भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजहरूको प्रवेश सर्वप्रथम व्यापारका साथै धर्मप्रचारको उद्देश्यले भएको थियो र अंग्रेजहरूले भारतमा उपनिवेश कायम गरेपछिका वर्षहरूमा उनीहरूले विशेष गरी दक्षिण भारतीय प्रान्तहरू र पूर्वमा पश्चिम बङ्गालसम्म इसाई धर्मको प्रचार–प्रसारका साथै चर्चहरूको स्थापना गरे । परिणाममा भारतबाट अंग्रेजहरूको उपनिवेश अन्त्य भएर त्यहाँ स्वराज कायम भए पनि इसाईहरूको बढ्दो प्रभाव र पाकिस्तान–भारतका बीचको विभाजनले भारतलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन अंग्रेजहरू सफल भए । अंग्रेजहरूले हिन्दू–मुसलमानका बीचको सुसम्बन्धलाई धमिल्याएर भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्र मात्र बनाएनन् हिन्दू–इस्लामका बीचको पारस्परिक सहिष्णुतालाई आघात पुर्‍याएर आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि सधैँ सक्रिय रहने कलहको बीज रोपेर गए । त्यसको परिणाम भारत र पाकिस्तान दुवै राष्ट्रले अहिलेसम्म नै भोगिरहेका छन् र त्यसबाट उत्पन्न दुई राष्ट्रबीचको कटुता मेटिने कुनै लक्षण देखापरेको छैन।

अंग्रेजले भारतमा उपनिवेश कायम गर्दाको समयावधिमा पृथ्वीनारायण शाहका अथक प्रयासले निर्मित एकीकृत नेपालको शासन व्यवस्था विभिन्न पारिवारिक द्वन्द्वमा अल्झिएको थियो र त्यस द्वन्द्वको अन्त्य गरेर जंगबहादुरले आफ्नो परिवारमा शासन केन्द्रित गरेका थिए । थापा, पाण्डे, बस्नेत र श्री ५ का परिवारहरूका बीचको कटुताले राजनीतिक अस्थिरता रहिरहनुभन्दा राणा परिवारमा शासनसत्ताले स्थिरता पाउनु उपयुक्त निकास थियो । जंगबहादुरले यसरी शासनमा स्थिरता ल्याउँदा विदेशी शासकहरूको दृष्टि विशेष गरी जंगबहादुरमाथि पर्न गयो र सुदूर पश्चिमका कालापानी मानिएका चार जिल्लाहरू नेपाललाई दिएर अंग्रेजले नेपालसँग समन्वय–समझदारी कायम गरे । पृथ्वीनारायण शाहले इसाई पादरीहरूलाई नेपाल पस्न लगाएको प्रतिबन्ध र भीमसेन थापाको शासनकालमा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर लगायतका देशभक्त सेनानीहरूसँगको युद्घमा पराजित मानसिकता लिएको अंग्रेजले जंगबहादुरलाई सदाशयता देखाउन बेलायत भ्रमण गरायो र नेपालको युद्घमा गुमेको भागको क्षतिपूर्ति पनि दियो/तर अंग्रेजहरू राणाशासकहरूमा रहेको हिन्दू धर्मप्रतिको आस्थालाई विचलित तुल्याउन असमर्थ रहे । यद्यपि राणाशासकको हिन्दू धर्मप्रतिको आस्था आफ्नो शासन अड्याउने हतियार बनेको थियो र त्यसले अंग्रेजभक्ति पनि देखाएकै थियो।

पृथ्वीनारायण शाहपछि यस मुलुकको उच्चस्तरीय शासकबाट पश्चिमी फिरङ्गी मनोवृत्ति र गतिविधिविरुद्घ दिइएको चुनौतीले ऐतिहासिक महत्व राखेको छ । मुलुकको आर्थिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विषयको नीतिनिर्माता र संरक्षक नागरिक नै हुन् भन्ने दृढ अडान समेत प्रधानमन्त्री ओली देखाएका छन् । 

