७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीति

नियम मिचेर भारतीय कम्पनीलाई जग्गा

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानभित्र सञ्चालनमा रहेको किडजी मन्टेश्वरी।

धरान – बीपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानले प्रतिष्ठान हाताभित्रको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय फ्रेन्चाइजी किडजी मन्टेस्वरीलाई न्यून भाडादरमा उपलब्ध गराएको खुलेको छ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा न्यून भाडादरमा भवन र ठूलो क्षेत्रफल जग्गा हात पार्न किडजी सफल भएको हो। प्रतिस्पर्धाबिनै व्यापारिक उद्देश्यका संस्था भिœयाउँदा प्रतिष्ठानले पाउनसक्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेको छ। प्रतिष्ठानभित्र किडजी २ वर्षदेखि सञ्चालित छ। यसलाई प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. बीपी दासले बिनाप्रतिस्पर्धा भित्र्याएका हुन्। प्रतिष्ठानमा व्यापारिक उद्देश्यका लागि कुनै पनि संस्थालाई त्यहाँको भवन वा जग्गा लिजमा दिनुपर्नेभए टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ तर किडजी मन्टेश्वरीको हकमा भने यो प्रक्रिया पालना गरिएन। कार्यकारिणी समितिबाट पनि निर्णय नगरी दासको एकल निर्णयमा किडजीले प्रतिष्ठानमा ठाउँ पाएको हो।

स्रोतका अनुसार दाससँग निटक सम्बन्ध भएका सुमित साह किडजीका सञ्चालक हुन्। दास र उनको निकट सम्बन्धकै कारणले किडजीले बिनाप्रतिस्पर्धा न्यून भाडादरमा प्रतिष्ठानमा ठाउँ पाएको हो। प्रतिष्ठानको करिब ५ कट्ठा जमिन, २ वटा भवन र निरन्तर पानीको सुविधा किडजीले पाएको छ। यसबापत उसले मासिक १० हजार रुपैयाँमात्र प्रतिष्ठानलाई बुझाउँछ। पहुँच र सम्बन्धकै कारण सञ्चालक साहले पनि प्रतिष्ठानमा आवास सुविधा (क्वार्टर) समेत पाएका छन्, जब कि यहींका चिकित्सकले क्वार्टर पाएका छैनन्। आवास सुविधाबापत साहले मासिक ५ हजारमात्र प्रतिष्ठानलाई बुझाउछन्। ‘किडजी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको होइन, ब्याक डोरबाट छिराइएको हो। यसमा यहाँका पहुँचवालाको लगानी छ, आफन्तले रोजगारी पाएका छन्,’ प्रतिष्ठानका एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले भने, ‘त्यत्रो जमिन, घरको भाडा पनि ज्यादै न्यून छ।’

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा न्यून भाडादरमा भवन र ठूलो क्षेत्रफल जग्गा हात पार्न भारतीय कम्पनी किडजी सफल भएको छ।

प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई मन्टेस्वरी शिक्षा दिलाउन भन्दै किडजीलाई बिपीमा ठाउँ दिइएको हो। प्रतिष्ठान हाताभित्रै त्यहाँका चिकित्सक, कर्मचारीका छोराछोरी पढाउन दिल्ली पब्लिक स्कुल सञ्चालनमा छ भने अर्को मन्टेस्वरीको व्यवस्था पनि छ। प्रतिष्ठान हाताभित्र डिपोट मावि पनि छ। प्रतिष्ठानका वर्तमान उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार किडजीको विषय अख्तियारमा विचाराधीन भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्। उनले भने, ‘म भिसी हुनुअघि नै किडजीलाई ठाउँ दिइएको रहेछ, यो विषय अख्तियारमा विचाराधिन भएकाले केही बोल्दिनँ।’ प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले पनि किडजीबारे तत्कालीन उपकुलपति दासले निर्णय गरेर ५ वर्षका लागि जग्गा र भवन भडामा दिएको बताए। ‘पहिलाका भिसीले निर्णय गरेको हो। भवन जीर्ण थियो, किडजीले मर्मतसम्भार गर्नेगरी ५ वर्षलाई दिएको हो, २ वर्ष बितिसक्यो,’ श्रेष्ठले भने।

किडजीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठानमा ठाउँ दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र भारतीय दूतावासमार्फत अख्तियारलाई दबाब र प्रभावमा पारेर अनुसन्धान तुहाउन यसका सञ्चालक सफल भएको चर्चा छ। अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख प्रदीप कोइरालाले आफू भर्खर आएकाले किडजीको विषयमा बुझेरमात्र भन्न सक्ने बताए। किडजी भारतको ठूलो व्यापारिक घराना इसेल ग्रुपको कम्पनी हो। यसका अध्यक्ष डा. सुवास चन्द्र हाल राज्यसभामा सांसद छन्। उनी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निटक सम्बन्ध छ। इसेल गु्रपका जी मिडियासहित टेक्नोलोजी, मनोरञ्जन, शिक्षा, प्याकेजिङ कम्पनी, पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रका थुप्रै कम्पनी छन्।

उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीको अदृश्य लगानी
किडजीका मुख्य सञ्चालक सुमित साह देखिए पनि यसमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको अदृश्य लगानी भएको त्यहींका कर्मचारीको दाबी छ। प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार किडजी सञ्चालनको अनुमति दिएका तत्कालीन दास अदृश्य लगानीकर्ता (पार्टनर) हुन् भने उनका भतिज राकेश दासको पनि किडजीमा लगानी छ । उनी प्रतिष्ठानमा कम्प्युटर शाखा प्रमुख हुन्।

यस्तै प्रतिष्ठानकै पूर्वकर्मचारी सरस्वती श्रेष्ठ किडजिकी प्रिन्सिपल हुन्। उनले केही वर्षअघि प्रतिष्ठानबाट राजिनामा दिएकी थिइन्। उनी प्रतिष्ठान प्रशासनका डेपुटी म्यानेजर सागर ताम्राकारका श्रीमती हुन्। २०४९ मा बनेको प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनमा प्रतिष्ठानका शिक्षक, चिकित्सक र कर्मचारीले कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाउने प्रस्ट छ। ‘पहुँचवालाको लगानी छ, आफन्तले रोजगारी पाएका छन्, त्यसैले गैरकानुनी काम नरोकिएको हो,’ प्रशासनकै एक कर्मचारी भन्छन्। यस विषयमा पदाधिकारी मौन रहनुमा अदृश्य लगानी र आर्थिक लाभ मुख्य कारण रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०२:२१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App