इलाम– सरकारले हचुवाका भरमा वातावरण प्रदूषणको कारण देखाउँदै पुराना गाडी चल्न रोक लगाएको गुनासो जिल्लाका यातायात व्यवसायीले गरेका छन्। गाडीको कन्डिसन जाँच नै नगरी २० वर्ष पुराना सवारीलाई पत्रुमा परिणत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको ‘गरिबमारा’ नीति भएको व्यवसायीको भनाइ छ। 

सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी चल्न बिहीबारदेखि रोक लगाएपछि व्यवसायीले शुक्रबार सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारको विकल्पहीन निर्णयले व्यवसायीलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको बताए। उनीहरूले पहाडी जिल्लाका कतिपय गाउँको यातायात ठप्प नै भएको पनि बताए। पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी संघ अध्यक्ष गृष्म सुब्बाले सवारीको रंग र साइड इन्डिकेटरजस्ता बाहिरी आवरण हेरेर जाँचपास गर्ने सरकारले वातावरण प्रदूषणको कारण देखाउँदै सवारीको आयु तोक्नु वैज्ञानिक नभएको बताए। 

‘सवारी जाँचपासमा कडाइ गरेर कन्डिसनमा भएका सवारीलाई मात्र चल्न दिइयोस् भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो,’ अध्यक्ष सुब्बाले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सरकारले जाँचपास गर्ने मेसिन राख्नसम्म सकेको छैन, जाँच प्रभावकारी बनाइयोस् तर आयुका आधारमा होइन, कन्डिसन हेरेर सवारी चल्न दिने व्यवस्था गरियोस्।’ 

उनले सरकारले नयाँ गाडीलाई प्रदूषणरहित र पुराना सबैलाई प्रदूषक सोच्नु गलत हुने बताए। ‘आँखाले हेरेका भरमा सवारी जाँच गरेजस्तो गरेर वातावरण प्रदूषणको हवाला दिनु न्यायसंगत र वैज्ञानिक होइन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई पनि मेरो सवारी वातावरणमा अनुकूल छ वा छैन भनेर ढुक्क हुनेखालको सरकारी मापदण्ड त हुनुप¥यो नि ! २० वर्ष पुरानो हुनेबित्तिकै सबै गाडी पत्रु हुन्छन् भन्ने आधार के छ?’

उनले वर्षाैंसम्म मजदुरका रूपमा काम गरेर ऋण लिइ सवारी साधन किनेका व्यवसायी सरकारी निर्णयले पीडित भएको बताए। ‘मजदुरबाट व्यवसायी बनेका स्वरोजगार मजदुरले एकैपटक धेरै रकम तिरेर नयाँ गाडी किन्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अहिले ७–८ लाखमा किनेका गाडी बन्द हुँदा आधाभन्दा बढी ऋण खेप्नुपरेको छ, अब नयाँ गाडी कसरी किन्नु?’

सरकारले कम्तीमा ५ वर्ष पुराना सवारी चल्न दिनुपर्ने र अहिले जिप खरिद गर्दा लाग्ने गरेको २ सय ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा मात्रै राखिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। ‘पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था हेरेर स्थानीय सरकारको सिफारिसमा गाडी चल्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अर्का व्यवसायी बालकुमार श्रेष्ठले भने, ‘देशभर एकै किसिमको नियम एकैपटक लगाउँदा त्यसको प्रभावकारिता हेर्नुपर्छ।’ उनले पुरानामध्ये पनि निजी र सरकारी गाडीलाई २० वर्षे आयु नतोक्नु तर जिपलाई तोकिनुले सरकारको विभेदकारी नीति भएको आरोप लगाए। ‘सरकारी र निजी गाडी चाहिँ पुराना हुँदैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन गरिबले जीवन निर्वाह गर्न किनेका सवारीलाई मात्र तारो बनाएको हो सरकारले?’

पत्रकार सम्मेलनमा भेला भएका २० भन्दा बढी व्यवसायीले सरकारी निर्णयले आफूहरूको लाखौं रुपैयाँ डुबेको गुनासो गरे। व्यवसायीको भनाइ छ– पुरानै गाडी सधैं चल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, नयाँ गाडी किन्न भन्सार छुट र अन्य विकल्पबिना एकैचोटी पुराना सवारी चल्न बन्द गर्नु चाहिँ अन्याय हो। 

चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने दुई वर्षअघिको निर्णय सरकारले बिहीबार कार्यान्वयन थालेको हो। पूर्वी पहाडका उच्च पहाडी भेगसम्म हिउँद–बर्खै पुगेर सेवा दिइरहेका ल्यान्डरोभर चल्न छाडेपछि कतिपय दुर्गम गाउँका सर्वसाधारणको सदरमुकामसँगको यातायात सम्बन्ध नै टुटेको छ भने मजदुरहरू बिचल्लीमा परेका छन्।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७४ १३:१८ शुक्रबार