अन्ततः यातायात व्यवसायीले घुँडा टेकेका छन्। आम हडताल गरेर सरकारलाई झुकाउने उनीहरूको प्रयत्न असफल भएको छ। व्यवसायीका नाममा समिति खडा गर्ने र दादागिरी गर्ने जुन खेल वर्षौंदेखि चलिआएको थियो, यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले चालेको कदममा नागरिकको निःसर्त समर्थन रह्यो । सार्वजनिक यातायातका साधन खासगरी बसहरू नचल्दा आम नागरिकले केही हदसम्म दुःख त पाए तर यसको परिणाम सुखद रह्यो । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्नु परेन । व्यवसायीहरू हडताल फिर्ता लिएर सरकारलाई वार्ता गरिदेऊ भन्ने अवस्थामा आइपुगे। सरकारले व्यवसायीको हडतालविरुद्ध कठोर कदम नचालेको हुन्थ्यो भने सरकारको यो अभियान असफल हुने खतरा थियो । अब सरकारमा रहेका दलका समर्थकले मात्र पेसा व्यवसाय गर्न पाउने पद्धति बनेन भने सरकारको यो अभियानलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

यातायात व्यवसायीको यो आन्दोलनमा यातायात श्रमिकको समर्थनलाई कतिपयले आश्चर्यका रूपमा लिएका थिए । यसको एउटै कारण यातायात श्रमिकमाथि शोषण भइरहेको अवस्था आम नागरिकका आँखा अगाडि थियो। तर ती यातायात श्रमिकका निकृष्ट व्यवहार र गलत कामको ढाकछोप गर्ने समिति नै थिए । कतिपयले श्रमिकको समर्थनलाई केवल अधिकारको दृष्टिले मात्र हेरे । सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने श्रमिकहरू एक त नाबालक छन् । उनीहरू आफ्नो शैक्षिक अधिकारबाट मात्र वञ्चित छैनन्, कलिलो उमेरमा परिवारको दायित्व लिन बाध्य छन् । कतिपय परिवारबाट टाढिएकाहरू छन् । तिनै कलिला नाबालकहरू अभिभावकको संरक्षणविनाको आम्दानी र संगतका कारण कुलतमा फसेका छन् । उनीहरूको फेसनले उनीहरूको कुलतको प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यो अवस्थामा कम्तीमा श्रमिकको हितगर्न खडा भएका संगठनहरू समितिका विपक्षमा उभिएलान् भन्ने नागरिक अनुमान गलत ठहरियो।

नेपालमा निजी क्षेत्रमा साना सवारीको संख्या बढेको एउटा कारण सार्वजनिक यातायातको गतिलो व्यवस्था नहुनु नै हो। सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भएका साना साधन, तिनमा उभिएर मात्र होइन, कोचिएर जानुपर्ने अवस्थाले धेरै नागरिकलाई आफ्नो साधन खोज्न बाध्य बनाएको छ । ती सार्वजनिक यातायातका साधनमा कति यात्रुहरू राख्न हुने हो ? यसको कुनै यकिन तथ्य छैन । ती साधनमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आफ्नो त स्तर छैन नै, किनभने उनीहरूले आफ्नो संस्कार विकासको अवसर पाएका छैनन् । तर अरू यात्रुले पैसा तिरेर सकसपूर्ण यात्राका साथमा अपमान पनि बेहोर्नुपरेको छ । यस्ता घटना न उजुरी गरेर साध्य छन्, न सुन्ने कुनै निकाय छ । गएको शुक्रबार यातायात व्यवसायीले गाडी नचलाउँदा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिकको चाप अनुभव गर्न सकिने खालको थियो । राजधानीमा साना र निजी गाडीको चाप कति रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

यसबाहेक हवाइजहाजमा जस्तो गाडीमा चालक र सहचालक हुँदैनन् । हवाइजहाजमा पाइलट र को–पाइलट एउटै जहाजमा यात्रारत हुन्छन् । उनीहरूको काम एकअर्काबीच उडानमा सहयोग गर्नु हो । यात्रुहरूको सेवामा लाग्नेहरू परिचारक वा परिचारिका हुन् । उनीहरू उडान सहयोगी होइनन् । उडान व्यवस्थापन सहयोगी हुन् । नेपालका मिडियामा गाडीका सहायकलाई सम्मानपूर्वक सहचालक लेख्ने गरिएको छ । चलनचल्तीका भाषामा गाडीमा दुई खालका सहायक हुने गर्छन्– पैसा उठाउने कन्डक्टर र यात्रु ओराल्ने उकाल्ने खलासी । यी दुवै सहचालक होइनन् । तर तीकथित सहचालकलाई चालकले यात्रु राखेर गाडी सिकाउने गरेको हुन्छ । यसका कारण गाडी दुर्घटना भएका अनेक उदाहरण छन् । यो लापरवाहीमा समिति ती कथित सहचालकका संरक्षक बनेका हुन्छन्।

