ललितपुर महानगरपालिकाले अनुगमन बढाएसँगै धमाधम व्यवसाय दर्ता गर्ने र कर तिर्न आउनेका संख्या वृद्धि भएको छ।

ठूला व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरपालिका आर्थिक विकास समिति र राजस्व महाशाखाले एक महिना अघिदेखि अनुगमन थालेको थियो । त्यसयता व्यवसाय दर्ता र कर तिर्न आउनेका संख्या वृद्धि भएको समितिका संयोजक रविन्द्र महर्जनले जनाए ।उनका अनुसार लामो समयदेखि महानगरभित्रका ठूला करदाताले सम्पत्ति, व्यावसायिक र घर बहाल कर तिर्न आलटाल गरिरहेका थिए । ती करदाताबाट एक महिनाको अवधिमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको महानगरले जनायो।

‘साना–ठूला दुवै व्यवसायीसँग महानगरपालिकाले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले ठूला करदाता पनि करको दायरामा आउन थालेका छन् ।’ उनले यो आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए ।  महानगरलाई कर तिर्न आउनेमा आदर्श विद्या मन्दिर, जेम्स स्कुल, लिटिल एन्जल्स, किस्ट अस्पताल, गणेशमान सिंह अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, पाटन उच्च मावि, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरलगायत छन् ।

कर तिर्न नआउनेमा लबिम मल, कर्मचारी सञ्चय कोष, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सेल्सबेरी, गुण सिनेमा हल, होटल हिमालयन, नारायणी होटल, सुमेरु अस्पताल, सनराइज टावर्स, लाइफ स्टाइल अपार्टमेन्ट, डाउनटाउन अपार्टमेन्ट, सिभिल होम्स, होटल ग्रिनविच, होटल समिट, बाल संगठनलगायत छन् ।अनुगमन बढाएपछि ठुल्ठूला सपिङ मलभित्र सञ्चालित पसल पनि दर्ता हुन थालेका छन् । महानगरपालिका सामुन्ने रहेको लबिम मलभित्रका ७० मध्ये १५ भन्दा बढी पसल दर्ता भइसकेको राजस्व महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले जानकारी दिए।

ठूला व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरपालिका आर्थिक विकास समिति र राजस्व महाशाखाले एक महिना अघिदेखि अनुगमन थालेको थियो । त्यसयता व्यवसाय दर्ता र कर तिर्न आउनेका संख्या वृद्धि भएको समिति संयोजक रविन्द्र महर्जनले जनाए।

उनका अनुसार भाटभटेनीभित्र सञ्चालन भएका पसल पनि कर तिर्न र दर्ता गर्न आउन थालेका छन् । ‘अनुगमनपछि  धेरै व्यवसायी पसल दर्ता गर्न र कर तिर्न आएका छन्,’ उनले भने, ‘ठूला करदाताले अझै अटेरी गरिरहेका छन्, त्यस्तालाई हामी कारबाही गर्छौं ।’ उनले महानगरभित्रका धेरैजसो मल र बिजनेस कम्प्लेक्सले कर नतिर्दा महानगरको आन्तरिक आम्दानी स्रोत खुम्चँदै गएको बताए।

उनका अनुसार नामी निजी विद्यालय पनि दर्ताबिनै सञ्चालित छन् । करबाट बच्नका लागि मानभवनको आदर्श विद्या मन्दिर (एभिएम), जावलाखेलमा सञ्चालित डिएभी र झम्सिखेलको ब्रिटिस स्कुल महानगरमा दर्ता भएका छैनन् । यी स्कुलले स्थापना भएको १५÷२० वर्ष भइसक्दा पनि महानगरको नियम अटेरी गरेको महानगरपालिका अन्तर्गतको आर्थिक विकास समितिको भनाइ छ । ‘कर नतिर्नेलाई हामीले सात दिनको समयसीमा दिएका छौँ,’ समिति संयोजक महर्जनले भने, ‘अझै पनि करको दायरामा नआए स्कुल बन्द समेत गरिदिन सक्छौँ।’

उनले राजनीतिक पहुँचको आडमा ठूला विद्यालयले सरकारी नियम उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाउँछन्,’ उनले भने, ‘महानगरलाई पाँच हजार तिर्न खोज्दैनन्, यस्ता विद्यालयलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।’ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा कर छुटको व्यवस्था गरी कर वर्ष मनाइरहेको छ । समयमै कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिएको महानगरले जनाएको छ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०५:२८ शुक्रबार