आठ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बर्सेनि पात्रोमा आउने एउटा नियमित दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । नेपालका साथै संसारभरका महिलाले यो दिनलाई विगतका संघर्ष र आगतका उपलब्धि सुनिश्चित गरिने दिनका रूपमा सभा, समारोह, जुलुस आदिका माध्यमबाट उपयोग गरेका छन् । नेपालले केही वर्षदेखि यो दिवसमा सार्वजनिक बिदासमेत दिने गरेको छ । महिलाले पुरुषसरह समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने भावना बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको छ । यसको सुनिश्चितताका निम्ति कानुन पनि बलियो हुँदै गएको छ । बलियो कानुनले मात्र समस्या समाधान गर्दैन, यसको पालना गर्ने इमानदार प्रयत्न अनिवार्य हुन्छ । मानिसले मानिसलाई गर्ने समान व्यवहारप्रति आफूले आफूलाई प्रतिबद्ध तुल्याउन सक्दा समयको यो आवश्यकतालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । सबैलाई राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हार्दिक इच्छा एक ठाउँमा छ, तर व्यवहार त्यस्तो हुन सक्दैन । २१ औं शताब्दीको यो विन्दुमा उभिएर हेर्दा अझै पनि विभेदको गहिरो खाडल देखिन्छ । महिला भएर बाँच्न अझै धेरै समाजमा कठिनाइ छ । हामीकहाँ पनि केही सहरी क्षेत्रको एउटा अवस्था छ, तर दूरदराज गाउँको अवस्था अत्यन्तै दारुण छ । विकसित भनिएका मुलुकमा समेत महिलामाथि हुने दुर्व्यहारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यो वर्षको नारी दिवसमा ‘मी टू’, ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ जस्ता अभियान र आन्दोलनको वर्चस्व देखिएको छ । 

प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर यसपटक महिलालाई प्राप्त हुन सकेन । त्यसै गरी प्रदेशसभाका सभामुखमा पनि महिलालाई पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन।

लोकतन्त्रको पारिलो घाममा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबमा हाम्रो मुलुकले केही सकारात्मक प्रयत्न थालेको छ । कम्तीमा संसद्मा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति हुने अवस्था सुनिश्चित भएको छ । राज्यका प्रमुख स्थानमा पनि महिलाको उपस्थिति अनिवार्यजस्तो बन्न पुगेको छ । संसद्को प्रमुख वा उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधानलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रमुखभन्दा पनि उपप्रमुख पद महिलाका निम्ति तय गरिएको जस्तो अनुभव त्यहाँ रहेको प्रतिनिधित्वले देखाइरहेको छ । मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि सात प्रदेशमा सरकार चयन भइसकेको छ । कस्तो संयोग ! कुनै एउटामा पनि महिलालाई त्यसको प्रमुख बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर यसपटक महिलालाई प्राप्त हुन सकेन । त्यसै गरी प्रदेशसभाका सभामुखमा पनि महिलालाई पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन । अवसर सिर्जना गरेरमात्र हुँदैन, त्यहाँ पु¥याउन पनि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । महिला प्रतिनिधित्वका निम्ति क्रियाशील भएका दलहरूले कम्तीमा यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । छोटो समयका निम्ति न्यायालयमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वले मुलुकलाई गौरवान्वित तुल्याए पनि महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गरेर एउटा तिक्ततापूर्ण अवस्था सिर्जना गराएको अवस्थालाई पनि यतिबेला सम्झना गर्नु उचित हुन्छ ।

विगतभन्दा धेरै अर्थमा नेपालको स्थिति सकारात्मक देखिएको छ । तर, बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यसको भयावह अवस्था पनि उजागर भइरहेको छ । यस्ता घटनाप्रतिको सचेतता बढ्दै गएमा मात्र समाज दुर्गुणबाट मुक्त हुनेछ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र त्यहाँ पुगेका महिलालाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्दा बिस्तारै नकारात्मक अवस्था खण्डित हुँदै जानेछ । राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी र कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि महिला उपस्थिति र वर्चस्वका निम्ति सबैले मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । महिलाले कुनै काम गर्न जान्दैनन् भन्ने हीनग्रन्थि पाल्नुभन्दा अवसर पाएमा सबैले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने मानसिकताको विकास गर्नु आवश्यक छ । र, यो स्थिति सुधारका निम्ति सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुट्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा लेखेको लेखमा भनिएको छ, ‘लैंगिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण हाम्रो समयको पूरा गर्नुपर्ने कार्य र हाम्रो संसारको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानवअधिकारको स्थिति हो ।’ प्रस्ट छ, यो महिलाका निम्ति हामीले कुनै योगदान गरेको होइन, बरु मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । समतामूलक समाज सिर्जनाका निम्ति आठ मार्चले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ । 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०३:१८ शुक्रबार