बैतडी– पश्चिम सेती परियोजना सुरु हुँदा सिगास गाउँपालिका–५ ढुंगाडका योगेन्द्रबहादुर महरा जन्मेकै थिएनन्। अहिले उनी २९ वर्षका भए अझै पश्चिम सेती बन्ने÷नबन्ने टुंगो छैन्। सानैमा उनले आकाशमा हेलिकप्टरदेखि गाउँमा नयाँनयाँ कर्मचारी आएका देखेका थिए। परियोजनाको चर्चा हुँदा आजभोली पनि कर्मचारी आउने जानेक्रम निरन्तर छ, तर ३६ वर्ष बित्दासमेत पश्चिम सेतीको काम अघि बढन सकेको छैन्।

परियोजनाको सर्वे हुँदा पूर्वप्रधानपञ्च रणबहादुर चन्द लक्का जवान थिए। अहिले ७२ वर्ष उमेर पुग्दा पनि बिजुली बलेको हेर्ने सपना पुरा भएको छैन्। प्रशस्त मुआब्जा पाउने राम्रो ठाउँमा घरसहित बसाउने भनेपछि करोडपति भएको सपना देख्दै आएका यहाँका स्थानीय निराश छन्। ‘प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना छोरीचेली दिन ललायित हुन्थें,’ लामो समयसम्म चर्चामै सीमित रहेपछि बिहेवारी गरेर गाउँ भित्रिएका बुहारी पनि निराश छन्।

प्रभावितले मुआब्जा पाउने नयाँ ठाउँमा सर्ने सपना देखेका स्थानीय लामो समयसम्म परियोजनको काम अघि नबढ्दा निराश छन्। ‘साढे तीन दशकसम्म हल्लैहल्लामा बित्यो अब सरकारले यो परियोजना बन्दैन भने ढुक्क हुने थियौं,’ पूर्वप्रधानपञ्च चन्दले भने।

परियोजना बन्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प हुँदा यहाँका स्थानीय पीडा भोग्दै आएका छन्। सधै निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका नेताले भोट माग्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरे पनि परियोजना निर्माणतर्फ पहल नचालेको स्थानीयको गुनासो छ। २०३९ देखि हालसम्म पश्चिम सेती नदीमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावसहित विभिन्न कम्पनीले हात हालेको भए पनि एकपछि अर्को गर्दै ती कम्पनी आयोजना निर्माण नगरी फर्किने गरेको छन्। बैतडी, डडेल्धुरा, र बझाङ जिल्ला हुँदै बग्ने सेती नदीमा पहिलोपटक फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही कम्पनीको अध्ययनका आधारमा सन् १९८७ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान भएको थियो। त्यस पछिका वर्षमा पनि विभिन्न कम्पनीले परियोजना निर्माणमा चासो देखाए पनि काम अघि बढन नसक्दा यहाँ स्थानीय समस्यामा छन्।

परियोजना प्रभावित गाउँमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। जलाशययुक्त आयोजनाले निर्माण गरिएका संरचना डुब्ने भन्दै विकास गतिविधि ठप्प भएका हुन्। ‘परियोजना बन्दा सबै डुब्छ,’ गाउँपालिका–५, का स्थानीय लोकेन्द्र चन्दले भने, गाउँपालिकादेखि यस अघिको गाविसले समेत गाउँमा विकासे योजना दिन मानेनन।’

निर्वाचनको समयमा दलका नेता र सरकार फेरिँदा पश्चिम सेती बन्ने चर्चा मात्रै हुने गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। परियोजनाको नाम लिएर धेरैपटक नेताले भोट मागे तर काम अघि नबढाएको स्थानीय बताउँछन्। काम अघि बढ्ने चर्चा हुँदा यहाँका सर्वसाधारणमा खुसी छाए पनि पटकपटक निर्माण कम्पनी फेरिने क्रमले स्थानीय दिक्क छन्।

अस्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर निर्माण गर्न सकेको थिएन। भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी आयोजना विकास गरे पनि भारतमा उसको बिजुली खरिदको सुनिश्चितता नभएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत बहुपक्षीय निकायले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। सन २०१२ मा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेतीको ठेक्का पाएपनि ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिएपछि निर्माण कार्य अघि बढन सकेको छैन्। जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरेको थियो।

२०७३ फागुनमा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्जन शर्मा हेलिकप्टरमार्फत परियोजनाको बाधस्थल ढुंगाड पुगेर जसरी पनि पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गर्न भ्याए। नेपाल सरकारले लगानी जुटाएर परियोजना बनाउने घोषणा गरेका मन्त्रीको भाषण भाषणमै सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘पहिलोपटक सरकारका बहालवाला मन्त्री आउँदा आस जागेको थियो,’ स्थानीय शिक्षिका हर्का चन्दले भनिने, ‘अब बन्ने आस मरिसकेको छ।’

पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भएकाले बाँध निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरण तथा मुआब्जा वितरण लगायतका चुनौती रहेको बताइन्छ। विद्युत् योजना बन्ने चर्चासँगै २०४५ देखि प्रभावित क्षेत्रमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट कुनै पनि विकासका काम हुन नसक्दा स्थानीयबासी थप मारमा परेको स्थानीय हेमबहादुर चन्दले बताए।  परियोजना बनाउन सर्बेलगायतका कामको लागि सीटीजीआईले बनाएको भवनसमेत अलपत्र  छन्। सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको यो विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन हुन सकेमा देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको भए पनि निर्माणमा उदासिनता देखाइएको स्थानीयको गुनासो छ।

जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने नाममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा विकासका आधारभुत सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको  छ। आयोजनाको कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भए विकासका पूर्वाधार जुटाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। 

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ १४:४८ सोमबार