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपाललाई ‘असिल्’(असल) हिन्दुस्थाना भनेका थिए र फिरङ्गी (अंग्रेजलगायतका गोरो छाला भएका)हरूलाई देशभित्र प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएका थिए। तर राणाशासनकालका १०४ वर्षमा नेपालभित्र विभिन्न निहुँमा इसाई पादरीहरूले प्रवेश गरे र पश्चिम बङ्गाल दार्जिलिङहुँदै इसाईहरू शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आधारभूत नागरिकका समस्यामा सहयोगीका रूपमा नेपालमा रहे । ती कुनै न कुनै रूपमा अद्यापि छँदैछन्।

२००७ सालपछि स्वतन्त्र भारतले नेपालको राजनीति र शासनव्यवस्थामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएपछि हुनसक्छ नेपालको सामाजिक समस्या पनि भारतकै अधीनको विषय ठानी इसाईहरू नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रभावक्षेत्र बढाउन भित्रभित्रै सक्रिय रहे । नेपालको संविधानले यस मुलुकलाई ‘हिन्दू अधिराज्य’ भनी स्पष्टै किटान गरेको र नेपालको राजसंस्था हिन्दू धर्मको संरक्षक मानिएको हुँदा पाश्चात्य मुलुकहरूका निम्ति इसाई मिसनका माध्यमबाट प्रवेश गर्न सहज वातावरण बनेको थिएन । त्यस बेलासम्म युरोपेली पश्चिमा मुलुकहरूको सङ्गठन ‘युरोपेली युनियन’ पनि गठन भइसकेको थिएन । तर युवराज वीरेन्द्रले अंग्रेजहरूको मुलुक बेलायतमा पढ्दादेखि नै उनलाई अंग्रेजहरूबाट पोषित केही व्यक्तिहरूले आफ्नो घेराबन्दीमा पारिसकेका थिए र वीरेन्द्र बेलायतको अध्ययनपश्चात् नेपाल आएर राजगद्दीमा बसेपछि उनलाई तिनै बेलायतबाट प्रशिक्षित बुद्घिजीवीहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए । यता बाँकी दरबार भने ती बुद्घिजीवीहरूको अनुकूल थिएन र पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर पक्षधरपञ्चहरू विभाजित दरबारका कारण अलमलमै थिए । यस्तो स्थितिमा राजा वीरेन्द्रलाई घेराबन्दीमा लिएको एउटा समूहले नेपालमा नयाँ शिक्षा नीति लागु गर्ने क्रममा विद्यालयस्तरमा भएको संस्कृत शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई पाँच कक्षामा लगेर खुम्च्याइदियो। यो कार्य अप्रत्यक्ष रूपले संस्कृत शिक्षा मूल रहेको हिन्दू धर्म–संस्कृतिमाथिको ठाडो प्रहार थियो । त्यसै समयदेखि नेपालमा हिन्दू संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने र इसाई धर्मको पक्षपोषण गराउने साधन राजनीतिलाई बनाउने कुरामा पश्चिमी मुलुकहरू सक्रिय हुन थालेको पाइन्छ । पञ्चायती राजनीतिमा राजा वीरेन्द्रको पकड कमजोर हुनु र बेलायती शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्दादेखि नै युवराजको रूपमा उनको शिक्षा–शिक्षणका साथै कतिपय नेपाली शिक्षार्थीहरूको घेराभित्र उनी पर्नुले नेपालको दरबारदेखि प्रशासन र राजनीतिक संयन्त्रमा धर्मप्रचारको जालो बुन्ने काम पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यसम्म नै भयो।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विदेशी घुसपैठ बढ्नु, तस्करी र कालो बजार सक्रिय हुनु र अपराधीकरण बढ्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म त्यही भएको छ । यति लामो झन्डै तीस वर्षको राजनीतिक अस्थिरताभित्र मौलाएको आर्थिक बेथितिले नेपाल भित्रभित्र अति कमजोर अवस्थामा पुग्नुमा उपर्युक्त तत्वहरू नै प्रमुख कारण रहेका हुँदैहुन् । पश्चिमी राष्ट्रहरू हाम्रा दाता हुन् र तिनलाई अप्रसन्न राख्न हुन्न भन्ने गरिब र दास मानसिकताका कारण ती राष्ट्रहरूले नेपाली हिन्दू–धर्म र संस्कृतिमाथि आर्थिक दानका माध्यमबाट इसाई धर्मको प्रभाव बढाउन सकेका हुन् । कम्युनिस्टहरूलाई मत दिए पश्चिमी मुलुकको आर्थिक सहायता रोकिन्छ भन्दै चुनाव प्रचार गर्ने नेपाली दक्षिणपन्थी मानसिकताका कारण पनि पश्चिमाहरूलाई नेपालमा आर्थिक प्रलोभन देखाएर इसाई धर्म लाद्ने प्रवृत्तिमा सघाउ पुगेको हो।

