पोखरा – प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) सहित चालु वर्ष (पाँच महिना बाँकी) को बजेट निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ स्वीकृत गरेसँगै बजेट निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो विधेयक प्रदेशसभामा ‘टेबल’ भएर पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछन् र त्यसपछि कानुन सरह लागू हुनेछ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले आगामी आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्न यसले बाटो खुलेको जानकारी दिए।

‘चालु र आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि बजेट बनाउने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले बजेट निर्माणका लागि बाटो खुला गरेको छ । अब विज्ञसहितको सुझावमा बजेट निर्माण हुनेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विधेयक शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (फागुन–असार) सम्मको बजेट पनि बनाउनुपर्छ । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम पनि सुरु हुनेछ ।प्रदेशसभाले आगामी चैत १५ गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले यसअघि नै प्रदेशलाई दिएको बजेटलाई पनि प्रादेशिक बजेटको रुपमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्न यो कार्यविधि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट बनाउने र प्रस्तुत गर्नका लागि बाटो खुल्नेछ ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई आधार बनाएर चालु वर्षको बजेट बन्नेछ । बजेट बनाउने क्रममा थपिएमा त्यही अनुसार रहने, नत्र पहिलेकै सीमाभित्र रहेर बन्ने उनले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक प्रदेशले एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँका दरले बजेट पाएका छन् । प्रदेश–४ का सातवटा मन्त्रालयलाई पाँच करोड रुपैयाँका दरले (३५ करोड रुपैयाँ) बजेट दिइएको छ।

प्रदेशको संसद सचिवालयले १० करोड रुपैयाँ र प्रादेशिक सरकारका संरचना बनाउन साढे सात करोड गरी साढे ५२ करोड रुपैयाँ बजेट आइसकेको छ । प्रदेशले पाएको बजेटबाट कट्टी हुनेगरी रकम आएको ढकालले बताए।सचिव ढकालका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत प्रदेशको खर्च विवरण तयार हुनेछ । प्रदेशले पाएको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बजेटलाई प्रदेशको सञ्चित कोषको रुपमा ल्याएर विनियोजन ऐनमार्फत बल्ल सञ्चालन खर्च गर्न पाइने ढकालले बताए।

‘चालु आर्थिक वर्ष (पाँच महिना बाँकी) को बजेट एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ हो । त्यो रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खर्च नभएर बचत रह्यो भने सञ्चित कोषको रुपमा रहनेछ । त्यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थपिनेछ ।’ बचत रकम केन्द्रमा फिर्ता नजाने गरी सञ्चित कोषमा रहने उनले बताए।

ढकालका अनुसार चालु वर्षमा कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भन्नेमा प्रदेशले प्रतिवेदन बनाउनेछ। ‘कुन कुन मन्त्रालयले कति खर्च गर्छन् भन्ने चाँसो रहन सक्छ,’ ढकालले भने, ‘यो वर्ष विकास बजेट नरहन पनि सक्छ । खर्च गर्दा केही रकम रह्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रशासनिक पूर्वाधार बनाउन सक्छन् । तर, विकासे ठूला आयोजनाका लागि रकम रहने सम्भावना छैन।’

ढकालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि भने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । तर संघीय अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकारबारे अझैसम्म ‘सिलिङ’ दिएको छैन । संघीय अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसका आधारमा बजेटको सिलिङ दिनेछ।

त्यही सिलिङमा आधारित भएर आगामी वर्षको बजेट बन्ने ढकालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट पेस गर्छ । प्रदेशले लगाउने कर अनुमान गरेर अनुमानित बजेट आउनेछ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने अनुदानमा पनि बजेटको आकार भर पर्छ।’
 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०१:५० शुक्रबार