काठमाडौं - भूकम्पप्रभावित जिल्लामा जनगणनाको तथ्यांकभन्दा बढी घरधुरी कायम गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान बाँडेको पाइएको छ।

भूकम्प अतिप्रभावित १४ मध्ये ६ जिल्लामा २०६८ सालकोजनगणनामा भन्दा सर्वेक्षणबाट कायम भएका घरधुरीको संख्या ५२ हजार पाँच सय ५१ बढी देखिएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप र धादिङमा कायम गरिएको कुल लाभग्राही (घरधुरी) संख्या २०६८ भन्दा १७.१९ प्रतिशत बढी देखिएको उल्लेख छ।

जनगणनाको तथ्यांकमा ६ जिल्लाको कुल घरधुरी संख्या दुई लाख ९८ हजार नौ सय ५३ रहेको छ । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती जिल्लाबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न कायम गरेको कुल लाभग्राही संख्या तीन लाख ५१ हजार पाँच सय चार रहेको छ । यसमा तीन लाख २१ हजार ६ सय ७६ सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका लाभग्राही छन् । गुनासो फस्र्योटबाट २४ हजार एक सय २२ लाभग्राही कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पाँच हजार सात सय नौ प्रबलीकरण लाभग्राहीको सूचीमा छन्।

दोलखामा सबैभन्दा बढी १७ हजार आठ सय ३४ लाभग्राही संख्या बढेको प्रतिवेदनमा छ । यो ०६८ को जनगणनाबाट कायम गरिएको कुल घरधुरीभन्दा ३९.०५ प्रतिशतले बढी हो । सिन्धुपाल्चोकमा जनगणनाको तथ्यांकभन्दा २६.११ प्रतिशत (१७ हजार चार सय चार) लाभग्राही बढी कायम भएको पाइएको छ । त्यस्तै नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा र धादिङमा क्रमशः ११ हजार ३१, दुई हजार एक सय ४९, दुई हजार नौ र नौ सय ९२ बढी लाभग्राही कायम गरिएको देखिन्छ।

‘जनगणना गर्दा विगत १० वर्षमा औसत २७ प्रतिशतले (प्रतिवर्ष २.७ प्रतिशत) घरधुरी वृद्धि भएको थियो । २०६८ देखि २०७२ सम्म चार वर्षमा १० देखि ११ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्नेमा धादिङ र रामेछापबाहेक अन्य जिल्लामा औसत वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी र दोलखामा ३९.०५ प्रतिशतले अत्यधिक वृद्धि भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा दर्ता भएका दुई लाख पाँच हजार गुनासो ०७३ चैतमा फस्र्योट गर्दा थप भएका लाभग्राही ४१ हजारमध्ये ६ जिल्लामा मात्र २४ हजार एक सय २२ घर थप भएको देखिन्छ।

‘०७४ साउनदेखि कात्तिकसम्म थप एक लाख ४३ हजार गुनासो प्राप्त भएकोले उक्त गुनासो फस्र्योट गर्दा घरधुरी संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिएन ।’ यसबाट सर्वेक्षणमा कमजोरी देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

लाभग्राहीमा पर्नुपर्ने, छुटेको वा थप सर्वेक्षण गर्दा नपर्नुपर्ने परेको यकिन गरी सम्बद्ध निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ।भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधिमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रबलीकरणका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट संकलित तथ्यांक र छनोट मापदण्डका आधारमा कार्यकारी समितिले निर्णय गरेबमोजिम क्षतिग्रस्त निजी घरका घरधनी लाभग्राहीमा पर्ने व्यवस्था छ।

सोअनुसार भूकम्पले घर क्षति भएको तथा काठमाडौं उपत्यकासहित अन्यत्र निजको वा एकाघर परिवारको बसोबासयोग्य घर नभएको व्यक्ति मात्र लाभग्राही सूचीमा समावेश हुने देखिन्छ । ती जिल्लामा भूकम्पले सबै घरमा क्षति पुर्‍याएको नदेखिए पनि लाभग्राहीको संख्या बढी कायम गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
समस्या रहेको स्वीकार
यसैबीच, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सूचीकृत लाभग्राही संख्यामा समस्या रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले केही जिल्लामा लाभग्राही संख्या अस्वाभाविक ढंगले बढी देखिएको बताए।

‘२०६८ को जनगणनामा गाउँमा अनुपस्थितको विवरण राखिएको थिएन । भूकम्पपछि गरिएको सर्वेक्षणमा गाउँमा घर भई अन्यत्र बसोबास गरिरहेकालाई पनि लाभग्राहीमा राखिएको र केही परिवार छुट्टीभिन्न भएकाले संख्या बढेको हो,’ उनले नागरिकसँग भने,‘तर, केहीले गलत विवरण दिएर लाभग्राही सूचीमा नाम लेखाएकाले अनपेक्षित ढंगमा संख्या बढेको छ।’

वास्तविक पीडित हो वा होइन भन्ने छुट्याउने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण एक्लैले निर्णय गर्ने होइन । वास्तविक पीडित हो वा होइन भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नुपर्छ,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘हामीले लाभग्राही सूचीमा नाम राखेपनि वास्तविक पीडित नभएकालाई स्थानीय तहले हटाउन सक्छ।

’गलत विवरण दिएर अनुदान लिएका व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको उनले बताए । समयमा रकम फिर्ता नगर्नेमाथि कारबाही र असुलीका लागि कानुनी प्रक्रियामा जानसक्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०२:१५ सोमबार