गोरखा - सरकारको ढिलाइ र आन्तरिक विवादले भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकस्थित दलित बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ । भूकम्पलगत्तै सरकारले साबिक बारपाक गाविस–५ (हाल सुलिकोट गाउँपालिका–१) मा पर्ने डाँडागाउँ र गैरीगाउँको दलित बस्तीमा ‘जीवित संग्रहालय तथा भूकम्प स्मृति पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो।

सोही योजनाअनुसार बारपाकको मुख्य बस्तीभन्दा केही तल रहेको सरकारी जग्गामा दलित बस्ती सारियो । भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा न संग्रहालय बन्यो न दलित परिवारले घर बनाउन पाए।
‘खुला संग्रहालय बनाउने भनेर सरकारले हामीलाई जग्गा छाड्न लगायो । त्यसको सट्टा यहाँ जग्गा दिने भनेर हामीले लालपुर्जाको फोटोकपीसमेत बुझाइसक्यौं,’ सुलिकोट–१ स्थित अस्थायी बस्तीका अविनाश विकले नागरिकसँग भने, ‘तीन वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म न हामीले आफ्नो ठाउँमा घर बनाउन पायौं न यहाँको लालपुर्जा।’

दलित बस्तीमा रहेका ३२ मध्ये २७ परिवार सरकारी जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् । उनीहरुले सट्टा जग्गा पाउने वा नपाउने अझै टुंगो लागेको छैन । आफूहरु जग्गा पाउने आसमै रहेको पीडित माइती सुनारले बताइन् । ‘सरकारले यहाँको जग्गा दिने भनेकाले भूकम्पपछि टहरो बनाएर यहीं बसिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आसैआसमा तीन वर्ष बित्यो तर जग्गा पाएनौं।’

विपन्न ती दलित परिवारको अन्यत्र जग्गा छैन । घर निर्माणका लागि उनीहरुले सरकारबाट अनुदानबापत पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । तर जग्गाको टुंगो नलाग्दा घर बनाउनै सुरु नगरकोले उनीहरुले बाँकी किस्ता लिन पाएका छैनन् । जग्गाको टुंगो लागिहाले पनि अधिकांश परिवार घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

‘५० हजार रुपैयाँ भत्केको घरको ढुंगा पन्छाउँदै सकियो । अब घर कहाँ र कसरी बनाउने केही थाहा छैन,’ सुनारले भनिन् ।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर निर्माणबापतको दोस्रो किस्ता असार मसान्तभित्र लिइसक्नपर्ने म्याद तोकेपछि यहाँको दलित बस्तीमा अर्को पीडा थपिएको छ । ‘संग्रहालय नबन्ने हो भने हामी आफ्नै ठाउँमा गएर बस्छौं, सरकारले तुरुन्त निर्णय दिनुपर्‍यो । हामीलाई किन अन्योलमा राख्ने ?’ सोही बस्तीका विजय सुनारले भने, ‘असार मसान्त गुज्रियो भने हामीले कसरी घर बनाउने ?’

स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत दलित परिवारका विपक्षमा लागेको स्थानीय सुकबहादुर विकले बताए । सुलिकोट–१ का वडा अध्यक्ष रोशन विकसहित चार–पाँच परिवारले पहिलेकै जग्गामा घर बनाउन थालेका कारण जग्गा सट्टामा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘यही दलित बस्तीको भोटले जितेका वडाअध्यक्षले चारवटा घरको पछि लागेर २७ घरलाई समस्यामा पारे,’ उनले भने, ‘जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सदरमुकाममा बोलाएर यो बस्तीमा जीवित संग्रहालय राख्नुपर्‍यो । तपाईंहरु मुआब्जा लिने कि के गर्ने भन्यो । दुई लाख लिएर बारपाकमा घडेरी आउँदैन ।

बरु जति जग्गा छ २७ घरका लागि उपलब्ध गराइदिन भनेपछि उहाँहरु सहमत हुनुभयो ।’ जग्गा सट्टासम्बन्धी प्रक्रिया राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण पुगेपछि पार्टीका केही कार्यकर्ताले जग्गा नदिन लबिङ गरेको उनको आरोप छ।

संग्रहालय नबन्ने निश्चित
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले दलित समुदायको आन्तरिक विवादले जीवित संग्रहालय बनाउने योजना असफल भएको बताए ।

‘गैरीगाउँ र डाँडागाउँका सबै घर ढलेका थिए । त्यहाँको दलित बस्तीलाई सार्ने र भत्किएको संरचना जस्ताको तस्तै राखेर जीवित संग्रहालय बनाउने योजना थियो,’ उनले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, ‘अहिले सबै भग्नावशेष उठिसकेकाले संग्रहालय बनाउन सम्भव छैन ।’ अब भ्ूकम्प स्मृति पार्कका रूपमा मात्र विकास गर्न सकिने उनले बताए । यसका लागि टेन्डरमार्फत ठेकेदार छनोट भई काम सुरु गरिएको जानकारी उनले दिए।

दलित बस्तीका ३२ मध्ये पाँच घरले छाड््न नमानेपछि समस्या भएको बस्नेतले बताए । ‘५–६ घर पहिलेकै स्थानमा बन्न थालेका छन्् । उनीहरूलाई छाडेर २७ परिवारलाई हाल अस्थायी बसिरहेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने । पहिलेको बस्तीमा रहेको सात रोपनी जग्गा उपलब्ध गराई दलित बस्ती व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले दलित बस्तीको आन्तरिक विवाद र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको गल्तीले समस्या भएको बताए । ‘हामीले पीडितलाई नयाँ ठाउँमा सारेर अक्सफामको सहयोगमा उनीहरुको घरसमेत बनाइदिने योजना बनाएका थियौं । आन्तरिक विवादका कारण केही घरले छाड््न नमानेपछि त्यो असफल भयो,’ पराजुलीले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला कार्यान्वयन एकाइले पार्क र संग्रहालय बनाउने स्थानलाई तारबार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विवाद बाहिर आयो।’

नियमसम्मत प्रक्रियाबाट दलित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । ‘पार्क निर्माणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद््मा पठाइसकेका छौं । पीडितलाई सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा प्राधिकरणको आगामी कार्यकारी समिति बैठकमा छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने । सुलिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टले सरकारले निर्णय ढिलो गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘समस्या समाधानका लागि पहल गरिहेका छौं । माथिल्लो निकायबाटै निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ ००:२७ मंगलबार