पोखरा- प्रदेश ४ को नामकरणको लागि संसदीय समिति बनाईने भएको छ । यसअघि संसदको चौथो बैठकमा नै प्रदेशको नामकरणको विषयलाई छलफल गर्ने भनिएतापनि आठौँ बैठक बस्दासम्म यसले संसदमा प्रवेश पाएको थिएन।

संसदको चैत्र ५ गते बस्ने नवौँ बैठकमा प्रदेशको नामकरणको लागि कार्यक्षेत्र र अधिकार सहितको संसदीय समिति बनाईने भएको छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार नवौँ बैठकमा एक संसदीय समिति गठन गरिनेछ । नामकरणको विषयमा विवाद नल्याउन समिति गठन गरिने भएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभाको नामकरणको विषयमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य विकास लम्सालले भने ‘अहिले कानुन बनाउनैपर्ने बाध्यताका कारण त्यसतर्फ प्रदेशसभा बैठक जान नसकेको हो ।’ उनले भने, ‘संसदको आगामी बैठकमा नै प्रदेश नामकरणको लागि संसदीय समिति बनाउने तयारी छ।’

लम्सालका अनुसार, उक्त बैठकमा प्रदेश नामकरणलाई अगाडि बढाउन बैठकले समिति गठन गर्नेछ । प्रदेशको नाम के राख्ने विषयमा जान्ने र रायसुझाव दिन पाउने हक जनताको पनि रहने हुँदा समिति बनाउन लागिएको उनले बताए ।

‘समितिलाई प्रदेशसभा नामकरणको विषयमा कार्यक्षेत्र तोकेर जिम्मा लगाईनेछ’ उनले भने, ‘सोही समितिले नै सबै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर रायसुझाव संकलन गरेर ल्याउनेछ ।’

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिले स्थानीयवासीको रायसुझाव पनि लिनेछ । प्रदेशको नाम के राख्दा उचित हुने विषयमा स्थानीयहरुसँग अन्तरक्रिया समेत गर्नेछ ।

लम्सालले थपे, ‘समितिले तोकिएको सम्पूर्ण काम सकेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नेछ र बैठकले सबै रायसुझावमाथि छलफल गर्दै उपयुक्त नाम दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नेछ ।’ प्रदेशको महत्वपूर्ण विषयमा विवाद हुन नदिनको लागि नै यो विकल्प रोजिएको उनले बताए । जनस्तरबाट आएका नामहरु मध्ये सबैभन्दा धेरैले रोजेको नाम नै प्रदेशको नाम हुनसक्ने उनले संकेत गरे ।

सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोगकर्ताहरुले भने यो प्रदेशको नाम गण्डक, गण्डकी, गोरखा, धौलागिरी तमुवान–मगरात, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्णलगायतका नामहरु राखिनुपर्ने आशयसहितको सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै विज्ञहरुले पनि सबैको चाहना बमोजिम नै प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल सबैको चाहना समेटिनेगरी प्रदेश नामकरण गर्न जरुरी ठान्छन् ।

‘प्रदेश नामकरण जातीय गन्ध आउने हिसाबले गरियो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ,’ दाहालले भने, ‘पार्टी राजनीति भएको ठाउँमा जातिको राजनीति कमजोर हुनैपर्छ । जातिको पछाडि पार्टी दौड्दा यसअघि जातीय आबाज आएका हुन् । तर, अहिले पार्टीका पछाडि जाति भएकाले जातिका नाममा नामकरण हुने सम्भावना कम छ ।’ उनका अनुसार पार्टीले जातिलाई र्डोयाउने हो, जातिले पार्टी डोर्‍याउने होइन । ‘प्रदेश ६ को नामाकरण अरु प्रदेशका लागि सिकाइ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ४ मा आफ्नो उपस्थिति बढी भएको दाबी गर्दै गुरुङ समुदायले यसको नामकरण ‘तमुवान’ गर्न दबाब दिँदै आएको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा कालमा राजनीतिक दलले जातीय नारालाई खुबै संरक्षण गरेका थिए। तर, अहिले ती नारा विस्तारै हराउँदै गएका छन् । ‘पार्टीले जातीलाई डोर्‍याउने हो, जातीले पार्टीलाई डोर्याउने होईन। प्रदेश–६ को नामकरण अरु प्रदेशका लागि सिकाइ हो,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक आचार्य गण्डकी, धवलागिरी, माछापुच्छ्रे मध्येबाट प्रदेश नामाकरण गर्न सुझाउँछन्। ‘अल्पमतमा परेको समुदायका नाममा राख्दा विवाद आउँछ, त्यही भएर कुनै भौगोलिक नाममा राख्दा राम्रो हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘जातीयताका नाममा राख्दा राम्रो हुँदैन । बहुमत जातीयको असन्तुष्ट हुनेछन् । भाषा, लिपी केही नभएको जातको नाममा नामकरण गर्दा विवाद आउँछ ।’

उनका विचारमा अल्पसंख्यकमा रहेको कुनै जातीको नाममा नामकरण गरियो भने त्यसले सार्थकता पाउँदैन। ‘भारतमा पनि आसाम राज्य हटाउने तयारी छ । पहिला आसाम नामाकरण भयो, अहिले जातीयताको आधारमा आसाम कमजोर बनिसक्यो,’ भारतको अभ्यास पेश गर्दै अचार्यले भने, ‘त्यो पनि हाम्रा लागि सिकाई हुनुपर्छ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर पनि सबैको अपनत्व हुने, कतै विवाद नआउने गरि प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । उनको बिचारमा नदी भनेको सभ्यताको प्रतीक हो । नदीलाई पानीको रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, त्यसले सिंचने क्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर प्रदेशलाई कालिगण्डकी, सेतीगण्डकी लगायतसँग जोडेर ‘गण्डक’ नभई ‘गण्डकी’ प्रदेशको आधारमा नामकरण गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘सबैलाई समेट्ने गण्डक नभई गण्डकीको नाम हुनुपर्छ । धेरै क्षेत्रमा सिंचित गरेकोले गण्डकी प्रदेश उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘पानी मात्र नभई सभ्यताको रुपमा पनि गण्डकीलाई लिनुपर्छ । त्यो नै उपयुक्त आधार हुनेछ।’ अहिलेको सन्दर्भमा जातीयताको नारा नाजायज भन्न नमिलेपनि समय अनुसार बदलिएको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ०९:५३ बुधबार