काठमाडौं – संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार २०७२ कात्तिकमा पहिलोपटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीले अबको पाँच वर्ष संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । पहिलो कार्यकालको अन्तिमतिर आफ्नो पूर्वदल नेकपा एमालेप्रति बफादार रहेको भन्दै विवादरहित बन्न नसकेकी भण्डारीका लागि आगामी पाँच वर्ष सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। 

एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी भण्डारीले आगामी दिनमा दलीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ । पहिलो कार्यकालमा दलीय मात्र होइन, पूर्वदल एमालेभित्र पनि सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेर पनि उनले एमालेको गुट सञ्चालन गरेको भन्दै नेताहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । अब उनले सबै दलहरुसँग सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई अभिभावकका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। 

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकालाई स्पष्ट किटान गरेको जनाउँदै त्यसभित्र रहेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भण्डारीको दुईवर्षे पहिलो कार्यकाल सकिएको जनाउँदै पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकारसमेत रहेका शर्माले भने, ‘हिजो संक्रमणकालीन अवस्थामा यताउता गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई थियो । तर, अब संविधानको मर्म र भावनाअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसले निर्देश गरेका अधिकार र सीमामा रहेर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारले चाल्न सक्ने कदममा सहयोगी मात्र होइन, संविधानविपरीत लिनसक्ने निर्णयमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

वर्तमान सरकार भारी बहुमतसहित गठन भएको सुनाउँदै विश्लेषक शर्माले संसद्भित्र र बाहिरबाट पनि चुनौती आउन सक्ने बताए । ‘संसद्भित्र र बाहिरबाट पनि विभिन्न खाले चुनौती आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकार बहकियो भने त्यसलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन ?’

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती नयाँ राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको अधिकारका विषयमा आउन सक्ने समस्या समाधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। 

राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कामका विषयमा आउने विवाद समाधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका आगामी दिनमा अझ महŒवपूर्ण बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ फराकिलो बनाउन संविधानको सीमा र परिधिमा रहेर नयाँ थिति बसाउन राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘सरकारका सबै अंगहरुबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ,’ आचार्यले भने।  

कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच सन्तुलन कायम गरेर जानुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘संघीयता कार्यान्वयनसहितको नयाँ परिस्थितिमा हामी अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको भूमिका अझै बढी निष्पक्ष हुनु आवश्यक छ।’

राष्ट्रियसभाको तीन सदस्य मनोनयन र राष्ट्रियसभा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बिनाकारण र आधार रोकेर दलीय प्रभावमा परेको देखिएको उनले सुनाए । ‘अन्तिम समयमा उहाँ दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको देखियो,’ कानुनविद् आचार्यले भने, ‘दलप्रतिको तटस्थता र दलीय प्रभावबाट मुक्त हुने नहुने सबाल उहाँसमक्ष छ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बढीको समर्थन देखिए पनि अझै सरकारको स्थिरताको सुनिश्चित नभएको जिकिर गर्दै कानुनविद् आचार्यले भने, ‘सरकार ढल्ने र संसद् विघटन हुँदा त्यसको प्रभाव उहाँमा पर्नसक्छ । त्यसको कसरी सामना गर्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुलाई सन्तुलित राख्न पनि राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने आचार्यले आैँल्याए । ‘नेपालको भूराजनीतिप्रति भारत, चीनसहितका देशहरुको चासो रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरुलाई सन्तुलित राख्न राष्ट्रपतिको भूमिका विशेष हुन्छ,’ कानुनविद् आचार्यले भने, ‘उहाँले कुनै दलप्रति होइन मुलुक र आमजनताको राष्ट्रपतिका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।’
प्रदेश र केन्द्रका अधिकारसहित विभिन्न विषयलाई लिएर पटकपटक संविधान संशोधनको सम्भावना आैँल्याउँदै आचार्यले भने, ‘संविधान संशोधन र त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने प्रदेश र संघको अधिकारमा विवाद आउनसक्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेछ।’ 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामपछिको नयाँ सरकार गठनका क्रममा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबाट चुकेको जनाउँदै आचार्यले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नगराई केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु  संविधान र कानुनअनुसार गलत भएको दाबी गरे । संविधानको पालक र रक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपति चुकेको उनको बुझाइ छ। 

राष्ट्रपतिबाट राजीनामा गरेर भण्डारीले दोस्रो कार्यकालको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने तर्क गर्दै आचार्यले भने, ‘भण्डारी राष्ट्रपति पदमै रहेर दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रनु स्वाभाविक देखिएन । उहाँले राजीनामा गरेर चुनावमा गएको भए स्वच्छ र संविधान अनुकूल हुने थियो।’ 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहितका पद रिक्त हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने गरिएको सुनाउँदै आचार्यले भने, ‘उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले आगामी दिनका लागि पद्धति बस्ने थियो।’

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राजीनामा गरेर दोस्रो कार्यकालका लागि संसद्मा चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर, भण्डारी राष्ट्रपतिकै हैसियतमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको र लक्ष्मी राई सामान्य नागरिकका रुपमा भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट उनको आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ०१:४१ बुधबार