सडक यात्रीलाई गाडी चालकले किचेर ज्यान लिइरहँदा त्यो दायित्व चालकले लिनु पर्दैन । गाडी चलाउने कथित सहचालक रहेछ भने पनि जिम्मेवारी उसको हँुदैन । सकल प्रतिनिधित्व गर्दै समितिका नेताहरूट्राफिक प्रमुखसँग कुम जोडेर सहमति गरिरहेका हुन्छन् । सडक नियम उल्लंघन गरेर भाग्न खोज्नेहरू कसैगरी समातिए भने उनीहरूमा आफूले अभियोग वहन गर्नुपर्छ भन्ने रत्तिभर त्रास छैन । बिल बुक प्रहरीलाई थमाएर समितिले ल्याइदिइहाल्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । ट्राफिक प्रहरी गल्ती कमजोरी सच्याउनेतर्फ होइन, राजस्व संकलनमा व्यस्त छन् । मैले गल्ती गर्दा त्यसको सजाय म आफैँले भोग्नुपर्छ भन्ने भएन भने अपराध गर्नेहरू दुरुत्साहित हुन्छन् । सार्वजनिक यातायातबाट हुने दुर्घटना बढ्नुका कारणमध्ये यो एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले गाडी व्यक्तिले लिने, अपराध व्यक्तिले गर्ने तर जिम्मेवारी संगठित हुने, व्यक्ति उत्तरदायी हुनै नपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ।

अहिले सरकारले असल नियतबाट सुरु गरेको कामका परिणाम पनि असल देखिनु पर्छ । बाटोको आकार अनुसारका गाडीहरूलाई मात्र रुट परमिट दिइनु पर्छ । लामो दुरीलाई निश्चित किलोमिटरमा परिभाषित गरी ती ठाउँमा ठूला र सुविधासम्पन्न गाडीहरू हाल्न लगाउनु पर्छ । साना गाडी जस्तै माइक्रोबस र जीपहरूलाई छाटो दूरीका राजमार्गमा सीमित गरिनुपर्छ । अथवा, रुटमा नभई रिजर्भमा चलाउने अनुमति दिनुपर्छ । महानगरपालिकाभित्र ठूला र सुविधासम्पन्न गाडीहरूलाई मात्र मुख्य सडकमा चल्न दिनुपर्छ। माइक्रोबस जस्ता साना गाडीहरू सहरका भित्री भागमा मात्र चलाउनु पर्छ । साना सहर वा नगर क्षेत्रमा साना गाडीहरूले पनि सेवा दिन सक्लान्, अर्थात् जनसंख्याको चापका आधारमा मात्रै साना र ठूला गाडी सञ्चालनको मापदण्ड तय गरिनुपर्छ । गाडीका रुट निर्धारण गरिँदै गर्दा लामो वा छोटो वा सहरी क्षेत्र जुनसुकै रुटमा चल्ने गाडी भए पनि ती गाडीको एकपछि अर्को स्टपमा पुग्दाको समय निश्चित गर्नुपर्छ । कुन गाडी कतिबेला आउला र जाउँला भनेर यात्रु गरिरहने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ।

झट्ट हेर्दा यसपटक यातायात व्यवसायीहरू हारेका छन् । यथार्थमा यो उनीहरूको हार होइन । यो पद्धतिको जीत हो । यो कानुनी शासनको जीत हो । व्यवसायमा पनि यसको सीमा र मर्यादा हुन्छन् । तर मुलुकको अस्थिर राजनीति, राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थ र व्यवसायीहरूको छोटो अवधिमै लगानी असुल्ने र राज्यलाई कमजोर बनाइरहने खेल चल्दै आएको थियो । यो अराजकता यातायात क्षेत्रमा मात्र छैन । मुलुकका सुरक्षाकर्मीहरू एकपछि अर्को पक्राउ पर्दै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र कति भ्रष्ट भएको रहेछ भने उजागर हुँदैछ । विकास निर्माणका काममा हस्तक्षेपकारी भूमिकाकालागि जन्मेकाहरूघैँटे, मनाङ्गे र चरी बनेर उदाइरहेका थिए । अरू संगठित अपराधका लागि समेत उनीहरूको भूमिका हुने गरेको थियो । राजनीतिक दलको सोझो संलग्नता रहँदा पनि मनोज पुन एउटा अपवाद बनेको छ । अन्यथा अरूका संरक्षक नेताहरू यसअघि नै उदांगिएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र खुलेआम ठगीले यो पेसालाई त बदनाम बनाएकै छ, कूटनीतिक हैसियत बनाउने राजनीतिक पहुँचले यो क्षेत्र पनि राजनीतिक संरक्षणमा रहेछ भन्ने पर्दाफास भएकै छ।

समाजको यस्तो क्षेत्र कहीँ छैन, जहाँ गलत गर्नेहरू प्रतिष्ठित बनेका छन् । राजनीतिक संरक्षणका हुर्किएका यी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पहिला राजनीति नै संग्लिनुपर्छ । कांग्रेस हारेर आफैँभित्र कोकोहोलो मच्चिरहँदा नागरिकहरूले एकपटक कम्युनिस्ट सरकारको परीक्षण सुरु गरेका छन् । यो सत्ता आफैँमा कति टिकाउ होला, समयको कसीले यसलाई आफैँ प्रमाणित गर्ला । तर आम नागरिकले मुलुकमा स्थायित्वसहितको सरकारको आशा गरेकै रहेछन् भन्ने सन्देश निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । सरकारले पद्धति बसाल्ने र पद्धतिबाहिर जानेलाई कानुनको घेराभित्र ल्याउने हिम्मत गर्ने हो लोकप्रियताका लागि सस्तो काम गरिरहनु पर्दैन। सरकारले यातायात क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भले अरू धेरै क्षेत्रलाई आफैँ सच्चिन पनि सन्देश दिएको छ। आशा गरौँ, समाजका हरेक क्षेत्रले यो सन्देशलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछन् र सरकार यो सफलताबाट उन्मत्त नभई कानुनी शासनका पक्षमा खडा हुनेछ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०६:०६ सोमबार