काठमाडौं – सरकारले दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्नाको बक्यौता ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक सहयोगकोे बजेट प्रयोग गर्ने सरकारी अधिकारीको लापरबाहीका कारण सोधभर्ना बक्यौता बढेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सोधभर्ना बाँकी रकम ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअवधिमा सोधभर्नातर्फको बजेटबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षको सोधभर्ना बाँकी रकम ४२ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसमध्ये चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ३४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सोधभर्ना शाखाका उपमहानिर्देशक रुद्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

पुस मसान्तसम्मको खर्चका आधार सोधभर्ना बाँकी रकम ३१ अर्ब मात्र हुने उनले बताए। ‘सोधभर्नाको रकम प्राप्त गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्न सक्छ,’ उपमहानिर्देशक भट्टले भने, ‘पुस मसान्तसम्मको खर्च २३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसअनुसार सोधभर्ना बाँकी रकम ३१ अर्ब मात्र हुन्छ।’

विदेशी सहयोगबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्ने र पछि त्यसको शोधभर्ना दातृ निकायबाट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोजनामा बस्ने कर्मचारीहरुले सरकारको बजेट मनपरी रुपमा खर्च गर्ने तर त्यसको सोधभर्ना लिन ताकेता नगर्ने प्रवृतिले यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारलाई विदेशी सहयोग लिएर अधिकांश आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सोधभर्ना सबैभन्दा बढी बाँकी हुनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा यस्तो रकम बढी रहेको महालेखाको तथ्यांकमा छ। ठूलो बजेट खर्च मन्त्रालयअन्तर्गत नै सोधभर्ना बाँकी रकम बढी देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र गरिबी निवारण कोषको बजेट रहेकाले सोधभर्ना बाँकी बढी हुन गएको महालेखाका उपमहानिर्देशक भट्टले बताए। अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानहरुमा लगानी रहेकोले बढी देखिएको उनको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने चालु आवमा खर्च गरेको रकम अर्को आवमा एकमुष्ट सोधभर्ना लिने गरेको उनले बताए। 

समयमा प्रतिवेदन तयार नहुनु, रकम खर्च गर्ने र समन्वय गर्ने निकायमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, अनुगमन चुस्त नहुनुलगायत कारण सोधभर्ना बाँकी बढेको उपमहानिर्देशक भट्टले बताए। सोधभर्नाको बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई सम्झौताअनुसार खर्च गर्ने शीर्षकबारे सचेत गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

सरकारले बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहयोग जुटाउने गरे पनि त्यसअनुसार शोधभर्ना लिने काम नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘विदेशी सहयोग ल्याएर त्यसको सदुपयोग हुन नसके कुनै महत्व छैन,’ उनले भने ‘ अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता रहनु राज्यको लागि हितकारी छैन।’  

उनका अनुसार प्रमुख साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायलगायत नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैबाट धेरैथोरै शोधभर्ना लिन बाँकी छ। शोधभर्ना लिन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारीकै दोष रहेको उनले बताए। ‘सबै बिलभर्पाइ मिलाएर नियमकानुन पु¥याई समयमा शोधभर्ना माग गरे कुनै पनि विदेशी निकायले नदिने भन्ने हुँदैन’, ती अधिकारीले भने, ‘यति धेरै रकम बक्यौता रहनुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना चाँडो लिन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई ताकेता दिइरहेको छ। अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आयोजनाका पदाधिकारीलाई पटकपटक बोलाएर शोधभर्ना लिन ताकेता गरेका हुन्। ‘हामीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गरी आयोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई शोधभर्ना लिने काम चाँडो गर्न निर्देशन दिइरहेका छौं,’ अर्थका अर्का उच्च अधिकारीले भने, ‘महालेखाले पनि यसबारेमा पटकपटक छलफल गर्ने र निर्देशन गर्ने काम गरेको छ।’

सोधभर्ना लिन बाँकी रकम मुलुकका लागि ठूलो बजेट हो। पाँच सात अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न हुन्छन्। सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब राख्ने जिम्मेवारी महालेखाको हो। महालेखाअन्तर्गतका लेखा समूहका कर्मचारीले सबै सरकारी कार्यालयको हिसाब राख्ने गर्छन्। 

खासगरी विकासे मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) लिने गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखको गैरजिम्मेवारीका कारण शोधभर्ना लिने समस्या जटिल बन्दै गएको हो। उनका अनुसार वैदेशिक ऋण र सहयोगमा पनि कतिपय सोझै नगदै दिने हुन्छन्। कतिपय खर्चको बिलभरर्पाइ पेस गरेपछि सोझै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने किसिमका हुन्छन्। सबैभन्दा धेरै भने पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि सम्झौता गरेअनुसार शोधभर्ना लिने खालका छन्।

शोधभर्ना लिन नसकेर क्रोनिक बन्नुका मुख्य दुई कारण भएको ती अधिकारीले बताए। सरकारको बजेटबाट ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर आफ्नो कमिसन लिएपछि शोधभर्ना लिन आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखले चासो दिने गरेका छैनन्। ‘बिलभर्पाइ पठाएर शोधभर्ना लिएपछि मात्र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको भए शोधभर्ना लिने रकम एक पैसा पनि बाँकी रहँदैनथ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कमिसन लिन बाँकी भए रातदिन काम गरेर भए पनि कर्मचारीले शोधभर्ना लिने काम गर्थे। पहिले नै कमिसन लिएपछि कसले काम गर्छ?’

तोकिएको समयमा शोधभर्ना लिन नसके सहयोग गर्ने निकायले पछि रकम दिने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्रमा शोधभर्ना लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

शोधभर्ना क्रोनिक बन्नुमा अर्को कारण कर पनि हो। कतिपय आयोजनाका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका करको हिसाब कट्टी नगरी एकमुष्ठ रकम शोधभर्ना माग गर्छन्। यस्तोमा विदेशी दाताले कर कटौती गरेर बाँकी रकममात्र शोधभर्ना दिने भएकाले पनि बक्यौता देखिने गरेको छ।

अर्थका ती अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै आयोजनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत जोड्दा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाले एक करोड नै शोधभर्ना मागेको छ भने दातृ निकायले भ्याट कटाएर ८७ लाख रुपैयाँ मात्र दिन्छन्।  यस्तोमा नेपाल सरकारले १३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी देखिन्छ । यसरी पनि शोधभर्नामा क्रोनिक देखिएको हो।’

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ ०२:१८ बुधबार