२०४६ सालअघि र पछिको नेपालमा इसाईहरूका गतिविधिमा पाइने भिन्नता के हो भने अघि इसाईहरू शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयका माध्यमबाट र युरोपेली मुलुकहरूमा शिक्षित नेपाली बुद्घिजीवीका माध्यमबाट नेपालमा इसाई धर्मको घुसपैठ बढाउने षड्यन्त्र गर्थे भने २०४६ सालपछि आएर उनीहरूले राजनीतिक व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई समेत दिने दान दातव्यद्वारा आफ्नो धार्मिक उद्देश्य पूरा गर्न समर्थ बन्दै गएका छन् । त्यसकै परिणति हो विगत निर्वाचनमा आफ्नोे धार्मिक मिसनमा चोट लागेपछि युरोपेली युनियनले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया पनि। नेपालमा २०६३ मा भएको आन्दोलनले धर्म–सापेक्षता वा निरपेक्षताका विषयमा केही नबोल्दा पनि त्यसपछिको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको उल्लेख गर्नुका पछाडि तिनै पश्चिमाहरूको धार्मिक उद्देश्यले एक तह सफलता पाएको कुरामा अब कुनै दुविधा रहेन। अब उनीहरूको उद्देश्य नेपालको राजनीतिमा खस–आर्यहरूलाई निषेध गरेर नेपाली जनसंख्याको ८२ प्रतिशत हिन्दूहरूलाई राज्यको शासनसत्ताबाट पृथक् राख्नुतिर प्रवृत्त बनेको कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । चुनावी पर्यवेक्षणको आवरण ओडेर इसाई धर्मको प्रचार गर्ने र नेपालीहरूका बीचको धार्मिक सद्भावलाई बिथोलेर इसाई धर्मलाई मलजल गर्ने युरोपेली नेपाललाई बलियो लोकतान्त्रिक राष्ट्रभन्दा इसाई धर्मबाहुल्य भएको राष्ट्रका रूपमा देख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि यहाँका जातजाति र धार्मिक सम्प्रदायका बीच मनोमालिन्य बढ्ला र त्यही मनोमालिन्यको धमिलो पानीमा धार्मिक खेलको अभीष्ट पूरा गराँैला भन्ने इसाईहरूको मानसिकता असफल हुँदै गएपछि युरोपेली युनियन नाङ्गो रूपमा प्रकट भएको छ र नेपालका खस–आर्यहरूमाथिको उसको कुदृष्टिको भन्डाफोर भएको छ । नेपालको गत निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सफल वामपन्थी पार्टीहरूको सबभन्दा प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले युरोपेली युनियनका विरुद्घ चर्को चेतावनी दिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि यस मुलुकको उच्चस्तरीय शासकबाट पश्चिमी फिरङ्गी मनोवृत्ति र गतिविधिका विरुद्घ दिइएको यस चुनौतीले ऐतिहासिक महत्व राखेको छ र यस मुलुकको आर्थिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विषयको नीतिनिर्माता र संरक्षक यस सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका नागरिक नै हुन् भन्ने दृढ अडान समेत प्रधानमन्त्री ओलीको यस वक्तव्यले व्यक्त गरेको छ।

