काठमाडौं– न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल रहने उमेर गएको साउन २१ मै सकिएको भन्दै पराजुली पदमा नरहेको पत्र सार्वजनिक गरेको केही मिनेट मै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि पराजुलीबाटै लिएको सपथ वैध कि अवैध भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

साउन २१ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गोपाल पराजुलीले गरेका कामको कानुनी मान्यता रहन्छ । कानुनी प्रभाव शून्य चाँही हुँदैन । तर सार्वजनिक वैधताको कुरामा जनस्तरमा प्रश्न उठिरहनेछ ।

नागरिकन्यूजसँगै अन्य अनलाइन मिडियाले न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले लेखेको पत्रमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत वोधार्थ दिंदै पराजुलीको ‘उमेर हद साउन २१ मै सकिएकोले पदमा नरहेको व्योहोराको पत्र’ सार्वजनिक गरिसकेका थिए । न्याय परिषदका सचिवको पत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै सम्बोधन गरिएको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘पदमै नरहेको भनि औपचारिक विदाइ पत्र थमाउन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सपथ माथि प्रश्न उठ्नसक्छ ।’ पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ दिलाउँदा उनको हातमा अवकाश पत्र भने परेको थिएन ।

साउन २१ देखि गरेको काम के हुन्छ?

अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘साउन २१ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गोपाल पराजुलीले गरेका कामको कानुनी मान्यता रहन्छ । कानुनी प्रभाव शून्य चाँही हुँदैन । तर सार्वजनिक वैधताको कुरामा जनस्तरमा प्रश्न उठिरहनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की निलम्बन हुँदाको प्रसंग जस्तै हो ।’
यसैगरी अहिलेसम्म लिएको सेवा सुविधा ज्यालादारी सरह काम गरेर खाएको भन्ने अर्थमा लिने परम्परा छ । पेन्सन वा अन्य सुविधाको हकमा सेवा अवधि साउन २१ गतेसम्मको मात्र कायम रहन्छ । 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ११:४४ बुधबार