काठमाडौं – मुलुकको पहिचान बोकेको मौलिक उत्पादनलाई निर्यात गर्न १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन साना तथा घरेलु उद्योगीहरू सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सुझाव सहित साना तथा घरेलु उद्योगीले सरकारलाई उपायहरू सुझाएका छन् । भारत र चीनमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अपनाइएको विधि नेपालले पनि अपनाउनुपर्ने साना तथा घरेलु उद्योगीहरूको सुझाव छ।नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेट गर्दै मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन गर्न सकिने उपायहरू सहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत देशहरुले निर्यात प्रोत्साहन गर्न दिने सुविधा जस्तै नेपाली मौलिक उत्पादनहरुको निर्यात वृद्धि गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा गणना हुने गरी १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेटपछि गिरीले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत रहने गरी एउटै बास्केट फन्डमा राखी जहाँ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उपलब्ध छन् त्यहाँ तिनीहरुमार्फत नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाका गर्न अध्यक्ष गिरीले आग्रह गरे।

हाल ऐनले व्यवस्था गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा कोषलाई विभाजन गरी कर्जा सुरक्षणको कार्यक्षेत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा दिन आग्रह गरे । त्यसो हुन नसके एसएमई कर्जा सुरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकोले दातृ समुदायसँगको लगानी सहकार्यमा छुट्टै कर्जा सुरक्षण निगम गठन गरी उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी हुने कर्जालाई प्रभावकारी सुरक्षण गरी वित्तीय पहुँच बढाउने व्यवस्था गर्न सकिने गिरीको भनाइ छ।

विगतकोे विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगलाई पुनरुद्धार गर्ने उद्देश्यका साथ आव ०७२-७३ मा स्थापित एक खर्बको पुनरुद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगकै पुनरुद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो कोषलाई उत्पादनमूलक उद्योगको पुनस्र्थापना र यस्ता उद्योगमा पुनः लगानीका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।महासंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा एक निर्यात गृह स्थापनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेको छ।

महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्रन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताए । यस्ता उद्योगको प्रवद्र्घन र विकास प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनले बताए।

उनले समृद्धिको मूल आधार निजी क्षेत्र भएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगहरू, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । समग्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा रहेका समस्या पेस गर्न आग्रह गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगीका सल्लाह र सुझावबाट आगामी दिनमा कार्ययोजना तय गरिने प्रतिबद्घता जनाए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवर्द्धन गर्न उसरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी, निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए।प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार वासुदेव गिरी, लता प्याकुरेल, सुरेश प्रधान, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेललगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ००:५३ शुक्रबार