वस्तुतः नेपालमा बहुदलीय पुनःस्थापनापछि यस मुलुकमा विदेशीहरूको चलखेलह्वात्तै बढ्न थालेको हो । मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक तरलताबाट लाभ लिनका लागि युरोपेली र भारतीय चलखेल विगतका वर्षहरूममा जुन रूपले बढ्यो त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आघात पुगेको अनुभव आम नेपालीले गरेकै हुन् । कुनै बेला विदेशी राजदूतहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले झैँ नै यहाँका गाउँगाउँमा गएर भाषण गर्नेगरेको पनि देखियो–सुनियो । ती सबै घटना हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पङ्क्तिकै प्रत्यक्षमा पनि भए । त्यस राजनीतिक अस्थिरताबाट स्थिरतामा आइपुग्न नेपाललाई झन्डै तीन दशकको समयावधि लाग्यो । यस बीचमा नेपालमा पश्चिमी मुलुकको इसाई धर्मको लगानीले निकै प्रतिफल दिएको देखेका छन् यहाँका नागरिकहरूले। अब लगानीकर्ताहरू प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको स्थितिमा पुगेका छन् भन्ने वास्तविकता युरोपेली युनियनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा गरेको यो नाङ्गो हस्तक्षेपबाट खुलेको छ। 

युरोपेली युनियनले नेपालको अस्तित्वमाथि यसरी हस्तक्षेप गरिरहँदा पनि यसमा मुलुकभित्र मतैक्य नदेखिनु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ । वर्तमान नेपालको संविधान यहाँका ठूलादेखि सानासम्मका राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको दस्तावेज हो र राष्ट्रभित्रका कुनकुन समुदायलाई आरक्षण दिने भन्ने व्यवस्था पनि त्यही सर्वसम्मति भित्रकै कुरा हो । यदि आरक्षण व्यवस्थामाथि असहमतिको कुरा हो भने त्यसमा सम्मति–विमति व्यक्त गर्न सकिन्छ तर घरायसी वातावरणमा । अहिले युरोपेली युनियनको खस–आर्यहरूलाई आरक्षण दिने कुरामा विमति रहेको वक्तव्यको पछि लागेर नेपालका केही दलहरूले त्यसमा सहमति व्यक्त गर्नु अराजनीतिक र राष्ट्रको हितविपरीतको कुरा हो। राष्ट्रबाट पाउने आरक्षण र सुविधाका विषयमा हक दाबी गर्ने छुट प्रत्येक नागरिकलाई छ । तर मैले आरक्षण र संरक्षणको सुविधा पाउनुपर्छ र अर्को अमुक वर्ग वा पक्षको नागरिकले त्यो सुविधा पाउनुहुन्न भन्ने सोचाइ गैरराजनीतिक र राष्ट्रहित विपरीत कुरा हो । त्यसमा पनि स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा आएका विदेशीहरूको संस्थाले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय नियम र नीति विपरीतको प्रतिवेदनको पछि लागेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले वक्तव्य दिनु राजनीतिक अपरिपक्वता र राष्ट्रियताविरोधी कार्य हो । हामी आफ्नो मुलुकको स्थिति आफैँ बसाल्न सक्षम छौँ र हामी राष्ट्रिय मामिलामा अब परिपक्वतामा अघि बढ्दै छौँ भन्ने सोचाइ कत्ति पनि नभएका यस्ता पार्टीहरूबाट आगामी दिनमा मुलुकले के अपेक्षा गर्ने ?

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०५:१२ बिहीबार