काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय जस्तोमात्र भएको जानकारी दिँदै अब यस्तो हुन नदिने बताएका छन्।

राजनीतिक स्वार्थका कारण मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने विभिन्न निर्णय, मन्त्रालयहरुबाट आउने अनावश्यक माग र नेता तथा कार्यकर्ताबाट बारम्बार मागिने बजेटतर्फ संकेत गर्र्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालय खाली दायित्व बहन गर्न मात्र बनेको जस्तो भएको बताए।

‘हामीले स्रोतै नभएका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भनेर कार्यान्वयनमा पठायौं र स्रोत नभए पनि बजेटमा समेट्यौं,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बुधबार उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय अहिले असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयजस्तो भएको रहेछ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’ यो वर्ष सरकारले समग्रमा चारदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाको रिभ्यू गरिने जानकारी दिए । ‘हिजो जसरी अस्वाभाविक ढंगले आयोजनाहरु स्वीकृत गरियो, त्यही आयोजनाहरुको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन । हामी त्यसलाई पूरै रिभ्यू गर्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छ, राज्यको दायित्व धेरै छैन भने त्यसलाई ड्रप गर्छौं ।’ कार्यान्वयनको प्रक्रिया केही अगाडि बढिसकेको भए त्यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने ढाँचामा ल्याउने उनको भनाइ छ।

मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च हुने र अन्तिममा मात्र रकम भुक्तानी हुने समस्या रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नरोक्न उनले अर्थका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘कामको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा अनुगमन टोली बन्छ, त्यसले हामीमाथि पनि काम गरे नगरेको अनुगमन गर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले हामी जवाफदेहिताको श्रृंखला पनि विकास गर्दैछौं।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले केही गैरबजेटरी माग जायज हुने भए पनि वित्तीय अनुशासन बाहिर गएर काम गर्न नदिइने बताए । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हो । त्यसपछि वित्तीय साधनस्रोतको प्राथमिकीकरण र हामीले गरेका खर्च प्रतिफलमुखी बनाउन अनुगमनमा कडाइ गर्ने योजना छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने।

वर्तमान सरकारले निर्वाचनमा जनतासँग जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘जनचाहना एकदमै उच्च छ । असीमित दायित्वको चाङमाथि बसेर अर्थ प्रणालीलाई सुधार गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रोसामु छ,’ उनले भने।

उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राजस्वको अंक धेरै बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । यसका लागि भन्सारलगायत राज्यका अन्य संयन्त्रलाई कडाइ गरिने उनले उनको भनाइ छ । ‘राजस्वको लक्ष्य भनेको न्यूनतम मात्र हो, हामी त्यसभन्दा माथि जाने कोशिसमा छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘जुन मात्रामा आयात बढेको छ, त्यसअनुसारको राजस्व संकलन भएको छ कि छैन । भएको छैन भने हाम्रो संरचनामा केकस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनको काम सुरु गरेका छौं ।’ कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने, भन्सारलाई चुस्त बनाउने, राजस्वको दर बढाउनेलगायत काम तत्काल थालिने उनले बताए।

अर्थमन्त्री अतिवडाले बाह्य पुँजी परिचालनबाट आन्तरिक पुँजी प्रतिस्थापन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘हाम्रो मात्रै बचतले जतिसुकै कोशिस गरेपनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने साधान स्रोत पाउँदैनौं । त्यसकारणले बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको हो । प्रत्यक्ष लगानीको कुरा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बाह्य पुँजी परिचालनले आन्तरिक पुँजी बढाउनलाई परिपूरक भूमिका खेल्छ, प्रतिस्थापन गर्दैन ।’ यसले निजी क्षेत्रलाई पनि बढी पुँजी लगानी गर्ने वातावरण बन्ने, तरलता, भ्याटदरको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तथा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत बढाउने उनको भनाइ छ।

‘बैंकहरुले लाइन अफ क्रेडिटमार्फत बाहिरका वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्छ भने त्यो अवसर पनि खोलौं भनेको छु । हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरिएका केही स्रोत छन् भने ल्याउनका राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरिसकेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

तरलताको समस्या दोहोरिन नदिन खुद पुँजी प्रवाहका सम्पूर्ण अवयवहरु चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाता र  केन्द्रीय बजेट रहेको घाटालगायत चुनौतीले काम गर्न सहज नरहेको उनले स्वीकार गरे।

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन केही दिनभित्रै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘श्वेतपत्रमार्फत हामी थप संकेतहरु सार्वजनिक गछौं, हामी अब कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौं भन्ने कुरा त्यसमा समेट्नेछौं,’ खतिवडाले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवि नेपालले यो वर्ष लक्षित ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताए । ‘धान उत्पादनमा ह्रास आएका कारण अहिले आर्थिक वृद्धिदर केही कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘उद्योग, व्यापार र सेवामूलक व्यवसायको अवस्था राम्रो छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ । यसकारण आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि नै पुग्न सक्छ ।’ मुद्रास्फितिमा भने लक्ष्यभन्दा केही फरक पर्न सक्ने उनले बताए।

हाल बजारमा १९ अर्ब तरलता रहेको जानकारी दिँदै गभर्नर नेपालले निक्षेप संकलन गरेर मात्र लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए । बैंकहरुमा थन्किएर रहेको दुई सय ८५ अर्ब रकम खर्च हुने प्रक्रियामा गएकाले केही समयमा तरलताको समस्या हट्ने उनको भनाइ छ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले आर्थिक मितव्ययिताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताए । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आगामी बजेटको आकार निर्धारण गर्ने उनले बताए । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व परिचालन र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरिएका कारण यो वर्ष राजस्व लक्ष्यभन्दा माथि पुग्ने बताए।

अर्थका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरी अधिकारीले यो वर्षको दायित्व भुक्तानी र चालु आवको बजेटमा अपुग स्रोत पूर्तिका लागि प्रस्तावित केही खर्च कटौती गर्ने, राजस्व परिचालन र विभिन्न कोषमा थन्किएको रकम राजस्व आम्दानीको रुपमा ल्याएर पूर्ति गरिने बताए । खर्च कटौतीबाट २५–३० अर्ब रुपैयाँ पूर्ति हुने उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माण कोषमा रहेको करिब २८ अर्ब रुपैयाँसमेत राजस्वमा जम्मा गरिने उनले बताए।

चालु बजेटमा एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कोषको सञ्चिती रहने आधारमा स्रोत विनियोजन गरिएको थियो । तर, वर्षको अन्त्यमा ४८ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटा देखियो । बहुपक्षीय दाताहरुबाट बजेटरी सपोर्ट प्राप्त हुने अपेक्षामा ३२ अर्ब ९७ करोड ५० लाख समेत गरी एक खर्ब ८४ अर्ब ३२ करोड १२ लाख (कुल बजेटको १४.४१ प्रतिशत) प्राप्त नभएका कारण खर्च व्यवस्थापन गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यही स्रोतको सुनिश्चितता गर्न अर्थले चालु बजेटमा प्रस्तावित केही खर्च कटौती गर्ने, राजस्व परिचालन र विभिन्न कोषमा थन्किएको रकम राजस्वमा जम्मा गर्ने प्रक्रिया थालेको हो।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७४ ०२:५६ बिहीबार