इलाम- माबु गाउँका गणेश गुरुङले ८ लाख रुपैयाँ खर्चेर २ वर्षअघि ल्यान्डरोभर किने। माइमझुवादेखि इलामसम्म दिनहुँ गाडी खेप्दा उनले अहिलेसम्म ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेछन्। ‘गाडी किन्दाको ऋण नै ५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ,’ आफ्नो गाडीको आफैं चालक रहेका गणेशले भने, ‘आज (बिहीबार) देखि सरकारले पुराना गाडी बन्द गरेसँगै टाउकामा ऋणको बोझ त थामिनसक्नुको भारी भयो नै, २ पैसा आउने रोजीरोटीसमेत बन्द भयो।’

       ३ वर्ष साहुको गाडीमा सहचालक रहेका उनले त्यसपछि गाडी चलाएको १० वर्ष बित्यो । यातायात मजदुरबाट चालक हुँदै व्यवसायी बनेका उनी आफ्नै लगानीमा स्वरोजगार हुँदा ढुक्क थिए। ‘अब गाडी किनेको ऋण तिर्ने बाटो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न कुनै गरिखाने मेलो नै छ, जीवनभरको लगानीले गाडी किनियो अहिले त्यही पनि डुब्यो।’

       इलामकै काजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेर ३ वर्षमा कमाएको ९ लाख रुपैयाँ ल्यान्डरोभर गाडीमा लगानी गरे। डेढ वर्षअघि किनेको गाडीबाट अहिलेसम्म ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो। ‘विदेशमा बसेर बगाएको पसिना गाडी बन्द भएसँगै डुब्यो,’ उनले भने, ‘५ लाख रुपैयाँ फस्यो, न अब विदेश जानु, न यता भन्नेबित्तिकै कुनै रोजगारी नै पाइन्छ ।’ जमुनाका निमा तामाङले पनि १५ वर्ष साहुको गाडी चलाएको अनुभवपछि ८ लाख रुपैयाँमा ल्यान्डरोभर किनेका थिए । सरकारले पुराना सवारी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै उनको पनि लगानी डुबेको छ।

       मजदुरबाट सानो–सानो लगानीमा सवारी साधन किनेर व्यवसायी बन्नेक्रममा रहेका सोनाम शेर्पा, विनोद राई, विनोद पाठक, टीका गुरुङ, देवेन्द्र मुखिया, प्रमोद जबेगूलगायत इलामका मात्रै ४० भन्दा बढी युवा सरकारी निर्णयले डुबाएको बताउँछन् । उनीहरू कुनै विकल्पबिना पुराना गाडी चल्न रोक लगाइएपछि निराश बनेका हुन्।

       सरकारले चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायी त चिन्तित छन् नै, गाउँ–गाउँमा चल्ने सवारी साधन ठप्प भएका छन् । पूर्वी पहाडका उच्च पहाडी भेगसम्म हिउँद–बर्खै पुगेर सेवा दिइरहेका ल्यान्डरोभर चल्न छाडेपछि कतिपय दुर्गम गाउँका सर्वसाधारणको सदरमुकामसँगको यातायात सम्बन्ध नै टुटेको छ ।

       इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुरलगायत पूर्वी पहाडका दर्जनौं गाउँमा यातायातका साधनका नाममा तिनै ल्यान्डरोभर मात्रै थिए । तर, बिहीबारदेखि ल्यान्डरोभर ठप्प भएपछि सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका हुन् । ‘हिजोसम्म त इलाम सदरमुकाम पुग्न र फर्किन सजिलो नै थियो,’ कालपोखरीका पासाङ शेर्पाले भने, ‘ल्यान्डरोभर चल्न छाडेपछि सदरमुकामसम्म पैदल पुग्न घन्टौं हिँड्नुपर्ने भएको छ ।’ पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी संघका अनुसार सरकारको ‘हचुवा’को निर्णयले दर्जनौं गाउँको यातायात सम्बन्ध टुटेको छ। संघ अध्यक्ष गृष्म सुब्बा भन्छन्, ‘पूर्वी पहाडका दुर्गम गाउँमा करिब ६ सय पुराना सवारी साधन थिए । यी साधन एकैपटक बन्द हुँदा हजारौं सर्वसाधारण प्रभावित छन् । १ हजार २ सयभन्दा बढी मजदुरको बिचल्ली भएको छ। व्यवसायीलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ ।’ 

