विराटनगर- खुला रुपमा ‘वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुरुप’ आएको  घोषणा गर्दै प्रदेश १ को सरकारले बिहीबार १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

संघीय अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको यो पहिलोपटक हो। प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पेश गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि भएको बताएका छन्। बजेटमा स्थानीय स्रोत परिचालनबारे केही भनिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न नपाउने भएपछि केन्द्रबाट प्राप्त रकमलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले  विनियोजन गरेको हो। बजेटमा उल्लेख भए अनुसार कूल खर्च मध्ये चालु खर्च ५४ करोड ३४ लाख र पूँजीगत खर्च ४७ करोड ७१ लाख हुने अनुमान गरिएको छ। 

अर्थतन्त्रलाई ‘समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पूँजीवादी दिशामा अग्रसर गराउने’ बजेटमा उल्लेख छ।  ‘विभिन्न वर्ग र समुदायहरुका अपेक्षित चाहना र स्वार्थहरुबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्दै समाजमा विद्यमान सामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय पूँजीवादी दिशामा अग्रसर गराउनु यो बजेटको मुख्य अभीष्ट रहेको छ ’, मन्त्री आङबोको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ‘ राजनीतिक हिसावले वामपन्थी सरकारले ल्याएको बजेट हुनाले यसको मुख्य श्रोत वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र हो।’ हाकाहाकी वाम घोषणापत्र अनुसार बजेट आएको स्वीकार गरिएको बजेटमा  ‘तीन खम्बे आर्थिक नीतिको निर्दिष्ट सिद्धान्तबाट प्रेरित भएको’ र ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्ने’ लक्ष्य राखेको उल्लेख छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारले ६ वटा क्षेत्रहरु किटान गरेर ‘प्राथमिकताका क्षेत्रहरु’ निर्धारण गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटन, जलस्रोत तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रको विकास तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। २०७४ चैत २६ सम्म प्रदेशका लागि प्राप्त समानिकरण अनुदानबाट ३ करोड १८ लाख १० हजार १ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिँदै बजेटमा प्रदेशका समस्या र चुनौति पनि उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुभव र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव, राजस्व स्रोतको कमी, तथ्यांक अभाव, कृषि उत्पादकत्वमा कमी, उद्यमशीलताको अभाव, असमानता र विभेद, बेरोजगारी पूर्वाधारको कमी र सुशासन अभाव लगायतका बुँदा समेटिएका छन्। 

प्रस्तुत बजेट यिनै समस्या र चुनौति चिर्न सहायक हुने  सरकारको दाबी छ। ‘आम जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत तथा विकासको अनुभूति प्रदान गर्ने, सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यको श्रोत र साधनमा विपन्न तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायको समेत सहज पहुँच बढाउने’, बजेटको उद्देश्यमा भनिएको छ ‘कृषि, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधनको विकास तथा सुशासन उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित समस्याग्रस्त जनता तथा द्वन्दकालमा अंगभंग भएका जनतालाई राहत उपलव्ध गराउनु मुख्य उद्देश्य हुनेछ।’ 

यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले ‘गरिबका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाको एक एक वटा स्थानीय तहमा परीक्षणको रुपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।  ‘अति निमुखा तथा गरिब जनतालाई वडा समितिको सिफारिशमा परिचय पत्र उपलव्ध गराइनेछ’, मन्त्री आङ्बोले भनेका छन्, ‘परिचय पत्रको आधारमा तोकिएका पसलबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामाग्री उपलव्ध गराइनेछ।’ 

माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री आङ्बोले माओवादी युद्धका घाइते तथा सहिदहरुलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्। रकम उल्लेख नगरी बजेटमा भनिएको छ, ‘हालसम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीर योद्धा, जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहिदहरु तथा राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिनुभएका द्वन्द पीडितहरुलाई सम्वोधन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुन्छ। तसर्थ यस बजेटमा वीर योद्धा र शहिदहरुको सम्मान स्वरुप नमूना बस्ति विकास गर्ने तयारीका लागि र द्वन्द पीडितलाई सीप तथा तालिम दिई रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।’ 

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड ७६ लाख, पर्यटन विकासका लागि ६ करोड ५३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आधारभूत  शिक्षा सबैका लागि भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ। स्वस्थ जनता समृद्ध प्रदेश नारा कार्यानवयन गर्न हरेक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक राख्ने बजेटले घोषणा गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शीर्षकमा सरकारले १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाहेक प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरुलाई राहत उपलव्ध गराउन र संयन्त्र बनाउने,  प्रकोप पछि तुरुन्त राहत तथा अति आवश्यक सामग्री उपलव्ध गराउन भन्दै २ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै सुशासनतर्फ विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारले जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म धेरै पटक भनिँदै आएको ‘आर्थिक समृद्धि’ को नाराप्रति पनि प्रदेश सरकार मोहित बनेको देखिएको छ। समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्दै ‘राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, समाजवादमा प्रस्थानको आधार’ भन्ने नारा सरकारले  तय गरेको छ। आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रदेश विकासको विधि मान्ने बजेटमा उल्लेख छ। 

प्रदेशका आर्थिक विकासका सम्भावना रहेका क्षेत्रहरु तथा सम्भावित औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरुमा लगानी आकर्षित गर्न प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा तथा विदेशमा गई बसोवास गर्ने उद्यमी, व्यवसायी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्न विशेष पहल गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। नयाँ सञ्चालनमा आउने उद्योगहरुलाई औद्योगिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेशको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्न र  किसान एवं  घरेलु तथा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको वजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय पूँजीको प्रवर्द्धन र सुरक्षाका लागि प्रदेशमा स्वदेशी पूँजीमा सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योग एवं व्यापारका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक पूँजीलाई प्रश्रय दिने नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ। ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनु प्रदेश सरकारको तात्कालिक गन्तव्य रहेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश सरकारको बैकको रुपमा प्रदेश स्तरको बैंक स्थापना गर्ने कार्यका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ’ बजेटमा भनिएको छ। सरकारले  वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्र अनुसार ‘हाम्रो सहभागितामा हाम्रो समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

काँग्रेसको कडा टिप्पणी 

प्रदेश संसद्को मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसले बजेटप्रति कडा टिप्पणी गरेको छ। बजेट कस्तो लाग्यो भन्ने नागरिकको प्रश्नमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले ‘सस्तो लाग्यो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘बजेट भनेको नोटसहितको हुन्छ’ उनले भने ‘तर, यो बजेट भोटका लागि ल्याइएको छ। हावादारी छ।’ 

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ १५:५० बिहीबार