बनेपा – पनौती नगरपालिकाको हालै सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले न्यायिक समितिलाई पूर्णता दिएलगत्तै समितिको सचिवालय स्थापना, संयोजकको च्याम्बर र इजलासको निर्माण गरिएको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये यो संरचना हुने पनौती पहिलो हो।

यस व्यवस्थासँगै पनौती नगरपालिकाले अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहको न्यायपालिकाको स्वरूप ग्रहण गरेको उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक गीता बन्जाराले बताइन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नगरवासीलाई घरदैलोमै न्याय दिन सहज भएको छ। यस पूर्वाधारसँगै गोप्य प्रकृतिका विवादमा सम्बद्ध पक्षबीच गोप्यता कायमका लागि बन्द इजलास सञ्चालनसमेत सम्भव भएको छ,’ उनले भनिन्।  

न्यायिक समितिको सचिवालय स्थापना, संयोजकको च्याम्बर र इजलास निर्माणका लागि नगरपालिकाले १३ लाख रुपैंयाँ खर्च गरेको छ । यो प्रारुप तयार नहुँदाको अवस्थामा पनि विभिन्न खालका विवादलाई उपप्रमुखले आफ्नै कार्यकक्षमा निरुपण गर्दै आएकी थिइन् । ‘धेरैजसो विवाद खानेपानी, पति–पत्नीको मनमुटाव, घरायसी झैझगडालगायतलाई मिलापत्र र मेलमिलाप गरेर पठाएका छौं,’ बन्जाराले भनिन् ।

उनका अनुसार स्थानीय कानुनबमोजिम विवाद जाँचबुझ, कारबाही, म्याद तामेली, पक्ष उपस्थिति गराउने, मिलापत्र गराउने, विवादको किनारा लगाउने न्यायिक समितिको प्रक्रिया हुनेछ । ‘पनौती नगरपालिकाको न्यायिक कार्यविधि ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार विवादउपर निर्णय लिनेछौं । यसबाट सम्बन्धित पक्षले छिटो न्याय पाएको अनुभूति गर्नुका साथै कानूनको शासन तथा न्यायप्रतिको जनविश्वास कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ बन्जाराले थपिन् । हालसम्म न्यायिक समितिले उजुरी दर्ता दस्तुर लिने गरेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अन्तर्गतको उजुरी, मेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलमिलापको लागि नगरपालिकामा प्रेषित उजुरी, संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गतको एकल अधिकारअन्तर्गत सभाले बनाएको कानुनबमोजिम निरूपण हुनेगरी सिर्जित उजुरी, तथा प्रचलित कानुनले नगरपालिकाले हेर्ने भनी तोकेका उजुरीउपर निर्णय लिनका लागि एक सचिवालय स्थापना गर्न लागिएको बन्जाराले बताइन्।

‘न्यायिक कार्यसम्पादनलाई सहजीकरण गर्न आवश्यकताअनुसार उजुरी प्रशासक, अभिलेख प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने र उजुरी तथा अभिलेख शाखा–फाँट राख्न गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले थपिन्। उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुअगाडि बन्जाराले जिल्लास्तरीय महिला राजनीतिक सञ्जाल सदस्यका रूपमा धेरै काम गरेकी थिइन्। ‘त्यतिखेर अड्डा–अदालतमार्फत हासिल भएका अनुभव तथा ती कार्यालयको सहयोगलाई न्याय सम्पादनका क्रममा उपयोग गर्ने योजना रहेको छ,’ उनले भनिन्।  

वडातहसम्म जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेकाले विवादमा संलग्न पक्षबारे स्थलगत र गहनरूपमा बुझेर निर्णय दिन सहज हुने बन्जाराको भनाइ छ । समिति समक्ष सुनवाइका लागि पेश हुने उजुरीमध्ये मेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना भएसम्म त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत लिएका छौं,’ उनले थपिन् । 

कानून बनाउने र राजपत्र प्रकाशनमा अगाडि

संघीय सरकारले झैं स्थानीय सरकार(पनौती नगरपालिका)ले निरन्तर रूपमा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्दै सोही आधारमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये स्थानीय राजपत्र मुद्रण गरी प्रकाशन गर्ने पनौती पहिलो हो।

‘नगरसभाबाट स्वीकृत भएका ऐन र कार्यपालिकाले बनाएका नियमलगायतका कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छौं’, नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले भने। यस प्रक्रियाले समेत हालको नगरपालिका स्थानीय सरकार नै हो भन्ने नगरवासीमा अनुभूति हुन थालेको छ’, उनले थपे।

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु नपर्ने खालका निर्णय नगर कार्यपालिका बैठकको तीन दिनभित्रमा १२ वटै वडा कार्यालयहरुमा पठाइने नगरपालिकाको नीति रहेकोे न्यौपानेको भनाई छ । ‘प्रत्येक महिनाको ५ र २५ गते नगर कार्यपालिकाको नियमित बैठक बस्ने गरेको छ । बैठकबाट राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्णयलाई १५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरी लागू हुने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले थपे । यसरी प्रकाशित स्थानीय राजपत्र निःशुल्क वितरणका साथै नगरपालिकाको वेबसाइटमासमेत अपलोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०४:११ शुक्रबार