       वातावरण प्रदूषण र दुर्घटना कम गर्न भन्दै सरकारले २०७३ फागुन १७ पछि काठमाडौं उपत्यका तथा २०७४ फागुनदेखि उपत्यकाबाहिरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय २०७२ सालमै गरेको थियो। पुराना सवारी साधन कवाडीमा परिणत गर्ने सरकारको त्यही निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि पुराना सवारी चल्न छाडेका हुन्। आफूले चलाउँदै आएका सवारी साधन बन्द गराइएपछि बिहीबार जिल्लाको बिब्ल्याँटे बजारमा भेला भएका यातायात व्यवसायी र मजदुर निन्याउरो अनुहारमा गुनासो गर्दैथिए–कमसेकम अलि समय दिएर नयाँ गाडी खरिदमा निश्चित छुट दिने विकल्पसम्म दिइएको भए यति ठूलो बज्रपात आइलाग्ने थिएन।

       सवारी साधनलाई आयुका आधारमा नभई अवस्था (कन्डिसन)का आधारमा चल्न दिन व्यवसायीको माग छ। पूर्वेलीका अध्यक्ष सुब्बाले अहिले पूर्वी पहाडमा चलिरहेका २० वर्ष पुराना ल्यान्डरोभर र महिन्द्रा जीप वातावरणमैत्री रहेको दाबी गरे। ‘वातावरण बचाउनुपर्छ भने पुराना सबै ल्यान्डरोभर र महिन्द्रा जीपको कन्डिसन जाँच गरियोस् र पास भएकालाई मात्रै चल्न दिइयोस् भन्ने नै हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘तर, सवारी साधनको आयु तोकेर यति वर्ष र उति वर्ष भन्नु तर्कसंगत होइन, पुराना सवारी साधन निकै कन्डिसनका हुन सक्छन् तर नयाँ हुँदैमा कन्डिसन हुन्छ भन्ने हुँदैन।’ अहिलेसम्म उच्च पहाडका विकट गाउँ कुदिरहेका २० वर्ष पुराना एउटै ल्यान्डरोभर र महिन्द्रा दुर्घटनाको रेकर्ड नभएको उनको भनाइ छ।

व्यवसायीले सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क ज्यादै महँगो रहेकाले त्यो शुल्क घटाएर व्यवासायीलाई नयाँ सवारी साधन किन्ने वातावरण बनाउन माग गरे। ‘अहिले जिपलाई सरकारले सार्वजनिक सवारीमा रूपमा नराख्दा २ सय ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जिपले सार्वजनिक यातायातकै सेवा दिइरहेकाले त्यसलाई सार्वजनिक सवारी साधनकै रूपमा भन्सार शुल्क छुट गरिदिनेसम्मको विकल्पसमेत सरकारले दिएन।’ उनले सडकको अवस्था अहिलेकै रहेसम्म नयाँ सवारी साधन गाउँसम्म पुग्ने नसक्ने भएकाले कन्डिसनमा चलेका ल्यान्डरोभर नै विकट पहाडी क्षेत्रको विकल्प भएको जनाए।

       सरकारले पुराना सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि त्यसले पारेको असर र विकल्पबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न व्यवसायीहरू राजधानी जाने भएका छन्। व्यवसायीको बिहीबार बिब्ल्याँटेमा सम्पन्न भेलाले केही समयका लागि पुरानै सवारी साधन चल्न दिन, जिपलाई सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा भन्सार शुल्क छुट दिन र उपयुक्त विकल्प खोजेर मात्र पुराना सवारी साधन प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव मदन श्रेष्ठले बताए।

       व्यवसायीले हचुवाका भरमा नभई उपयुक्त विकल्प खोजेर मात्र पुराना सवारी साधन रोक लगाउन माग गर्दै यसअघि यातायात मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै सुनुवाई नभएको महासचिव श्रेष्ठले जनाए।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७४ १०:४० बिहीबार