानकारहरुले भने यसलाई कानूनी मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकताको बिषय पनि भएकोले इमान्दरपूर्वक फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। अधिवक्ता दर्शन राई जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीहरुले ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधान बाहिर रहेर तलब सुविधा लिएको भए नैतिकरुपमा भएपनि फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसो नगरे सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग गरेको मानिने उनले बताए। ‘यो बिषय त कानूनी भन्दा पनि नैतिकताको कुरा हो। कानूनी र नैतिक दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण हो। जनप्रतिनिधिहरुले त झन् अस्वभाविक सेवा सुविधा खानै हुँदैन्,’ अधिवक्ता राईले भने, ‘ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान नाघेर जनप्रतिनिधिहरु जानहुँदैन, बढी तलब सुविधा लिएको हो भने फिर्ता गर्नुपर्छ।’

प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब तोकेको छैन। बैठक भत्ता (महिनामा ३ पटक), टेलिफोन, मोबाइल, खाजा, अनुगमन भत्ता, सरसफाईलगायत विभिन्न ११ शीर्षकमा सुविधा दिने व्यवस्था छ। विधेयकमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखले एउटा सवारीसाधन र विभिन्न शीर्षकमा बैठक भत्तासहित मासिक ३६ हजार ५ सय पाउने व्यवस्था छ भने उपप्रमुखले पनि साधनसहित ३१ हजार ६ सय पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश १ का दुई उपमहानगरपालिका धरान र इटहरी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरुले भने आफैले अस्वाभाविक पारिश्रमिक तोकेर मासिक तलब सुविधा लिइरहेका छन्।

धरानका मेयरको पारिश्रमिक ५० हजार र उपप्रमुखको मासिक ४० हजार छ। मेयर, उपमेयर दुवैले सञ्चार र इन्धन सुविधा विल अनुसार पाइराखेका छन्। धरानका २८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार पारिश्रमिक र एक हजार सञ्चार सुविधा पाएका छन् भने २० जना वडाअध्यक्ष र ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल सुविधा दिइएको छ। जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो यो पारिश्रमिक सुविधा २०७४ असोजको पहिलो नगरसभाबाट पारित गराएर लिइरहेका हुन्। यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयरले ४५ हजार, उपमेयरले ४० हजार, वडाअध्यक्षहरुले २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यमा निवार्चित भएकाहरुले मासिक २० हजार तलब लिइरहेका छन्। 

प्रदेश नं १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरको यही बैशाख ९ गतेको १४ औं कार्यपालिका बैठकबाट जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक तोकिएको थियो। सो बैठकले प्रमुखको ५० हजार, उपप्रमुखको ४५ हजार, वडाअध्यक्षको ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार र वडा सदस्यहरुको ६ हजार ५ सय पारिश्रमिक तोकेको थियो। तर, सोमबार पारित भएको ऐनमा भने सवारीसाधन र विभिन्न शीर्षकमा गरी महानगरपालिकाको मेयरले मासिक ४२ हजार, उपमेयरले ३५ हजार पाउनेछन् भने वडाअध्यक्षहरुले २९ हजार १ सय र कार्यपालिका सदस्यहरुले १७ हजार १ सय पाउनेछन्। ऐनले पारिश्रमिक लिइसकेको र नलिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सन्दर्भमा भनेको छ, ‘यो ऐन लागु हुनु पुर्व कुनै पनि शिर्षकमा यस ऐन वमोजिम हुने गरी सेवा सुविधा लिएको भए यसै ऐन वमोजिम लिएको मानिनेछ, र नलिएको भए लिन बाधा पर्ने छैन।’

आफूहरुले खाइपाई आएको पारिश्रमिक सुविधामा व्यापक कटौती हुने गरि प्रदेशसभाबाट बनेको ऐनबारे धरानका मेयर तारा सुब्बाले त्यसबारेमा थप छलफल गर्ने बताए। ‘ऐन मैले पनि अध्ययन गरे, हाम्रो नगरसभाले तोकेको भन्दा कम छ। तलब पनि भनिएको छैन्। के गर्ने भनेर यसबारेमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने। इटहरीकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले पनि ऐन प्रमाणीकरण भएर आएपछि त्यसबिषयमा छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिइन्। 

जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि धरान उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारी भने कानूनमै स्थानीय तहको पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्रदेश कानूनअनुसार हुने भनिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रदेश कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही लागु हुन्छ। कानूनअनुसार बढी तलब सुविधा लिएको हो भने फिर्ता गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ १३:०४ बुधबार