काठमाडौं –  सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी शेरबहादुर देउवा पार्टी सञ्चालनमा भने असफल देखिएका छन्। दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको कमान्ड सम्हालेका देउवाले पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्न र संगठन क्रियाशील बनाउन असफल देखिएका हुन्। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा भने देउवा दिनानुदिन शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। 

चालीस प्रतिशत गुटको नेतृत्व गर्दै १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी देउवाले तत्कालीन संस्थापन पक्षका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै नेतृत्वमा पुगेका हुन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी इतिहासकै कमजोर बने पनि केही दिनअघि सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाले आफूलाई थप शक्तिशाली साबित गरेका छन्। 

निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्व छाड्न देउवामाथि दबाब परिरहेका बेला दुईतिहाइभन्दा बढी मतसहित संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन् । देउवाविरोधी गुट विभिन्न उपुगटमा विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा उनले उठाउँदै आएका छन् । सभापतिविरोधी गुटको नेतृत्व गर्दैआएका पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि देउवामाथि नैतिक प्रश्न उठाउने सन्दर्भमा कमजोर बनेका छन्।

निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्व छाड्न देउवामाथि दबाब परिरहेका बेला दुईतिहाइभन्दा बढी मतसहित संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन परिणामकै कारण नेतृत्व छाड्न दबाब परिरहेका बेला महामन्त्री शशांक कोइरालालाई विपक्षमा उभिनबाट उनी मिनीमाइज गर्न सफल भएका छन् । देउवाविरोधी गुट विभिन्न उपुगटमा विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा उनले उठाउँदै आएका छन् । सभापतिविरोधी गुटको नेतृत्व गर्दैआएका पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि देउवामाथि नैतिक प्रश्न उठाउने सन्दर्भमा कमजोर बनेका छन्।  

पार्टीका युवा केन्द्रीय सदस्य सभापति देउवाविरुद्ध सक्रिय छन् । तर, उनीहरू विभिन्न गुट, उपगुट र समूहमा विभाजित हुँदा त्यो विरोध प्रभावकारी देखिएको छैन । युवा केन्द्रीय सदस्यहरू आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सभापति देउवामाथि नैतिक दबाब बनाउन र त्यसअनुसारको अभियान सञ्चालन गर्न असफल छन् । सभापतिविरुद्ध बाहिर वक्तव्यबाजी गरे पनि उनीहरूले विधानअनुसार महासमिति बैठक वा विशेष महाधिवेशन आह्वान गराउनका लागि कदम अघि बढाएका छैनन् । देउवाले पनि विधानअनुसारका कार्य गरेका छैनन् । विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नभएको भन्दै सभापतिको आलोचनामा समय खर्चने गरेका नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका युवा नेताहरुले पनि सतहि बाहेक संगठन अघि बढाउने कुनै कार्यक्रा ल्याउन सकेका छैनन्। 

पार्टी विधान अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील बनाउने प्रतिबद्धतासहित सभापतिमा भोट मागेका देउवाले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने कुनै पनि निकायलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । विधिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न असफल मानिएका देउवाले महाधिवेशन भएको दुई वर्षमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । संसदीय र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरे पनि देउवाले अझै उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित अन्य समिति गठनमा उनले चासो देखाएका छैनन्।

आफूनिकटका नेतालाई मिलाउन नसक्दा पदाधिकारी मनोनयन पर धकल्दै आएका देउवाले आगामी दिनमा महासमिति बैठकमार्फत विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप गर्ने पक्षमा छन् । उपसभापति, सहमहामन्त्रीसहित केही पदाधिकारी थप गर्ने देउवाको तयारी छ । विधानमा हाल व्यवस्था रहेको एक उपसभापतिमा सभापतिनिकट विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ भने महामन्त्रीमा पनि  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर खड्कालगायत आकांक्षी छन् । दुई वर्षअघि फागुन २४ मा सभापति निर्वाचित भएका देउवाले  पदाधिकारी मनोनीत गर्ने पटकपटकको आश्वासन कार्यान्वयन नगर्दा आकांक्षी नेताहरू पनि रुष्ट छन् । महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि देउवाले अहिलेसम्म बैठक बोलाएका छैनन् । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनको समीक्षा र महासमिति बैठकको तयारी गर्ने जानकारी दिए। 

पार्टी नेतृत्व सम्हालेपछि देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघसहितका भ्रातृसंगठनको महाधिवेशन भयो । तर, पार्टीको गुटगत छायाबाट कुनै पनि भ्रातृसंगठन मुक्त हुन नसक्दा दशकपछि महाधिवेशन भए पनि आन्तरिक विवादले केन्द्रीय समितिलगायत सांगठनिक संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष हुँदा प्रमुख भ्रातृसंगठन तरुण दलको अध्यक्षसहित चार पदाधिकारीमा सीमित छ। स्थानीय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भ्रातृ संगठन ‘मञ्चको शोभा’ मात्र बनेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको बुझाइ छ। 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई भत्काउन सफल भएका देउवाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। एमालेसँगको सत्ता साझेदारीबाट माओवादीलाई बाहिर ल्याउन सफल देउवा त्यसको बलमा चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे। संवैधानिक समय सीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन गराउन सफल भए पनि देउवाको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । पार्टी र सरकार सञ्चालनक्रममा लिएका निर्णय र दिने अभिव्यक्तिले उनी प्रतिपक्षभन्दा पार्टीभित्रबाटै निरन्तर आलोचित हुँदै आए । स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता साझेदार माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेकोमा देउवालाई पार्टीभित्रैबाट आलोचना सहनुपर्‍यो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदासमेत सत्ता साझेदार माओवादी प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकताको तयारी गरेको सूचनासमेत नपाएको भन्दै आफ्नैबाट देउवाले विरोध खेपे। 

जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको विगतको आफ्नो रेकर्डलाई देउवाले निरन्तरता दिए। ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका देउवा त्यसबाट सबैभन्दा आलोचित बने। आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको भन्दै देउवाको निरन्तर आलोचना भयो। निर्वाचनपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ताको उमेर हद ७० बाट ६५ वर्षमा झार्ने सरकारी निर्णय पनि विवादमुक्त हुन सकेन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रदेश प्रमुख तोक्ने तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउन देउवा सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षीले चर्को विमति जनाए। मन्त्रिरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा तीनजना सदस्य मनोनयनको विषय पनि विवाद तानियो।  

नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन तत्काल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले दबाब दिएको विषय सबैभन्दा चर्चा र विवादमा आयो । जुन अझै सेलाएको छैन। माओवादीसमेतको समर्थनमा कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसको सम्पूर्ण अवजस देउवामाथि मात्र आइलाग्यो। भारतीय कम्पनीलाई नै द्रुतमार्ग बनाउन दिनुपर्ने भन्दै संसद्मा देउवाले राखेको धारणाको पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना भयो । पार्टीको खुम्चेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने अजेन्डासहित नेतृत्वमा पुगेका देउवा दलाई लामाका प्रतिनिधिसँगको भेटले अर्को विवादमा परे । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा भारत भ्रमणलगत्तै श्रीमती आरजुलाई युरोपियन राष्ट्रको भ्रमणमा पठाउँदा देउवामाथि नजिकको छिमेकीले समेत शंकाको दृष्टिले हेर्ने थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७४ ०३:५९ बिहीबार