काठमाडौं- एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को कडा निर्देशनपछि मात्र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) छिटो निर्वाचन गर्न तयार भएको खुलासा भएको छ। एन्फाको साउन ३२ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षको निर्वाचन कात्तिक ८ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्वाचन संस्थापन पक्षका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यात्मक बनेको छ।

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को सहमतिमा एएफसीलाई कात्तिक १५ भन्दा ढिला नहुने गरी एन्फा अध्यक्ष र रिक्त एक उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचिन गरिसक्नू भन्ने सहित ५ बूँदे स्पष्ट रोडम्याप दिएपछि मात्र एन्फाले निर्वाचनको मिति तय गरेको हो।

एएफसीले पाँच बूँदे रोडम्याप पठाएको स्वीकार्दै एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले भने, 'हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएकै दिन एएफसीको पत्र प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले त्यही रोडम्यामका बूँदामा केन्द्रित रहेर निर्णय गरेका हौं। अन्य एजेन्डामा भने हामीले छलफल नै गरेनौं।'

नेपाली फुटबलको पछिल्लो विवाद समाधान गर्न तय गरिएको रोडम्याप भन्दै एएफसीका महासचिव विन्डसर जोनले साउन १८ मा एन्फाका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयसहित पाँच बूँदाको निर्देशन पठाएको थियो। एएफसीले रोडम्याप पठाएकै दिन साउन १८ मा एन्फाले साउन ३२ गतेलाई केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको थियो। उक्त बैठकमा निर्वाचित सबैको सहभागिता रहनुपर्ने एएफसीको पहिलो बूँदामा उल्लेख थियो।

उक्त पत्रमा फुटबलको सुशासनका लागि एन्फाले एएफसीको रोडम्यापबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्ने विश्वास एएफसी महासचिव जोनले व्यक्त गरेका थिए।

बर्खास्त गरिएका तीन उपाध्यक्ष र सदस्यलाई पुनर्बहाली गरेको साढे दुई महिनासम्म बैठक नडाकेको एन्फालाई विवाद समाधानका लागि अन्तिम मौकाका रूपमा रोडम्याप पठाएको बताइएको छ। त्यसलाई पनि कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा एएसफसीले पाँच सदस्यीय नर्मलाइजेसन कमिटी बनाउने तयारीसमेत थालेको थियो। 'नर्मलाइजेसन कमिटी बनोस् भन्ने हामी चाहन्न थियौं,' प्रवक्तासमेत रहेको तुलाधरले भने, 'एएफसी रोडम्याम नमान्दा नर्मलाइजेसन कमिटी बनाउँछौं भन्ने उल्लेख थिएन। तर अघिल्ला पत्रहरूमा नर्मलाइजेन कमिटी बन्ने सम्भावनाबारे उल्लेख छ। त्यसैले पनि पछिल्लो रोडम्याम हाम्रा लागि बाध्यकारी नै थियो।'

पुनर्बहाल भएका तीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, विजयनाराण मानन्धर, किशोर राई तथा सदस्य पंकज नेम्वाङको समेत सहभागिता रहेको एन्फा बैठकले कात्तिक ८ मा निर्वाचन तय गर्नुका साथै निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य निर्णय गरेको थियो।

फिफाले भ्रष्टाचार अभियोगमा एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई १० वर्षको प्रतिबन्ध र झन्डै २१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उनको अपिल पनि खारेज भएपछि एन्फाले नरेन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो। एन्फाका उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठको करेन्ट लागेर मृत्यु भएपछि उक्त पद पनि रिक्त छ। रिक्त दुई पद अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा मात्र एन्फा साधारणसभाले बाँकी अवधिका लागि निर्वाचन गर्नेछ।

फिफाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गरे पनि थापाका विषयमा एन्फा कार्यसमितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

एन्फा संस्थापन पक्षको आलटाल बुझेर बाध्यकारी हुने गरी एएफसीले रोडम्याप पठाएको उपाध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। 'हाम्रो सबै गतिविधि एएफसीले नियालिइरहेको थियो। हाम्रो पुनर्बहालीपछि पनि दुई महिना बैठक भएन,' उनले भने, 'यदि अहिले पनि बैठक नगर्ने र रोडम्यामअनुसार निर्णय हँुदैनथ्यो भने नर्मलाइजेसन कमिटी बन्ने पक्का थियो। हाम्रो पुनर्बहाली होस् या पछिल्लो बैठकको निर्णय यी सबै एन्फाका लागि बाध्यकारी थिए। अन्यथा साथीहरू व्यवहार हेर्दा अझै आलटाल गर्ने खालको थियो।'

एएफसीकै रोडम्यापअनुसार एन्फाले अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षको निर्वाचन २०१३–२०१७ कार्यकालको बाँकी अवधिका लागि गर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन समितिसमेत गठन गरेको छ। रोडम्यापको सोही बूँदामा एएफसीले पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति र अपिल कमिटी बनाउनसमेत निर्देशन दिएको थियो। एन्फा बैठकले ५–५ सदस्यीय निर्वाचन समिति र अपिल कमिटी गठन गरेको थियो। निर्वाचन प्रक्रिया पनि सन् २०१३ मा पास भएको एन्फा विधानकै आधारमा हुने पनि एएफसीको रोडम्यापमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।

२०१३ को एन्फा विधानकै आधारमा कार्यसमितिको बैठक र साधारणसभा बस्ने पनि रोडम्यापको अर्को बूँदामा उल्लेख गरिएको छ।

एएफसीले एन्फाको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि एएफसी र फिफाले नयाँ नेतृत्वसँगको सहकार्यमा एन्फाको नयाँ विधान र निर्वाचन कार्यविधिका विषयमा मस्यौदा तयार पार्ने पनि उल्लेख गरेको छ। 

२०७० को कार्त्तिकमा निर्वाचन गरेको एन्फाले त्यसयता विवादका कारण वार्षिक साधारण सभासमेत गर्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७३ ०२:४८ बिहीबार