काठमाडौं-यातायात क्षेत्रमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका बस व्यवसायीहरुले आम्दानीबापतको आयकर तिर्नबाट वर्षौदेखि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरूले यो लगानीबाट भएको आम्दानीबापत एक रुपैयाँ पनि कर राज्यलाई तिर्नुपरेको छैन । बस व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म नाममात्रको सवारी कर, नवीकरण शुल्कलगायत केही रकम बुझाए पनि लगानीबाट भएको अर्बौ रुपैयाँ नाफाको राजस्व तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

नवीकरण र अन्य केही शुल्कबाहेक क्षमता र अन्य सुविधा हेरेर एउटा बसधनीले सवारी करबापत वार्षिक २० देखि ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसमा पनि विद्यार्थी, अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिएको छ।

मुलुकमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले नाफाको २५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खर्बौ लगानी गरेका वस व्यवसायीहरुले भने एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्नुपरेको छैन । सरकारले उनीहरुलाई नाफा घाटा जे भए पनि वार्षिक रुपमा एकपटक केही रकम लिएर अन्य करमा उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।

वस व्यवसायीहरुले विभिन्न नामका समिति गठन गर्ने र तिनै समितिमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वस व्यवसायीहरु समितिमा आबद्ध भए पनि उनीहरूले व्यक्तिगत रुपमा आआफ्ना बस चलाउँदै आएका छन् । नाफा र घाटा पनि व्यक्तिगत रुपमै हुने गरेको छ । तर राज्यलाई कर छल्न उनीहरूले समितिलाई देखाउने गरेका छन् ।

कम्पनी खोलेर यातायात व्यवसाय सालन गर्ने हो भने नाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बस व्यवसायीको विरोधको भित्री खेल भनेकै आयकरबाट उन्मुक्ति पाउनु हो।

सरकारले वर्षौदेखि व्यवसायीहरुलाई सवारीसाधन राखेबापत सवारी कर ‘ओनरसिप ट्याक्स’ मात्र बुझाएर पुग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला बस व्यवसायीहरुले व्यवसाय गरेबापत कुनै पनि कर तिर्ने नगरेको बताउँछन्।

‘प्रत्येक वर्ष सवारीसाधन नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसबापत सवारीसाधनको क्षमता हेरी नवीकरण शुल्क सरकारले लिने गरेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘यसबाहेक सवारी कर लिने गरिन्छ ।’ सिटौलाका अनुसार सवारी कर सवारीसाधन राखेबापतको ‘ओनरसिप ट्याक्स’ मात्र हो । यो व्यवसाय गरेर हुने नाफाबाट लिएको कर होइन । यातायात क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर हुने नाफामा कुनै पनि कर राज्यले लिने प्रचलन छैन ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बस व्यवसायीहरुबाट आयकरकै नाममा कर नलिए पनि करै नलिएको भन्न नमिल्ने बताए । ‘सवारी कर, सवारी नवीकरण दस्तुर, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारी इजाजत दस्तुरलगायत नामबाट कर असुली भइरहेको छ,’ ढुंगानाले भने।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले केही दिनअघि नागरिकसँग यातायात व्यवसायीले सवारी साधनबाट हुने आम्दानीको आयकर नतिरेको बताएका थिए । ‘यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट उठाएको नाफा रकमबाट सरकारलाई कर तिरेका छैनन्,’ उनले भनेका थिए, ‘अब कम्पनीमा दर्ता भएसँगै करको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ ।’

विभागका अनुसार आव २०७३÷७४ मा यो क्षेत्रबाट सरकारले २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये सवारी करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत आठ अर्ब ५३ करोड, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारी इजाजत दस्तुरबापत दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । यस्तै यातायात क्षेत्रको आम्दानीबापत ५६ करोड ८४ लाख र प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत १७ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यो राजस्व बस व्यवसायी मात्र नभएर अन्य निजी सवारी साधन, ट्रक, कन्टेनरलगायतबाट असुली भएको हो।विभागका अनुसार गत आवसम्म मुलुकमा २७ लाख ८३ हजार चार सय २८ वटा सवारी साधन दर्ता छन् । जसमध्ये बसको संख्या ४६ हजार ३ सय ४६ र मिनिबस÷मिनिट्रकको संख्या २३ हजार ६ सय २२ छ ।

यातायात क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर पर्याप्त नाफा गरे पनि त्यसअनुसार राज्यलाई आयकर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाएकै कारण व्यवसायीहरुले समिति (सिन्डिकेट) खारेजको विरोध गरेका हुन् । सरकारले केही दिनअघि सिन्डिकेट खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले भनेजस्तै कम्पनी खोलेर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने नाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बस व्यवसायीको विरोधको भित्री खेल भनेकै यही आयकरबाट उन्मुक्ति पाउनु हो । व्यवसायीहरुका अनुसार यो व्यवसायबाट कम्तीमा पनि वार्षिक २० प्रतिशतका दरले नाफा हुने गरेको छ । यो वर्ष एउटा बस किनेको व्यवसायीले दुई तीन वर्षभित्र अर्को बस थप्ने गरेका छन् । यसले यो व्यवसायमा नाफा पर्याप्त भएको संकेत गर्छ । तर, केही व्यक्ति यही व्यवसायबाट टाट पल्टेका उदाहरण पनि छन् ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७५ ००:४६ शनिबार